३०
वर्षांनंतर नक्षलवाद ला तोंड देणारी प्रशासकीय यंत्रणा केवळ कागदावरब्रिगेडियर हेमन्त महाजननक्षलवादाचे आव्हान -चिनचे भारताशी छुपे युध- (EXTRCT OF CHAPTER ८ )२०११ साली देशभर १ हजार ५११ नक्षलवादी हल्ले झाले. त्यात ६२६ निरपराध नागरिक ठार, २७७ पोलीस . २६७ नक्षलवादी ठार झाले.(परंतु एकाही नक्षलवाद्याचा मृतदेह सापडला नाही म्हणून नक्षलवादी ठार झाले यावर विश्वास नाही) . २०११ साली देशभर 3०० निरपराध नागरिक व पोलीस ठार झाले.
७५० हून अधिक गरीब आदिवासींचे बळी
आम्ही गरिबांसाठी लढतो, असे सांगणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी आजवर गडचिरोली या महाराष्ट्रातल्या एकाच जिल्ह्य़ात ७५० हून अधिक गरीब आदिवासींचे बळी घेतले आहेत. उद्योगपती, कारखानदार, कंत्राटदार, पुढारी व अधिकाऱ्यांकडून खंडण्या घ्यायच्या व गरिबांचे गळे कापायचे, हे त्यांचे आतापर्यंतचे लुटारू व फसवे तंत्र जसजसे उघड होऊ लागले तसतशी प्रचाराची नवी साधने हाती घेण्याची त्यांना गरज भासू लागली. सरकार आदिवासींना देऊ करणार असलेले अतिक्रमित जमिनीचे अधिकार पट्टे आम्हीच तुम्हाला मिळवून देत आहोत आणि त्या जमिनीच्या मशागतीचा खर्चही आम्हीच तुम्हाला देणार आहोत, गेल्या ३० वर्षांत नक्षलवाद्यांनी बळी घेतलेल्या भारतीय नागरिकांची संख्या एक लाखाहून जास्त आहे. नागालँडपासून छत्तीसगडपर्यंत आणि पशुपतीनाथपासून तिरुपतीपर्यंत आपल्या वावरासाठी त्यांनी एक आडमार्गही तयार केला आहे. बंगाल, बिहार, ओरिसा, झारखंड आणि छत्तीसगड या नक्षलवादग्रस्त राज्यातील दीडशेवर जिल्ह्य़ात त्यांचा वावर आहे आणि लोकसभेच्या अनेक मतदारसंघांच्या निकालावर प्रभाव पाडू शकेल एवढी शक्ती त्यांनी दहशतीच्या मार्गातून उभी केली आहे. नक्षलवाद्यांची कार्यक्रमपत्रिका एवढी राजकीय व हिंस्र असतानाही त्यांना सामाजिक कार्यकर्त्यांचा किताब बहाल करणारे भ्रमिष्ट विचारवंत व त्यांच्या प्रचार आघाडय़ा सांभाळणारे अनेक जण महाराष्ट्र व साऱ्या देशात आहेत. .
