गृह, अर्थ व ऊर्जा या खात्यांत फक्त काही चेहरे इकडून तिकडे फिरवले आहेत. त्यामुळे कौतुक तरी कोणाचे व कसे करायचे?
नवे काय झाले?डोंगर पोखरून शेवटी उंदीर मामा बाहेर काढावा व त्या उंदराने मालकाच्याच कानात शेपूट घालावे असाच काहीसा प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या खांदेपालटाबाबत झाला आहे. प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपती भवनात पोहोचल्याने अर्थमंत्रीपद रिकामे झाले. त्या रिकाम्या जागी पी. चिदंबरम यांची नेमणूक झाली आहे. पी. चिदंबरम यांची गृहखात्याची जागा रिकामी झाली. तेथे सुशीलकुमार शिंदे यांना नेमून रिकामी जागा भरली आहे. शिंदे यांच्या ऊर्जा खात्याचा जादा भार वीरप्पा मोइलींवर टाकून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी स्वत:च्याच डाव्या हाताने उजव्या हातावर टाळी मारली आहे. कारण केंद्रीय मंत्रिमंडळात फार मोठे फेरबदल होतील, असे होईल आणि तसे होईल, सर्व नालायक मंत्र्यांना घरी पाठवून नवे कोरे मंत्रिमंडळ बनविण्यात येईल अशा वावड्या गेल्या आठवड्यापासून उठत होत्या, पण कसचे काय नि कसचे काय! नालायकांना घरी पाठविण्याऐवजी बढत्या दिल्या आहेत व ज्यांना घरी पाठवायचे त्यांना डोक्यावर बसवले आहे. युवराज राहुल गांधी यांचाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात यावेळी नक्की समावेश होणार. युवराजांनी त्यासाठी मान डोलावली आहे व त्यांच्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाचा ‘भार’ राखून ठेवल्याचे बोलले जात होते, पण या वेळीही युवराजांनी टांग मारलेली दिसते. कोणत्याही जबाबदारीशिवाय अधिकार भोगायचे या भूमिकेतून ते बाहेर यायला तयार नाहीत. त्यामुळे गृह, अर्थ व ऊर्जा या खात्यांत फक्त काही चेहरे इकडून तिकडे फिरवले आहेत. त्यामुळे कौतुक तरी कोणाचे व कसे करायचे? चिदंबरम यांनी गृहखाते कोणत्या परिस्थितीत सोडले? ते देशाला समजायला हवे. चिदंबरम यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे, घोटाळ्याचे गंभीर आरोप आहेत. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी चिदंबरमविरुद्ध न्यायालयात खटला लावला आहे व स्वामी यांच्या धडपडीस यश लाभले तर चिदंबरम यांना आरोपी म्हणून न्यायालयाच्या पिंजर्‍यात उभे राहावे लागेल. ए. राजा यांनी जो मोठा स्पेक्ट्रम घोटाळा करून ठेवला आहे त्यास अर्थमंत्री म्हणून तेव्हाचे ताबेदार चिदंबरम यांची मंजुरी होती. याबाबतचे काही पुरावे स्वामी यांनी समोर आणले आहेत. आता त्याच अर्थखात्याची धुरा मनमोहन यांनी चिदंबरम यांच्यावर सोपवली ती कशासाठी? हे नैतिकतेस धरून नाही. अर्थमंत्रालयातील स्पेक्ट्रमसंदर्भातील काही पुरावे ते दाबू शकतात, दाबदबाव आणू शकतात व हे सर्व करून स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी चिदंबरम यांच्याकडे अर्थखात्याचा कारभार सोपवला आहे काय? मधल्या काळात चिदंबरम व प्रणव मुखर्जी यांचे भांडण विकोपास गेले होते. स्पेक्ट्रम प्रकरणात चिदंबरम गोत्यात आले ते प्रणव मुखर्जी यांच्या सत्यकथनामुळे. आता प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाले व राष्ट्रपती भवनाचा अनेक विषयांवर गृहखात्याशी संबंध येतो. चिदंबरम यांनी गृहखात्याचा भार सोडून प्रणव मुखर्जी