दहशतवाद्यांच्या तालावर नाचणारे - सुनील कुहीकर,- देशाची केवळ एक टक्कालोकसंख्या असलेल्या त्या प्रदेशावर केंद्र सरकारचा तब्बल दहा टक्के निधी खर्च होतो. त्याशिवाय विशेष दर्जा प्राप्त असलेले राज्य म्हणून पुरविले जाणारे त्याचे लाड वेगळे आहेत ते आहेतच.

भारतीय भूप्रदेशावरील स्वर्गाची उपमा आम्ही त्याला केव्हाच बहाल केली आहे. देशाची केवळ एक टक्कालोकसंख्या असलेल्या त्या प्रदेशावर केंद्र सरकारचा तब्बल दहा टक्के निधी खर्च होतो. त्याशिवाय विशेष दर्जा प्राप्त असलेले राज्य म्हणून पुरविले जाणारे त्याचे लाड वेगळे आहेत ते आहेतच. गेल्या दीड दशकात केंद्र सरकारने थोड्याथोडक्या नव्हे, तब्बल १.१४ लक्ष कोटी रुपयांची उधळण या लाडक्या प्रांतावर केली आहे. देशाची सर्वाधिक, तेरा टक्के लोकसंख्या जिथे राहाते, त्या उत्तर प्रदेशच्या वाट्यालाही हे भाग्य आलेले नाही, ज्याचा उपभोग काश्मीर नावाच्या एका छोट्याशा परिसरातील लोक बिनदिक्कतपणे घेताहेत. उत्तर प्रदेशचे जाऊ द्या, पूर्वांचलातल्या छोट्या राज्यांनाही हेवा वाटावा अशी वागणूक कश्मीरला वर्षानुवर्षे मिळते आहे. हो! हा तोच काश्मीर आहे. राज हरिसिंहांचा. पंडित नेहरूंचा. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचा… शेख अब्दुल्लांचा, मुफ्ती मोहम्मद सईदांचा, ओमर अब्दुल्लांचा… आणि हो! इर्शाद शेख, इरफान शेख आणि बुरहान वानीचाही… हिजबुल मुजाहिदीन पासून तर लष्कर-ए-तोयबापर्यंत आणि जमियत -उल- मुजाहिदीन पासून तर जैश-ए- मोहम्मदपर्यंत निदान चाळीस वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटनांचा घरोबा असलेला भूप्रदेश तो हाच! ज्याच्या रक्षणासाठी शेजारच्या पाकिस्तानशी तीन तीन युद्धांना आम्ही सामोरे गेलो तो प्रांतही हाच आहे. आणि भारतात राहून हातावरचे घड्याळ पाकिस्तानच्या वेळेनुसार सेट करणारी कित्येक माणसंही इथलीच आहेत. गेल्या वर्षीच्या पावसाच्या संकटात सारा देश ज्याच्या मदतीला धावून गेला ते खोरेही काश्मीरचेच आहे अन् दरवेळी भारताच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करणारी फुटीरतावादी चळवळही इथेच निपजली आहे. ती याच प्रांतातली तरुणाई आहे, जी दहशतवादी बुरहान वानीच्या अंत्ययात्रेत अलोट गर्दी करते आणि दहशतवादी हल्ल्याविरुद्ध भारतीय सैनिक उभे ठाकले की मात्र त्यांच्याविरुद्ध दगडफेक करायला रस्त्यावर उतरते. आपल्या देशाच्या पोलिसांवर दगडफेक केल्याबद्दल दहशतवाद्यांकडून मिळणारे बक्षीस सहर्ष स्वीकारते. त्यांना हुर्रियत कॉन्फरन्स आणि भारतीय सैनिक दलाच्या सदस्यांमधला फरक ओळखावासा वाटत नाही. लष्कर-ए-ओमर आणि पोलिस दलातील माणसं समोर उभी राहिली की त्यांचा कौल नेमका, दहशतवादाकडे झुकणार्यां लष्कर-ए-ओमर च्या सदस्यांच्या पारड्यात पडतो… या परिसरात राहणारा एखादा मुलगा दहशतवादी संघटनेत सहभागी झाला तरी त्यांच्या कुटुंबीयांना कुणी चार प्रश्नटही विचारायचे नाहीत. कारण तसे झाले, सैनिकी अधिकार्यांयनी बोलावणे धाडले की त्यांचा म्हणे पारा चढतो. दहशतवादाच्या वाटेला गेलेल्या पोराबाबत जाब विचारला की लागलीच सैनिकी अत्याचाराचे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात होते त्यांची. या देशातल्या माध्यम जगतातही अशा देशविरोधी बरळण्याला विशेष महत्त्व आणि स्थान प्राप्त होते. त्या बेताल बडबडीची मग ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होते. दहशतवाद्यांच्या पैशाच्या बळावर जोपासली जाणारी, त्यांच्या तालावर नाचणारी तरुणाई आणि त्यांच्या इशार्याोवर होणारी दगडफेक, हा कुणाच्याच चिंतेचा विषय नसतो इथे. त्यांच्या खेम्यात जमा झालेल्या पोराच्या बापाने मांडलेल्या कथित कैफियतीवर मात्र भावनिक होत जीवन ओवाळून टाकतात लोक. आपल्या घरातली तरणीताठी पोरं मेहनत करून चार पैसे कमवायचे सोडून, त्यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून खुशाल दहशतवाद्यांच्या गर्दीत सहभागी होतात, त्यांनी रचलेल्या देशविरोधी षडयंत्रात सामील होतात, धर्माच्या नावाखाली आपल्याच व्यवस्थेविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहतात, पोलिसांच्या बंदुकीने कुण्या दहशतवाद्याचा मुडदा पडला तरी जीव कासावीस होतो यांचा. त्यांच्यासाठी मनात कणव दाटून येते यांच्या. अन् मग आपल्याच यंत्रणेविरुद्धचा रोष व्यक्त करण्याच्या नादात रस्त्यावर उतरून ते आपल्याच सैनिकांवर, पोलिसांवर दगडफेक करतात… आणि नंतर एक बाब उघड होते ती ही की, ही दगडफेक दहशतवाद्यांनीच प्रयोजित केलेली असते. असे छातीठोकपणे समोर येऊन दगडफेकीच्या स्वरूपात विद्रोह करणार्यां ना नंतर वाटली जाणारी खिरापत आणि ती मिळवण्यासाठी स्वकीयांच्या पाठीत खंजीर खुपसताना जराशीही लाज न वाटणारी ही प्रवृत्ती… साराच प्रकार अजब अन् दुर्दैवी असतो. सामान्य माणसं तशीच फार भित्री असतात. स्वत:च्या विवंचनेत हरवलेली. एरवी खाकी वर्दीतला साधा शिपाई समोर दिसला तरी स्वत:ची वाट बदलणारी. कायद्याच्या कचाट्यात गुरफटण्याला त्याची पसंती तशी नसतेच कधी. ‘मी बरा आणि माझे काम बरे’, अशा धाटणीतली माणसं देशात सर्वदूर आहेत. पैसे मोजल्याशिवाय तर राजकीय पक्षांच्या जाहीर सभांनाही जात नाहीत लोक अलीकडे. अशात घराबाहेर पडून प्रशासनाशी, तेही सुरक्षा यंत्रणेशी, दोन हात करण्याची तर गोष्टच दूर. अगदीच अपवादात्मक स्थिती वगळता लोक आपल्याच प्रशासनाविरुद्ध पेटून उठल्याची उदाहरणे वानगीदाखल देता येतील एवढी मोजकीच असतील. याच्या नेमके उलट चित्र असते काश्मिरात. इथे तर दर चार दोन दिवसांनी लोक संतापतात. बाहेर पडतात अन् चाल करून जातात पोलिसांवर. त्यांची ठाणी ध्वस्त करतात. संपत्तीची नासधूस करतात. हा लोकांच्या मनातल्या संतापाच्या तीव्रतेचा परिणाम नसून, यामागील गमक काही वेगळेच असल्याचा संशय गेली काही वर्षे सातत्याने व्यक्त होतोय्. परवा त्यावर शिक्कामोर्तब झाले एवढेच. एका वृत्तपत्राच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये या दगडफेकीमागील षडयंत्र आणि त्यासाठी होणारी पैशाची दहशतवादी उधळण उघड झाली आहे. असले कृत्य करायला दिवसाकाठी पाच पाचशे रुपयांची खिरापत वाटली जात असल्याची, प्रसंग बघून कित्येकदा खिरापतीचा हा आकडा पाच हजारांच्या घरातही जात असल्याची माहिती या ‘आंदोलनकर्त्या’ तरुणांनीच जाहीर केली आहे. या तरुणांचे हे कृत्य जनआक्रोशाच्या परिघात बसविण्याची काही लोकांच्या धडपडीचे पितळही यानिमित्ताने उघडे पडले आहे. अर्थात हेही खरेच आहे की, असे करायला अनेकदा पलीकडून मिळणार्याप जीवघेण्या धमक्याही कारणीभूत असतात. पण २२ जिल्ह्यांच्या या राज्यातील लद्दाखला जे जमले, जे जम्मूला जमले, ते काश्मीरला का जमू नये? तिथल्या एका समूहालाच का म्हणून दोन ध्वज, दोन संविधान आणि दोन मोहरींची गरज पडावी? ‘धर्म’ नेहमी इथेच का आडवा यावा? अन् यांना कायमच देशापेक्षा धर्म श्रेष्ठ वाटत असेल, त्यासाठी कशाचीही तमा न बाळगता ते आपल्याच देशाविरुद्ध, आपल्याच लोकांविरुद्ध लढायला सिद्ध होणार असतील तर मग या प्रदेशावर कोट्यवधी रुपयांची उधळण भारत सरकारने का करावी, या इतर राज्यातील लोकांच्या मनातल्या प्रश्नाभचे काय उत्तर आहे कुणाकडे? इतर राज्यांच्या तुलनेत काश्मीरवर होणार्याा पैशाच्या मुक्त उधळणीच्या जाहीर होऊ लागलेल्या आकडेवारीमागील भावनाही याच प्रश्नाकशी निगडीत आहे. लद्दाख अन् जम्मूही याच प्रांताचा भाग आहे. पण बेईमानीची भाषा अन् कारवाया तिथनं कधी घडत नाहीत. त्या घडतात काश्मीरच्या खोर्या्त. जे खोरे भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सार्याच जगाशी भांडतोय् आम्ही, नेमके त्याच परिसरातले काही बेईमान लोक राष्ट्रभक्ती वेशीवर टांगून, चार पैशासाठी परकीयांच्या तालावर नाचत स्वकीयांच्या पाठीत खंजीर खुपसायला सरसावत असतील, तर याहून दुर्दैव दुसरे ते कोणते असणार?

काश्मीरच्या बुडगाम जिल्ह्यातील चांदुरा येथे झालेल्या चकमकीत एक जिहादी सुरक्षा दलाच्या सैनिकांनी ठार मारला; पण त्याच्यासाठी झालेल्या चकमकीत आणखी तीन काश्मिरी नागरिक मारले गेले आहेत. तर पन्नासहून अधिक सैनिक जखमी झाले आहेतश्रीलंकेचे अनुकरण हवे. -

