कसाबचा लटकलेला मृतदेह पाहण्यासाठी जनता उतावीळ आहे. कोणतीही दया-माया न दाखवता भरचौकात त्याला फासावर लटकवा!
आज, आत्ता, ताबडतोब
लटकलेला कसाब दाखवा!मुंबईवरील २६/११ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा आरोपी मोहंमद अजमल कसाब याच्या फाशीवर अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. ते होणारच होते. कारण कसाबसह दहा अतिरेक्यांची टोळी मुंबईच्या रस्त्यावर अंदाधुंद गोळीबार करत रक्ताचे सडे पाडत असतानाचे दृश्य सार्‍या जगाने पाहिले. कोर्टाला साक्षी आणि पुरावे लागतात हे मान्य आहे; पण कसाबच्या बाबतीत असे ढीगभर पुरावे उपलब्ध होते. जगभरातील न्यूज चॅनल्सनी मुंबईवरील हल्ल्याचे ‘थेट प्रक्षेपण’ दाखवले. म्हणजेच जगभरातील जनता या हल्ल्याची साक्षीदार होती. असे असतानाही क्रूरकर्मा कसाबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब होण्यास चार वर्षे लागावीत हे दुर्दैव आहे. खरे म्हणजे एवढे धडधडीत पुरावे असताना कसाबचा खटला दोन-चार महिन्यांत संपवून त्याला आतापर्यंत फासावर लटकवायला हवे होते. पाकिस्तानातील मियॉंभाईंनी आतापर्यंत त्याच्या दोन-तीन पुण्यतिथ्या साजर्‍या करायला हव्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कसाबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले, ही समाधानाची बाब असली तरी त्यामुळे फार हुरळून जाण्याचेही कारण नाही. कसाबला फाशीची शिक्षा ठोठावली म्हणजे मायबाप हिंदुस्थान सरकारच्या कायद्यानुसार न्यायालयीन सोपस्कार पार पडले इतकेच. असेच न्यायालयीन सोपस्कार संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अफजल गुरू याच्या खटल्यातही पार पडले. त्यालाही आधी खालच्या न्यायालयाने, मग उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील फासावर लटकवण्याचाच निर्णय दिला. पण काय झाले? हे महाशय तिहार तुरुंगात आरामात आहेत. संसदेवर हल्ला होऊन ११ वर्षे झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येऊनही सहा वर्षे उलटली. तरीही अफजल गुरू जिवंत आहे. जल्लादाने त्याच्यासाठी फासाचा दोरखंड केव्हाच वळून ठेवला होता. पण कॉंग्रेजी राज्यकर्ते मुस्लिम मतांसाठी हा दोरखंड हाती घेऊन दोरीवरच्या उड्या खेळत आहेत. मुसलमानांची मते जातील, या भयगंडातूनच कॉंग्रेसने अफजल गुरूची फाशी रोखून धरली हे जगजाहीर आहे. बालवाडीत शिकणारे पोरदेखील हेच सांगेल. आता कसाबच्या बाबतीतही असेच
घाणेरडे राजकारण सुरू होईल. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर जो दहशतवादी हल्ला झाला तो दिवस हिंदुस्थानातील जनता कदापि विसरणार नाही. मुंबईकर तर नाहीच नाही. पाकिस्तानातून समुद्रमार्गे आलेल्या दहा दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला चढवला. कसाब आणि त्याच्या टोळीने छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, हॉटेल ओबेरॉय, ताज, छाबडा हाऊस, कामा हॉस्पिटल आदी ठिकाणी एके- ४७ रायफलींमधून गोळीबार आणि बॉम्बहल्ले करून १६६ निरपराधांचे प्राण घेतले. हेमंत करकरे, विजय साळसकर, अशोक कामटे या पोलीस अधिकार्‍यांना वीरमरण आले. मेजर उन्नीकृष्णन शहीद झाले. तुकाराम ओंबळे या आमच्या बहाद्दर मराठी पोलीस शिपायाने छातीवर गोळ्या झेलत कसाबला जिवंत पकडले. आपल्या प्राणांचे बलिदान देत ओंबळे यांनी कसाबला