महाराष्ट्रात दीड दशकात २१५८ दंगली
गृहमंत्रालयातून मिळालेली माहिती अशी आहे की, १९८४ पासून मे २०१२ पर्यंत देशात २६,८१७ दंगे झाले आहेत. त्यात एकूण १२,९०२ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सर्वाधिक दंगली कॉंग्रेस शासनकाळातच झालेल्या आहेत११ ऑगस्ट रोजी मुंबई पुन्हा एकदा दंग्याधोप्यात अडकली होती. जगाच्या पाठीवर असा देश नसेल जेथे दंगा होत नाही. या दंग्यांची वेगवेगळी रूपे आहेत. कुठे गोर्‍या- काळ्यांमधील दंगा होतो तर कुठे धर्म आणि जातींमध्ये दंगा होतो. इतिहास असे सांगतो की, दंग्यांच्या कारणावरूनच दोन देशांत युद्ध सुरू होते. पाहता पाहता युद्ध महायुद्धात परिवर्तीत होऊन जाते. महाराष्ट्र सहनशीलता आणि परिपक्वतेसाठी देशात प्रसिद्ध आहे. परंतु मुंबईत कोणत्याही क्षणी दंगा भडकू शकेल, अशी आता येथे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबई एक औद्योगिक वसाहतही आहे. त्यामुळे कामगार आणि व्यवस्थापनात नेहमी संघर्ष होत असे. परंतु वाढत्या लोकसंख्येमुळे येथील संघर्षांनी सांप्रदायिक वळण घेतलेले आहे. मुंबईत तस्करीचे युग सुरू झाले आणि त्यातून भाईगिरीचा जन्म झाला. त्यांच्यातील टोळ्यांमध्ये जेव्हा संघर्ष सुरू झाला तेव्हा त्याने जातीय आणि धार्मिक वळण घेतले. मुंबईत ‘डॉन’ या शब्दाला महत्त्व प्राप्त झाले. त्यांच्या सहभागातून धार्मिक स्वरूपाचे दंगे होऊ लागले तेव्हा त्याची परिणती आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याच्या दहशतवादात झाली. गेल्या काही दिवसांत आसामात झालेल्या हिंसेच्या कारणावरून एका विशिष्ट वर्गाच्या संघटनांनी जेव्हा आझाद मैदानावर आंदोलन केले त्याच्या समारोपाच्या वेळी या आंदोलनाला हिंसेत बदलून टाकले. या दंग्यात पोलिसांच्या बाबतीत जे काही घडले त्याने मुंबईकरांना विचार करायला भाग पाडले की, या आंतरराष्ट्रीय नगरात हे सारे घडतच राहणार आहे काय? परिस्थिती अशी आहे की, पाऊस कुठेही कोसळो, छत्री मुंबईतच उघडली जाते. आज असा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे की, ही हिंसा कधी थांबेल की नाही? अल्पसंख्याक समाजातील विशिष्ट वर्ग या हिंसेला आपले हत्यार बनवणार असेल तर बहुसंख्याक समाज ते कधीपर्यंत सहन करेल? मुंबईबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्रात हा रोग पसरत चालला आहे. भूतकाळात जेव्हा भिवंडी, जळगाव आणि मुंबईत दंग्यांची साखळी निर्माण झाली होती ती अद्यापि विसरता आलेली नाही. मालेगाव या हिंसेचा एक अड्डाच झाला आहे. विदर्भातील मलकापुरात झालेल्या अशाच प्रकारच्या दंग्यांमुळे प्रशासनाला १८ दिवस कर्फ्यू लावावा लागला होता. विदर्भ आणि मराठवाड्यात होणारे दंगे आजही रझाकारांची आठवण करून देतात. सांप्रदायिक दंग्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र आता कुख्यात झाला आहे. परंतु असे लक्षात येते की सरकार यापासून अद्यापि काहीही धडा शिकले नाही. सरकार सतर्क असते तर मुंबई महानगरात ‘२६/११’ ची घटना घडली असती काय? गेल्या काही दिवसांत बीड जिल्ह्यातून ज्या दहशतवाद्यांची नावे समोर आली त्यामुळे संपूर्ण देश चकित झाला. अबू जिंदालने जे काही ओकले आहे त्यावरून तर असे वाटते की, बीडमध्ये दहशतवाद्यांची गर्दीच झालेली आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीत अशा प्रकारचे किती सैतान दडलेले आहेत, याची माहिती देणारे कुणी उपलब्ध नाही. दंगेखोरांचा संबंध गुन्हेगारी विश्‍वाशी विशेषत्वाने असतो. दंगलींबाबत महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार आणि पश्‍चिम बंगालवरही मात केली आहे. माहितीच्या अधिकारात मिळणारी माहिती विश्‍वसनीय मानली जाते. त्यामुळे सरकारी रेकॉर्डमधून गोळा केलेली माहिती अधिक प्रासंगिक ठरेल.