By pudhari | Publish Date: Mar 29 2017 7:19PM | Updated Date: Mar 29 2017 7:19PM काश्मीरच्या बुडगाम जिल्ह्यातील चांदुरा येथे झालेल्या चकमकीत एक जिहादी सुरक्षा दलाच्या सैनिकांनी ठार मारला; पण त्याच्यासाठी झालेल्या चकमकीत आणखी तीन काश्मिरी नागरिक मारले गेले आहेत. तर पन्नासहून अधिक सैनिक जखमी झाले आहेत. हे नागरिक अर्थातच चुकीच्या गोळीबारात सापडून मेलेले नाहीत. कारण तेही जिहादींच्या टोळीचाच भाग असल्याने मारले गेले. ही आता काश्मिरात नित्याची बाब बनू लागली आहे. कुठेही जिहादी पाकप्रणीत घुसखोर हिंसा करणार आणि त्याचा सुगावा लागताच तिकडे पोहोचलेल्या सुरक्षा दलांना अडवण्यासाठी स्थानिक दगडफेक्यांची झुंबडही जमा होणार. म्हणजे जिहादींना सुरक्षाकवच देण्याची जबाबदारी आता अशा दगडफेक्यांनी उचलली आहे. किंबहुना त्यामुळेच भारताचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनी काही दिवसांपूर्वी अशा दगडफेक्यांनाही दहशतवादी समजून कारवाई करावी लागेल, असा इशारा दिला होता. त्याचीच अंमलबजावणी या चकमकीतून सुरू झाली असे म्हणावे लागेल. कारण हा जिहादी अतिशय अभेद्य अशा इमारतीमध्ये लपला होता आणि त्याला चारही बाजूनी घेरलेले असताना, अकस्मात तिथे गर्दी जमू लागली. त्या गर्दीने सुरक्षा सैनिकांवरच दगडफेक सुरू केली. या कृतीचा साधासरळ अर्थ जिहादीला संरक्षण देणे आणि पोलिसी कार्यात व्यत्यय आणणे इतकाच होता. व्यत्यय आणून अशा दगडफेक्यांना काय मिळणार होते? त्यांना काहीही मिळणार नसले, तरी जिहादीला संरक्षण मात्र मिळणार होते. किंबहुना चकमकीत तो जिहादी मारला जाऊ नये, म्हणूनच हे असे गर्दीने दगडफेक करणारे शहीद व्हायला पुढे सरसावलेले होते. याचा अर्थ अशा दगडफेक्यांचाही जिहादी हेतू लपून राहिलेला नाही. हे तरुण निराश व बहकलेले आहेत, अशा युक्तिवादात काडीमात्र तथ्य नाही. हे सर्व नाटक असते. ही अर्थातच पुढली पायरी आहे. यापूर्वी चकमकीत मारल्या गेलेल्या कुणाही जिहादी दहशतवाद्याच्या अंत्ययात्रेत गर्दी केली जायची. पाकिस्तानवादी घोषणा होत आणि पाकचे झेंडेही फडकावले जात होते. आजकाल त्यासोबत ‘इसिस’च्या घोषणा व ध्वज दिसू लागले आहेत. मात्र अशाच चकमकी वा हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या कुणाही पोलिसाच्या अंत्ययात्रेला कोणीही फिरकत नव्हता. मग सवाल असा निर्माण होतो, की सैनिकी असो वा पोलिसी कारवाईत असो, मरणारा जवान कोणाचे संरक्षण करीत असतो? कशासाठी आपले बलिदान देण्यापर्यंत लढतो? आपल्याच जीवावर उठलेल्यांना संरक्षण द्यायला पुढे सरसावण्याला बलिदान म्हणतात की आत्महत्या? सरकारने अशा स्थितीत तिथे सैनिक वा पोलिसांना कशाला तैनात केलेले आहे? पाकवादी फुटीर दगडफेके वा त्यांच्या देशद्रोही मानसिकतेच्या शिकारीवृत्तीला बळी जाण्यासाठी अशा सुरक्षा दलांची तिथे तैनाती करण्यात आली आहे काय? जसे अशा घटनांमध्ये काश्मिरी मुस्लिम व पोलिसही मारले जात आहेत, तसेच देशाच्या कानाकोपर्याितून सैन्यात भरती झालेले जवान मारले जात आहेत. त्यात पाकिस्तानच्या हल्ल्यात मारले जाणारे आहेत, तसेच भारतीय काश्मिरातल्या दगडफेक्या टोळ्यांकडून मारले जाणारे आहेत. अशा दगडफेक्या वा फुटीरवादी टोळ्या आपली पाकवादी मानसिकता लपवतही नाहीत. त्यांना चुचकारत बसण्याने स्थिती इथवर बिघडलेली आहे. त्याचे मूळ कारण असे दगडफेके वा फुटीरवादी हुर्रियतवालेही नाहीत. तर त्यांना चुचकारणारे मानवाधिकारी व शांततावादी खरे गुन्हेगार आहेत. कारण त्यांनीच अशा गुन्हेगार मारेकर्यांहना पाठीशी घालत भारतीय सैनिकांना बळीचा बकरा बनवून ठेवलेले आहे. बेकारी वा अन्यायासाठी रस्त्यावर येऊन निदर्शने करणार्यांूची जाळपोळ नवी नाही. ती भारतात व जगात कुठेही होत असते; पण इथे जिहादी दहशतवाद्याचा बंदोबस्त करताना पोलिसांवर हल्ले करण्याचा हेतू साफ आहे. तिथे जिहादला वा पाकिस्तानी हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठीच दगडफेक केली जात असते. जिहादीला संरक्षण देण्यासाठी पुढे येणार्याद टोळ्या निराश हताश तरुणांच्या नाहीत वा न्यायासाठीचा संघर्ष असू शकत नाही. समोरून जिहादी गोळ्या झाडणार आणि मागून असे दगडफेके हल्ले करणार; ही संयुक्त कारवाई असते. म्हणूनच लपलेला जिहादी व दगडफेक करणारे एकाच कारवाईचे भागीदार असतात. साहजिकच जितक्या नेमबाजीने जिहादीवर गोळीबार करणे आवश्यक आहे, तितकेच टिच्चून दगडफेक करणार्यांीना गोळ्या घालून टिपणे अगत्याचे आहे. फक्त महिनाभर अशा रितीने लष्कराला दगडफेके व तत्सम फुटीरवादी लोकांना धडा शिकवला, तरी काश्मिरात कायमची शांतता निर्माण होऊ शकते. श्रीलंकेने त्याचा पाठच घालून दिला आहे. एका कठोर कारवाईत तामिळी वाघ नावाचे भूत कायमचे श्रीलंकेच्या मानगुटीवरून उतरून गेलेले आहे. जे तीस वर्षांत मानवाधिकारी नाटकाने साधले नव्हते, ते दोन महिन्यांच्या राक्षसी कारवाईने निकालात निघाले. गेल्या सहा वर्षांत श्रीलंकेत कुठेही घातपात झाले नाहीत. अन्यथा मानवाधिकारी खाक्यातून आणखी दोन-चार हजार लोक हकनाक मारले गेले असते. काश्मिरी जनता व एकूणच तिथली प्रशासन व्यवस्था श्रीलंकन पद्धतीनेच प्रभावशाली होऊ शकते. भारतीय लष्करप्रमुखांना त्याचा अवलंब करू देण्याचा धाडसी निर्णय भारत सरकार घेऊ शकले, तर सहा महिन्यात हा विषय कायमचा निकालात निघेल. जो कोणी जिहादचा समर्थक वा पाठीराखा आहे, त्यालाही दहशतवादी ठरवून थेट ठार मारण्यातूनच अशा आजारावर जालीम व परिणामकारक शस्त्रक्रिया होऊ शकेल. अन्यथा हेच नाटक अधिक भयंकर शोकांतिकेच्या दिशेने सरकत जाणार आहे. दगडफेक करण्यासाठी मिळतात दिवसाला ५ हजार रुपये, स्टिंग ऑपरेशनद्वारे खुलासा आंदोलन कुठे करायचे याबाबतच्या सूचना पाकिस्तानमधून येतात श्रीनगर | Updated: March 30 जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लष्कर आणि पोलिसांवर जी दगडफेक होते त्यासाठी आंदोलकांना पैसे दिले जातात असा खुलासा एका स्टिंग ऑपरेशनद्वारे केला गेला आहे. दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांनी ही बाब कॅमेऱ्यासमोर सांगितली आहे. एका आंदोलकाने सांगितले की तो २००८ पासून दगडफेक करण्याचे काम करत आहे. त्याला एका दिवसाला ५०० रुपये ते ५,००० रुपये मिळतात असे देखील त्याने सांगितले. बुरहान वानीच्या मृत्यूनंतरही आपण दगडफेक केल्याचे त्याने सांगितले आहे. Loan Waiver Farmers In Maharashtra Crop Insurance Schemes Banks आज तकने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये त्यांनी ही बाब सांगितली आहे. जाकिर हमद भट या दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकाने सांगितले की आम्हाला या कामासाठी पैसे, कपडे आणि बूटही दिले जातात. हे पैसे कुणाकडून येतात या बाबत आम्हाला फारशी माहिती नाही असे त्याने म्हटले. मला असिफ नावाचा एक मित्र पैसे आणून देत असे. मी फेकलेल्या दगडामुळे अनेक पोलीस अधिकारी आणि जवान जखमी झाल्याचे फारुक या आंदोलकाने सांगितले. जर पोलिसांनी आम्हाला पकडले तर आम्ही पैशाबाबत कधीही सांगत नाहीत असे फारुकने म्हटले. या दगडफेक करणाऱ्यांवर प्रशासनाची करडी नजर असते. त्यामुळे दगडफेक झाल्यानंतर आम्ही घरी काही दिवसांसाठी जात नाहीत असे त्यांनी सांगितले. दगडफेकीबाबतच्या सूचना एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपद्वारे दिल्या जातात अशी माहिती पोलिसांनी दिली. हा व्हॉट्सअॅप ग्रुप पाकिस्तानमधून चालवला जातो असे त्यांनी म्हटले. व्हॉट्सअॅप द्वारे पोलीस आणि लष्कर कुठे आहे याबाबत सांगितले जाते. त्यांची स्थिती काय आहे याबाबतची माहिती दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांना आधीच मिळते असे ते म्हणाले. ज्यावेळी संघर्षाला सुरुवात होते. त्यावेळी कोणत्या ठिकाणी जाऊन दगडफेक करायची किती वेळ करायची याचा सूचना व्हॉट्सअॅपवर दिल्या जातात असे पोलिसांनी सांगितले. लष्कर आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या संघर्षात अनेक जण जखमी झाले. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांची पोलीसांना लक्ष्य करण्याची नवी रणनीती तुमची पोलिसातील नोकरी सोडा अन्यथा परिणाम भोगायला तयार राहा, असा संदेशही प्रत्येकवेळी या दहशवाद्यांकडून March 30, 2017 10:52 AM militants target homes of police officers in Valley : दहशतवाद्यांनी मंगळवारी संध्याकाळी दक्षिण काश्मीरमधील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरात घुसखोरी केली होती. यावेळी त्यांनी घरातील सामानाची नासधूस केली. तसेच तेथून पळ काढताना हवेत गोळ्यांच्या फैरीही झाडल्या होत्या. गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांकडून एक नवा पॅटर्न वापरला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मागील तीन आठवड्यांमध्ये दहशतवाद्यांनी दक्षिण आणि मध्य काश्मीरमधील पाच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरांना लक्ष्य केलेय. यावेळी दहशतवाद्यांकडून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरात घुसून त्यांच्या कुटुंबियांना धमकाविण्याचे आणि घरातील वस्तुंची तोडफोड करण्यात आली होती. तसेच तुमची पोलिसातील नोकरी सोडा अन्यथा परिणाम भोगायला तयार राहा, असा संदेशही प्रत्येकवेळी या दहशवाद्यांकडून देण्यात आला आहे. अशा घटनांमुळे पोलीस अधिकाऱ्यांमधील अस्वस्थता वाढली आहे. विशेषत: दक्षिण काश्मीरमध्ये अशा घटना सातत्याने घडत आहेत. त्यामुळे येथील अधिकारी आपल्या कुटुंबियांना सावध आणि काळजी घेण्यास बजावत आहेत. आमच्यासाठी हा प्रकार नवीन असून ही चिंतेची बाब आहे. मी माझ्या पालकांना रात्र झाल्यानंतर दार उघडू नका, असे सांगून ठेवले आहे. तसेच कोणताही समस्या उद्भवल्यास मी त्यांना महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक देऊन ठेवले आहेत, असे उत्तर काश्मीरमध्ये तैनात असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. दहशतवाद्यांनी मंगळवारी संध्याकाळी दक्षिण काश्मीरमधील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरात घुसखोरी केली होती. यावेळी त्यांनी घरातील सामानाची नासधूस केली. तसेच तेथून पळ काढताना हवेत गोळ्यांच्या फैरीही झाडल्या होत्या. अतिरिक्त अधिक्षक पदावर असणाऱ्या या अधिकाऱ्याची नुकतीच उत्तर काश्मीरमधील बांदीपोरा जिल्ह्यात बदली झाली होती. यापूर्वी शोपियान जिल्ह्यातील रियाझ अहमद आणि दिलबर अहमद यांच्या घरांनाही दहशतवाद्यांकडून अशाचप्रकारे लक्ष्य करण्यात आले होते. गेल्यावर्षी बुरहान वानीच्या खात्म्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात उसळलेल्या हिंसाचारावेळी आंदोलकांना स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात फलक झळकविण्यात आले होते. या फलकांवर आंदोलकांविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना इशारा देण्यात आला होता. याशिवाय, हिजबुल मुजाहिद्दीनचा दहशतवादी झाकीर रशिद भट यानेदेखील व्हिडिओद्वारे पोलीस अधिकाऱ्यांना धमकी दिली होती. दहशतवाद्यांच्या नातेवाईकांना त्रास दिला तर तुमच्यावर हल्ला करू, असे झाकीरने व्हिडिओत म्हटले होते. तुम्ही आमच्या कुटुंबियांना या सगळ्यात ओढून मोठी चूक करत आहात. आमच्या कुटुंबियांना किंचितही धक्का लावला तर तुमच्या कुटुंबालाही आम्ही सोडणार नाही. तुमचे कुटुंब जम्मूत असल्यामुळे ते सुरक्षित आहे, असं तुम्हाला वाटतं. मात्र, ते कन्याकुमारीत राहत असतील तरी त्याठिकाणी जाऊन त्यांना मारण्याची ताकद आमच्यात आहे, असे भट यांनी म्हट

9 Declassified RAW Operations That Will Fill You With pride

We don't really get to > hear or read much about them. They operate in the shadows to > make sure we are safe from forces conspiring against us. > It's never fun and games for the Research and Analysis > Wing (RAW) of India, but they surely have some truly epic > tales to tell. We managed to find some declassified covert > operations carried out by RAW in the past, and they are > nothing short of extraordinary. > > 1. Operation Smiling > Buddha > > > > Smiling Buddha was the name > of India's nuclear program. RAW was given the task of > keeping the entire operation under wraps. This was also the > very first time that RAW was asked to get involved in a > project inside India. Finally, on 18th of May, 1974, India > successfully tested the 15-kiloton plutonium device at > Pokhran and became a member of the elite group of nations > who were nuclear ready. Not only was the operation carried > out without any critical roadblocks, but even the > intelligence agencies of countries like the USA, China and > Pakistan were taken by surprise when the nuclear device was > tested. > > > 2. Khalistan > Movement > > > > The mid-80s was a dark > period in India. Backed by the ISI, the Khalistani militancy > was reaching its peak. Tough times. RAW set up two covert > task forces to counter the militants in Punjab. Counter > Intelligence Team - X or CIT-X, and Counter Intelligence > Team - J or CIT-J. The objective of CIT-X was to target > Pakistan while CIT-J was supposed to target the Khalistani > groups. RAW not only managed to flush out all the Khalistani > militants from the streets of Punjab but also destabilised a > number of major cities in Pakistan, eventually forcing ISI > to retreat and end all activities there. > > 3. Operation > Kahuta > > > > Non $top Entertainment only at Funzug! Click > to Join 4 Free! > Pakistan's major > nuclear weapons laboratory, the Khan Research Laboratories > (KRL) was also an emerging centre for long-range missile > development. KRL is located in a small town called Kahuta in > the Rawalpindi district of the Punjab Province, Pakistan. > > > RAW first got to know about > Pakistan's nuclear programmes by analysing the hair > samples from the barber shops near Kahuta. The hair showed > that Pakistan had figured a way to enrich uranium for > weapons. RAW started operation Kahuta with the intentions of > infiltrating Pakistan's nuclear energy installations, > but it went horribly wrong thanks to a rookie mistake by our > then Prime Minister. Morarji Desai accidentally compromised > RAW's plan when he told Zia-Ul-Haq, the then President > of Pakistan, that India was aware of their nuclear program. > Immediately acting on this goof-up, Pakistani intelligence > managed to track and kill all of RAW's officers and > sources in Kahuta. India has been in the dark about > Pakistan's nuclear program ever since. > > 4. Operation > Meghdoot > > > > Operation Meghdoot is a > perfect example of how keeping one's eyes and ears open > can save a number of lives. RAW received a tip from a > London-based garment company that had supplied Arctic > weather gear to the Indian troops for the Northern Ladakh > region. The company informed them that Pakistan too, had > bought very similar gear. > > RAW intercepted vital > information that proved Pakistan was planning an incursion > in the Siachen glacier. The information helped the Indian > Army take control of Siachen glacier before Pakistan. India > eventually dominated in all the major peaks in > Siachen. > > 5. Operation > Chanakya > > > > During the testing times of > violence in Kashmir, RAW was given the task of infiltrating > various ISI-backed Kashmiri separatist groups and restoring > peace in the beautiful valley of Kashmir. RAW not only > managed to successfully infiltrate the area, but also > evidence of ISI's involvement in the training and > funding of Kashmiri separatist groups in the valley. Peace > was restored, and the operation also marked the creation of > pro-Indian groups in Kashmir. > > > 6. Operation > Cactus > > > > Non $top Entertainment only at Funzug! Click > to Join 4 Free! > > In November 1988, around > 200 Tamil rebels, a part of the People's Liberation > Organisation of Tamil Eelam (PLOTE) invaded Maldives. The > Indian Armed Forces, with assistance from RAW, at the > request of the President of Maldives, launched a military > campaign to clean out the mercenaries off the island nation. > The Indian Air Force airlifted the 6th parachute battalion > from Agra to Maldives. Swift and the precise operation > carried out by the Indian Army, Navy and RAW helped > restoring government's rule in Male within > hours. > > 7. Operation > Leech > > > > Myanmar was always a tricky > area for the Indian intelligence. Especially because of the > dense forests being surrounded by the Arakans (ethnic people > of Myanmar). India wanted to promote democracy and help put > a friendly government in the region. For this, RAW > established Burmese rebel groups and pro-democracy parties > in the region, like the Kachin Independence Army (KIA). > India allowed KIA to carry out trade in jade and precious > stones. They even gave out weapons to them. But when > relations with KIA turned sour and it became a source of > training and ammunition for north-eastern rebel groups, RAW > initiated Operation Leech. Their mission was to assassinate > the Burmese rebel leaders as an example for other rebel > groups that conspired against the welfare of Myanmar and > India. In 1998, six top rebel leaders were shot dead and 34 > Arakanese guerrillas were arrested the account of gunrunning > in the country. > > 8. Anti-Apartheid > movement > > > > Non $top Entertainment only at Funzug! Click > to Join 4 Free! > > Although we don't have > a lot of information on this, it is known that RAW was also > involved in the Anti-Apartheid movement in South Africa and > Namibia. They were even responsible for training > intelligence officers of a number of independent countries > of the African continent. Many retired RAW officers worked > in the training institutes of these intelligence agencies as > well. > > 9. Snatch operations with > the Intelligence Bureau > > > > RAW has been involved in > snatch operations for quite some time now. A snatch > operation is when RAW officers catch the suspect in a > foreign country and get them into the country for > interrogation in undisclosed locations. This is generally > done to bypass a lengthy extradition process. A good example > of a snatch operation would be Akshay Kumar's film BABY. > > > In the last decade, RAW has > carried out close to 400 successful snatch operations in > Nepal, Bangladesh and other countries. > > Some famous terrorists > nabbed are Bhupinder Singh Bhuda of the Khalistan Commando > Force, Lashkar militants Tariq Mehmood and Abdul Karim > Tunda, Sheikh Abdul Khwaja, one of the handlers of the 2008 > Mumbai attacks, Yasin Bhatkal founder leader of the > proscribed terrorist organisation Indian Mujahideen among > others. > > These were only a few > operations that have been declassified. There are countless > others which you don't get to hear about, probably never > will either. What we do know is that we are in safe hands

India Steps Up Anti-Militant Vigilance on Bangladesh Border Jhumur Deb-The population of [West] Bengal’s Hindus was 78.45 percent in the first census in 1951, and is 70.54 in the last one.”

