राजकीय अस्थिरतेचा फायदा न्यायमूर्ती घेत असतील तर जे पाकिस्तानात घडत आहे तसे हिंदुस्थानात व्हायला वेळ लागणार नाही.
सरन्यायाधीशांचा डोस!
हिंदुस्थानचे सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया हे एक मुद्दा वारंवार मांडत आहेत. तो म्हणजे राज्य चालविण्याची किंवा देश चालविण्याची जबाबदारी न्यायमूर्तींनी आपल्या शिरावर घेऊ नये. ते त्यांचे काम नाही. व्ल्ुे ेप्दल्त् हदू ुदनह ूप्ग्े म्दल्हूब् अशी भूमिका न्या. कपाडिया यांनी मांडली आहे व सद्य परिस्थितीत ती महत्त्वाची झाली आहे. न्या. कपाडिया हे एक सचोटीचे न्यायमूर्ती आहेत. आधुनिक युगातील रामशास्त्री असा त्यांचा उल्लेख होत असतो. सध्या विविध न्यायालये व न्यायासनांवर बसलेले लोक न्याय देताना ज्याप्रकारचे वर्तन करतात, राजकीय भाष्य करतात, लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला ‘आदेश’ देतात, त्यामुळे देशात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य कोण चालवते? असा प्रश्‍न त्यामुळे निर्माण होत असतो. हिंदुस्थानच्या घटनेने राज्य करण्याची जबाबदारी लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारवर टाकली आहे; पण सध्या राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेत न्यायमूर्ती असून त्यांनी लोकनियुक्त सरकारला जवळजवळ कचर्‍याच्या टोपलीतच फेकले आहे. न्यायालये मंत्र्यांना आदेश देतात, सरकारने, मंत्रिमंडळाने ठरविलेल्या धोरणांना मोडीत काढून स्वत:चे नवे धोरण लादतात. मंत्र्यांना मूर्खात काढतात. निकाल देताना राजकीय भाष्य करतात. यामुळे न्यायालये त्यांच्या मर्यादा ओलांडीत असल्याची भावना बळावत असली तरी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यापलीकडे कोणी काहीच करू शकत नाही. कारण न्यायालयांचा हातोडा कधी कुणाचे टाळके फोडील याचा नेम नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने तर अन्न, पाणी, निवारा म्हणजे जगण्याच्या हक्काबरोबर ‘झोपणे’ हासुद्धा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय दिला. रामदेव बाबांच्या मंडपात रात्री झोपलेल्या लोकांना पोलिसांनी उठवून पिटाळले. ही झोपमोड म्हणजे त्यांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला व सरन्यायाधीशांनी या झोपमोड निकालाच्या ठिकर्‍या उडवल्या. न्यायालय अशा प्रकारचे निकाल कसे देऊ शकते? हा सवाल त्यांनी केला. न्यायमूर्तींनी भलतेसलते निकाल देऊ नयेत, मर्यादांचे उल्लंघन करू नये व देश चालविण्याची जबाबदारी आपल्या डोक्यावर असल्याचे मानू नये. त्यासाठी लोकनियुक्त सरकारे आहेत, असे कपाडिया म्हणतात. एकप्रकारे हे सोनारानेच कान टोचले असले तरी उपयोग काय? कपाडिया हे आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत व न्यायालयांची राजकीय सक्रियता चौखूर उधळलेल्या घोड्यासारखी झाली आहे. ऊठसूट जनहित याचिकांची भेंडोळी घेऊन कुणीही सोम्यागोम्या उभा राहतो व शिवाजी पार्कात सभा घ्यायची की नाही याविषयी न्यायालयाकडे धाव घेतो. पुन्हा अशी सभा घेतलीच तर आवाजाचे मोजमाप करा, असे आदेश आमचे न्यायालय देत असते. न्यायालयांनी राजकीय धोरणे ठरविण्याचे