यांच्या तोफखान्यापासून स्वत:चा बचाव केला आहे. अर्थात संसदेतील विरोधकांच्या तोफखान्यापुढे चिदंबरम यांचा निभाव लागणे कठीण आहे. दुसरे आमचे सदा हसतमुख सुशीलकुमार शिंदे. आता गृहखात्याचा कारभार कसा हसतमुख होईल. गांभीर्य असे नाहीच. अर्ध्या हिंदुस्थानात विजेअभावी अंधकार पसरला असताना देशाच्या ऊर्जामंत्र्यास बढती मिळते व तो गृहमंत्री होतो. हा चमत्कार फक्त कॉंग्रेस पक्षातच होऊ शकतो. महाराष्ट्राचा माणूस देशाचा गृहमंत्री झाला म्हणून आनंद व्यक्त करायचा की गांधी घराण्याचे हरकामे, सांगकामे यांचे नशीब फळास आले म्हणून या घडामोडीकडे पाहायचे? सुशीलकुमारजी, गृहमंत्री म्हणून आपण नक्की कोणती ठोस पावले उचलणार आहात? पाकड्यांचा दहशतवाद, नक्षलवाद्यांचा बीमोड करणार आहात की नाही? मुख्य म्हणजे त्या अफझल गुरूच्या फाशीचा फैसला घेऊन फाशीची तारीख नव्या राष्ट्रपतींना फक्त कळवण्याची तरी तसदी घ्या. गृहमंत्री म्हणून हे एवढे कार्य पार पाडलेत तरी महाराष्ट्राचे नाव राखलेत असे घडेल!
पुन्हा एकदा ‘पॅकेज’देशातील दुष्काळग्रस्त राज्यांसाठी १९०० कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. त्याशिवाय पीक वाचविण्यासाठी शेतकर्‍यांना डिझेलवर ५० टक्के सबसिडी देण्यात येणार आहे. सध्या देशात सरासरीच्या २० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. ६२७ जिल्ह्यांपैकी ३०६ जिल्ह्यांत कमी तर ९४ जिल्ह्यांमध्ये तुरळक असे पावसाचे प्रमाण आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी पेरण्याच होऊ शकलेल्या नाहीत तर अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने शेतातील पीक धोक्यात आले आहे. लांबलेल्या पावसाचा परिणाम खरीप हंगामावर होऊ शकत असल्याने दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे होते. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील दुष्काळविषयक मंत्रीगटाने घेतलेला पॅकेज आणि डिझेल सबसिडीचा निर्णय त्यादृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. अर्थात अनेकदा अशी पॅकेजेस म्हणजे तात्पुरत्या मलमपट्ट्याच ठरत असतात. पुन्हा पॅकेज शेकडो कोटी रुपयांचे असले तरी अनेक शेतकर्‍यांच्या फाटक्या खिशात पैसेही पडत नाहीत. जेव्हा ते पडतात तेव्हा गरजेची वेळ निघून गेलेली असते. तसे या १९०० कोटींच्या पॅकेजबाबत आणि डिझेल सबसिडीबाबत होऊ नये इतकेच. महाराष्ट्रासाठीही एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन योजनेसाठी काही अर्थसहाय्य मिळणार आहे. गेल्या दोन दिवसांत राज्यात सर्वदूर चांगला पाऊस झाल्याने कालपर्यंतचे गंभीर चित्र थोडे बदलले आहे. तथापि यंदाचा पावसाच्या लहरीपणाचा अनुभव जमेस धरता हे चित्र कायम राहीलच याची शाश्‍वती नाही. आजही राज्यातील धरणांचे साठे निम्मेच भरले आहेत. या पावसाने दुबार, तिबार पेरणीचे संकट दूर होण्याची शक्यता असली तरी उद्या पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ झाले तर बळीराजा संकटात सापडू शकतो. त्यामुळे केंद्राकडे सहा हजार कोटींचा दुष्काळ निधी मागण्याबाबत राज्य सरकारने आग्रहीच राहायला हवे. फक्त चारा डेपोंमधील चारा जसा गरीब शेतकर्‍यांऐवजी बागायतदारच पळवितो तसा हा दुष्काळनिधी ‘मध्यस्थां’च्याच खिशात जाऊ नये, एवढेच!