Guwahati, India 2017-03-24 Email story Comment on this story Share story Share Comment Email 170324-IN-border-620.jpg Indian Border Security Force personnel take part in a routine patrol near the Indo-Bangladesh frontier on the outskirts of Agartala, the capital of Tripura state, Feb. 9, 2017. AFP Indian security agencies have intensified patrols along the Indo-Bangladeshi border following intelligence inputs from Bangladesh that more than 3,000 Muslim militants have crossed into India during the past 24 months, a senior border official said Friday. There has been an unprecedented surge in infiltration by suspected Bangladeshi militants to escape the wrath of the Bangladesh government’s crackdown on Islamic extremism following last year’s terror attack at Dhaka’s Holey Artisan café that left 20 hostages dead, the official said. “We have confirmed information that as many as 3,500 suspected Bangladeshi extremists have entered India in the last two years. A large majority of them have crossed over after the café attack,” the Border Security Force (BSF) official told BenarNews on condition of anonymity. “We received intelligence from our counterparts in Bangladesh about many top leaders of Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) and Harkat-ul Jihad al-Islami (HuJI) crossing over into India. A large number of these extremists have entered India through the border with the northeastern states of West Bengal, Assam and Tripura,” he said. Bangladeshi authorities have blamed Neo-JMB, a faction of JMB, for the overnight siege at the café on July 1and 2, 2016 – Bangladesh’s deadliest terrorist attack, which was claimed by Islamic State. Since the attack, Bangladeshi police and security forces have killed at least 48 suspected militants in raids and shootouts. The Times of India recently reported infiltration by suspected Bangladeshi extremists increased three-fold in 2016 compared with the year before. Bangladesh and India share a 4,096 km (2,545 mile ) porous border that cuts through five Indian states, including 262 km (162 miles) in Assam, 856 km (532 miles) in Tripura, 180 km (112 miles) in Mizoram, 443 km (275 miles) in Meghalaya, and 2,217 km (1,378 miles) in West Bengal. “We believe these extremists have set up several bases in India and have established contacts with linkmen in major Indian cities. They are actively engaged in recruiting cadres to strengthen their base in India,” the BSF official told Benar. In January, BenarNews accessed a classified intelligence report which claimed extremists from JMB and HuJI were collaborating to launch a series of attacks in India. “[T]he secretary of JMB, Iftadur Rehman, has entered India on Jan. 12 on [a] fake passport and has established contact with linkmen in Assam and West Bengal. He is also scheduled to visit Delhi,” the report said. “There are reports that the combined team [of JMB and HuJI] is planning big attacks in major centers in India,” it added. Almost 60 JMB members arrested: Police New Delhi has directed police in the northeastern states that border Bangladesh to step up a vigil to thwart infiltration attempts and possible attacks on Indian soil. “Although we still don’t have the names or photographs of the suspects, we have received orders to strengthen security along the India-Bangladesh border. Police have been directed to maintain close coordination with various intelligence agencies,” Pallab Bhattacharya, Assam’s additional director general of police (ADGP), told BenarNews. Two highly trained suspected JMB members were nabbed from Assam’s Nalbari district last month, he said, adding that the state police had arrested nearly 60 members of the outfit since October 2014. The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), which is the ideological mentor of India’s ruling Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP), passed a resolution earlier this week accusing West Bengal’s ruling Trinamool Congress of shielding Islamic extremists. The resolution, titled “Growing jihadi activities in West Bengal is a security concern for the country,” says: “The population of [West] Bengal’s Hindus was 78.45 percent in the first census in 1951, and is 70.54 in the last one.” “The resolution clearly states that the ruling party in West Bengal is promoting jihadi violence and communal elements to important berths,” Jidhnu Basu of the RSS told NDTV.

भारत-नेपाळ आर्थिक संबंध : काही गुप्त, काही उघड March 28-श्याम परांडे,

नेपाळमध्ये २ ते ३ मार्च २०१७ या काळात ‘नेपाळ गुंतवणूक परिषद-२०१७’चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात नेपाळमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी बर्‍याच देशांनी उत्सुकता दाखविली. भारताच्या दृष्टिकोनातून हे एक महत्त्वाचे आयोजन होते. कारण बर्‍याच काळापासून भारत नेपाळमध्ये गुंतवणूक करीत आला आहे. भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली स्वत: या परिषदेत हजर होते आणि त्यांनी नेपाळमधील विकासाला भारताचे नेहमीच आर्थिक सहकार्य राहील, असे घोषित केले. दुसर्‍या दिवशीच्या वृत्तपत्रांमधील वृत्तान्त वाचण्यासारखे होते. बहुतेकांची शीर्षके होती- ‘नेपाळमधील गुंतवणुकीत चीनने भारताला निराश केले’, ‘नेपाळमधील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार म्हणून चीनने भारताची जागा घेतली’ इत्यादी. परिषदेत चीनने नेपाळमध्ये ८०० कोटी अमेरिकी डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा केली. त्या तुलनेत भारताची फक्त ४ कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या आसपास होती. ही तुलना नेपाळी प्रसारमाध्यमांमध्ये महत्त्वाची ठरली. भारतीय प्रसारमाध्यमे नेहमीच ‘कॉपी, कट ऍण्ड पेस्ट’ तंत्रात अग्रेसर असतात. त्यामुळे नेपाळी प्रसारमाध्यमांनी जे काही प्रकाशित केले, तेच भारतीय प्रसारमाध्यमांनी, स्वत:ची बुद्धी नेहमीप्रमाणेगहाण ठेवून मोठ्या उत्साहाने प्रकाशित केले. त्यामुळे आता भारत-नेपाळमधील संबंधांबाबत भारतीय समाजात चिंता वाढली आहे. नेपाळचे नेतृत्व पुष्पकमल दहाल ‘प्रचंड’ या कम्युनिस्ट व्यक्तीकडे असल्यामुळे, तसेही भारतीयांच्या मनात तिथल्या नेतृत्वाबाबत गैरसमज आहेत. यातून एक वातावरण निर्माण झाले. नेपाळ आता चीनच्या कुशीत गेला आणि भारत सर्वार्थाने बाजूला पडला आहे, असा संदेश पसरविण्यात आला. परंतु, या सर्व घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष दिले, तर एक वेगळेच चित्र समोर येते. सर्वप्रथम, भारतीय जनता, विचारवंत आणि प्रसारमाध्यमांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, नेपाळ हे एक सार्वभौम राज्य आहे आणि तद्नुषंगाने त्यांना स्वत:चे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण ठरविणे, आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करणे, योग्य वाटेल त्या देशाला त्यांच्या देशात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित करणे इत्यादी बाबी ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आहे. दुसरे म्हणजे, प्राचीन काळापासूनचे असलेले संबंध आणि बर्‍या-वाईट प्रसंगात नेपाळच्या मागे खंबीर उभा राहिलेला भारत, याचा नेपाळला विचार करावाच लागेल. याच स्तंभातून मी यापूर्वी विधान केले होते की, विकासाच्या मुद्यांवर भारताच्या बाजूने असण्याचे महत्त्व जोपर्यंत नेपाळच्या लक्षात येत नाही, तोपर्यंत नेपाळ भरकटलेला राहील. नेपाळ गुंतवणूक परिषदेच्याच काळात नेपाळमधील बिरगुंज येथे ३ ते ५ मार्च- दोन दिवसीय ‘भारत-नेपाळ आर्थिक व विकासात्मक संबंध’ या विषयावरचा परिसंवाद, नीती अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाळ (नेनाप) आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद यांच्या संयुक्त सहकार्याने आयोजित करण्यात आला होता. यात दोन्ही देशांचे तज्ज्ञ तसेच दोन्ही देशांचे परस्परांचे राजदूतही सहभागी होते. या परिसंवादाचे फलित अतिशय अनुकूल तसेच या दोन देशांमधील सुयोग्य विकासात्मक परिदृश्य उघड करणारे होते. बिरगुंज परिसंवादातून नेपाळमधील भारतीय गुंतवणुकीच्या काही वास्तविक बाबी समोर आल्यात. नेपाळमधील धरणांचे बांधकाम, देखभाल आणि दुरुस्ती यासाठी भारत सरकार दरवर्षी सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च करीत असते. याशिवाय, ३ हजार नेपाळी विद्यार्थ्यांना भारत सरकार दरवर्षी ८० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती देत असते. भारतीय लष्करात सेवा दिलेल्या नेपाळी सैनिकांना भारत दरवर्षी सुमारे ३ हजार कोटी रुपये पेन्शन देत असते आणि ६० लाखांहून जास्त नेपाळी भारतातील व्यवसाय, व्यापार अथवा उद्योगांमध्ये एकतर कर्मचारी आहेत अथवा सहभागी आहेत आणि ते नेपाळला दरवर्षी चांगली खाशी रक्कम पाठवीत असतात. त्यामुळे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला भरपूर हातभार लागत असतो. संबंधित मंत्र्याने भारतीय संसदेत केलेल्या वक्तव्यानुसार, नेपाळला मदत देण्यात भारत अग्रेसर राहिला आहे. २०१४-१५ सालात नेपाळला विकासाच्या कामासाठी भारताने ४२० कोटींची, तर २०१५-१६ मध्ये ३०० कोटींची मदत दिली आहे. या वर्षी ११ हजार २०० कोटींचे एकत्रित कर्ज दिले आहे आणि त्याचा विनियोग झाल्यावर अधिक कर्ज देण्यासाठी भारत तयार आहे. नेपाळमधील ३२ हजार ५०० कोटींचा पंचेश्‍वर बहुउद्देशीय प्रकल्प भारताच्या सहकार्याने उभा होत आहे. ९७५० कोटींचा अरुण-३ जलविद्युत प्रकल्प, ९७५० कोटींचा ९०० मेगॅवॅट क्षमतेचा उर्ध्व करनाली विद्युत प्रकल्प तसेच इतरही काही प्रकल्प विचाराधीन आहेत. या सर्वांची गोळाबेरीज ११०० कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या वर जाते, जी या महिन्यात चीनने प्रस्तावित केलेल्या गुंतवणुकीच्या कितीतरी अधिक आहे आणि चीनचे हे केवळ आश्‍वासनच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याशिवाय रॉक्सल-बिरगुंज, सुनौली-भैरहवा, जोगबनी-बिराटनगर आणि नेपालगंज रोड-नेपालगंज येथे एकात्मिक चेक पोस्ट उभारण्यातही भारत सहभागी आहे. या चेक पोस्टमध्ये कंटेनर हाताळणीसह अत्याधुनिक सोयी-सुविधा असतील. २०१७ च्या फेब्रुवारी महिन्यात, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, काठमांडू येथे झालेल्या नेपाळ पायाभूत विकास परिषदेत उपस्थित होते. त्यात त्यांनी, काठमांडूला नवी दिल्ली व कोलकात्याशी रेल्वेने जोडण्याची घोषणा केली. पूर्व नेपाळमधील मेची ते पश्‍चिम नेपाळमधील महाकली यांना भारत-नेपाळ सीमेलगतच्या १०३० कि.मी. लांब रेल्वेमार्गाने जोडण्याचे आश्‍वासनही दिले आहे. जोगबनी-बिराटनगर, जयनगर-बारदिबास, नेपाळगंज रोड-नेपाळगंज, नौटनवा-भैरहवा आणि न्यू जलपाईगुडी-काकरभिट्‌टा या आठ आंतरराष्ट्रीय रेल्वेमार्गांसाठी भारताने यापूर्वीच आठ कोटींचे आश्‍वासन दिले आहे. सध्या, पनौती येथील राष्ट्रीय पोलिस अकादमी, तिलंगा येथे नेपाळ-भारत मैत्री पशुपती धर्मशाळा, हेतौदा येथे पॉलिटेक्निक आणि काठमांंडू येथेे राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर यांसारख्या ३६ लहान व मोठ्या प्रकल्पांचे कार्य विविध टप्प्यांपर्यंत आले आहे. असे बरेच काही सांगता येईल. भारताच्या विविध प्रांतात स्थायिक झालेल्या सुमारे ७० लाख नेपाळींचा चरितार्थ भारतात चालतो. ते जी रक्कम नेपाळला पाठवितात त्याने नेपाळी अर्थव्यवस्थेला बराच मोठा आधार आहे. येणार्‍या काळात चीन ६०-७० लाख नेपाळींना रोजगार देऊ शकणार आहे का, याचे उत्तर कुणी देईल का? भारताची नेपाळमधील गुंतवणूक समजून घेताना, चांगली समज असण्याची फार आवश्यकता आहे. नेपाळी अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या वार्षिक अहवालात, केवळ त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जी परदेशीय मदत आली तीच केवळ समाविष्ट केली आहे, इतर मदत नाही. भारताकडून अन्य मार्गांनी जी मदत नेपाळला पोचत असते, ती नेपाळ सरकारच्या अर्थसंकल्पात कधीही प्रतिबिंबित होत नाही. उघड आणि नोंद झालेल्यापेक्षा, भारताची नेपाळमधील झाकलेली गुंतवणूक बरीच मोठी आहे. नेपाळला साह्य करणार्‍या या अघोषित मदतीचा उल्लेख भारत किंवा नेपाळमधील प्रसारमाध्यमे कधी करताना दिसत नाहीत. नेपाळमध्ये मागे झालेल्या महाविनाशकारी भूकंपानंतर सर्वात जास्त मदत भारताकडूनच आली होती, याचे नेपाळी जनता नेहमी कृतज्ञतेने स्मरण करीत असते. ही गुंतवणूक आणि संबंध एकमेवाद्वितीय आहेत आणि त्यांची जपणूक दोन्ही बाजूंनी झाली पाहिजे. त्यासाठी वास्तव काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

LESSONS FROM SINGAPORE-NATION BUILDING FOR COUNTER TERRORISM

, 11:21 am Shares 242 Lessons From Singapore: What Nation-Building Means For Counter-Terrorism Snapshot Counter-terrorism cannot be neatly bifurcated into policies and enforcement. The state and citizens cannot have divergent approaches in fighting terror. To avoid such a scenario, a strong, unified nation is needed-something India lacks, something Singapore created. With the world's attention on counter-terrorism firmly held in the Middle East and Central Asia by ISIS, al Qa'ida, and the Taliban, Singapore appears an unlikely and distant theatre in the global struggle against terrorism. Yet globalisation has come to terrorism too, and the tiny Southeast Asian city-state sits amidst a sea of threats from several regional and international groups. To combat this emergent danger, Singapore has evolved its own unique procedures that are philosophically interesting and may hold lessons for the rest of the international community. At a conference on counter-terrorism hosted by the India Foundation in Delhi last week, Singaporean Minister of Home Affairs Kasiviswanathan Shanmugam explained some of the novel methods his country employs to counter the scourge of terrorism to an audience of experts and dignitaries from Israel, Russia, France, Britain, and several other countries. Shanmugam does not see the response to terrorism as neatly bifurcated into governance and enforcement, nor does he see the two as an either/or choice. Of course, Singapore broadly applies the carrot-and-stick principle but the degree to which the city-state demands its citizens to take responsibility and be partners in counter-terrorism is astonishing...at least in an era of irresponsible blame games, scare-mongering, and increasing anomie. The core value for any Singaporean government, from which all policies derive their legitimacy, is that they are all Singaporeans. The state guarantees the safety, security, and freedom of religion to all citizens and treat them with equality, accepting differences and manage ethnic and religious differences; citizens are taught from school that xenophobia and majoritarianism cannot be allowed to override the guarantee of protection to the minorities. So far, these sound like the tenets of Western liberalism but for these principles to succeed, Shanmugam reminds us, there must be active integration of all communities into the national whole. Among the foremost harbingers of terrorism, the Singaporean home minister, argued, is polarisation in societies due to segments within minorities attempting to create exclusive socio-cultural fiefdoms. Singapore has population that is 15 percent Muslim and 74 percent Chinese; preferential treatment would fracture national solidarity and kindle the flames of majoritarianism. After a while, the home minister warned, you will get segregated communities, neighbourhoods, schools, a lessening of a national public sphere and the consequent reduction of opportunities to minority communities without active state intervention. Singapore's balance between individual freedoms and state intervention is an interesting one that has received much flak from the West. The city-state's view is, however, that it is unhealthy to have such a doctrinaire adherence to anything - even liberty. Shanmugam's views - shared by his government - are not new to anyone with a dharmic worldview in which all systems have limitations and rules are subject to time, place, and situation. They do, however, gently chide Anglo-American (fundamentalist) modernity in their implication. The home minister was not shy to call out Islam as one of the most problematic ideas of the day even as he insisted that terrorism has no religion. Shanmugam stressed that radicalisation occurs when communities feel estranged from the national mainstream. Singapore strives to ensure that its core values are implemented evenly and politicians must resist the urge to play the divisive and corrosive game of racial or religious politics for power. It is the state that has to ensure that its racial and religious leaders move beyond only promoting their respective groups. Minorities cannot be allowed to become more exclusive but must be encouraged - forced, if necessary - to work towards enlarging the national public sphere and push back against polarisation; they must champion the cause of integration and interaction. While the Singaporean state takes direct responsibility to foster a healthy pluralism in its body politic, Shanmugam was clear that this was not possible unless it received cooperation from the public. Towards this end, certain liberties were liable to be partially curtailed. A Muslim preacher from southern India, for example, was denied a visa to Singapore because he taught that even greeting the kaafir on their holy days was blasphemy. Though this may seem a minor point, Shanmugam drew attention to the Muslim man who was stabbed to death in Glasgow for wishing his friends and neighbours a happy Easter. In terms of balancing tolerance and risk, Shanmugam gave the example of an Islamic cleric in Singapore who was under investigation under the Maintenance of Religious Harmony Act for preaching death to all Christians and Jews. The Internal Security Act empowers the government to approach, question, counsel, and even detain an individual for uttering or repeatedly accessing extremist literature. The home minister accepted that this was an institutionalised exception to the rule of law but added that there was wide public support for it. Referring to Anis Amri, the Tunisian who was responsible for the Breitscheidplatz attack in Berlin on Christmas day in 2016, Shanmugam said that Amri would have been detained far earlier in Singapore given his acquaintances and questionable past, whereas German police had to call off surveillance on Amri three months prior to the attack as they had no legal grounds under German law to arrest him. In another case that raises doubts whether there is too much liberty in the West, Jamaludeen al-Harith, a British citizen behind a suicide attack on Iraqi forces in Mosul in February 2017, was found in a Taliban prison in Kandahar in 2002 by US forces and held at Guantanamo Bay for two years under suspicion of being an enemy combatant. Repatriated to the United Kingdom in 2004, he received £1 million in compensation from the British government. However, with discovery of his role in the Mosul attack, it is difficult not to wonder whether the London did not inadvertently finance terrorism. Shanmugam is charitable with these instances of catastrophic counter-terrorism failure, allowing that each nation has to find its own way, its own balance between security and liberty, in the war on terror. Despite the harsh methods available to Singaporean law enforcement, the home minister cautions that a purely kinetic approach to terrorism will not work - like globules of mercury slither away when a larger block is struck hard, survivors from known terrorist organisations disappear and reappear later in other outfits. Singapore's strategy is called SGSecure, which seeks to train average citizens how to respond in the event of a terrorist attack. The policy works at three levels: first, it passes legislation hardening buildings to withstand explosions, making first aid kits easily accessible in public areas, and composing a team of psychologists to counsel trauma victims; second, the government hopes to train at least one person in every household to respond to terrorism in terms of reporting strange packages, administering first aid, or quick notification of suspicious activity via an app - in essence, develop psychological resilience in the populace through knowledge; third, the composition of special counter-terrorism units, rapid action teams, intelligence gathering, and international cooperation. Not all of Singapore's methods can be applied universally - it is a city-state and its size gives it certain features that are harder to replicate in larger and more populous states. Of course, the implicit assumption is that all policies will be implemented satisfactorily if not perfectly. Yet it is interesting to note how often Shanmugam stressed the importance of national unity and not alienating any community. Ultimate loyalty must be to peace, stability, and law & order in society, the minister argued, and intolerance, whether it takes the form of violent action or speech, cannot be brooked. It is certainly possible for democracies to devolve due to excessive tolerance stemming from a slavish adherence to principles without context. A critical point left unstated is that strong nations make stable states. Singapore works hard to forge its Tamils, Malays, and Chinese into Singaporeans that they and the country with them may mutually prosper. India's incomplete nation-building project, seen by many as somehow less important than roti, kapda, aur makaan, hamstrings its statist and institutional functions because of the shoddy way in which national unity has been promoted. Between the primacy of the nation and a deeply considered and contextualised approach to our core values, there is much policy makers can learn from Singapore on the philosophical plane of counter-terrorism