पकडून पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारस्थानाचा सज्जड आणि जिवंत पुरावाच जगासमोर ठेवला. ओंबळे यांच्या छातीमध्ये एके-४७ रायफलींमधील सर्व गोळ्या रिकाम्या करताना कसाबने त्यांना वेळ दिला होता काय? मग कसाबला फासावर लटकवून खतम करण्यासाठी चार-चार वर्षे खटले चालवण्याची गरजच काय? या हल्ल्याप्रकरणी ६ मे २०१० रोजी विशेष न्यायालयाने कसाबला फाशीची सजा सुनावली. त्यानंतर कसाबने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २१ फेब्रुवारी २०११ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानेही कसाबच्या फाशीवर मोहोर उठवली. आता तर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हीच शिक्षा कायम ठेवली. अर्थात, हा विषय इथेच संपणारा नाही. झटपट विषय संपवतील ते कॉंग्रेजी राज्यकर्ते कसले? अफजल गुरूप्रमाणेच कसाबही आता राष्ट्रपतींकडे ‘दये’चा अर्ज वगैरे करेल. मग राष्ट्रपती भवनातून सरकारच्या सल्ल्यासाठी फाईल एकदा का केंद्रातील कॉंग्रेजी मंत्रिमंडळाकडे गेली की मग त्या फाईलचे ‘लोणचे’ झालेच म्हणून समजा! मुरवून मुरवून आणि पुरवून पुरवून हे लोणचे निवडणुकीच्या राजकारणात वापरले जाते. पुन्हा सरकारने राष्ट्रपतींना किती दिवसात आपली शिफारस कळवावी याचीही कायद्यात कुठे तरतूद नाही. म्हणजे अतिरेक्यांनी हिंदुस्थानात घुसायचे, हल्ले करायचे, छुपे युद्ध पुकारून संपूर्ण देशाला वेठीस धरायचे आणि या देशद्रोही अतिरेक्यांनी पकडले गेल्यावर दयेचा अर्ज करून वर्षानुवर्षे तुरुंगात बिर्याणी झोडायची...
हा पोरखेळ फक्त आपल्या ‘लोकशाही’तच होऊ शकतो. अतिरेक्यांना फासावर लटकवण्याऐवजी त्यांचा दयेचा अर्जच ‘लटकवून’ ठेवणे हा देशातील जनतेशी केलेला ‘द्रोह’च नाही काय? सरकारमधील एकही मंत्री यावर कधी बोलत नाही. कॉंग्रेजी खासदारही कसाब-अफजल गुरूला फासावर लटकवण्यासाठी संसदेत कधी तोंड उघडत नाहीत. सगळ्यांना चिंता मुस्लिम मतांची. काय तर म्हणे, खटला कायद्याने चालला पाहिजे. कसाबलाही त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे... देशद्रोह्याला कसली संधी देताय? अमेरिकेचे पहा. सार्‍या जगाचा विरोध असताना इराकमध्ये घुसले. सगळा देश बेचिराख केला. सद्दाम हुसेन यांच्यासारख्या शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षावर खटला चालवून नऊ महिन्यांच्या आत त्याला फासावर लटकवले. पाकिस्तानात घुसून ओसामा बिन लादेनला खतम केले. पुन्हा त्याचे प्रेतही समुद्राच्या तळाशी ‘दफन’ केले. देशहितासमोर फालतू मानवी हक्कांचा विचार अमेरिकेने केला नाही. आमचे राज्यकर्ते मात्र जनतेच्या पैशातून अतिरेक्यांना पोसत बसतात. अजून अफजल गुरूचाच नंबर लागला नाही. कसाबची फाईल तर अजून राष्ट्रपती भवनात जायची आहे. त्याच्या आधी अनेकांचे दयेचे अर्ज सरकार आणि राष्ट्रपती भवनात निर्णयासाठी पडून आहेत. त्या रांगेत सर्वात शेवटी कसाबला उभे करून त्याला पोसत बसणार काय? कसाबसारख्या अतिरेक्याला पोसणे म्हणजे देशाशी आणि देशातील जनतेशी केलेली प्रतारणाच आहे. आता तरी सरकारने ‘व्होट’ बँकेचा मोह सोडून देशातील जनभावना ओळखायला हवी. कसाबचा लटकलेला मृतदेह पाहण्यासाठी देशातील जनता उतावीळ झाली आहे. कोणतीही दया-माया न दाखवता, अर्ज-फाट्याची संधी न देता भरचौकात कसाबला फासावर लटकवा! आज..आत्ता..आणि ताबडतोब!!