नक्षलवाद्यांच्या प्रवक्त्यांना आणि प्रचारकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले की, त्यांच्या बाजूने गळे काढत रस्त्यावर येणाऱ्या मानवतावाद्यांचा वर्ग या देशात मोठा आहे. दुर्दैव याचे की, शेकडो गरीब आदिवासींना गळे कापून, हातपाय तोडून, डोळे काढून व कातडी सोलून नक्षलवाद्यांनी ठार मारले तेव्हा ज्यांचा भूतदयावाद जराही पाझरला नाही, ती निबर माणसे नक्षलवाद्यांच्या बाजूने मात्र दरवेळी बोलताना या देशात दिसतात. गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा हे महाराष्ट्रातील नक्षलवादग्रस्त जिल्हे मुंबईपासून दूर असल्यामुळे व त्या भागाचा राजधानीतील राजकारण व समाजकारणाशी प्रत्यक्ष व पुरेसा संबंध नसल्यामुळे त्या जंगलग्रस्त परिसरातील आकांत बाकी महाराष्ट्राच्या कानापर्यंत फारसा कधी पोहोचला नाही.शहरात राबणारे कार्यकर्ते सापडणे ही धोक्याची घंटा
सध्या नक्षलवाद्यांकडे प्रचंड पैसा आहे, याची जाणीव साऱ्यांसोबत आदिवासींनासुद्धा होऊ लागल्याने सरकार काही करत नाही, तेव्हा आम्ही करतो, असे सांगत या माध्यमातून सरकारवर कुरघोडी करण्याचा नक्षलवाद्यांचा हा एक प्रयत्न आहे. आजवर आदिवासींना केवळ वापरून घेणारे नक्षलवादी या नव्या घोषणांची पूर्तता करतील, याची शक्यताही अंधूक आहे. आजवर आदिवासींच्या मुली पळवून त्यांना भोगदासी बनवण्याचा निर्घृण प्रकार करणारे व त्यांच्या या कृतीपायी आपल्या तरुण मुलींना घरात कोंडून ठेवणारे आदिवासी या भागात पाहावे लागणे, हे आपले सामाजिक दुर्दैव आहे. या पाश्र्वभूमीवर केवळ घोषणांच्या माध्यमातून संघटनेची प्रतिमा उजळ करण्याच्या नक्षलवाद्यांच्या या प्रयत्नातील धोके सर्वानी वेळीच ओळखणे भाग आहे. नक्षलवाद्यांची प्रचारयंत्रणा मोठी आहे आणि प्रसारमाध्यमे हे नक्षलवाद्यांचे सर्वात मोठे हत्यार आहे, असे दहशततंत्रच सांगते. अशा प्रचाराला उत्तर द्यायला केवळ सरकारच नाही तर राजकीय पक्ष आणि प्रसिद्धी माध्यमांनी पुढे येणे आवश्यक आहे.नक्षलवाद्यांचे शस्त्रास्त्रे मिळविण्याचे प्रयत्न
भारतात रक्तपात घडवून या देशाची सुव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा लष्कर-ए-तोयबाने चंग बांधला आहे. भारताशी उभे शत्रुत्व करणाऱ्या या संघटनेशी माओवाद्यांनी संधान जुळविल्याने त्या दोन संघटनांची 'प्राणघातक युती' झाली आहे असेच म्हणावे लागेल. एप्रिलच्या त्या चकमकीनंतर छत्तीसगडच्या तुलसी डोंगरी क्षेत्रात नक्षलवाद्यांची गुप्त बैठक झाली. नक्षलवाद्यांनी आपल्या कारवाया आता शहरी भागातही करण्यास सुरुवात केली असून त्यासाठी ते मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांशी हातमिळवणी करू लागले आहेत.नक्षलवादी आणि उल्फा अतिरेकी यांचे सख्य असल्याचे यापूर्वीच उघड झाले आहे. उल्फाच्या माध्यमातून शस्त्रास्त्रे मिळविण्याचा नक्षलवाद्यांचा प्रयत्न आहे.नक्षलवाद्यांना बांगला देशमधूनही सहकार्य मिळत असते. बांगला देशमध्ये आय.एस.आय. या पाकिस्तानी संघटनेतर्फे दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणारी शिबिरे चालविण्यात येतात. त्यात भारतातील नक्षलवादी हेसुद्धा प्रशिक्षण घेत असतात अशी माहिती भारताच्या गुप्तचर विभागास मिळाली आहे. मणिपूरची 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी' ही संघटना नक्षलवाद्यांना शस्त्रे पुरवीत असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाला मिळाली आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मी ही बांगला देशमधून आपल्या दहशतवादी कारवाया करीत असते. याच संघटनेच्या मार्फत माओवाद्यांना लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्यांशी संफ साधणे शक्य झाले आहे. नक्षलवाद्यांच्नी शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या समजुतीतून लष्कर-ए-तोयबाची मदत मिळविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. हा संबंध कसेही करून भारत सरकारने हाणून पाडला पाहिजे. त्यासाठी गरज पडली तर पाकिस्तान सरकारवरही दबाव आणला पाहिजे. माओवादी व लष्कर-ए-तोयबा या दोघांना एकत्र येऊ न देणे हीच सरकारची नीती असायला हवी.नक्षलवाद्यांची संख्या विस ते तीस हजार नक्षलवाद्यां चे विस्तारीकरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील सर्वच नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांसाठी विशेष योजना बनविल्या आहेत. नक्षलग्रस्त भागात राज्य सरकारसोबतच केंद्राचीही मोठी सुरक्षा फौज देण्यात आली. निधीही प्रचंड मिळतो. केंद्राने नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांसाठी "एकात्मिक कृती आराखडा' तयार केला. गडचिरोली, गोंदियाचाही त्यात समावेश असून, गडचिरोली, गोंदियातील नक्षलवाद्यांच्या कारवाया थांबण्याचे नाव घेत नाही.