Pakistan's dream corridor is going to burn a hole in its pocket, and then some No one really seems to know just how CPEC plans to be a game-changer for Pakistan. 25-03-2017 Claude Arpi

For Pakistan, it was a dream come true. When Chinese President Xi Jinping visited Islamabad in April 2015, he pledged a whopping Rs 3,00,894 crore for the China Pakistan Economic Corridor (CPEC). While the mega project was a vital element of the One Belt, One Road (OBOR) for Beijing, it was a “game-changer” for Pakistan, as it would bring prosperity to the entire region. It’s true that Xi brought with him munificent gifts for Pakistan: the Chinese billions would boost Pakistan’s flagging economy with massive energy and infrastructure projects. This included an additional 12,000 megawatts to Pakistan’s national grid through coal, hydro and renewable energy projects. The Corridor would have railways, roads, optical fibre cables, dams, pipelines, you name it! Though observers marvelled Beijing’s generosity (and wealth), but lately, the “beneficiaries” have started realising that the project may first and foremost benefit Beijing! Security The architects of CPEC plan to build a 2,700km corridor stretching from Kashgar to Gwadar, which will link Central Asia (via Xinjiang) to Europe and Africa (via the maritime route). Is it a boon for Islamabad? Not everyone agrees, even in Pakistan. Salman Rafi Sheikh, a research analyst wrote in Asia Times: “The CPEC continues to look like a mystery. In the absence of agreements stipulating and documenting both countries’ interests, the CPEC is creating problems that would strip Pakistan of benefits the multi-billion-dollar project promises. Claims about CPEC’s ability to change Pakistan’s economic outlook appear hollow and unreal. The question is — what’s the game changer for the region when CPEC is changing nothing in Pakistan?” The author certainly has a point. It’s true that the Corridor faces several serious issues, security for example. Now, suppose the scheme becomes “unstable” due to terrorism (presently localised in Pakistan, but which can be easily exported to Xinjiang), the cost of the project could tremendously shoot up. This deeply worries Beijing. Last month, The Dawn reported that Pakistan has deployed 15,000 military personnel, “as part of the Special Security Division (SSD) and Maritime Security Force (MSF) to protect projects under the CPEC”. Senator Mushahid Hussain Sayed, chairman of the Parliamentary Committee on CPEC, noted: “Both forces will work under the interior ministry, in coordination with the provinces.” nawaz_032517061655.jpg When Xi Jinping visited Islamabad in April 2015, he pledged a whopping Rs 3,00,894 crore for the China Pakistan Economic Corridor. [Photo: Indiatoday.in] The question is, who is going to pay the bill? Quoting military sources, The South China Morning Post affirms that the PLA would soon increase its fighting force to 100,000 personnel, “allowing for deployment in Djibouti in the Horn of Africa and Gwadar in southwest Pakistan.” Chinese troops in Gwadar, the main entry to the CPEC, is worrisome, to say the least. Recently Pakistan’s Public Accounts Committee asked for the details of rate of interest for the loans obtained from China. The secretary of the Ministry of Water and Power gave some figures: there were 19 power projects under the CPEC with the capacity of 12,114 MW; out of which 3,960 MW from coal, 2,714 MW from hydro projects, 900 MW from solar projects and 4,260 MW from imported coal. Economy The amazing part is that after the COP21 accords, the planet is abandoning coal, but China is financing new coal projects in Pakistan with Chinese coal! Beijing has agreed to provide a Rs 39,250 crore loan for road infrastructure and Rs 2.8 billion for Railways “on the lowest interest rate”. While these loans are at a reasonable 1.6 per cent interest, in some other cases, the interest can be as high as six or seven per cent. Will Pakistan be able to repay these loans? By including the cost of insurance, also paid to a Chinese insurance company, the cost of borrowings could surge to 13 per cent. “Adding insult to injury, the government has already exempted income of Chinese financial institutions from dividend income tax,” said The Pakistan Herald. Another issue is regional disparity. On February 28, Sardar Akhtar Jan Mengal, president of the Balochistan National Party-Mengal (BNP-M), accused Islamabad of getting funds for the project in the name of Gwadar while using them in one province only, Punjab. Mengal argued that the people of Balochistan, a province through which a major portion of the Corridor passes, have neither been consulted nor taken into confidence on CPEC projects. Other provinces, particularly Khyber Pakhtunkhwa (for the western route of CPEC) and Gilgit-Baltistan have similar views. Legality As the project crosses Indian territory in PoK, the CPEC is unacceptable for India. Delhi cannot pretend that nothing is happening and forget about the legality of the accession of Jammu and Kashmir to India. Beijing has hinted that India should join the “global” project, but China doesn’t seem to be ready to implement what it is preaching. After Tibet was invaded by China in October 1950, the traditional Himalayan trade routes were closed down. An effort was made in 1954 to regulate the flow of people and goods through the "Agreement on Trade and Intercourse between the Tibet region of China and India" — the Panchsheel Agreement — but, China wasn’t ready to implement the letter or the spirit of the Agreement which lapsed in 1962. While China is adamant to not reopen the Himalayan land ports between India and Tibet, why "invite" Delhi to join the CPEC bandwagon? There is no logic. In any case, the Corridor is first and foremost a vital investment for Beijing, which is slowly "buying" the strategic corridor; Beijing will soon control its new dominion, Pakistan. For India, it will be a game changer as it will then face China on two fronts, the northern and the western ones. Modi sarkar should ponder about this

आज चीन सर्व शक्ती पणाला लावून `विगुर’ मुसलमानांचे बंड मोडून काढत आहे. अर्थात चीनला यात किती यश मिळेल याबद्दल शंका आहे.-प्रा. अविनाश कोल्हे

चीनमध्ये `विगुर’ मुसलमानांचे बंड बाहेरून दिसायला चीन हा देश सामाजिकदृष्टय़ा एकसंघ दिसतो. पण जरा अभ्यास केला तर लक्षात येते की तेथे प्रचंड प्रमाणात वांशिक ताणतणाव आहेत. तेथे `हान’ वंशीयांच्या हाती सत्तेची सूत्रे एकवटली आहेत. परिणामी, `विगर-हान’ सामाजिक घटक या ना त्या कारणांनी असतुंष्ट असतात व संधी मिळेल तेव्हा `हान’ वंशियांच्या दादागिरीविद्ध आवाज उठवतात. चीनची ही एक बाजू झाली. दुसरी व तितकीच महत्त्वाची बाजू म्हणजे तेथे खदखदत असलेले अलगतावादी लढे. गेली अनेक वर्षे चीनच्या सीमारेषेवरील तीन प्रांतांत अलगतावादी लढे जोरात सुरू आहेत. यातील तिबेटचा लढा भारतीय समाजाला परिचित आहे. याचे कारण तिबेटी समाजाचे धर्मगुरू व राजकीय नेते दलाल लामा यांनी 1959 सालापासून भारतात आश्रय घेतलेला आहे. चीनमधील दुसरा प्रांत म्हणजे मंगोलिया. येथे सुद्धा गेली अनेक वर्षे फुटीरतावादी शक्ती जोरात आहे. मात्र यापैकी तिसरा व सर्वात खतरनाक प्रांत म्हणजे झिंगयांग हा मुस्लिमबहुल प्रांत. या प्रांताची सीमारेषा पुर्वाश्रमीच्या कझाकीस्तान, अझरबैझान वगैरे 1991 साली `सोव्हिएत युनियन’ची तुकडे झाल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या देशांशी भिडलेली आहे. शिवाय अफगाणीस्तान व पाकिस्तानसारख्या देशांशीसुद्धा चीनच्या अस्वस्थ प्रांताची सीमारेषा आहे. त्यामुळे तेथे गेले काही वर्षे फुटीरतावादी चळवळ जोरात आहे. ही चळवळ चिनी राज्यकर्त्यांची डोकेदुखी झालेली आहे. या लढय़ाला पश्चिम व मध्य आशियात जोरात असलेला मुस्लीम अलगतावादींची फुस आहेच. गेली अनेक वर्षे चिनी राज्यकर्ते ही चळवळ दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण यात त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही. झिंनयांग प्रांतातील मुस्लीम समाजाला `विगुर’ असे म्हणतात. त्यांच्या मागणीनुसार हा प्रांत चिनी सामाज्याचा कधीही भाग नव्हता. म्हणून ते विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून वेगळया देशाच्या मागणीसाठी लढत आहेत. त्यांच्या मते सध्याचा तुर्कस्तान म्हणजे पश्चिम तुर्कस्तान व ते झगडत असलेला तुर्कस्तान म्हणजे `पूर्व तुर्कस्तान’. या मागणीसाठी त्यांच्या अनेक संघटना आहेत. त्यातील काही संघटना दहशतवादी कृत्यं करत असतात. जसे भारताला काश्मीरमधील अतिरेकी त्रस्त करत असतात तसेच चिनी सरकारला `विगुर’ मुसलमान त्रस्त करत असतात. चीनमधील या प्रांताला स्वायत्त प्रांताचा दर्जा आहे. या प्रांताचा कारभार करण्यासाठी मागच्या वर्षी म्हणजे ऑगस्ट 2016 मध्ये श्री. चेन क्वोंगो यांची नेमणूक करण्यात आली. चेन वोंगो यांच्याकडे आधी तिबेटचा कारभार होता. त्यांनी तिबेटमधील परिस्थिती चांगली हाताळली म्हणून त्यांना झिंगयांग प्रांताची जबाबदारी देण्यात आली आहे. चेन क्वोंगो यांच्या आधी झिंगयांग प्रांताची जबाबदारी श्री.झॅग चुंझिंग यांच्याकडे होती. चेन क्वोंगोंची झिंगयांग प्रांताचा सर्वेसर्वा म्हणून नेमणूक होऊन आता सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गेलेला आहे. त्यांनी या काळात सरकारी दडपशाही व दुसरीकडे पर्यटन या दोन शस्त्रांचा वापर करून झिंगयांगमधील परिस्थिती बरीच आटोक्यात आणली आहे. असे असले तरी `विगुर’ मुसलमानांची वेगळ्या देशाची मागणी मागे पडलेली नाही. झिंगयांन प्रांतात सतत दहशतवादी हल्ले होत असतात. जानेवारी 2017 मध्ये दक्षिण झिंगयांग प्रांतात झालेल्या बॉम्बस्फोटात आठ लोकं मारली गेली होती. चीनच्या या प्रांतातील स्थिती अतिशय गंभीर आहे. तेथील दहशतवादी व फुटीरतावादी शक्तींना शेजारच्या मुस्लीम देशांकडून सर्व प्रकारची मदत मिळत असते. यातही जास्तीत जास्त मदत अफगाणीस्तानातून होत असते. चीनच्या आरोपांनुसार अफगाणीस्तानात अनेक प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. ज्यात `विगुर’ मुसलमानांना दहशतवादी कृत्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. वास्तविक पाहता चीनमधील `विगुर’ मुस्लीम चीनमध्ये माओने केलेल्या क्रांतीपासून वेगळा देश मागत आहे. यात तिहासाची साक्ष काढल्यास असे दिसून येईल की काही शतके जर झिंगयांग प्रांत स्वतत्र होता तर काही शतके हा प्रांत चीनचा भाग होता. माओने 1949 साली मार्सवादी क्रांती केल्यानंतर तिबेटप्रमाणे झिंगयांग प्रांतात सैन्य घुसवले व हा प्रांत कायमस्वरूपी चीनशी जोडून घेतला. याचा अर्थ तेथील अलगतावादी चळवळी संपल्या असा नक्कीच नाही. या चळवळी नेहमीच होत्या. माओने सुरुवातीला तिबेट व झिंगयांगसारख्या प्रांतांना भरपुर स्वायतत्ता देण्याचे धोरण राबवले. पण धर्म न मानणार्या चीनच्या नव्या मार्सवादी शासनाच्या हाताखाली राहण्यास झिंगयांनमधील मुस्लीम समाज तयार नव्हता. पुढे माओने 1967 साली सांस्कृतिक क्रांतीला सुरुवात केली. यात प्रांतांना स्वायतत्ता देण्याची योजना पुढे आली. दुसर्या बाजुने चिनी शासनाने जी पाऊले तिबेटमध्ये टाकली तिच झिंगयांगमध्ये टाकली. त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात `हान’ समाजाला झिंगयांगमध्ये स्थलांतरीत होण्यासाठी उत्तेजन दिले. 1950 साली झिंगयांगमध्ये `विगुर’ मुस्लिमांची एकूण लोकसख्या जवळजवळ 90 टक्के होती. तीच 2000 मध्ये फक्त 48 टक्के एवढी कमी झाली. याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणजे स्थानिक `विगुर’ समाजात `हान’ वंशियांबद्दल विलक्षण राग असतो. शिवाय स्थानिक पातळीवरसुद्धा सत्तेच्या जवळपास सर्व जागा `हान’ वंशियांच्या हातात असतात. थोडक्यात, म्हणजे बघताबघता `विगुर’ मुसलमान त्यांच्याच प्रांतात सत्ताहीन झालेला आहे. यामुळेच आता त्यांच्या चळवळी अधिकाधिक रक्तरंजीत व्हायला लागल्या आहेत. `विगुर’ मुसलमानांच्या चळवळीला 1991 सालापासून जोर चढलेला दिसत आहे. यावर्षी `सोव्हिएत युनियन’चे विघटन झाले व आशियात कझाकीस्तान, अझरबैजान, उजबेकीस्तान वगैरे अनेक नवे मुस्लीम देश अस्तित्वात आले. यामुळे `विगुर’ मुसलमानांना वाटायला लागले की जर `सोव्हिएत युनियन’चे विघटन होऊ शकते तर चीनचे का नाही? शिवाय आता शेजारच्या मुस्लीम देशांकडून `विगुर’ मुसलमानांना मदत मिळायला लागली. यामुळेसुद्धा `विगुर’ मुसलमानांच्या चळवळीला जोर आलेला आहे. याबद्दल चीन सरकारला काळजी वाटावी अशी स्थिती नकीच आहे. आजचा चीन म्हणजे माओच्या काळातील चीन नव्हे जो माओच्या धोरणांप्रमाणे मोठय़ा प्रमाणात बंदिस्त होता. 1980 साली डेंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने कात टाकली व बाजारपेठेचे अर्थशात्र स्वीकारले. तेव्हापासून चीन जगातील एक महत्त्वाची आर्थिक महासत्ता झालेला आहे. अशा स्थितीत जुन 1989 मध्ये चीनची राजधानी बिजींग येथील तिनानमैन चौकात विद्यार्थ्यांना लोकशाहीसाठी मोठा उठाव केला होता. तो उठाव चीनने पाशवी बळाने चिरडून टाकला होता. मात्र यात चीनची फार बदनामी झाली होती. चीनमधील मानवी हक्कांची परिस्थिती याबद्दल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेहमी टीका होत असते. याची सुरुवात तिनानमैन चौकातील घटनांमुळे झाली. आज चीनचे सरकार `विगुर’ मुसलमानांचे बंड मोडून काढण्यासाठी असाच बळाचा वापर करत आहे. म्हणूनच चीनला झिंगयांग प्रांतातील बंड म्हणजे मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. अलिकडच्या काळात चीनने काही महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. चीनला मध्य आशिया, पश्चिम आशियाच्या राजकारणात स्वतःचे बस्तान बसवायचे आहे. म्हणून चीनने पाकिस्तानात मोठमोठे प्रकल्प उभारायला सुरुवात केली आहे. यातील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे `ग्वादर’ हे बंदर. हे अत्याधूनिक बंदर तयार झाल्यानंतर चीनच्या ताब्यात असेल. या बंदराच्या माध्यमातून चीनला या भागात व्यापार वाढवता येईल. चीनच्या इतर भागात बनलेला माल पश्चिम आशियात पाठवण्यासाठी चीन झिंगयांग प्रांतातून मोठा महामार्ग बांधत आहे. `चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडार’ जर यशस्वी व्हायचा असेल तर चीनला झिंगयांग प्रांत तर स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे गरजेचे तर आहेच शिवाय या प्रांतात शांतता असणे तितकेच गरजेचे आहे. याचा चिनी राज्यकर्त्यांना नेहमीच अंदाज होता. पण आता झिंगयांग प्रांत स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे ही चीनची आर्थिक गरज झाली आहे. याचाच अर्थ असा की चीन तेथील फुटीरतावादी चळवळी कदापी यशस्वी होऊ देणार नाही. झिंगयांग प्रांतातील फुटीरतावादी शक्तींना पाकिस्तानात असलेले दहशतवादी गट मदत करत असतात. हे उघड गुपित आहे. मात्र या शक्तींवर पाकिस्तान सरकारचा काहीही अधिकार नाही. म्हणून चीनची डोकेदुखी वाढली आहे. 1960च्या दशकात पाकिस्तानने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील जमिनीचा मोठा तुकडा दिला होता. तेव्हापासून चीन व पाकिस्तान यांच्यात भारतविरोधी भक्कम आघाडी निर्माण झाली आहे. त्याच काळात चीनने या भागातून `काराकोरम’ महामार्ग बांधला. यामुळे चीनला भारतविरोधी कारवाया करण्यास व `अक्साई चीन’ भागावरील ताबा पक्का करण्यास मदत झाली. चीनचे आता दुर्दैव असे की या `काराकोरम’ महामार्गाचा आज `विगुर’ मुसलमानांना मदत करणारे दहशतवादी वापर करत आहेत. म्हणून आज चीन सर्व शक्ती पणाला लावून `विगुर’ मुसलमानांचे बंड मोडून काढत आहे. अर्थात चीनला यात किती यश मिळेल याबद्दल शंका आहे.

