जपानला हवी भारताची मैत्री चीनला शह देण्यासाठी
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अरुणाचल प्रदेशचा दौरा (२९-३०/११/२०१३) केल्यानंतर चीनचे पित्त खवळले.भारताने सीमेवर समस्या उत्पन्न करू नयेत, अशी धमकीवजा सूचना दिली . प्रणब मुखर्जी यांनी अरुणाचल प्रदेशमधील वादग्रस्त भागाचा दौरा करून अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचा दावा(असे दावे का करावे लागतात) केला होता. गेल्याच महिन्यात उभय देशांमध्ये करार होऊन सीमाप्रश्नावरून कोणताही संघर्ष निर्माण न करण्याचे त्या वेळी एकमताने(??) ठरले होते. कोणत्याही प्रकारे समस्या गुंतागुंतीची होईल अशा प्रकारचे पाऊल भारत उचलणार नाही. जेणेकरून सीमेवरील भागात आपण शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करता येईल, अशी अपेक्षा असल्याचे मत चीनच्या 'झिन्हुआ' या सरकारी अखत्यारीतील वृत्तसंस्थेने परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते यांच्या हवाल्याने दिले आहे.
विसाव्या व 21 व्या शतकातील जपान यांच्यात जमीन अस्मानचे अंतर
या आठवड्यात झालेला जपानचे सम्राट अकिहीटो व सम्राज्ञी मिचीको यांचा सहा दिवसांचा भारत दौरा अनेक कारणांनी महत्त्वाचा ठरणार आहे. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर विसाव्या शतकातील उरलेल्या वर्षांतील जपान व 21 व्या शतकातील जपान यांच्यात जमीन अस्मानचे अंतर आहे. विसाव्या शतकातील जपान दुसर्या महायुद्धातील पराभव व नंतरचा पुनर्विकास यांच्यात अडकलेला होता. शिवाय दुसर्या महायुद्धातील पराभवाच्या अटींनुसार जपानला स्वतःचे सैन्य उभारता येत नव्हते. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे जपान शांततावादी झाला होता. दुसरे असे की आजही जपान जगातील असा एकमेव देश आहे की, ज्याने दोन अणुबॉम्ब झेलले आहेत. म्हणूनच गेली अनेक वर्षे जपान अणुशक्तीविरोधी भूमिका घेत होता. नेमके याच कारणासाठी जपानने भारताने मे 1998 मध्ये दुसर्यांदा अणुस्फोट केले तेव्हा भारताच्या धोरणावर कडक शब्दात टीका केली होती.
जपानचे सम्राट जेव्हा असा दौरा करतात तेव्हा त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. 1992 साली जपानचे सम्राट चीनच्या दौर्यावर गेले होते. यानंतर चीन व जपानचे संबंध कमालीचे सुधारले. यानंतर जपानने चीनमध्ये केलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीमुळे चीनचा आर्थिक विकास झपाटयाने झाला. आता मात्र चीनने अनेक क्षेत्रात आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे चीन व जपान संबंधांत तणाव निर्माण झाले आहेत. पूर्व चीन येथल्या समुद्रातील चीनचे आक्रमक धोरण जपानला मान्य नाही.
जपानने चीनमध्ये केलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीमुळे चीनचा आर्थिक विकास झपाटयाने झाला. आता मात्र चीनने अनेक क्षेत्रात आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे चीन व जपान संबंधांत तणाव निर्माण झाले आहेत. समुद्रातील चीनचे आक्रमक धोरण जपानला मान्य नाही.चीन व जपान यांच्यातील संबंधांचा विचार करत आपल्याला भारत व जपान यांच्यातील संबंधांकडे यावे लागते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे एकूण आशियाच्या राजकारणात चीन, जपान व भारत हे तीन महत्त्वाचे देश आहेत. सध्या भारताच्या दृष्टीने जपानमध्ये अनुकुल वातावरण आहे.मागच्या वर्षी जपानमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भारताचे मित्र म्हणून प्रसिद्ध असलेले श्रीयुत शिंझो एबे सत्तेत आले. भारताला जपानकडून पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक अपेक्षित आहे.जपानला भारताची मैत्री चीनला शह देण्यासाठी हवी आहे. ही स्थिती अगदी आदर्श म्हणावी अशी आहे.
जपानला हवी भारताची मैत्री चीनला शह देण्यासाठी
जपानला भेडसावत आहे भिती ती म्हणजे म्हातारा होत जात असलेला जपानी समा्जाची. भारत येथे जपानला मोठया प्रमाणात मदत करू शकतो. भारतात कुशल व निमकुशल कामगारांची कमतरता नाही. यातील अनेक कामगार आपण सहज निर्यात करू शकतो.इंग्रजी भाषिक युरोपियन व अमेरिका भारताकडे माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील कामे पाठवतात. जपान अशी कामे चीनला पाठवतो. आता भारताने प्रयत्न करून ही कामें मिळवली पाहिजेत. चीनला अशी काम देण्यातील धोका हळूहळू जपानच्या लक्षात यायला लागला आहे. जपानच्या दृष्टिने भारताकडे कामं देणे केव्हाही जास्त सुरक्षित आहे.
