सारे मिळून खाऊ’
सहकारातल ‘एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’ या तत्वानुसार महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. यातूनच अनेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका, पतसंस्था, प्रक्रिया संस्था राज्यात उभ्या राहिल्या. राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यात सहकारक्षेत्राची बहुमोल मदत झाली. नंतर मात्र सहकाराच्या जागी स्वाहाकाराची वृत्ती वाढली, सहकारी संस्थांची संस्थाने झाली आणि त्यांचे अध्यक्ष बनले सम्राट. सहकाराचा अर्थ ‘सारे मिळून खाऊ’ असा होऊन गेला. या क्षेत्राला मिळणा-या सा-या सवलतींचा स्वार्थासाठीच वापर करून घेतला जाऊ लागल्याने सहकारी संस्थांची पुरती वाट लागली. साखर कारखाने बंद पडले किंवा डबघाईला आले. त्यांना कर्जपुरवठा करणा-या बँका आणि पतसंस्था बुडाल्या. या स्वाहाकाराचे अस्वस्थ करणारे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. या बँकेच्या शतकमहोत्सवी वर्षातच तिच्यातील भ्रष्टाचाराचे शतक पूर्ण झाल्याने तिचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची कारवाई रिझव्‍‌र्ह बँकेला करावी लागली आहे. या बँकेच्या संचालकांनी गेली अनेक वष्रे घातलेला धुमाकूळच या बरखास्तीस कारणीभूत आहे. आपल्या मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांची बँकेच्या संचालक मंडळावर वर्णी लागावी यासाठी राजकीय वर्चस्व पणाला लावले जाऊ लागले. त्यातून सर्वानाच न्याय देता येत नसल्याने संचालकांची संख्या वाढवण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियम डावलून संचालकांची संख्या 44पर्यंत वाढवण्यात आली. या बँकेच्या संचालकांच्या आणि अध्यक्षांच्या मनमानीचे अनेक किस्से आणि गमतींच्या सुरस आख्यायिका झाल्या. बँकेने अध्यक्षांना दिलेल्या गाडीला विशिष्ट क्रमांक मिळावा, यासाठी परिवहन विभागाला 75,000 रुपये दिल्याचे प्रकरण मध्यंतरी गाजले होते. बँकेकडे 52 गाडय़ा असूनही 2009-10 या वर्षात 78 लाखाच्या सहा गाडय़ा घेण्यात आल्या. बँकेच्या नियमांना टांग मारून कर्जमाफी आणि व्याजात सूट दिली गेली. अस्तित्वात नसलेल्या कारखान्यालाही कोटय़वधीचे कर्ज देण्याचे प्रकारही सर्रास घडले. शेतक-यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या बँकेचा वापर राजकारण्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच केला जाऊ लागला. हजार-पाच हजाराचे कर्ज देताना साध्या पतसंस्थाही जी दक्षता घेतात तेवढीही न घेता कोटय़वधींच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले. नकारात्मक निव्वळ पत (निगेटिव्ह नेट वर्थ व्हॅल्यू) असलेल्या अनेक संस्थांना सरकारची थकहमी न घेता पूर्व हंगामी कर्जाचे वाटप करण्यात आले. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. राज्यात अग्रेसर असलेल्या 16 कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जापैकी 1618 कोटी 39 लाखाची कर्जे थकवली. त्यातून राज्य सहकारी बँक तोटय़ात गेली. आर्थिक स्थिती सांभाळण्यासाठी राज्याने 270 कोटी रुपये बँकेला दिले. तरीही बँकेची स्थिती सुधारू शकली नाही. राज्य सहकारी बँकेच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांना तर केराची टोपली दाखवली गेली. आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आला असला तरी ती राजकारण्यांच्या मनमानीला दिलेली चपराक आहे. बँकेच्या माध्यमातून राजकारणात वर्चस्व निर्माण करणा-या प्रवृत्तींना धडा देणारा हा निर्णय आहे. गेली 15 वर्षे या बँकेवर राष्ट्रवादीचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्यातही सध्या अर्थ, ऊर्जा अशी महत्वाची खाती सांभाळणाऱ्या अजित पवार यांनी गेल्या काही वर्षापासून या बँकेवर पकड जमवली होती. त्यामुळेच हा निर्णय अजित पवार यांच्याबरोबरच राष्ट्रवादीच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्यासाठी केला गेला असल्याची टीका करण्यात येते आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याने या संशयाला पुष्टी मिळाली आहे. मात्र या बँकेच्या कारभारात प्रचंड त्रुटी