माणुसकी By pudhariजीव वाचविणे हे किती मोलाचे कार्य असते हे भारतीय रेल्वेने दाखवून दिले आहे. रेल्वे रुळ उखडविणे, प्लेटस काढून टाकणे अशा निर्घृण आणि क्रूर कर्म करणार्‍यांना मानवतेचा संदेश यातून मिळाला तर किती बरे होईल?

| Publish Date: Mar 23 2017 12:00AM | Updated Date: Mar 23 2017 12:00AM जिथं प्रचंड गर्दी असते, ज्याला हिंदीमध्ये भीडभाडवाला इलाका म्हटले जाते, तिथं कुठल्याही गोष्टीची दाद ना फिर्याद अशी आपली एक समजूत असते; पण या समजुतीला भारतीय रेल्वेने छेद दिला आहे. नुसता एक मोबाईल कॉल किंवा एसएमएस केला तरी प्रवाशांसाठी जान हथेली पर ले आनेवाली भारतीय रेल्वेची सेवा पाहिल्यानंतर आपुलकीनं वागणारी माणसं म्हणजे भारतीय रेल्वे अशी नवी व्याख्या करावी लागेल. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रवाशांना मदत पोहोचविण्याच्या बाबतीत भारतीय रेल्वेने एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. झालं असं की, एक जोडपे आपल्या पाच महिन्याच्या कार्तिकी नावाच्या मुलीसह गुजरातहून तिरुनेलवेलीला ‘हापा तिरुनेलवेली एक्स्प्रेस’ने चालले होते. वाटेत कार्तिकीला भूक लागली. ती रडायला लागली. आईने बॅगेतून दुधाची बाटली काढली. उन्हामुळे दूध नासले होते. ट्रेनच्या कँटीनमध्येही दूध नव्हते. भुकेने व्याकूळ कार्तिकी रडतच होती. ते बघून डब्यातील सहप्रवासी नेहा बापट यांनी सोशल मीडियावर स्टेटस पोस्ट केला आणि मित्रमैत्रिणींकडे मदतीचे आवाहन केले. त्यामुळे फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटस्अपच्या माध्यमातून मेसेज अनेक लोकांपर्यंत गेला. रेल्वेनेही लगेच प्रतिसाद दिला. ट्रेन मधेच एका स्टेशनवर थांबविण्यात आली आणि रेल्वेचा कर्मचारी दूध घेऊन तेथे हजर झाला. हे बघितल्यानंतर आणि ऐकल्यानंतर आपण काय म्हणणार? आपुलकीनं वागणारी माणसं असंच ना? रेल्वे प्रवासात स्त्रिया, लहान मुले, आजारी माणसं, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यावर कधी कोणती वेळ येईल सांगता येत नसते. अशा वेळी मोबाईल आणि संवेदनशील सहप्रवासी यांचा सहयोग महत्त्वाचा! जीव वाचविणे हे किती मोलाचे कार्य असते हे भारतीय रेल्वेने दाखवून दिले आहे. रेल्वे रुळ उखडविणे, प्लेटस काढून टाकणे अशा निर्घृण आणि क्रूर कर्म करणार्‍यांना मानवतेचा संदेश यातून मिळाला तर किती बरे होईल? आपल्याला जरी देवदूत बनता आले नाही तरी चालेल, परंतु मनुष्य बनता आले तर तो मोठा पुरुषार्थ होईल. म्हणूनच एक ठिकाणी म्हटलंय, फरिश्ते से बेहतर है इन्सान बनना! इंडियन रेल्वे इन्सान बनाना सिखाती है!.

कायम वास्तव्यासाठी स्थलांतर : कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका-वसंत गणेश काणे

March 19, 2017022 मंथन भारतीय इंजिनीअर श्रीनिवास कुचिभोटला याची हत्या झाल्यानंतर, ओहयो प्रांतातील कोलंबसमधील भारतीयांच्या ऐषआरामी जीवनाचे चित्रण असलेला व्हिडीओ व्हायरल झाला. त्यानंतर अमेरिकेतील भारतीय जनमानस अस्वस्थ झाले नसते तरच नवल होते. व्हिडीओत कोलंबस शहरातील इंडियन पार्कमधील खेळकर वातावरणाचे चित्रण असून, एकेकाळी या पार्कात अमेरिकन कुटुंबे वावरत असत, अशी टिप्पणी केलेली आढळते. ही वेबसाईट, स्टीव्ह पुशोर नावाच्या ६६ वर्षीय, व्हर्जिनिया प्रांतातील कॉम्प्युटर प्रोग्रामरने निर्माण केलेली आहे. वेबसाईटमध्ये पुढे म्हटले आहे, ‘‘परदेशींचे हे वैभव पाहून मी अस्वस्थ झालो आहे. हा सर्व भाग म्हणजे जणू भारतच आहे/मिनी मुंबईच आहे. या सर्वांनी अमेरिकनांच्या नोकर्‍या हिरावून घेतल्या आहेत.’’ तिथल्या भारतीयांना हा व्हिडीओ भयप्रदच वाटतो आहे. त्यातच सध्याचे वातावरण पाहता त्यांना वाटणारी चिंता अनाठायी आहे, असे म्हणता येणार नाही. ‘सेव्ह अमेरिकन आयटी जॉब्ज’ या नावाची आणखी एक वेबसाईट आहे. त्यात इंडियन आयटी माफियांना अमेरिकन आयटी प्रोफेशनल्सचे शत्रू म्हणून संबोधले आहे. हे सगळे भारतीय एच-१ बी व एल-१ व्हिसाधारक असतात. माफिया म्हणून ज्या भारतीय फर्म्सची यादी दिलेली आहे ती नोंद घेण्यासारखी आहे. इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निझंट, टाटा कन्सल्टंन्सी सर्व्हिसेस यासारख्या मातब्बर फर्म्सची लांबलचक यादी सांगितलेली आहे. ओहयो प्रांताप्रमाणे इंडियाना प्रांतातही कोलंबस याच नावाचे दुसरे एक शहर आहे. इथल्या कमीन्स कंपनीचे आपल्या किर्लोस्कर कंपनीबरोबर कोलॅबोरेशन होते. कमीन्सचे पुण्यात मुलींसाठीचे इंजिनीअरिंग कॉलेज आहे. इथून उच्च गुणवत्ताक्रमाने उत्तीर्ण होणार्‍या मुलींना ही कंपनी पुढील शिक्षणासाठी प्रथम स्कॉलरशिप व पुढे नोकरीही देते. या कोलंबस गावात यांच्या वस्तीत गेलो की, आपण भारतातच, नव्हे महाराष्ट्रातच, नव्हे पुण्यातच आहोत, असे वाटून जाते. पण, परिस्थिती सध्या बदलली आहे. या सर्वावर विरजण पडणार की काय, अशी चिंता निर्माण झाली आहे. वर उल्लेख केलेली उदाहरणे पूर्णत: बाजूला सारण्यासारखी नाहीत. मित्रत्वक्रमाने देशांची क्रमवारी : कायम वास्तव्यासाठी जगातील ज्या देशांची धोरणे मित्रत्वाची आहेत, त्यात प्रथम कॅनडा, नंतर ऑस्ट्रेलिया व शेवटी अमेरिकेचा क्रमांक लागतो, असे म्हटले जाते. ही क्रमवारी कितपत बरोबर व कितपत चूक, हा मुद्दा सध्या आपण बाजूला ठेवू या. जे लोक या देशात स्थलांतर करतात, त्यातले बहुतेक यथावकाश त्या देशाचे नागरिक म्हणून स्वीकारले जातात. १९४७ नंतर या विषयासंबंधातली या देशांची धोरणे (विशेषत: कॅनडाची) अधिक नियमबद्ध व काटेकोर झाली, असे मानले जाते. या नियमात प्रथम १९७६ मध्ये व नंतर २००२ मध्ये बदल झाले. बदलाची प्रक्रिया सुरूच असून, २००८ मध्ये कॅनडात महत्त्वाचे बदल झाले व एक सातत्यपूर्ण धोरण (स्ट्रीम लाईन) अस्तित्वात आले. याचा परिणाम म्हणून २०१५-१६ मध्ये जवळजवळ सव्वा तीन लक्ष लोक कॅनडात स्थलांतरित झाले आहेत. अमेरिकेचे वेगळेपण : अमेरिकेच्या दक्षिणेला मेक्सिको लागूनच आहे व क्युबाही जवळच आहे. त्यामुळे बेकायदा स्थलांतराचे प्रमाण या देशात साहजिकच जास्त आहे व त्यामुळे काही गंभीर व वेगळ्या समस्याही आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांची वेगळी भूमिका : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कायम वास्तव्यासाठी स्थलांतर करू इच्छिणार्‍यांच्या बाबतीत गुणवत्तेवर आधारित धोरण स्वीकारण्याबाबत भूमिका कॉंग्रेससमोर (अमेरिकेतील लोकसभा गृहासमोर) मांडली आहे. बेकायदा स्थलांतराबाबत तर अतिशय कठोर पावले उचलण्याचा मनोदय, निवडून आल्याबरोबर लगेचच त्यांनी व्यक्त केला होता. हे बोलत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर बेकायदा प्रवेश करणारे मेक्सिकन व क्युबन लोक असावेत, असे दिसते. कॉंग्रेसला संबोधन करताना त्यांनी मांडलेली भूमिका रिपब्लिकन पक्षाच्या आजवरच्या भूमिकेशी तशी मिळतीजुळतीच होती. रीतसर नोकरीसाठी येऊ इच्छिणार्‍याच्या अंगी असलेले कौशल्य व त्याला अमेरिकेत नोकरी मिळण्याची शक्यता, यांचाच प्रामुख्याने विचार केला जाईल, असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाल्याचे वृत्त आहे. रिपब्लिकनांचेही वेगळे मत : रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक नेत्यांना अकुशल मनुष्यबळ अमेरिकेत यावे, असे वाटते आहे. त्या शिवाय शेतकाम करणारे व किचनमध्ये काम करणारे आणणार कुठून? अमेरिकेत सर्व बुद्धिमंतच असावेत, हे ऐकायला बरे वाटते. पण, अर्थकारणाचा गाडा ओढण्यास अकुशल किंवा सामान्य कर्तृत्वाच्या व्यक्तीही लागतातच की! हे मत आहे, तमर जाकोबी यांचे. ते स्थलांतरितांबाबतच्या प्रश्‍नांसंबंधींच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत. डेमोक्रॅट पक्षाच्या विरोधामागचे कारण : डेमोक्रॅट पक्षाला मात्र या धोरणात एक वेगळाच छुपा हेतू- हिडन अजेंडा असल्याचा वास येतो आहे. गुणवत्तेचे निमित्त करून जी चाळणी लागणार तिच्या आधारे काही विशिष्ट प्रवेश रोखायचे, असा अंत:स्थ हेतू आहे, असा त्यांचा आक्षेप आहे. थोडक्यात, या धोरणाच्या निमित्ताने डोनाल्ड ट्रम्प यांना मुस्लिमांच्या प्रवेशावर अंकुश ठेवायचा आहे, असे डेमोक्रॅट पक्षाला वाटते आहे. एच वन बी आणि एल वन व्हिसा रिफॉर्म ऍक्ट : ट्रम्प यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर एका आठवड्यातच, रिपब्लिकन सिनेटर आणि न्यायिक समितीचे अध्यक्ष चक ग्रास्ली आणि डिक डर्बिन यांनी नोकर्‍यांमध्ये अमेरिकनांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने एच-१ बी आणि एल-१ व्हिसा रिफॉर्म ऍक्टसाठीचा मसुदा सादर केला आहे. त्यानुसार पहिले असे की, एच-१ बी व्हिसासाठी सध्याची लॉटरी पद्धत रद्द करून अमेरिकेत शिक्षण घेतलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. दुसरे म्हणजे ५० हून अधिक कर्मचारी असलेल्या आणि किमान निम्मे कर्मचारी एच-१ बी आणि एल-१ व्हिसाधारक असलेल्या कंपन्यांना आतिरिक्त एच -१ बी व्हिसाधारकांना नोकरी देण्यास प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. तिसरे म्हणजे, अमेरिकन व्यक्तीच्या जागी एच वन बी किंवा एल वन व्हिसाधारकाला सेवेत घेण्यास बंदी घालण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे. चौथी तरतूद अशी आहे की, एच-१ बी आणि एल-१ व्हिसावर कर्मचार्‍यांना अमेरिकेत तात्पुरते प्रशिक्षण देऊन नंतर त्यांच्या मायदेशी पाठवून, त्यांना कामे आऊटसोर्स करणार्‍या कंपन्यांवरही निर्बंध घालण्यात येतील. हायस्किल्ड इंटिग्रिटी ऍण्ड फेअरनेस ऍक्ट : झो लोफग्रेन यांनी या कायद्यांतर्गत एच-१ बी व्हिसाधारकांसाठी आवश्यक किमान वेतनमर्यादा दुपटीने वाढवून १.३० लाख डॉलर्स केली आहे. सध्या अशा कर्मचार्‍यांना निम्याच्या जवळपास वेतन देऊन अमेरिकेतील भारतीय व खुद्द अमेरिकन कंपन्याही बचत करीत असतात. हे जे काही डोनाल्ड ट्रम्प व/वा अमेरिकन प्रशासन करण्याच्या प्रयत्नात आहे, त्याचा परिणाम संमिश्र व दुहेरी असेल. कदाचित यामुळे अमेरिकेचेच नुकसान जास्त होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. गुणवत्तेवर आधारित संकल्पित नवीन प्रवेश धोरण : या धोरणाची रूपरेषा ट्रम्प यांनी जाहीर केली नसली तरी ते कॅनडाच्या धोरणाला अनुसरून असेल, असे म्हटले आहे. कॅनडाच्या धोरणानुसार, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, भाषा प्रावीण्य, सांपत्तिक स्थती यावर आधारित गुण देण्यात येतात व गुणवत्ताक्रमाने प्रवेश दिला जातो. २००७ मध्ये अमेरिकन सिनेटसमोर याच आशयाचा प्रस्ताव होतासुद्धा. पण, सिनेटचेच विसर्जन झाल्यामुळे हा प्रस्तावही बारगळला. या प्रस्तावात गुणवत्तेसोबत कौशल्यावरही भर दिलेला आढळतो. नातेसंबंधाला जवळजवळ वगळण्यातच आले होते. याचा अर्थ असा की, आमच्याप्रमाणे आमच्या नातेवाईकांनाही प्रवेश द्या, असे म्हणण्याची फारशी सोय राहणार नाही. अस्थायी कर्मचार्‍यांना आपल्या बायको-मुलांनाही प्रवेश द्या, असे म्हणता येणार नाही. त्यांना फारतर अल्पावधीसाठीचा व्हिसा मिळू शकेल. यामुळे अमेरिकेतील सोयी-सुविधांवर कायमस्वरूपी ताण पडणार नाही. यात एक विरोधाभास आहे तो असा की, आर्थिक स्वयंनिर्भर व्यक्तीच याव्यात, हे जसे अमेरिकेला वाटते, तसे अशा व्यक्ती देश सोडून जाव्यात, असे संबंधित देशाला कसे वाटेल? व्यक्तींची स्वत:ची भूमिका मात्र वेगळी असू शकेल, नव्हे असते. अमेरिकनांच्या नोकर्‍यांवर परिणाम : सध्या जे लोक अमेरिकेत येत आहेत, त्यांच्यामुळे अमेरिकेतील साधनसंपत्तीवर ताण पडतो. यामुळे अमेरिकेतील सामान्य माणसांच्या नोकरीच्या संधी हिरावल्या जात आहेत. ट्रम्प यांचा रोख मेक्सिकन लोकांवर प्रामुख्याने असला, तरी तिथे येणारे भारतीय कमी वेतनावर नोकरी करण्यास तयार असल्यामुळे, अमेरिकेतील भारतीय कंपन्या त्यांनाच नेमतात. एवढेच नव्हे, तर खुद्द अमेरिकेतील अमेरिकन कंपन्यासुद्धा त्यांचीच री ओढतात. गुणवत्तेनुसार प्रवेशाची अट घातली तर अशा व्यक्तींच्या आर्थिक क्षेत्रातील कर्तृत्वामुळे अमेरिकन अर्थकारणाला उभारी (बूस्ट) मिळेल व स्थानिकांना अमेरिकन दराने (जास्त दराने) नोकर्‍या मिळतील. पण, परदेशी मनुष्यबळ कमी वेतनावर मिळत असेल तर ते नको आहे कुणाला? मग ती कंपनी अमेरिकन असो वा आणखी कोणती? त्यातून अमेरिकन राजकारणावर उद्योगपतींचा प्रभाव खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा मनोदय कितपत यशस्वी होईल, ते बघायचे. पण, स्वत: ट्रम्प मात्र वेगळेच चित्र रंगवताना दिसत आहेत. वेतनवाढ झाल्यामुळे कामगार खूष होतील, कुटुंबाचा चरितार्थ चालवताना होणारी ओढग्रस्तता कमी होईल (यात बाहेरून आलेली कुटुंबेसुद्धा आली), ही कुटुंबे उच्चमध्यमवर्गाच्या दिशेने वाटचाल करू लागतील इत्यादी. हा बदल घडून यायला फारसा वेळही लागणार नाही. भारतातील अनेक नामवंत कंपन्या अमेरिकेतील शाखेत भारतीय कर्मचार्‍यांना बदलीवर पाठवतात व त्यांना अतिशय कमी वेतन देतात. कर्मचारी हे वेतन पत्करतात, कारण एकतर ते इथल्यापेक्षा जास्त असते व अमेरिकेत राहण्याचे ग्लॅमर असते, ते वेगळेच. त्यातच अमेरिकेत पाळणा हलला, तर तो/ती अमेरिकन नागरिक आपोआपच होतो/होते व त्यामुळे तसेच ग्रीन कार्ड मिळण्याची शक्यताही बळावते. त्यामुळे कमी वेतनाची फारशी वाच्यता होत नाही. कारण, तेरी भी चूप मेरी भी चूप! एच-१ बी व्हिसाचे स्वरूप : अमेरिकेचा एच-१ बी व्हिसा मिळविलेल्या व्यक्तीच्या वैवाहिक जोडीदाराला हा व्हिसा देण्यात येतो. यानुसार संबंधित व्यक्तीला नोकरी वा व्यवसाय करता येतो. मात्र, एच-१ बी व्हिसाधारक जोडीदाराने स्थायी रहिवासी परवान्यासाठी (ग्रीन कार्ड) अर्ज केला असणे आवश्यक असते. बहुतेक भारतीय वैवाहिक जोडीदार या व्हिसाच्या माध्यमातून नोकर्‍या करतात. २०१५ पर्यंत एच-१ बी व्हिसाधारकांच्या जोडीदाराला अमेरिकेत नोकरी करता येत नसे. यात बहुदा महिला असत. उच्चशिक्षाविभूषित असत. त्यांना नोकरी करण्याची अनुमती ओबामा प्रशासनाने आपल्या कारकीर्दीच्या शेवटी शेवटी दिली. या अनुमतीचे भारतीय स्थलांतरितांनी जल्लोशात स्वागत व सोने केले होते. ही अनुमती टप्याटप्प्याने दिली जाते. यामुळे नोकरी मागणार्‍यांच्या संख्येत आणखी वाढ झाली. यापैकी बहुतेक एच-१ बी व्हिसाधारकांच्या सुविद्य अर्धांगिनीच होत्या. पात्रता आहे, पण नोकरी करण्याची अनुमती नाही, ही त्यांची कुचंबणा दूर झाली, पण यामुळे स्पर्धा वाढली. स्थानिक अधिकच नाराज झाले. त्यांनी याविरुद्ध न्यायालयात अर्ज केला. या याचिकेतील युक्तिवादाला कोणताही आधार नसल्याचे सांगत खालच्या कोर्टाने ही याचिका फेटाळली. त्यानंतर कोर्ट ऑफ अपील्समध्ये हे प्रकरण गेले आहे. मधल्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प सत्तारूढ झाले. आता या नवीन प्रशासनाला आपली या प्रश्‍नाबाबतची भूमिका मांडायची आहे. या सवलतीला रिपब्लिकनांचा तेव्हाही विरोधच होता, आता तर विचारायलाच नको. नवीन प्रशासनाने या प्रश्‍नाचा विचार करून भूमिका मांडण्यासाठी साठ दिवसांचा वेळ मागून घेतला आहे. यामुळे भारतीय धास्तावले आहेत. भारतीयांनीही या प्रकरणी हस्तक्षेप केला असून एच-फोरधारक वैवाहिक जोडीदार उच्चशिक्षित असून, त्यांनी महसूल मिळवून देऊन नोकर्‍यांच्या द्वारे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी हातभारच लावला आहे, याकडे व्हॉइस ऑफ इमिग्रेशननच्या साह्याने लक्ष वेधले आहे. मिळणारा लाभ उभयपक्षी असतो, हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. श्रेष्ठ गुणवत्ताधारक व कौशल्यधारक व्यक्तींनाच अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याचा परवाना असावा, हे एकवेळ मान्य करता येईल, पण त्यांनी आपले कुटुंबीय मात्र सोबत आणू नयेत, असे कसे म्हणता येईल? या दोन भूमिका परस्परांना छेद देणार्‍या आहेत. या धोरणामुळे अमेरिकन अर्थकारणाला चालना मिळणार नाही. ही टिप्पणी आहे स्टुअर्ट ऍण्डरसन यांची. ते स्थलांतरितांबाबतच्या खात्यातील एक ज्येष्ठ व सध्या सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी आहेत. विधेयकांना मंजुरी मिळेल काय? : एच-१ बी व्हिसाबाबतचे विधेयक मंजूर करून घेणे ही सोपी बाब नाही. यातील तरतुदी व्यापक व दीर्घस्वरूपी परिणाम करणार्‍या असतील. त्यासाठी इमिग्रेशनबाबत सर्वंकष सुधारणा कराव्या लागतील. त्यापैकी काही अमेरिकेच्या राज्यघटनेला छेद देणार्‍याही असू शकतील. यावर सहजासहजी व्यापक सहमती होणार नाही, याकडेही तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. जॉन इ. म्युलर यांचा भारतीयांना मित्रत्वाचा सल्ला : जॉन इ. म्युलर यांनी भारतीयांना एक मित्रत्वाचा सल्ला दिला आहे, तो असा. कॅनडा व ऑस्ट्रेलियात गुणवत्ताधारित प्रवेश नियम आहेत. तिथे काय स्थिती आहे? अनेक भारतीय तिथे कॉफी शॉपमध्ये गोर्‍या लोकांच्या पसंतीची कॉफी तयार करीत असतात. भारतीय विद्यापीठांच्या बहुतेक पदव्यांना जगात मान्यता नाही. कॅनडामध्ये टीम हॉर्टन्स नावाची एक बहुराष्ट्रीय रेस्टॉरंट शृंखला आहे. तिथे अनेक पीएच. डी.धारक नोकरी करीत आहेत, हे किती लोकांना माहीत आहे? ऑस्ट्रेलियातली स्थितीही फारशी वेगळी नाही. तिथे पदवीधारक भारतीय बस ड्रायव्हर म्हणून काम करीत आहेत. म्हणून भारतीयांना माझा मित्रत्वाचा व कळकळीचा सल्ला आहे, बाबांनो, भारतातच राहा. भारताला पुन्हा एकदा श्रेष्ठपदी न्या. पाश्‍चात्त्यांची गुलामगिरी कशाला करता? जॉन म्युलर यांचा हा सल्ला मनापासूनचा मानायचा की मानभावीपणाचा?