आज, आत्ता, ताबडतोब
लटकलेला कसाब दाखवा!मुंबईवरील २६/११ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा आरोपी मोहंमद अजमल कसाब याच्या फाशीवर अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. ते होणारच होते. कारण कसाबसह दहा अतिरेक्यांची टोळी मुंबईच्या रस्त्यावर अंदाधुंद गोळीबार करत रक्ताचे सडे पाडत असतानाचे दृश्य सार्‍या जगाने पाहिले. कोर्टाला साक्षी आणि पुरावे लागतात हे मान्य आहे; पण कसाबच्या बाबतीत असे ढीगभर पुरावे उपलब्ध होते. जगभरातील न्यूज चॅनल्सनी मुंबईवरील हल्ल्याचे ‘थेट प्रक्षेपण’ दाखवले. म्हणजेच जगभरातील जनता या हल्ल्याची साक्षीदार होती. असे असतानाही क्रूरकर्मा कसाबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब होण्यास चार वर्षे लागावीत हे दुर्दैव आहे. खरे म्हणजे एवढे धडधडीत पुरावे असताना कसाबचा खटला दोन-चार महिन्यांत संपवून त्याला आतापर्यंत फासावर लटकवायला हवे होते. पाकिस्तानातील मियॉंभाईंनी आतापर्यंत त्याच्या दोन-तीन पुण्यतिथ्या साजर्‍या करायला हव्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कसाबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले, ही समाधानाची बाब असली तरी त्यामुळे फार हुरळून जाण्याचेही कारण नाही. कसाबला फाशीची शिक्षा ठोठावली म्हणजे मायबाप हिंदुस्थान सरकारच्या कायद्यानुसार न्यायालयीन सोपस्कार पार पडले इतकेच. असेच न्यायालयीन सोपस्कार संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अफजल गुरू याच्या खटल्यातही पार पडले. त्यालाही आधी खालच्या न्यायालयाने, मग उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील फासावर लटकवण्याचाच निर्णय दिला. पण काय झाले? हे महाशय तिहार तुरुंगात आरामात आहेत. संसदेवर हल्ला होऊन ११ वर्षे झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येऊनही सहा वर्षे उलटली. तरीही अफजल गुरू जिवंत आहे. जल्लादाने त्याच्यासाठी फासाचा दोरखंड केव्हाच वळून ठेवला होता. पण कॉंग्रेजी राज्यकर्ते मुस्लिम मतांसाठी हा दोरखंड हाती घेऊन दोरीवरच्या उड्या खेळत आहेत. मुसलमानांची मते जातील, या भयगंडातूनच कॉंग्रेसने अफजल गुरूची फाशी रोखून धरली हे जगजाहीर आहे. बालवाडीत शिकणारे पोरदेखील हेच सांगेल. आता कसाबच्या बाबतीतही असेच
घाणेरडे राजकारण सुरू होईल. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर जो दहशतवादी हल्ला झाला तो दिवस हिंदुस्थानातील जनता कदापि विसरणार नाही. मुंबईकर तर नाहीच नाही. पाकिस्तानातून समुद्रमार्गे आलेल्या दहा दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला चढवला. कसाब आणि त्याच्या टोळीने छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, हॉटेल ओबेरॉय, ताज, छाबडा हाऊस, कामा हॉस्पिटल आदी ठिकाणी एके- ४७ रायफलींमधून गोळीबार आणि बॉम्बहल्ले करून १६६ निरपराधांचे प्राण घेतले. हेमंत करकरे, विजय साळसकर, अशोक कामटे या पोलीस अधिकार्‍यांना वीरमरण आले. मेजर उन्नीकृष्णन शहीद झाले. तुकाराम ओंबळे या आमच्या बहाद्दर मराठी पोलीस शिपायाने छातीवर गोळ्या झेलत कसाबला जिवंत पकडले. आपल्या प्राणांचे बलिदान देत ओंबळे यांनी कसाबला पकडून पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारस्थानाचा