आढळल्याने ही कारवाई केली असल्याने तिला राजकीयरंग न देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना करावे लागले. या राजकीय साठमारीच्या रसभरित चर्चामध्ये, एक महत्त्वाची बँक बुडवली गेली आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाहीअसा होऊन गेला. या क्षेत्राला मिळणा-या सा-या सवलतींचा स्वार्थासाठीच वापर करून घेतला जाऊ लागल्याने सहकारी संस्थांची पुरती वाट लागली. साखर कारखाने बंद पडले किंवा डबघाईला आले. त्यांना कर्जपुरवठा करणा-या बँका आणि पतसंस्था बुडाल्या. या स्वाहाकाराचे अस्वस्थ करणारे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. या बँकेच्या शतकमहोत्सवी वर्षातच तिच्यातील भ्रष्टाचाराचे शतक पूर्ण झाल्याने तिचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची कारवाई रिझव्‍‌र्ह बँकेला करावी लागली आहे. या बँकेच्या संचालकांनी गेली अनेक वष्रे घातलेला धुमाकूळच या बरखास्तीस कारणीभूत आहे. आपल्या मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांची बँकेच्या संचालक मंडळावर वर्णी लागावी यासाठी राजकीय वर्चस्व पणाला लावले जाऊ लागले. त्यातून सर्वानाच न्याय देता येत नसल्याने संचालकांची संख्या वाढवण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियम डावलून संचालकांची संख्या 44पर्यंत वाढवण्यात आली. या बँकेच्या संचालकांच्या आणि अध्यक्षांच्या मनमानीचे अनेक किस्से आणि गमतींच्या सुरस आख्यायिका झाल्या. बँकेने अध्यक्षांना दिलेल्या गाडीला विशिष्ट क्रमांक मिळावा, यासाठी परिवहन विभागाला 75,000 रुपये दिल्याचे प्रकरण मध्यंतरी गाजले होते. बँकेकडे 52 गाडय़ा असूनही 2009-10 या वर्षात 78 लाखाच्या सहा गाडय़ा घेण्यात आल्या. बँकेच्या नियमांना टांग मारून कर्जमाफी आणि व्याजात सूट दिली गेली. अस्तित्वात नसलेल्या कारखान्यालाही कोटय़वधीचे कर्ज देण्याचे प्रकारही सर्रास घडले. शेतक-यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या बँकेचा वापर राजकारण्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच केला जाऊ लागला. हजार-पाच हजाराचे कर्ज देताना साध्या पतसंस्थाही जी दक्षता घेतात तेवढीही न घेता कोटय़वधींच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले. नकारात्मक निव्वळ पत (निगेटिव्ह नेट वर्थ व्हॅल्यू) असलेल्या अनेक संस्थांना सरकारची थकहमी न घेता पूर्व हंगामी कर्जाचे वाटप करण्यात आले. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. राज्यात अग्रेसर असलेल्या 16 कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जापैकी 1618 कोटी 39 लाखाची कर्जे थकवली. त्यातून राज्य सहकारी बँक तोटय़ात गेली. आर्थिक स्थिती सांभाळण्यासाठी राज्याने 270 कोटी रुपये बँकेला दिले. तरीही बँकेची स्थिती सुधारू शकली नाही. राज्य सहकारी बँकेच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांना तर केराची टोपली दाखवली गेली. आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आला असला तरी ती राजकारण्यांच्या मनमानीला दिलेली चपराक आहे. बँकेच्या माध्यमातून राजकारणात वर्चस्व निर्माण करणा-या प्रवृत्तींना धडा देणारा हा निर्णय आहे. गेली 15 वर्षे या बँकेवर राष्ट्रवादीचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्यातही सध्या अर्थ, ऊर्जा अशी महत्वाची खाती सांभाळणाऱ्या अजित पवार यांनी गेल्या काही वर्षापासून या बँकेवर पकड जमवली होती. त्यामुळेच हा निर्णय अजित पवार यांच्याबरोबरच राष्ट्रवादीच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्यासाठी केला गेला असल्याची टीका करण्यात येते आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याने या संशयाला पुष्टी मिळाली आहे. मात्र या बँकेच्या कारभारात प्रचंड त्रुटी आढळल्याने ही कारवाई केली असल्याने तिला राजकीयरंग न देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना करावे लागले. या राजकीय साठमारीच्या रसभरित चर्चामध्ये, एक महत्त्वाची बँक बुडवली गेली आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही
सहकारातल ‘एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’ या तत्वानुसार महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. यातूनच अनेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका, पतसंस्था, प्रक्रिया संस्था राज्यात उभ्या राहिल्या. राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यात सहकारक्षेत्राची बहुमोल मदत झाली. नंतर मात्र सहकाराच्या जागी स्वाहाकाराची वृत्ती वाढली, सहकारी संस्थांची संस्थाने झाली आणि त्यांचे अध्यक्ष बनले सम्राट. सहकाराचा अर्थ ‘सारे मिळून खाऊ’ असा होऊन गेला. या क्षेत्राला मिळणा-या सा-या सवलतींचा स्वार्थासाठीच वापर करून घेतला जाऊ लागल्याने सहकारी संस्थांची पुरती वाट लागली. साखर कारखाने बंद पडले किंवा डबघाईला आले. त्यांना कर्जपुरवठा करणा-या बँका आणि पतसंस्था बुडाल्या. या स्वाहाकाराचे अस्वस्थ करणारे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. या बँकेच्या शतकमहोत्सवी वर्षातच तिच्यातील भ्रष्टाचाराचे शतक पूर्ण झाल्याने तिचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची कारवाई रिझव्‍‌र्ह बँकेला करावी लागली आहे. या बँकेच्या संचालकांनी गेली अनेक वष्रे घातलेला धुमाकूळच या बरखास्तीस कारणीभूत आहे. आपल्या मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांची बँकेच्या संचालक मंडळावर वर्णी लागावी यासाठी राजकीय वर्चस्व पणाला लावले जाऊ लागले. त्यातून सर्वानाच न्याय देता येत नसल्याने संचालकांची संख्या वाढवण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियम डावलून संचालकांची संख्या 44पर्यंत वाढवण्यात आली. या बँकेच्या संचालकांच्या आणि अध्यक्षांच्या मनमानीचे अनेक किस्से आणि गमतींच्या सुरस आख्यायिका झाल्या. बँकेने अध्यक्षांना दिलेल्या गाडीला विशिष्ट क्रमांक मिळावा, यासाठी परिवहन विभागाला 75,000 रुपये दिल्याचे प्रकरण मध्यंतरी गाजले होते. बँकेकडे 52 गाडय़ा असूनही 2009-10 या वर्षात 78 लाखाच्या सहा गाडय़ा घेण्यात आल्या. बँकेच्या नियमांना टांग मारून कर्जमाफी आणि व्याजात सूट दिली गेली. अस्तित्वात नसलेल्या कारखान्यालाही कोटय़वधीचे कर्ज देण्याचे प्रकारही सर्रास घडले. शेतक-यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या बँकेचा वापर राजकारण्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच केला जाऊ लागला. हजार-पाच हजाराचे कर्ज देताना साध्या पतसंस्थाही जी दक्षता घेतात तेवढीही न घेता कोटय़वधींच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले. नकारात्मक निव्वळ पत (निगेटिव्ह नेट वर्थ व्हॅल्यू) असलेल्या अनेक संस्थांना सरकारची थकहमी न घेता पूर्व हंगामी कर्जाचे वाटप करण्यात आले. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. राज्यात अग्रेसर असलेल्या 16 कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जापैकी 1618 कोटी 39 लाखाची कर्जे थकवली. त्यातून राज्य सहकारी बँक तोटय़ात गेली. आर्थिक स्थिती सांभाळण्यासाठी राज्याने 270 कोटी रुपये बँकेला दिले. तरीही बँकेची स्थिती सुधारू शकली नाही. राज्य सहकारी बँकेच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांना तर केराची टोपली दाखवली गेली. आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आला असला तरी ती राजकारण्यांच्या मनमानीला दिलेली चपराक आहे. बँकेच्या माध्यमातून राजकारणात वर्चस्व निर्माण करणा-या प्रवृत्तींना धडा देणारा हा निर्णय आहे. गेली 15 वर्षे या बँकेवर राष्ट्रवादीचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्यातही सध्या अर्थ, ऊर्जा अशी महत्वाची खाती सांभाळणाऱ्या अजित पवार यांनी गेल्या काही वर्षापासून या बँकेवर पकड जमवली होती. त्यामुळेच हा निर्णय अजित पवार यांच्याबरोबरच राष्ट्रवादीच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्यासाठी केला गेला असल्याची टीका करण्यात येते आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याने या संशयाला पुष्टी मिळाली आहे. मात्र या बँकेच्या कारभारात प्रचंड त्रुटी आढळल्याने ही कारवाई