इस्लामिक स्टेट (IS)शी सुरू असलेले युद्ध March 26,-प्रमोद वडनेरकर

2017026 इस्लामिक स्टेटच्या कब्जात असलेल्या इराकमधल्या ‘मोसूल’ या दुसर्‍या नंबरच्या शहरावर हळूहळू इराकी आर्मी आपली पकड घट्ट करत आहे. जून २०१४ ला अब्-बक्र-अल बगदादीने मोसूल शहर जिंकून ते आपल्या खलिफतमध्ये सामील झाल्याचे जाहीर केले होते. दोन वर्षांच्या लढाईनंतर आता कुठे या शहराभोवतीचे इसिस (खडखड)चे पाश सुटत आहेत. मोसूल शहराच्या मध्यभागातून तिग्रीस नदी वाहते. त्याचा पूर्व भाग डिसेंबर १६ मध्ये जिंकून घेण्यात इराकी आर्मीला यश आले. त्याच धुमश्‍चक्रीत पराभवाचा बदला घेण्याच्या उद्देशाने जाता जाता इसिसच्या जिहादींनी शहराचा पूर्व-पश्‍चिम भाग जोडणारे नदीवरचे पाचही पूल उद्ध्वस्त करून टाकले. इसिस आजही पश्‍चिम मोसूलच्या जुन्या भागात आपले अस्तित्व राखून आहे. तेथे शहराच्या छोट्या गल्ल्यागल्ल्यांत सुरुंग खोदून इराकी सेनेच्या हवाई हल्ल्यापासून आपल्या बचावाची सोय करून ठेवली आहे. इराकी सेनेला तेथे शिरकाव करणं कठीण जावे म्हणून घराघरातून व रस्त्यावर बॉम्ब पेरून ठेवले आहेत. पश्‍चिम मोसूलमध्ये आजही साडेसात लाख नागरिक राहतात. त्यामुळे तो भाग जिंकणे एवढे सोपे काम नाही. इराकी आर्मीचे ब्रिगेडियर क्वाईस याकूब यांनी उत्साहाच्या भरात दोन आठवड्यांच्या आत संपूर्ण मोसूल जिंकण्याची घोषणा केली होती. त्यालाही बरेच आठवडे उलटून गेले. जुन्या शहरात आजही ५०० च्या वर इसिसचे जहॉंबाज जिहादी दबा धरून बसले आहेत. त्यांना हुसकावयला कित्येक महिने लागतील. सध्या युद्धबंदीमुळे मोसूल पूर्वमध्ये जनजीवन पूर्ववत व्हायला सुरुवात झाली आहे. संपूर्ण परिसराचे निरीक्षण केले तर आताही शहरात कोसळलेल्या घरांचे ढिगारे तसेच पडून असलेले दिसतील. तसे युद्ध अजूनही संपलेले नसल्यामुळे लोक संभ्रमित आहेतच. तरी या जानेवारी १७ ला तेथे तीस शाळा सुरू करण्यात आल्या. लोकांनी मागणी केल्यामुळे ‘युनिसेफ’ने पुढाकार घेऊन त्या शाळा सुरू केल्या आहेत. शाळेचा पोषाख घालून मातीच्या ढिगार्‍यातून वाट काढत जाणारे विद्यार्थी दिसायला लागले आहेत. हळूहळू तेथे रेस्टॉरंट व दुकाने उघडत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी शहर सोडून गेलेले लोक परतायला लागले आहेत. पण माणसांचा ओघ हा एकमार्गी नाही. युद्धाच्या भीतीने पळून जाणारेही अनेक आहेत. बॉम्बमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शहरात कुठे कुठे मोकळ्या जागेत मुले फुटबॉल खेळताना दिसतात. तेवढीच एक शहर जिवंत असल्याची खूण. इसिसच्या जिहादींनी पूर्व मोसूलचा ताबा सोडताना तेथील पाणीपुरवठा व वीज केंद्र उडवून दिले होते. त्यामुळे शहर आज मूलभूत सोयींपासून वंचित आहे. खाजगी जनरेटरकडून शहराच्या काही भागात विजेचा पुरवठा होतो. सरकारी पाणीपुरवठा योजना अजूनही बंदच आहे. शहराला मूलभूत सोयी पुरविणे हे इराकी सरकारचे कर्तव्य आहे. पण शिया व सुन्नी यांच्या वर्चस्वाच्या भानगडीत गुंतलेल्या इराकी सरकारचे तिकडे लक्ष नाही. शहरात सरकारी नोकर्‍यात असणार्‍यांना वर्षापासून पगार नाही. अनेक कुटुंबं कर्ज घेऊन कसेबसे घर चालवितात. लोकांजवळ पैसा नसल्यामुळे रेस्टॉरंट व दुकाने नाममात्र धंदा करतात. फक्त शहराला सुरक्षित ठेवण्यात लष्कराला यश आले आहे. पूर्व मोसूल जिंकताना शहरात जातीय कत्तली होऊ नयेत म्हणून अगोदरच युद्धात आघाडीवर असणार्‍या शिया व कुर्द लढाऊ जवानांना शहरापासून दूर ठेवले आहे. एक वेगळी पोलिस यंत्रणा उभारून त्यामार्फत शहरात कायदे राबविले जातात. पुढच्या काळात मोसूल शहराला बर्‍याच अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. या शहराच्या अधिकारांच्या पदावर आपला जास्तीत जास्त हक्क असावा म्हणून सुन्नी प्रयत्नशील आहेत. खरे तर ते शहर जिंकायला शिया लष्कराच्या युनिटची जास्त मदत झाली. कुर्ददेखील लढाईत आघाडीवर असल्यामुळे त्याचा फायदा मिळावा म्हणून मागणी करतील. खरे तर हे शहरच संपूर्णपणे नव्याने बांधून काढावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण असणारी यंत्रणा या जातिवंशाच्या बंधनापासून का मुक्त असू नये? आता एकट्या पडलेल्या इसिसची त्याच्या खलिफतवरची पकड हळूहळू कमी होताना दिसते. सीरियाच्या सीमेलगतचे ‘राक्का’ हे एकमेव मोठे शहर त्यांच्या खलिफतमध्ये उरले आहे. ते शहर जिंकण्यासाठी इराकी सेना अनेक महिन्यांपासून डावपेच रचते आहे. युद्ध सुरू झाल्यावर तेथे इतर शहरांप्रमाणे बॉम्ब वर्षावात वस्त्या उद्ध्वस्त होऊ नयेत याची काळजी घ्यावी लागेलच. राक्कामध्ये केव्हाही युद्धाला तोंड फुटू शकते. त्यामुळे अनेक सरकारी अधिकारी तेथून पळ काढण्याच्या तयारीत आहेत. राक्का जिंकण्यासाठी आघाडीला कुर्दीश जिहादींची फळी ठेवण्याची योजना आहे. कारण तेच केवळ अटीतटीने इसिसला जिंकण्यासाठी लढू शकतात. तरी युद्धाचे डावपेच म्हणून इसिसच्या बाजूने लढणारी जिहादींची पुढची फळी कमकुवत केल्याशिवाय आत शिरकाव नाही, हे इराकी लष्करी अधिकारी जाणतात. त्या जिहादींना स्मगलर्सद्वारा पैसा पुरवून युद्धापासून परावृत्त करण्याचा प्रकार अनोखा म्हणावा लागेल. तिकडे खनिज तेलाचे भाव घसरल्यामुळे त्यापासून इसिसला येणारा महसूल कमी झाला आहे. त्यामुळे इसिस फार काळ युद्धात टिकाव धरू शकेल असे वाटत नाही. ‘राक्का’चा पाडाव तर निश्‍चित आहे. इसिसने ज्या खलिफत साम्राज्याची कल्पना केली होती, ते अशा तर्‍हेने संपुष्टात आल्यामुळे त्याची धुरा वाहणार्‍या जिहादींवर खोलवर परिणाम होईल. इस्लामी कट्टरता जोपासणार्‍या संघटना यानंतर अधिक त्वेषाने त्याचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करतील. अगोदरच त्यांनी इतरत्र आपले अस्तित्व दाखवायला सुरुवात केली आहे. त्यांचे बंडखोर जिहादी कोणत्याही देशात केव्हाही उत्पात घडवून आणू शकतात. कारमध्ये बॉम्ब ठेवून हजारो निरपराध्यांचा बळी घेणे हे त्यांना कठीण नाही; हे नुकतेच बगदादमधल्या धमाक्यांनी दाखवून दिले आहे. पाकिस्तानातही आता इस्लामिक स्टेट (खडखड) सक्रिय झाले आहे. सेहवान दर्ग्यावर झालेल्या हल्ल्यात इस्लामिक स्टेटचा हात होता. २४ ऑक्टोबरला क्वेट्टाच्या पोलिस प्रशिक्षण केंद्रावर हल्ला चढविण्यात आला. त्यात ६२ ठार झाले. हा हल्लादेखील इसिसच्या खुरासन शाखेने घडविला होता. या पार्श्‍वभूमीवर भारताला येणार्‍या काळात अत्यंत जागरूक राहण्याची गरज आहे. कारण आपली खलिफत संपताच सैरभैर झालेले इस्लामिक स्टेटचे जिहादी आपले सामर्थ्य दाखवायला कुठल्याही स्तरावर जाऊ शकतात. प्रमोद वडनेरकर/९४०४३४३५०

