देशद्रोहाचा आरोपी नियोजन मंडळावर - न्यायासनाएवढेच प्रशासनही आंधळे असते कायदेशद्रोहाच्या आरोपावरून कनिष्ठ न्यायालयात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या इसमाने वरिष्ठ न्यायालयाकडून मिळालेल्या जमानतीचा वापर आपल्या राजकीय प्रचारासाठी करावा हे नवल फक्त भारतातच घडू शकतें. त्याला जमानत देताना वरिष्ठ न्यायालयाने त्याच्यावर अशी भाषणे वा लिखाण न करण्याचे किंवा राजकीय व्यवहारात भाग न घेण्याचे बंधन घातले नसेल तर तेवढय़ामुळे त्याला तसे वागण्या-बोलण्याचा अधिकार मिळतो काय? न्यायालयाने अशी बंधने न घालणे हे चूक की बरोबर की ती केवळ त्याविषयीची त्या प्रकरणातील न्यायालयाची अनभिज्ञता? हे बंधन जाणीवपूर्वक घातले नसेल तर त्यामागे न्यायासनाचा एखादा निश्चित हेतू असणार. मात्र अनभिज्ञता वा नजरचूक यामुळे तसे घडले असेल तर तो न्यायासनाचाही अपराधच ठरणार. विनायक सेन या इसमाला त्याचे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून कनिष्ठ न्यायालयाने देशद्रोही ठरविले व जन्मठेपेची शिक्षा दिली.
या शिक्षेविरुद्ध त्याने केलेली याचिका उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आहे. या सुनावणीच्या काळात त्याला जमानत द्यायला मात्र उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या नकाराला आव्हान देऊन सेन याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे जामिनासाठी अर्ज दाखल केला व तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. या जमानतीला छत्तीसगड सरकारने विरोध केला व तो करताना कनिष्ठ न्यायालयाने सेनला ज्या कारणांसाठी देशद्रोही ठरविले ती कारणे पुढे केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ती कारणे बाजूला सारून सेनचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
जामीनअर्ज मंजूर होताच सेन याने आपल्यावरील सारे आरोप व झालेली शिक्षा विसरून सरकार, राजकारण, नक्षलवाद, छत्तीसगडचे रमणसिंग सरकार, त्या सरकारने नक्षलवादाविरुद्ध केलेली कारवाई या सार्‍यांविषयी जाहीर वक्तव्ये द्यायला व निवेदने काढायला सुरुवात केली आहे. जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध केलेली याचिका सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयासमोर असल्याने सेनवरील आरोप अंतिमरीत्या सिद्ध झाला नाही ही कायद्याची बाजू आहे व आरोप सिद्ध होत नाही तोवर त्याचे भाषणस्वातंत्र्यादी नागरी अधिकार शाबूत आहेत असेही त्याचे म्हणणे आहे. मात्र ज्या खटल्यात त्याला ही शिक्षा झाली तो देशद्रोहाच्या व दहशतवादी संघटनांशी सहकार्य केल्याच्या आरोपातून उद्भवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा संबंध केवळ कायद्याशी वा कायदेशीर व्यवहाराशी नाही. त्याचा संबंध सामाजिक स्वास्थ्याशी व राजकीय स्थैर्याशीही आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा विचार केवळ कायद्याची चौकट सांभाळून करता येणार नाही. झालेच तर जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या इसमाची स्वतर्‍चीही एक जबाबदारी आहेच. स्वतर्‍ला संपूर्णपणे निदरेष सिद्ध केल्याखेरीज त्याने जगाला मार्गदर्शन करणार्‍या भूमिका अंगावर घ्यायच्या की नाही हे त्यानेही ठरवायचेच आहे.
हा प्रश्न एवढय़ावर म्हणजे न्यायासनाच्या न्यायबुद्धीवर संपणारा वा संपलेला नाही. आपले सरकारही न्यायासनाएवढेच मख्ख व आंधळेपणे वागणारे आहे. सेन या इसमाची जामिनावर सुटका होताच भारताच्या उदार सरकारने त्याची नियोजन आयोगाच्या आरोग्याविषयक समितीवर तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करून त्याला, म्हणजे नक्षलवाद्यांचा सहकारी म्हणून जन्मठेपेची शिक्षा डोक्यावर असणार्‍या इसमाला शासकीय सन्मानही बहाल केला आहे. देशात तज्ज्ञ, निदरेष व निरपराध डॉक्टरांची आणि चिकित्सकांची वाण असावी हे सांगणारा हा कमालीचा उद्वेगजनक प्रकार आहे. उच्चपदस्थ व आदरणीय जागांसाठी सार्‍या देशातून नेमकी अशीच माणसे हुडकून काढणारे जे कोणते नजरबाज लोक सरकारात असतील त्यांची एकतर शासकीय चौकशी व्हावी किंवा त्यांना पुरस्कार तरी दिले जावे. साधा पासपोर्ट देताना संबंधिताविरुद्ध एखादा गुन्हा तर दाखल झाला नाही याची चौकशी करणारे सरकार नेमक्या अशावेळी कसे अधू होते हे कळायला मार्ग नाही.
सबब, नियोजन आयोगावरील सन्माननीय सदस्य व सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळवलेला सेन नावाचा इसम आता सार्‍या समाजाला उद्देशून सरकार, लोकशाही, कायदा, हिंसाचार इत्यादीविषयीची प्रवचने ऐकवू लागला आहे. त्याला देशात अनेक पाठिराखे आहेत. त्यांच्यात नक्षलसमर्थकांचा भरणा मोठा आहे. महाराष्ट्रातील काही समाजवाद्यांनाही त्याच्याविषयी असलेला पुळका मोठा आहे.