आशियातील भूराजकीय वास्तव डोळयांपुढे ठेवले तर भारत व जपान एकमेकांचे नैसर्गिक मित्र’ असल्याचे दिसेल. जपानमध्ये गेली 2600 वर्षे राजेशाही आहे.मात्र एवढया वर्षांत कधीही जपानी सम्राटाने भारताचा दौरा केलेला नाही. अशा देशाचा सम्राट जेव्हा एखाद्या देशाचा दौरा करतो तेव्हा त्या देशाचे महत्त्व अधोरेखित होते. यानंतर जानेवारी 2014 मध्ये जपानचे पंतप्रधान भारताचा दौरा करणार आहेत. या सर्वांतून जपान भारताला सांगत आहे की, आगामी राजकारणात व अर्थकारणात जपानसाठी भारत किती महत्त्वाचा आहे.
भारत व जपान यांच्यातील आर्थिक संबंध गेली अनेक वर्षे चांगले आहेतच. गेली अनेक वर्षे जपान भारताला आर्थिक मदत करत आहे. आता या चांगल्या संबंधांत राजकीय हितसंबंधांचा समावेश होत आहे.नेमक्या या आयामाची दखल घ्यावी लागते.भारत व जपान यांच्यात गंभीर मतभेद नाहीत. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात झालेल्या दुसर्या महायुद्धात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना जपानने केलेली मदत कोणताही भारतीय विसरू शकणार नाही. दुसर्या महायुद्धातील पराभवामुळे जपानला अमेरिकेशी शरणागती पत्करणारा करार करावा लागला. तेव्हापासून जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने घेतली आहे. यासाठी अमेरिकन सैन्य मोठया प्रमाणात जपानमध्ये नेहमी असते. या सैन्याचा सर्व खर्च जपानला करावा लागतो. म्हणूनच त्याकाळी जपान आणि भारत यांच्यात फक्त आर्थिक सहकार्य शक्य होते.
जपान आता भारताशी मैत्री करण्यास उत्सुक आहे. आजच्या जपानला फक्त आर्थिक विकास अपेक्षित नाही. हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागरातील राजकारणात होत असलेल्या बदलांच्या संदर्भात त्याला भूमिका हवी आहे. आज खुद्द जपानसमोर आर्थिक विकासाच्या समस्या आहेत. जपानी अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण आहे. आज दोघांना आर्थिक विकासासाठी ऊर्जेची गरज आहे. यासाठी जपानला मध्य आशियातून येणारे पेट्रोल विनासायास आपल्यापर्यंत यावे, असे वाटते. यासाठी दोन्ही देशांनी 2006 सालापासून प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. या प्रयत्नांना 2011 पासून फळं यायला लागली आहेत.यामुळे जपान व भारत यांच्यातील उच्चस्तरीय भेटी वाढल्या आहेत. यानुसार दोन्ही देशांचे पंतप्रधान वर्षातून एकदा भेटतात.
जपानचा संरक्षणावरील वार्षिक खर्च बराच मोठा आहे. या खर्चाद्वारे जपानचा जगात 6 वा नंबर लागतो.जपानचे नौदल आशियात सर्वात मोठे आहे.दुसर्या बाजूने भारत संरक्षण साहित्य आयात करणारा जगातील एक नंबरचा देश आहे. याचा अर्थ असा की भारताने जपानशी संरक्षणविषयक मैत्री वाढवली पाहिजे.
जपानने भारताप्रमाणे वाटाघाटी केल्या नाही
दियाओयू असे नाव देऊन लागलीच आपला दावा सांगून सेनकाकू बेटावरील हवाई वाहतुकीवर नियंत्रण मिळविण्याचे चीनचे षडयंत्र हाणून पाडायला जपानला भारता प्रमाणेकुठल्या वाटाघाटी कराव्याशा वाटल्या नाही, की सीमा सुरक्षा कराराच्या कवडीमोलाच्या कागदावर स्वाक्षर्या करायला त्या देशाचे पंतप्रधान भारतिय पंतप्रधानना प्रमाणे बिजिंगमध्ये पोहोचले नाहीत. त्यांनी स्वबळावर निर्णय घेतला. चीनच्या लष्करी बळाची कल्पना जपानला नसेल, असे कसे म्हणता येईल? पण म्हणून तो देश गप्प राहिला नाही.आपल्या आत्मबळावर बळावर जपानने चीनशी टक्कर घेण्याची भूमिका स्वीकारली . भारताच्या तुलनेने छोट्या असलेल्या जपानने चिनी राज्यकर्त्याच्या आक्रमक धोरणासमोर नरमाईने धोरण न स्वीकारता जशास तसेच उत्तर देत चीनच्या साम्राज्यवादी धोरणाला रोखायच्या सुरू केलेल्या मोहिमेची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घ्यायला हवी. शांततेच्या गावगप्पा मारत चीनसमोर झुकते धोरण स्वीकारणाऱ्या भारतानेही असाच आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे चीनच्या नांग्या ठेचल्या जाऊ शकतात. हाच जपानने स्वीकारलेल्या धोरणाचा धडा आहे. जपानने सिद्ध केलेली तर्हा भारतालाही आत्मसात करता येईल का?आपण पण जपानशी मैत्री चीनला शह देण्यासाठी वापरु शकतो.
No comments:
Post a Comment