दंगा घडवणारे याची चिंता करीत नाहीत की, दंग्यात किती लोक मरतात. उलट या दंग्यांमुळे त्यांना किती लाभ झाला यावर त्यांचे लक्ष असते. राजकारण आणि दंगे हे एकमेकांचे सख्खे भाऊ होऊन देशभरात फैलावले आहेत. २०१२ संपायला अद्यापि ४ महिने बाकी आहेत, परंतु गेल्या आठ महिन्यांत देशभरात आठ मोठे दंगे झाले आहेत. दंगे कसे होणार नाहीत याचा विचार गंभीरपणे करण्यापेक्षा सध्याचे राजकारणी दंग्यांच्या आधारावर सत्ता कशी मिळविता येईल याचे गणित मांडत असतात. राजकीय पक्षही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून याचे विश्‍लेषण करीत नाही. उलट त्यातून विधानसभेची किंवा लोकसभेची कोणती जागा कुणाकडे जाईल याचाच हिशेब करतात.राज्य सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडून माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीचे एकत्रिकरण केले असता असे लक्षात येते की, १९९५ पासून २०११ या १६ वर्षांच्या कालावधीत एकूण २१५८ दंग्यांच्या मन हादरून सोडणार्‍या घटना डोळ्यांसमोर नाचू लागतात. या घटना केवळ महाराष्ट्रातीलच आहेत. ही माहिती सांगते की, महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आणि कोणत्या शहरात रक्ताची होळी खेळली गेली. या दंगलीत एकूण ९९ लोकांचे प्राण गेले. जखमींची एकूण संख्या ४,३५६ एवढी सांगितली जाते. या दंग्यांमध्ये राष्ट्रीय संपत्ती किती भस्मसात झाली असेल याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. राजधानी दिल्लीत पाहिल्यास आहुजा समितीचा अहवाल असे सांगतो की, १९८४ पासून आतापर्यंत दिल्लीत ७३३ दंगे झालेले आहेत. या दंग्यांनंतर सरकारला तब्बल एक अब्ज ५९ कोटी ३६ लाख ५७ हजार ४०९ रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागलेली आहे. पैशाचे हे वाटप २००६ ते मार्च २०१२ या कालावधीतील आहे. प्रश्‍नकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात अशीही माहिती विचारली होती की, या दंग्यांमधील किती अधिकार्‍यांना गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे, ते कोणत्या पदावर होते आणि निवृत्त होताना ते कोणत्या पदावरून झाले होते, परंतु याबाबत कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही. देशात दंगा होणे आणि त्यात लोकांनी मरणे किंवा जखमी होणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. गृहमंत्रालयातून मिळालेली माहिती अशी आहे की, १९८४ पासून मे २०१२ पर्यंत देशात २६,८१७ दंगे झाले आहेत. त्यात एकूण १२,९०२ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सर्वाधिक दंगली कॉंग्रेस शासनकाळातच झालेल्या आहेत. जो पक्ष देशाच्या स्वातंत्र्यापासून एवढ्या मोठा कालावधीपासून राजसत्तेत आहे तो या आरोपांपासून स्वत:ची कशी सुटका करवून घेऊ शकेल? जातीय दंगली कशा रोखता येतील याविषयी विचार केला असता एक चांगला उपाय समोर येतो तो म्हणजे ज्या भागात दंगा झाला त्या भागातील लोकांना सामूहिक दंड भरायला लावला पाहिजे. त्यांना कळले पाहिजे की, त्यांची ही कृती त्यांना किती महागात पडू शकते? देशाचे विभाजन या सर्व दंगलींचे मूळ कारण आहे हे खरे, परंतु आजही ज्या लोकांना विभाजन व्हावे असे वाटते त्यांच्याबाबत काय तो निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे. दंगे करण्यात बेकायदेशीररीत्या देशात आलेल्या विदेशी नागरिकांची आणि घुसखोरांची मुख्य भूमिका असते. त्यामुळे जोपर्यंत देशाच्या नागरिकतेचे राष्ट्रीय रजिस्टर तयार होत नाही तोपर्यंत अशा तत्त्वांचा नाश होणार नाही. नुकत्याच झालेल्या आसामच्या दंगलीतून सरकार काही धडा शिकले तर देशवासीयांवर ती मोठी कृपा ठरेल
No comments:
Post a Comment