नवे काय झाले?डोंगर पोखरून शेवटी उंदीर मामा बाहेर काढावा व त्या उंदराने मालकाच्याच कानात शेपूट घालावे असाच काहीसा प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या खांदेपालटाबाबत झाला आहे. प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपती भवनात पोहोचल्याने अर्थमंत्रीपद रिकामे झाले. त्या रिकाम्या जागी पी. चिदंबरम यांची नेमणूक झाली आहे. पी. चिदंबरम यांची गृहखात्याची जागा रिकामी झाली. तेथे सुशीलकुमार शिंदे यांना नेमून रिकामी जागा भरली आहे. शिंदे यांच्या ऊर्जा खात्याचा जादा भार वीरप्पा मोइलींवर टाकून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी स्वत:च्याच डाव्या हाताने उजव्या हातावर टाळी मारली आहे. कारण केंद्रीय मंत्रिमंडळात फार मोठे फेरबदल होतील, असे होईल आणि तसे होईल, सर्व नालायक मंत्र्यांना घरी पाठवून नवे कोरे मंत्रिमंडळ बनविण्यात येईल अशा वावड्या गेल्या आठवड्यापासून उठत होत्या, पण कसचे काय नि कसचे काय! नालायकांना घरी पाठविण्याऐवजी बढत्या दिल्या आहेत व ज्यांना घरी पाठवायचे त्यांना डोक्यावर बसवले आहे. युवराज राहुल गांधी यांचाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात यावेळी नक्की समावेश होणार. युवराजांनी त्यासाठी मान डोलावली आहे व त्यांच्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाचा ‘भार’ राखून ठेवल्याचे बोलले जात होते, पण या वेळीही युवराजांनी टांग मारलेली दिसते. कोणत्याही जबाबदारीशिवाय अधिकार भोगायचे या भूमिकेतून ते बाहेर यायला तयार नाहीत. त्यामुळे गृह, अर्थ व ऊर्जा या खात्यांत फक्त काही चेहरे इकडून तिकडे फिरवले आहेत. त्यामुळे कौतुक तरी कोणाचे व कसे करायचे? चिदंबरम यांनी गृहखाते कोणत्या परिस्थितीत सोडले? ते देशाला समजायला हवे. चिदंबरम यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे, घोटाळ्याचे गंभीर आरोप आहेत. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी चिदंबरमविरुद्ध न्यायालयात खटला लावला आहे व स्वामी यांच्या धडपडीस यश लाभले तर चिदंबरम यांना आरोपी म्हणून न्यायालयाच्या पिंजर्‍यात उभे राहावे लागेल. ए. राजा यांनी जो मोठा स्पेक्ट्रम घोटाळा करून ठेवला आहे त्यास अर्थमंत्री म्हणून तेव्हाचे ताबेदार चिदंबरम यांची मंजुरी होती. याबाबतचे काही पुरावे स्वामी यांनी समोर आणले आहेत. आता त्याच अर्थखात्याची धुरा मनमोहन यांनी चिदंबरम यांच्यावर सोपवली ती कशासाठी? हे नैतिकतेस धरून नाही. अर्थमंत्रालयातील स्पेक्ट्रमसंदर्भातील काही पुरावे ते दाबू शकतात, दाबदबाव आणू शकतात व हे सर्व करून स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी चिदंबरम यांच्याकडे अर्थखात्याचा कारभार सोपवला आहे काय? मधल्या काळात चिदंबरम व प्रणव मुखर्जी यांचे भांडण विकोपास गेले होते. स्पेक्ट्रम प्रकरणात चिदंबरम गोत्यात आले ते प्रणव मुखर्जी यांच्या सत्यकथनामुळे. आता प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाले व राष्ट्रपती भवनाचा अनेक विषयांवर गृहखात्याशी संबंध येतो. चिदंबरम यांनी गृहखात्याचा भार सोडून प्रणव मुखर्जी यांच्या तोफखान्यापासून स्वत:चा बचाव केला आहे. अर्थात संसदेतील