The Enemy Within Wants The Sword-Arm Of The Indian Republic Mothballed

For a number of years, this writer has studied the intricate issue of why certain countries, civilisations and regimes implode and / or self-destruct over a period of time. After many analyses and assessments, carried out over hundreds of years, all these civilisations were diagnosed as having suffered from severe and debilitating weaknesses in their basic structure. This was the essay I wrote in 2014, a few months before the tsunami that swept away the Congress juggernaut: http://indiafacts.org/collapse-of-dynasties-a-congress-case-study/. The new kids on the block were absolute bacchas when compared to the old bandicoots. The outgoing lot did not carry out a scorched –earth policy but something that was much more sinister, diabolical and effective. The Congresswallahs left behind carefully planted land mines, 5th columnists (in the true sense of the term) and moles in every branch of the national administration. The financial resources at the command of the embedded agent provocateurs are humongous – the bhakts and the saffronwallahs (as the nationalist forces have been contemptuously labelled by storm-troopers of the earlier junta) had absolutely no idea about what they would have to contend with, after May 2014. The basic problem that our ancient Indic civilisation grapples with is a societal fault-line that is appallingly dangerous – one that many Indians (of great sagacity and insight) do not want to face or acknowledge. This is the wedge of Islamic terror that history has bequeathed to us after Pax Britannica left our shores unceremoniously and in ignominy. ln fact, it was worse – it was a devil’s pact between the Congress and the British Government which ensures that independent India (despite its enormous progress in many fields) is viciously handicapped by a demographic time-bomb. A century of Gandhian brainwashing and indoctrination has left our elite trying to whitewash the stains and to put up curtains behind which murder, mayhem, treachery and sell-outs are being planned. The entire Indian body-politic is a rotting carcass with the maggots crawling everywhere. The only institution that prevents this ancient civilisation from complete collapse is the country’s armed forces. This is a phenomenon that defies logic. How does an institution staffed by people with the same DNA and socio-cultural roots as the rest of the population resolutely manage to stay clear of the deadly (and spreading) virus that afflicts the vast majority of the other citizens? Can 5-7 years of rigid and dedicated training and indoctrination in isolated environments produce a Homo Indicus so markedly different from, and superior to, the rest of the population? The mystery is compounded by the fact that the Services are basically a colonial residue that the Anglo-Saxon rulers of Hind bequeathed to us. Somewhere down the line, they mutated into a different species. Yes, the surface symbols of the old Raj continue but there is a marked change. The professionalism and élan survive, although the overwhelming ethos, now, is a mixture of service to the nation and a lasting commitment to protect it against all dangers. In theory, the dangers that the armed forces are trained to combat and neutralise are external threats from India’s enemies. In practice, what our sword-arm is confronting is the enemy within – a scenario that is the soldier’s worst nightmare. It does not require rocket science to identify the main elements that comprise the domestic enemy. They are the bureaucracy, the 4th Estate (primarily the English MSM), the country’s Anglophone intelligentsia, the political elements allied to the old Gandhi-Nehru-Gandhi gang and others venomously opposed to the entire Indic civilisational ethos. To this explosive cocktail, we must add the commercial and economic actors who are always looking at additional profit opportunities they can extract from the unstable national scenario. Per se, this listing does not have any ranking, based on threat capabilities or risk. Let me put it in another way – all these termites are working in tandem or in a spirit of understanding. And now, it is high time to discuss the ground realities. The key elements in the current canvas that we need to focus on are Kashmir, the North East, the Armed Forces Special Powers Act, Islamic terror from across the border and within, and the rules of engagement that the anti-terrorist operations must adopt. Let me spell out once again what is the actual situation: India, today, is facing an existential threat. If you don’t realise this, you are living in cloud-cuckoo land and you don’t need to read this essay further. Pakistan and its 5th columnists in India are using every trick in the trade to ensure continuous ferment and terror in the Kashmir valley and also in the rest of the country. There are districts and regions in the Indian Republic that have become virtual no-go areas for the agents of the Indian state. Without going into details that are available readily in the public domain, we have 5 districts in West Bengal, a number of regions in Kerala (with Mallapuram in the lead), a huge swathe in western UP, three districts in Assam, and some parts of Tamil Nadu and Bihar, where the mosque, the minaret and the mullahs rule the roost. Similarly, in large parts of the North-East, it is the gospel and the church pulpits that are more important than the Constitution and the laws of India. In the Kashmir Valley and in some areas of the North-East, the guns and the bombs are the ones doing the speaking. And what are the desi politicos, the scribes and the jholawallahs (in JNU etc) doing while this savage attack on our nation-state is being perpetrated? The Congresswallahs in 24 Akbar Road and 10 Janpath have been in a frenzy ever since General Rawat, the Army Chief, announced a few days ago that civilians who pelt stones and throw petrol bombs on Army units will be treated as terrorists. The junior partners in crime of the Congress, assorted little political groups, have also joined the chorus. In no other modern democracy do we see such obscene posturing when it comes to national security Never mind that this policy enunciated by Gen. Rawat should have been implemented two decades ago and without the Army Chief announcing it in public. A little later on, I will briefly refer to the way that other countries in recent times have dealt with fundamental threats to their nation’s social and political fabric. The 4th Estate had to weigh in, sooner or later. There is this female pen-pusher who came out with an obscene rant about the Army targeting “its own citizens” or some such drivel. Not to be outdone, a disgraceful weasel (most regrettably a retired Army officer) also joined the fray. This fellow has spent his last few years cavorting with a Pakistani front organisation in the U.S. and Canada to campaign for India to withdraw from Siachen. Earlier, he was pushing for the IAF to buy an American aircraft in the MMRCA deal, though it was not at all clear how he was qualified in any way to talk about fighter aircraft, since he was a glorified tank driver at best. It is time now to get back to the present scenario. All of us, who are couch-potatoes or cannot see beyond our noses, should be clear on some basics. Ours is a culture and civilisation that has contributed immensely to human existence. If you don’t know this or even want to know it, you are bananas. Not worthy of being part of a recorded history of around 5000 years. Bollywood and biryani, Billy Bunter and Enid Blyton (like those disgraceful fellows and women in the newspaper that started from Bori Bunder) are the outer limits for your mind and intellect, or what passes for them. The only institution that stands between our survival and extinction is the Indian military. There are a number of our fellow citizens, very voluble, loud-mouthed, powerful and well-connected, who would like to mothball our armed forces. And billions who don’t know much about what they owe our soldiers, but who go to sleep every night as free Indians, whether on the pavements, jhuggis or their homes. I know which category I am proud to belong to. The dead soldier’s silence sings our national anthem!

Maoist menace: Where did we go wrong?Major General Mrinal Suman

(http://www.newindianexpress.com/opinions/2017/mar/24/maoist-menace-where-did-we-go-wrong-1585137.html) The Maoist ambush of a Central Reserve Police Force patrol at Sukma in Chhattisgarh on March 11 has once again exposed the gross ineptitude of India’s much touted anti-Naxal operations. Twelve hapless CRPF personnel were killed and two critically wounded. Ten rifles and two radio sets were looted from the ambushed party. The attack is a grim reminder of the Dantewada massacre of April 2010 when 76 CRPF personnel were killed by the Maoists. In June 2010, the Naxals slaughtered 26 CRPF men in Bastar. Before that, 55 policemen were killed by Maoists in Chhattisgarh in March 2007. It has been a long saga of precious lives sacrificed by the callous government. The policy and methodology to counter the Naxal threat have long been subjects of intense debate. The CRPF is currently countering the Naxals. It is a federal law enforcement agency and a police force. It has been organised, equipped, structured and trained to supplement the efforts of state police in the maintenance of law and order. Presently, a crisis of identity is overwhelming the CRPF. It calls itself a ‘paramilitary police force’—a force is either a paramilitary force or a police force. The term paramilitary police force is self-contradictory, dichotomist in substance, paradoxical in nature and ambivalent in identity. As a result, the CRPF has got trapped in the self-created delusion about its capabilities. Facing bullets fired by highly motivated Naxals requires totally different capabilities compared to those required to face stones thrown by hired hooligans in Kashmir. It is a misplaced expectation that the CRPF can perform like a paramilitary force with short orientation training at counter-insurgency schools. A police force can never become a paramilitary force, fallacious pretentiousness notwithstanding. The creation of 10 special counter-Naxal CoBRA teams has been of little help as the bulk of CRPF personnel are inadequately trained and poorly equipped. Worse, the organisation suffers from sub-standard leadership. No middle or senior ranking officer has ever participates in anti-Naxal operations. Junior leaders and men are made to fend for themselves. The Army’s reluctance to get embroiled is understandable. It is already over-committed in Kashmir and the Northeast. Further involvement will degrade its war potential. The only viable option available is to raise a specialised paramilitary force to suppress internal uprisings. The proposed Internal Security Force (ISF) should function under the Home Ministry. The raising of ISF cannot be termed as a wasteful duplication of existing forces. The ISF would be a genuine paramilitary force, the first of its kind in the country. Moreover, once the ISF is well established, it can relieve the CRPF of counter-insurgency operations, and the CRPF’s strength can be correspondingly reduced in a calibrated manner—by reducing intake and not retrenchment. ISF units should be organised on the lines of infantry battalions and provided necessary specialised equipment (including airborne force-multipliers). To start with, the ISF should consist of six battalions, grouped under two sector headquarters. The organisation structure should be modular and platoon-centric. The entire manpower should consist only of ex-servicemen to ensure the ISF develops a military- like ethos without any dilution. Willing medically-fit personnel, after the completion of their tenure of duty with the Army, should be inducted in analogous posts in the ISF with full protection of pay. Similarly, retiring Short Service Commission (SSC) officers should be offered absorption into the ISF. To start with, senior ranks could be manned by Army officers on permanent secondment. Once the initial inductees rise in ranks, they should man the entire organisation. The suggested proposal cannot be faulted on any legitimate grounds. It is an extremely viable scheme that harnesses the expertise and experience of ex-servicemen. It will also result in substantial financial savings to the government. Around 40,000 young, welltrained and physically fit soldiers are released from the defence forces every year. The ISF will get trained manpower with rich experience in anti-terror and counterinsurgency duties. The induction of fully trained soldiers would obviate the need for additional training facilities. The Army personnel are highly disciplined and are trained to use minimum force and act in good faith. Incidentally, the CRPF is already taking ex-servicemen on contract for a period of 5 years (extendable to 7 years). The ex-servicemen’s pension bill will get significantly reduced as pension will be due to the retiring servicemen only after 30-33 years of service as against 17 years of service at present. Additionally, the ISF would save on recruitment and training costs of personnel. Presently, insecurity about future prospects deters youth from applying for the SSC. The lateral shift to the ISF will provide a highly attractive avenue. It would also help keep the age profile of the defence forces young. During times of war, ISF units could be put under Army formations to control internal situation and secure lines of communications. Thus, India’s war ef fort would ge t augmented. A word of caution would be in order. The fundamental strength of the ISF would lie in its army-like character and it should not be diluted by parking favourite police officers in higher positions. The ISF should not go the National Security Guard way, where the real punch is provided by the military component, but ironically, the director general is a police officer. It is time India stops using hapless CRPF forces to battle Naxals. It is a grave and criminal dereliction of the state’s responsibility towards CRPF personnel and their families.*****