काम सुरू केले तर मग लोकनियुक्त सरकारांना काय काम राहिले? निवडणुका घ्यायला नकोत व सरकारे स्थापन करायला नकोत. विधिमंडळे व संसदेसही टाळे ठोकावे लागेल. एखादा राजकारणी मंत्री न्यायालयासमोर उभा राहिला की ही सक्रियता जास्तच वाढते. गरीबांचे, शेतकर्‍यांचे, कामगारांचे लाखो खटले आजही देशभरात तुंबले आहेत. त्यांचा निचरा करून गरीबांना न्याय देण्याची सक्रियता न्यायालयांनी दाखवली तर त्याचे स्वागत आहे. पण बोफोर्स प्रकरणात मुख्य आरोपी क्वात्रोची यालाच क्लीन चिट मिळते कशी? व सोनिया गांधींचे नागरिकत्व संशयाच्या भोवर्‍यात असूनही बाईसाहेबांचा पंतप्रधानकीच्या मार्गातील अडसर दूर कसा होतो? न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही कृपाशंकरांची अटक कशी काय टळली जाते? सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची सजा ठोठावूनही अफझल गुरू अद्यापि ‘जिंदा’ कसा? याची उत्तरे सामान्यांना कधीच मिळणार नाहीत! दुसरे असे की, एखाद्या प्रकरणात गाजावाजा करून निकाल दिला जातो त्या संबंधित मंत्र्याची व नेत्याची संपूर्ण कारकीर्द धुळीस मिळते. मात्र पुढे वरच्या न्यायालयात काही वर्षे तोच खटला चालतो व ती व्यक्ती निर्दोष मुक्त होते. मग त्याने जे भोगले, गमावले त्याची भरपाई कोण करून देणार? बॅ. ए. आर. अंतुले यांना न्या. लेन्टिन यांनी लेखणीच्या फटकार्‍याने असेच जमीनदोस्त केले, पण १४ वर्षांनंतर सर्व प्रकरणांत बॅ. अंतुले निर्दोष मुक्त झाले. यास कोणता न्याय म्हणायचा? सुरेश कलमाडी यांना ज्या आरोपाखाली सीबीआयने पकडले व न्यायालयाने झोडपले त्यातील तीन-चार आरोपपत्रांत कलमाडींचा उल्लेखही नाही. हे सर्व काय चालले आहे? न्यायालयांच्या निर्णयाची विश्‍वासार्हता भंग करणार्‍या या घडामोडी आहेत. न्यायालये हे राजकीय सूड घेण्याचे, हिशेब पुरे करण्याचे अड्डे बनू नयेत! प. बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी नेमके यावरच भाष्य करून खळबळ उडवली आहे. विधानसभेत त्यांनी सांगितले, ‘न्यायालयात न्याय विकत घ्यावा लागतो.’ ममता बॅनर्जी यांनी अत्यंत धाडसाने हे विधान केले व जणू लोकभावनाच त्यांच्या मुखातून बाहेर पडली. म्हणजे न्याय ही ‘सत्यमेव जयते’च्या तराजूत तोलून मिळणारी गोष्ट राहिली नसून न्याय ही फक्त विकत घेण्याची गोष्ट बनली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी याच मुद्यावर बोट ठेवले. सरन्यायाधीश कपाडिया यांनी आता खडे बोल सुनावले आहेत की, न्यायमूर्ती महोदयांनी राज्यकर्त्यांच्या तोर्‍यात वावरू नये. ते योग्यच असले तरी अनेक न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर राजकीय पक्षांच्या उमेदवार्‍या स्वीकारून राज्यसभेत पोहोचतात. अशा न्यायमूर्तींना नि:पक्षपाती कसे समजायचे? सरन्यायाधीश कपाडिया यांच्या मनात बहुधा हीच खंत दिसते. राज्यकर्त्यांच्या कमजोरीचा व राजकीय अस्थिरतेचा फायदा न्यायमूर्ती घेत असतील तर जे पाकिस्तानात घडत आहे तसे हिंदुस्थानात व्हायला वेळ लागणार नाही. सरन्यायाधीश कपाडिया, आता कान टोचलेच आहेत. आणखी एक कडू औषधाचा डोसही द्या
सरन्यायाधीशांचा डोस!
No comments:
Post a Comment