नक्षली हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या आदिवासींसाठी डोळ्य़ांच्या कडाही न ओलावणारी ही माणसे सेनसाठी गळे काढताना दिसली आहेत. समाजकारणी म्हणविणार्‍यांचे वागणे असे असेल, न्यायासने व सरकारातील वरिष्ठजन असे वागणार असतील तर नक्षल्यांचे समर्थक त्याचा फायदा घेऊन बाहेर उंडारणारच. सरकार व पोलीस या यंत्रणांनी या स्थितीत अशा दहशतीचा बंदोबस्त तरी कसा व कशाच्या बळावर करायचा असतो
या शिक्षेविरुद्ध त्याने केलेली याचिका उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आहे. या सुनावणीच्या काळात त्याला जमानत द्यायला मात्र उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या नकाराला आव्हान देऊन सेन याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे जामिनासाठी अर्ज दाखल केला व तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. या जमानतीला छत्तीसगड सरकारने विरोध केला व तो करताना कनिष्ठ न्यायालयाने सेनला ज्या कारणांसाठी देशद्रोही ठरविले ती कारणे पुढे केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ती कारणे बाजूला सारून सेनचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
जामीनअर्ज मंजूर होताच सेन याने आपल्यावरील सारे आरोप व झालेली शिक्षा विसरून सरकार, राजकारण, नक्षलवाद, छत्तीसगडचे रमणसिंग सरकार, त्या सरकारने नक्षलवादाविरुद्ध केलेली कारवाई या सार्‍यांविषयी जाहीर वक्तव्ये द्यायला व निवेदने काढायला सुरुवात केली आहे. जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध केलेली याचिका सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयासमोर असल्याने सेनवरील आरोप अंतिमरीत्या सिद्ध झाला नाही ही कायद्याची बाजू आहे व आरोप सिद्ध होत नाही तोवर त्याचे भाषणस्वातंत्र्यादी नागरी अधिकार शाबूत आहेत असेही त्याचे म्हणणे आहे. मात्र ज्या खटल्यात त्याला ही शिक्षा झाली तो देशद्रोहाच्या व दहशतवादी संघटनांशी सहकार्य केल्याच्या आरोपातून उद्भवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा संबंध केवळ कायद्याशी वा कायदेशीर व्यवहाराशी नाही. त्याचा संबंध सामाजिक स्वास्थ्याशी व राजकीय स्थैर्याशीही आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा विचार केवळ कायद्याची चौकट सांभाळून करता येणार नाही. झालेच तर जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या इसमाची स्वतर्‍चीही एक जबाबदारी आहेच. स्वतर्‍ला संपूर्णपणे निदरेष सिद्ध केल्याखेरीज त्याने जगाला मार्गदर्शन करणार्‍या भूमिका अंगावर घ्यायच्या की नाही हे त्यानेही ठरवायचेच आहे.
हा प्रश्न एवढय़ावर म्हणजे न्यायासनाच्या न्यायबुद्धीवर संपणारा वा संपलेला नाही. आपले सरकारही न्यायासनाएवढेच मख्ख व आंधळेपणे वागणारे आहे. सेन या इसमाची जामिनावर सुटका होताच भारताच्या उदार सरकारने त्याची नियोजन आयोगाच्या आरोग्याविषयक समितीवर तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करून त्याला, म्हणजे नक्षलवाद्यांचा सहकारी म्हणून जन्मठेपेची शिक्षा डोक्यावर असणार्‍या इसमाला शासकीय सन्मानही बहाल केला आहे. देशात तज्ज्ञ, निदरेष व निरपराध डॉक्टरांची आणि चिकित्सकांची वाण असावी हे सांगणारा हा कमालीचा उद्वेगजनक प्रकार आहे. उच्चपदस्थ व आदरणीय जागांसाठी सार्‍या देशातून नेमकी अशीच माणसे हुडकून काढणारे जे कोणते नजरबाज लोक सरकारात असतील त्यांची एकतर शासकीय चौकशी व्हावी किंवा त्यांना पुरस्कार तरी दिले जावे. साधा पासपोर्ट देताना संबंधिताविरुद्ध एखादा गुन्हा तर दाखल झाला नाही याची चौकशी करणारे सरकार नेमक्या अशावेळी कसे अधू होते हे कळायला मार्ग नाही.
सबब, नियोजन आयोगावरील सन्माननीय सदस्य व सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळवलेला सेन नावाचा इसम आता सार्‍या समाजाला उद्देशून सरकार, लोकशाही, कायदा, हिंसाचार इत्यादीविषयीची प्रवचने ऐकवू लागला आहे. त्याला देशात अनेक पाठिराखे आहेत. त्यांच्यात नक्षलसमर्थकांचा भरणा मोठा आहे. महाराष्ट्रातील काही समाजवाद्यांनाही त्याच्याविषयी असलेला पुळका मोठा आहे.
नक्षली हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या आदिवासींसाठी डोळ्य़ांच्या कडाही न ओलावणारी ही माणसे सेनसाठी गळे काढताना दिसली आहेत. समाजकारणी म्हणविणार्‍यांचे वागणे असे असेल, न्यायासने व सरकारातील वरिष्ठजन असे वागणार असतील तर नक्षल्यांचे समर्थक त्याचा फायदा घेऊन बाहेर उंडारणारच. सरकार व पोलीस या यंत्रणांनी या स्थितीत अशा दहशतीचा बंदोबस्त तरी कसा व कशाच्या बळावर करायचा असतो
No comments:
Post a Comment