बंगालची ‘नारद’कथा - pudhari

| Publish Date: Mar 24 2017 7:46PM | Updated Date: Mar 24 2017 7:46PM संपादकीय : बंगालची ‘नारद’कथा बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सतत युद्धग्रस्त असल्यासारखा पवित्रा घेतलेला आहे. दोन दशकांपूर्वी त्यांनी बंगालमधून डाव्या आघाडीची हुकूमत उलथून पाडण्याचा चंग बांधला आणि त्यासाठी वाटेल त्या थराला जात कुठल्याही पक्षाशी युती आघाडी करण्यापर्यंत मजल मारली होती. तेव्हा त्यांनी भाजपशी मैत्री करून वाजपेयी सरकारमध्ये सहभागी व्हायची हिंमत दाखवली व प्रसंगी बाहेर पडून काँग्रेसशीही हातमिळवणी केलेली होती. अखेरीस 2011 सालात त्यांना मोठे यश मिळाले आणि सत्ताच त्यांच्या हाती आली; पण या प्रदीर्घ काळात त्यांनी सतत लढायचा पवित्रा घेतला होता. त्यात त्यांच्या मदतीला जे अनेक लोक आले, त्यात बरेवाईटही लोक होते; पण आपण करू ते योग्य आणि तेच पवित्र, असा आत्मविश्‍वास असलेल्या ममता लवकरच अहंकाराच्या आहारी गेल्या. आता त्यांच्या विरोधात आवाज उठू लागले आहेत. त्यांच्या प्रामाणिक कारभाराच्या अनेक कहाण्या समोर येत असल्या तरी त्यांना दुसर्‍यांदा सत्ता मिळाल्याने त्या अधिकच आक्रमक झाल्या आहेत; पण अशीच अरेरावी डाव्यांनी केली आणि पर्याय दिसताच बंगालच्या मतदाराने डाव्यांना आसमान दाखवले, याचा ममतांना पुरता विसर पडलेला दिसतो; अन्यथा त्यांनी अन्य पक्ष, केंद्र सरकार व आता न्यायालयाशीही पंगा केला नसता. गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ममतांच्या अनेक सहकार्‍यांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आल्या. त्यात चिटफंड काढून लोकांची लूट करणार्‍या भामट्यांशी तृणमूल काँग्रेसच्या काही नेत्यांचे संबंध उघड झाले होते. त्यातल्या अनेकांना अटक झाली व जामीनही मिळालेले आहेत. कारण, ममतांचे सहकारी व पक्षाचे नेते असल्याने, त्यांच्यावर कुठलाही गुन्हा दाखल होण्याचीच मारामारी असते, तर योग्य तपास होऊन खटले भरले जाणे, निव्वळ अशक्य आहे. यात आरंभी केंद्रीय अर्थखात्याच्या सक्तवसुली विभागाने पुढाकार घेतल्याने ममतांनी सूडबुद्धीच्या राजकारणाचा आरोप मोदी सरकारवर ठेवून, अंग झटकले होते. मग आपल्या सहकार्‍यांना क्लीन चिट देऊन तपास गुंडाळला होता; पण चित्रणात अनेक नेते नोटांच्या थप्प्या भामट्यांकडून घेत असलेले दिसत असतानाही ते सुटले कसे? नारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या या चित्रफिती असून, त्याचाच वाद हायकोर्टात गेला आहे. तिथे कोर्टाने ममता सरकारवर ताशेरे झाडून प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. तेव्हा ममतांनी कोर्टावरही टिप्पणी करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. नारदाप्रकरणी हायकोर्ट सीबीआयकडे चौकशी सोपवणार हे भाजपच्या नेत्याला कसे कळले, असा सवाल करीत ममतांनी हायकोर्टही केंद्राच्या इशार्‍यावर चालत असल्याचा आरोप बिनदिक्कत केला आहे. नंतर त्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आणि तिथेही थप्पड खाल्ली आहे. हायकोर्टाचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत ममता सरकारने सीबीआयला चौकशी देण्याचा आदेश रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती; पण तिथे त्यांची डाळ शिजली नाही. हायकोर्टाने सर्व चित्रफिती ताब्यात घेऊन त्यांचा कसून तपास करण्यास फर्मावले होते. तोही तपास तीन दिवसांत उरकून गुन्हा दाखल करायला सांगितले होते. त्यातली मुदत तेवढी सुप्रीम कोर्टाने वाढवली आहे; मात्र हायकोर्टाचा अन्य निकाल वा आदेश बदलण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. मुळात ह्या चित्रफिती खोट्या असून, त्यावर कुठलीही कारवाई होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा बंगालच्या पोलिसांनी दिलेला होता; पण हायकोर्टाने मात्र त्या चित्रफिती खर्‍या वाटतात, म्हणूनच कसून तपास करून गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्याच निकालात बंगालमध्ये पोलिस खाते ममता सरकारच्या हातचे बाहुले झाले असल्याचीही टिप्पणी कोर्टाने केलेली होती. याचा अर्थ सरकारी पक्षाच्या कुठल्याही गुन्ह्याला वा गुन्हेगाराला बंगालचे पोलिस संरक्षण देतात किंवा पाठीशी घालतात, असेच कोर्टाने म्हटलेले आहे. तसा अनेकांचा अनुभव आहे. गतवर्षी कालिचक या गावात एका मोठ्या जमावाने पोलिस ठाण्यावर हल्ला चढवून ठाणेच पेटवून दिलेले होते. पाकिस्तानात छापलेल्या खोट्या भारतीय चलनी नोटा, याच कालिचक मार्गाने भारतात आणल्या जातात. त्यामुळे तिथेच अशा गुन्ह्यांची नोंद आहे आणि खटले चालू आहेत. त्याचे पुरावे नष्ट करण्यासाठीच हा आगलावू हल्ला पोलिस ठाण्यावर झालेला होता. आसपासची दुकाने व वस्त्यांवरही हल्ले झालेले आहेत; पण ममतांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. पंचनामे करण्यापेक्षा घाईगर्दीने पोलिस ठाण्याची डागडुजी करण्यात आली व आगीचे पुरावेच साफ करण्यात आले. त्यामुळे तो विषय गुलदस्त्यात गेला. जिथे पोलिस ठाण्यावर झालेल्या हिंसक जाळपोळीच्या हल्ल्याचीच सरकार गंभीर दखल घेत नाही, तिथे बाकीच्या गुन्हेगारीची काय कथा? या गोष्टी आता सार्वत्रिक झाल्या असून, त्याचा गवगवा हायकोर्टापर्यंत गेल्यानेच निकालात इतके कठोर ताशेरे झाडले गेले आहेत; पण त्यातून शहाणे होण्यापेक्षा ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकार व आपल्या विरोधकांवर तोंडसुख घेण्यात धन्यता मानली; मात्र सीबीआय चौकशीची तलवार टांगली गेल्याने त्यांना सुप्रीम कोर्टात धावण्याची नामुष्की आली. आता तिथेही डाळ शिजलेली नसल्याने, लवकरच बंगालची ही ‘नारद’ (घोटाळा) कथा सविस्तर चर्चेत येणार आहे. जितके त्यातले सत्य झाकण्याचा प्रयास होईल, तितक्या ममता त्यात स्वत:च फसत जातील. कारण, हा मोठा घोटाळा आहे आणि त्यात लक्षावधी सामान्य लोकांची कष्टाची कमाई लुटली गेलेली आहे. त्याचा गाजावाजा होत जाईल, त्याची किंमत साडेतीन वर्षांनी येणार्‍या विधानसभेत मोजावीच लागेल; पण त्याहीआधी दोन वर्षांनी व्हायच्या लोकसभा मतदानातही ममतांच्या पक्षाला हा ‘नारद’मुनी बुडवू शकेल.

प्रा. साईबाबा आमचाच : नक्षलवाद्यांची कबुली March 23, – राजेश येसनकर

2017017 वास्तव प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा निर्दोष आहे… पोलिसांनी त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकविले आहे… अपंग प्राध्यापकावर पोलिस अत्याचार करीत आहे. त्याचा माओवादी संघटनांसोबत कुठलाही संबंध नाही… नक्षली कारवायात त्याचा सहभाग नाही… अशी एक ना अनेक विधाने साईबाबाला अटक केल्यानंतर नक्षलवाद्यांनी आणि त्यांच्या फ्रंटल संघटनांनी केली होती. एकप्रकारे त्याचा नक्षल चळवळीशी संबंध न जोडता पोलिसांनाच खोटे पाडण्याचा डाव नक्षल्यांनी रचला होता. मात्र, आता त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यानंतर त्याच्या शिक्षेच्या विरोधात हेच नक्षलवादी आणि त्यांच्या फ्रंटल संघटना उघडपणे समोर आल्या आहेत. याबाबत त्यांनी पोस्टर्सच्या माध्यमातून साईबाबाच्या शिक्षेचा निषेध केला आहे. साईबाबाच्या समर्थनार्थ २९ मार्च रोजी नक्षलवाद्यांनी भारत बंदचे आवाहन केले आहे. एकप्रकारे प्रा. साईबाबासोबत संबंध असल्याची कबुलीच नक्षलवाद्यांनी दिली असल्याचे बोलले जात आहे. नक्षलवाद्यांशी थेट संबंध आणि अनेक हिंसक घटनांचा मास्टरमाईंड असलेल्या प्रा. साईबाबाला गडचिरोली पोलिसांनी ९ मे २०१४ रोजी दिल्ली येथून अटक केली होती. याबाबत गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयात सहा आरोपींविरुद्ध तीन वर्षे खटला चालला. यादरम्यान साईबाबाला सर्वोच्च न्यायालयातून जामीनसुद्धा मिळाला. अखेर पोलिसांनी सादर केलेल्या भक्कम पुराव्याच्या आधारावर ७ मार्च २०१७ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने प्रा. जी. एन. साईबाबा, हेम मिश्रा, प्रशांत राही, महेश तिरकी, पांडू नरोटे यांना आजन्म कारावासाची, तर विजय तिरकी याला १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेच्या विरोधात नक्षलवाद्यांच्या भामरागड एरिया कमिटीने एटापल्ली आणि भामरागड या भागात पोस्टर्स लावली आहेत. यात जी. एन. साईबाबासह त्याच्या पाच सहकार्‍यांना न्यायालयाने ठोठावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेचा तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. तसेच या सर्वांची तत्काळ सुटका करावी, या मागणीसाठी नक्षलवाद्यांनी शहीद भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ २३ मार्च ते २९ मार्च या कालावधीत विरोध सप्ताह आणि २९ मार्च रोजी भारत बंदचे आवाहन केले आहे. सुरवातीला साईबाबासोबत संबंध नाकारणार्‍या नक्षलवादी आणि त्यांच्या फ्रंटल संघटनांनी आता त्याचे थेट समर्थन केल्याने नक्षलवाद्यांचा दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. साईबाबाला अटक झाल्यानंतर त्याचा नक्षल चळवळीसोबत संबंध न जोडता पोलिसांची कारवाई कशी खोटी आहे, हे सांगण्यासाठी अनेक मानवाधिकार संघटना सुरुवातीपासूनच सक्रिय राहिल्या. एवढेच नाही तर तपास अधिकारी सुहास बावचे यांना ९० देशांमधून २० हजारांच्या वर साईबाबाच्या अटकेच्या विरोधात पत्रे आली होती. यात अमेरिका, रशिया, कॅनडा, फ्रान्स, ब्रिटन, चीन आदी देशांतील पत्रांचा समावेश होता. २३ मे २०१५ रोजी दिल्लीमध्ये कमिटी फॉर डिफेन्स ऍण्ड रिलीज ऑफ प्रो. जी. एन. साईबाबा या संघटनेने साईबाबाच्या अटकेच्या विरोधात निदर्शने केली. यात विविध फ्रंटल संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. याच संघटनेने नंतर देशभरात विविध ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले. याचाच भाग म्हणून १८ जून २०१५ रोजी नागपूर येथील संविधान चौकात प्रा. साईबाबा आणि त्याच्या सहकार्‍यांच्या सुटकेची मागणी करण्यासाठी निदर्शने करण्यात आली. ग्रीन हंट मोहीम मागे घ्या, सैन्य विशेषाधिकार कायदा (आस्फ्पा), बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) रद्द करा, अशा मागण्यासुद्धा यावेळी करण्यात आल्या होत्या. साईबाबाला युएपीए कायद्याअंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यामुळे ११ मार्च २०१७ रोजी मुंबई येथे काही संघटनांनी युएपीए कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली. साईबाबाच्या सुटकेची थेट मागणी केली, तर शासनापुढे आपल्या हालचाली उघड होतील त्यामुळे युएपीए कायद्याला विरोध करून तो रद्द करण्यासाठी या संघटनांनी पुढाकार घेत निदर्शने केली. तर गत आठवड्यात १७ ते १९ मार्च २०१७ दरम्यान नागपूर, गडचिरोली आणि आरमोरी येथे साईबाबाच्या सुटकेसंदर्भात दबाव वाढविण्यासाठी काही समर्थकांच्या हालचाली आणि गुप्त बैठका घेण्यात आल्याची माहिती आहे. १८ मार्च २०१७ रोजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस सीताराम येचूरी यांनी नागपूर येथे आवाहन करताना म्हटले की, माओवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे. सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग योग्य नाही. लोकशाहीच्या प्रवाहातूनच सर्वांगीण विकास शक्य आहे. मात्र, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी सुरुवातीपासूनच म्हणजे १९८० च्या दशकापासूनच हिंसाचाराचा अवलंब केला आहे. त्याला खतपाणी घालण्याचे काम जी. एन. साईबाबासारख्या अनेक पांढरपेशे नक्षलवादी सातत्याने करीत आहेत. म्हणूनच ९ मे २०१४ रोजी दिल्लीहून साईबाबाला अटक केल्यानंतर दोनच दिवसांनी ११ मे २०१४ रोजी गडचिरोली येथे नक्षलवाद्यांनी ब्लास्ट घडवून आणला. यात ७ जवान शहीद झाले होते. आता ७ मार्च २०१७ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने साईबाबाला शिक्षा दिल्यानंतर लगेच छत्तीसगड राज्यातील सुकमा येथे नक्षलवाद्यांनी हिंसाचार घडवून आणला. यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) १२ जवान शहीद झाले. गत आठवड्यात दंतेवाडा येथेसुद्धा नक्षली हल्ल्यात २ जवान शहीद, तर एटापल्ली जांभियागट्टा येथे फॉरेस्ट गार्ड जनकलाल कुंजम याची नक्षलवाद्यांनी हत्या केली. १९८० पासून नक्षलवाद्यांनी गडचिरोलीत आतापर्यंत जवळपास सातशे लोकांच्या हत्या केल्या आहेत. ९ मे २०१४ रोजी दिल्ली येथून अटक करण्यात आलेल्या जी. एन. साईबाबाला ४ एप्रिल २०१६ रोजी वैद्यकीय कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. जामीन मंजूर झाल्यानंतरही त्याच्या विचाराच्या संघटनांनी ४ एप्रिल २०१६ ते ९ मार्च २०१७ यादरम्यान गडचिरोलीत हिंसक कारवायांचे सत्र सुरूच ठेवले. यादरम्यान एकूण ७२ गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात २२ नागरिकांचा मृत्यू, तर २ पोलिस जवान शहीद झाले. हिंसक कारवायांचा मास्टरमाईंड असलेल्या साईबाबाच्या समर्थनार्थ नक्षलवाद्यांनी आणि त्यांच्या फ्रंटल संघटनांनी भारत बंदचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी नक्षलवाद्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद न देता त्यांचे हे मनसुबे उधळून लावावे, असे पोलिस विभागाचे आवाहन आहे. ४ नक्षलवादाचे आव्हान Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5660308543730989926?BookName=Nakshalvadache-Avhan:-Chinche-Bhartashi-Chhupe-Yuddha माओवादाचे आव्हान पार्ट २ (google play) https://play.google.com/store/books/details/%E0%A4%AC_%E0%A4%B0_%E0%A4%97_%E0%A4%A1_%E0%A4%85%E0%A4%B0_%E0%A4%B9_%E0%A4%AE_%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A4%B9_%E0%A4%9C%E0%A4%A8_Maovadache_Awhan?id=8R_-DAAAQBAJ&hl=en

Secular manifesto for change: Here’s how secularism must be reinvented to credibly challenge the Hindutva narrative March 21, 2017, 2:00 AM IST Saba Naqvi in TOI

A Yogi Adityanath could not have been elevated to CM of the country’s largest state had there not been a complete hollowing out of secular values. For those of us who still have secular stardust in our eyes, let’s recognise that secularism as practised in India has been reduced to electoral management, that first sees Muslims as a herd and then tries to keep that herd together. It’s a vaguely insulting formulation, particularly as practitioners of the craft of secular politics have auctioned out the task of delivering the imaginary herd to a bunch of middlemen, all too often clerics or strongmen with criminal antecedents. It should be crystal clear by now that they repel others and have brought Indian Muslims to the point where candidates who presume to be the people’s representatives are unelectable and the community’s vote has been rendered ineffective. The secular model currently offers no counter narrative to challenge Hindutva that claims to unite people above caste and region in a national symphony. All of this has been some time in the making. The clout of clerics increased ever since Congress famously capitulated before them when it overturned the Shah Bano judgment in 1986. This reinforced the “separateness” of Muslims and contributed to the rise of BJP in national politics. The All-India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) was at the heart of that churning. Founded in 1973, it is a collection of clerics with a motley crew of professionals whose main purpose is to protect Sharia law. Half its members are life members who represent an orthodox male viewpoint, by default promoted by the state that swears by secularism, that actually means separation of religion and government. Frankly, the Ulema should have no complaint with Yogi Adityanath, the head of a religious order, occupying political office! The same clerics also have their hand in managing Waqf properties that can be described as religious endowments made in the name of Allah for the benefit of the poor. There are approximately 3,00,000 registered Waqf properties in India on about four lakh acres of land (the second largest land holding after Indian railways). It is a national resource that should have been developed for the welfare of the community (the Sikh community is a model to emulate here). Instead, many Waqf boards are repositories of corruption, both petty and large. Yet they get away with it because any demand for scrutiny is described as an attack on Islam. It’s all rather pathetic. There is actually precious little that the Indian secular state has given the Muslim community except to ensure that they live for eternity in the museum of stereotypes, most notably that of the clerics who mostly talk rubbish when they showcase their views on television. The imagery of these men as “sole spokespersons” only works to counter mobilise. The community has slipped on all human development indices yet an entire mobilisation has thrived on the argument that they are appeased. It’s true, the clerics have indeed been appeased in a manner of speaking. The real wealth of the Muslim community lies in its artisans, weavers and craftsmen who make both functional and beautiful things with their hands. It lies in the intellectual reservoirs of poetry and literature, in music and architecture. It is a real irony that over 200 years ago a poet such as Mirza Ghalib would mock the mullahs so relentlessly while we in contemporary India were doomed to take their views so seriously. These elections have also exposed as a zero sum game the cynical mathematical model that works with the presumed value of the Muslim vote. Indeed, a politician such as Mayawati should recognise that her projection of the mullah-meat trader-muscleman candidates fitted communal stereotyping and hurt rather than helped a community she so grandiosely set out to represent. She spoke so incessantly of Muslims that a casual visitor to Uttar Pradesh during the elections could be forgiven for getting the impression that the state was voting to elect a minority CM! Now that the shock of the verdict has registered some voices are beginning to express bitterness against the mullah-politician nexus. A process of introspection has begun and at the very least the community must recognise that in the narrative emerging in India their only utility lies as an image that is a caricature of the multiplicity of Muslim identities in India. No one will shed tears unless the change comes from within. Here are my humble suggestions for a manifesto for change: * Tell the mullahs to restrict their activities to the masjid. Ban them (short of issuing a fatwa!) from appearing on TV. Be vocal about stating that you have different role models. Begin the process of examining the structures of law boards and Waqf boards, managed by groups of men guarding their turfs. Get professionals to create a genuine welfare structure for the community. * Ask for participation in existing government schemes instead of harping on separate identity constitutional guarantees. Build campaigns over economic issues, jobs, small loans, education and not issues such as triple talaq. Yes, you will be baited but don’t fall into the many traps. * Salvation lies in propagating the many cultural traditions that unite, not those that separate. Take on the conservative views on music, women’s right and freedoms. Highlight the pluralist traditions. * If someone comes asking for votes on the basis of fear and tells you that Muslims are supposed to be in the frontline of the battle to save secularism, turn around and tell them in that case it may not really be worth saving.