विरोधकांच्या तोफखान्यापुढे चिदंबरम यांचा निभाव लागणे कठीण आहे. दुसरे आमचे सदा हसतमुख सुशीलकुमार शिंदे. आता गृहखात्याचा कारभार कसा हसतमुख होईल. गांभीर्य असे नाहीच. अर्ध्या हिंदुस्थानात विजेअभावी अंधकार पसरला असताना देशाच्या ऊर्जामंत्र्यास बढती मिळते व तो गृहमंत्री होतो. हा चमत्कार फक्त कॉंग्रेस पक्षातच होऊ शकतो. महाराष्ट्राचा माणूस देशाचा गृहमंत्री झाला म्हणून आनंद व्यक्त करायचा की गांधी घराण्याचे हरकामे, सांगकामे यांचे नशीब फळास आले म्हणून या घडामोडीकडे पाहायचे? सुशीलकुमारजी, गृहमंत्री म्हणून आपण नक्की कोणती ठोस पावले उचलणार आहात? पाकड्यांचा दहशतवाद, नक्षलवाद्यांचा बीमोड करणार आहात की नाही? मुख्य म्हणजे त्या अफझल गुरूच्या फाशीचा फैसला घेऊन फाशीची तारीख नव्या राष्ट्रपतींना फक्त कळवण्याची तरी तसदी घ्या. गृहमंत्री म्हणून हे एवढे कार्य पार पाडलेत तरी महाराष्ट्राचे नाव राखलेत असे घडेल!
पुन्हा एकदा ‘पॅकेज’देशातील दुष्काळग्रस्त राज्यांसाठी १९०० कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. त्याशिवाय पीक वाचविण्यासाठी शेतकर्‍यांना डिझेलवर ५० टक्के सबसिडी देण्यात येणार आहे. सध्या देशात सरासरीच्या २० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. ६२७ जिल्ह्यांपैकी ३०६ जिल्ह्यांत कमी तर ९४ जिल्ह्यांमध्ये तुरळक असे पावसाचे प्रमाण आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी पेरण्याच होऊ शकलेल्या नाहीत तर अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने शेतातील पीक धोक्यात आले आहे. लांबलेल्या पावसाचा परिणाम खरीप हंगामावर होऊ शकत असल्याने दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे होते. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील दुष्काळविषयक मंत्रीगटाने घेतलेला पॅकेज आणि डिझेल सबसिडीचा निर्णय त्यादृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. अर्थात अनेकदा अशी पॅकेजेस म्हणजे तात्पुरत्या मलमपट्ट्याच ठरत असतात. पुन्हा पॅकेज शेकडो कोटी रुपयांचे असले तरी अनेक शेतकर्‍यांच्या फाटक्या खिशात पैसेही पडत नाहीत. जेव्हा ते पडतात तेव्हा गरजेची वेळ निघून गेलेली असते. तसे या १९०० कोटींच्या पॅकेजबाबत आणि डिझेल सबसिडीबाबत होऊ नये इतकेच. महाराष्ट्रासाठीही एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन योजनेसाठी काही अर्थसहाय्य मिळणार आहे. गेल्या दोन दिवसांत राज्यात सर्वदूर चांगला पाऊस झाल्याने कालपर्यंतचे गंभीर चित्र थोडे बदलले आहे. तथापि यंदाचा पावसाच्या लहरीपणाचा अनुभव जमेस धरता हे चित्र कायम राहीलच याची शाश्‍वती नाही. आजही राज्यातील धरणांचे साठे निम्मेच भरले आहेत. या पावसाने दुबार, तिबार पेरणीचे संकट दूर होण्याची शक्यता असली तरी उद्या पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ झाले तर बळीराजा संकटात सापडू शकतो. त्यामुळे केंद्राकडे सहा हजार कोटींचा दुष्काळ निधी मागण्याबाबत राज्य सरकारने आग्रहीच राहायला हवे. फक्त चारा डेपोंमधील चारा जसा गरीब शेतकर्‍यांऐवजी बागायतदारच पळवितो तसा हा दुष्काळनिधी ‘मध्यस्थां’च्याच खिशात जाऊ नये, एवढेच!
No comments:
Post a Comment