सज्जड आणि जिवंत पुरावाच जगासमोर ठेवला. ओंबळे यांच्या छातीमध्ये एके-४७ रायफलींमधील सर्व गोळ्या रिकाम्या करताना कसाबने त्यांना वेळ दिला होता काय? मग कसाबला फासावर लटकवून खतम करण्यासाठी चार-चार वर्षे खटले चालवण्याची गरजच काय? या हल्ल्याप्रकरणी ६ मे २०१० रोजी विशेष न्यायालयाने कसाबला फाशीची सजा सुनावली. त्यानंतर कसाबने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २१ फेब्रुवारी २०११ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानेही कसाबच्या फाशीवर मोहोर उठवली. आता तर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हीच शिक्षा कायम ठेवली. अर्थात, हा विषय इथेच संपणारा नाही. झटपट विषय संपवतील ते कॉंग्रेजी राज्यकर्ते कसले? अफजल गुरूप्रमाणेच कसाबही आता राष्ट्रपतींकडे ‘दये’चा अर्ज वगैरे करेल. मग राष्ट्रपती भवनातून सरकारच्या सल्ल्यासाठी फाईल एकदा का केंद्रातील कॉंग्रेजी मंत्रिमंडळाकडे गेली की मग त्या फाईलचे ‘लोणचे’ झालेच म्हणून समजा! मुरवून मुरवून आणि पुरवून पुरवून हे लोणचे निवडणुकीच्या राजकारणात वापरले जाते. पुन्हा सरकारने राष्ट्रपतींना किती दिवसात आपली शिफारस कळवावी याचीही कायद्यात कुठे तरतूद नाही. म्हणजे अतिरेक्यांनी हिंदुस्थानात घुसायचे, हल्ले करायचे, छुपे युद्ध पुकारून संपूर्ण देशाला वेठीस धरायचे आणि या देशद्रोही अतिरेक्यांनी पकडले गेल्यावर दयेचा अर्ज करून वर्षानुवर्षे तुरुंगात बिर्याणी झोडायची...
हा पोरखेळ फक्त आपल्या ‘लोकशाही’तच होऊ शकतो. अतिरेक्यांना फासावर लटकवण्याऐवजी त्यांचा दयेचा अर्जच ‘लटकवून’ ठेवणे हा देशातील जनतेशी केलेला ‘द्रोह’च नाही काय? सरकारमधील एकही मंत्री यावर कधी बोलत नाही. कॉंग्रेजी खासदारही कसाब-अफजल गुरूला फासावर लटकवण्यासाठी संसदेत कधी तोंड उघडत नाहीत. सगळ्यांना चिंता मुस्लिम मतांची. काय तर म्हणे, खटला कायद्याने चालला पाहिजे. कसाबलाही त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे... देशद्रोह्याला कसली संधी देताय? अमेरिकेचे पहा. सार्‍या जगाचा विरोध असताना इराकमध्ये घुसले. सगळा देश बेचिराख केला. सद्दाम हुसेन यांच्यासारख्या शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षावर खटला चालवून नऊ महिन्यांच्या आत त्याला फासावर लटकवले. पाकिस्तानात घुसून ओसामा बिन लादेनला खतम केले. पुन्हा त्याचे प्रेतही समुद्राच्या तळाशी ‘दफन’ केले. देशहितासमोर फालतू मानवी हक्कांचा विचार अमेरिकेने केला नाही. आमचे राज्यकर्ते मात्र जनतेच्या पैशातून अतिरेक्यांना पोसत बसतात. अजून अफजल गुरूचाच नंबर लागला नाही. कसाबची फाईल तर अजून राष्ट्रपती भवनात जायची आहे. त्याच्या आधी अनेकांचे दयेचे अर्ज सरकार आणि राष्ट्रपती भवनात निर्णयासाठी पडून आहेत. त्या रांगेत सर्वात शेवटी कसाबला उभे करून त्याला पोसत बसणार काय? कसाबसारख्या अतिरेक्याला पोसणे म्हणजे देशाशी आणि देशातील जनतेशी केलेली प्रतारणाच आहे. आता तरी सरकारने ‘व्होट’ बँकेचा मोह सोडून देशातील जनभावना ओळखायला हवी. कसाबचा लटकलेला मृतदेह पाहण्यासाठी देशातील जनता उतावीळ झाली आहे. कोणतीही दया-माया न दाखवता, अर्ज-फाट्याची संधी न देता भरचौकात कसाबला फासावर लटकवा! आज..आत्ता..आणि ताबडतोब!!
No comments:
Post a Comment