निरनिराळ्या राज्यात काम करणाऱ्या नक्षलवाद्यांची संख्या एकूण २०,०००-३०,०० असावी असा अंदाज आहे. त्यांच्याजवळ कालाश्निकोव्ह जातीच्या बंदुका आहेत. याशिवाय हलक्या मशीनगन्सचा ते वापर करीत असतात. शासनाचा मुख्य केंद्रबिदू पोलीस हा असल्याने नक्षलवादी पोलिसांवरच प्रामुख्याने हल्ले चढवीत असतात. कम्युनिस्टप्रणित सरकारची निर्मिती हेच नक्षलवाद्यांचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी त्यांनी शहरातही स्वत:ची प्रचार केंद्रे स्थापन करण्यास सुरुवात केली आहे. माओवाद्यांनी जर जैश-ए-महंमद किवा लष्कर-ए-तोयबाशी हातमिळवणी केलीच तर ते भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते. ही हातमिळवणी कसेही करून रोखली पाहिजे'' .३० वर्षांनंतर नक्षलवाद ला तोंड देणारी प्रशासकीय यंत्रणा केवळ कागदावरनक्षलवादाने
त्रस्त असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय आहे ५५ वष्रे. गडचिरोली जिल्हा हा निवृत्तीधारकांचे वस्तीस्थान ठरला आहे, असेच खेदाने नमूद करावे लागते. यासंदर्भात गडचिरोलीचे पालकमंत्री व राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केलेली खंत खरी आहे. गडचिरोलीच्या प्रशासनात कर्मचाऱ्यांची जवळजवळ अडीच हजार पदे रिक्त आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणी अधिकारी नाहीत. दहावी उत्तीर्ण असलेले व पदोन्नतीने नायब तहसीलदार झालेले तालुका दंडाधिकारी आहेत. त्यामुळे नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने कोटय़वधीच्या योजना जाहीर करून काही फायदा नाही. कारण, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणाच प्रभावी नाही. आजही गैरवर्तणुकीची शिक्षा म्हणून अधिकाऱ्यांना गडचिरोलीला पाठवले जाते. गडचिरोलीत ज्यांची बदली होते त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सुद्धा त्यांना तेथेच ठेवले जाते. त्यामुळे अधिकारी यायलाच तयार नसतात. गेल्या वर्षभरात गडचिरोलीत बदली झालेल्या पाच उपनिरीक्षकांनी राजीनामा देणे पसंत केले. जे रुजू झाले तेही इच्छेविरुद्ध काम करीत आहेत. त्यामुळे सध्यातरी या जिल्ह्य़ात नक्षलवादी व पोलीस दलात सामील असलेले स्थानिक आदिवासीच एकमेकांविरुद्ध लढून प्रामाणिकपणे आपापली कर्तव्ये बजावत आहेत, असेच खेदाने म्हणावे लागते. तुका म्हणॆ स्वथ रहावे ,जेजे होइल ते ते पहावे, मेरा भारत महान.नचिकेत प्रकाशन नागपुर.टेलि फ़ोन-०७१२-२२८५४७३,९२२५२१०१३०E MAIL-nachiketprakashan@gmail.com,
No comments:
Post a Comment