केली असल्याने तिला राजकीयरंग न देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना करावे लागले. या राजकीय साठमारीच्या रसभरित चर्चामध्ये, एक महत्त्वाची बँक बुडवली गेली आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाहीअसा होऊन गेला. या क्षेत्राला मिळणा-या सा-या सवलतींचा स्वार्थासाठीच वापर करून घेतला जाऊ लागल्याने सहकारी संस्थांची पुरती वाट लागली. साखर कारखाने बंद पडले किंवा डबघाईला आले. त्यांना कर्जपुरवठा करणा-या बँका आणि पतसंस्था बुडाल्या. या स्वाहाकाराचे अस्वस्थ करणारे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. या बँकेच्या शतकमहोत्सवी वर्षातच तिच्यातील भ्रष्टाचाराचे शतक पूर्ण झाल्याने तिचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची कारवाई रिझव्‍‌र्ह बँकेला करावी लागली आहे. या बँकेच्या संचालकांनी गेली अनेक वष्रे घातलेला धुमाकूळच या बरखास्तीस कारणीभूत आहे. आपल्या मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांची बँकेच्या संचालक मंडळावर वर्णी लागावी यासाठी राजकीय वर्चस्व पणाला लावले जाऊ लागले. त्यातून सर्वानाच न्याय देता येत नसल्याने संचालकांची संख्या वाढवण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियम डावलून संचालकांची संख्या 44पर्यंत वाढवण्यात आली. या बँकेच्या संचालकांच्या आणि अध्यक्षांच्या मनमानीचे अनेक किस्से आणि गमतींच्या सुरस आख्यायिका झाल्या. बँकेने अध्यक्षांना दिलेल्या गाडीला विशिष्ट क्रमांक मिळावा, यासाठी परिवहन विभागाला 75,000 रुपये दिल्याचे प्रकरण मध्यंतरी गाजले होते. बँकेकडे 52 गाडय़ा असूनही 2009-10 या वर्षात 78 लाखाच्या सहा गाडय़ा घेण्यात आल्या. बँकेच्या नियमांना टांग मारून कर्जमाफी आणि व्याजात सूट दिली गेली. अस्तित्वात नसलेल्या कारखान्यालाही कोटय़वधीचे कर्ज देण्याचे प्रकारही सर्रास घडले. शेतक-यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या बँकेचा वापर राजकारण्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच केला जाऊ लागला. हजार-पाच हजाराचे कर्ज देताना साध्या पतसंस्थाही जी दक्षता घेतात तेवढीही न घेता कोटय़वधींच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले. नकारात्मक निव्वळ पत (निगेटिव्ह नेट वर्थ व्हॅल्यू) असलेल्या अनेक संस्थांना सरकारची थकहमी न घेता पूर्व हंगामी कर्जाचे वाटप करण्यात आले. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. राज्यात अग्रेसर असलेल्या 16 कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जापैकी 1618 कोटी 39 लाखाची कर्जे थकवली. त्यातून राज्य सहकारी बँक तोटय़ात गेली. आर्थिक स्थिती सांभाळण्यासाठी राज्याने 270 कोटी रुपये बँकेला दिले. तरीही बँकेची स्थिती सुधारू शकली नाही. राज्य सहकारी बँकेच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांना तर केराची टोपली दाखवली गेली. आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आला असला तरी ती राजकारण्यांच्या मनमानीला दिलेली चपराक आहे. बँकेच्या माध्यमातून राजकारणात वर्चस्व निर्माण करणा-या प्रवृत्तींना धडा देणारा हा निर्णय आहे. गेली 15 वर्षे या बँकेवर राष्ट्रवादीचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्यातही सध्या अर्थ, ऊर्जा अशी महत्वाची खाती सांभाळणाऱ्या अजित पवार यांनी गेल्या काही वर्षापासून या बँकेवर पकड जमवली होती. त्यामुळेच हा निर्णय अजित पवार यांच्याबरोबरच राष्ट्रवादीच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्यासाठी केला गेला असल्याची टीका करण्यात येते आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याने या संशयाला पुष्टी मिळाली आहे. मात्र या बँकेच्या कारभारात प्रचंड त्रुटी आढळल्याने ही कारवाई केली असल्याने तिला राजकीयरंग न देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना करावे लागले. या राजकीय साठमारीच्या रसभरित चर्चामध्ये, एक महत्त्वाची बँक बुडवली गेली आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही
No comments:
Post a Comment