TRAVELLING TO INDIA BE READY TO FACE RUDE CUSTOMS OFFICERS

For those of you who will be traveling to India soon Sent as received Since a lot of you and yours travel to India, PLEASE SHARE this post to spread the information so that others may avoid this harassment after landing: Rajiv and I landed in Mumbai on Oct 3 at 2:40 am. As we were wheeling our baggage out we were thinking how good the journey had been so far, little did we know that was about to change. We were taken aback at the extremely long lines and complete chaos in the green channel lines, but putting it down to Indian business as usual, we calmly assumed our spot in the line till finally Rajiv loaded our luggage for the xray screening in the green channel line. They wanted us to open our hand luggage to examine Rajiv's laptop and camera and my hand bag to look at the jewelry I was bringing to wear at our niece’s wedding. They casually asked "are you carrying any rupees?". Rajiv and I both travel to India several times a year (this was Rajiv's 5th trip this year) and have our Indian wallets which have the rupees left over from the last trip. We leafed through our wallets, and said "We think we have about 30 to 40 thousand rupees between both of us". We did not know this was an issue, but we were in for a rude shock. This is the purpose of this write-up: Here are some of customs rules in effect since May 2013 Women can take in jewelry only worth Rs. 1 lakh (Rs. 100,000 ~ USD 1600) and men only worth Rs. 50,000. It does not matter if this is your own to wear and bring back out of India. If you have an old receipt to show it was purchased for very little way back when, then take it with you. Import of Indian currency is prohibited. If you are not a resident of India (whether you have an Indian passport, or if you are a PIO or OCI card holder- does not matter) you cannot bring in any rupees. ZERO. (However residents of India who are returning from a visit abroad are allowed to bring 7,500 rupees each). You can bring in 5000 USD cash and 5000 USD in other forms (traveler's checks etc.) Indian authorities have done little to make these regulations widely known to travelers (for example, none of this noted or mentioned in the embarkation/disembarkation cards). This leaves us subject to harassment and selective enforcement by customs officials So Mr. Arora and his supervisor Mr. A. K. Singh said we had to turn in the rupees we had. After expressing horror at having our money taken away, we realized that since this was the rule, we had no other choice but to turn the money in. We asked for a receipt. When we dumped out our wallets on their counter 5 feet away and which Mr. Hooda counted, there was only Rs. 18,500 in there. Mr. Arora and then Mr. A. K. Singh yelled at us and told us we had to produce the rest of the money. We pointed out that we had miss estimated the amount, that the counter was next to where we had been standing and we had emptied out our wallets in front of the customs officers. When I offered to empty out my handbag to show him there were no additional rupees in there, Mr. A. K. Singh threw us out of his office, not wanting to recount or look at our empty wallets and ordered another customs lady to search ALL our luggage. We pointed out that we had not touched our checked in luggage, which had already been screened. Plus Mr. A.K. Singh's office had several cc TV screens covering the area where our luggage which could prove that we had not tucked any of the rupees away. In any case, they would not listen and one by one they opened ALL our luggage- suitcases and hand luggage. Another 10,000 Rupees was found in an envelope, which had been a very generous and kind gift from a dear cousin- still in the envelope that she had given, forgotten in my usual "India hand bag". So now we were up to 28,500 Rupees. The search left the searcher lady embarrassed, since all she found was chocolates, cheese, cookies, and old clothes. They would not let us go. They wanted 40,000 Rupees. They insisted. They said, do what you want, you have to turn in 40,000 Rupees. You said you had 40,000. We said we had not counted, we had estimated 30-40 in front of them, with our wallets open, IN FRONT OF THEM. But no one would listen. They said we had to produce the total 40K even if we had to convert our dollars. So Rajiv was escorted to the bank counter by the lady officer and he converted our dollars at the lousy and pathetic airport rate and said OK, here are the rupees, we want an official receipt. It took an entire slew of Indian customs officers almost 5 hours to find ledgers, get signatures and fill forms to produce a receipt for us. We left the airport around 8 am long after every other passenger who had been detained was gone. Don't know how all the other receipts got made so promptly, don't know how the over 1000 passengers who came through in that time did not have any thing that kept them detained in customs for so long as us, but I do know that there was no India Shining moment when we finally emerged. We follow the rules. We were willing to give whatever rupees we had, since we did not know about this rule that emerged in May, 2013. We were not happy about this, but we gave them what we had. They wanted more. They made us convert dollars to rupees and took that. Then we asked for an official receipt. Which took 5 hours. India Shining?

Friend, father & philosopher of black money is Chidambaram - Ram Jethmalani is a senior politician and eminent lawyer.

RAM JETHMALANI www.sunday-guardian.com/profile/ram-jethmalani Friend, father & philosopher of black money is Chidambaram - Ram Jethmalani is a senior politician and eminent lawyer. Palaniappan Chidambaram, whom I shall for the sake of brevity call just Chidambaram, is best seen through black and white. And please don't get me wrong and accuse me of racism. I refer not to epidermis or mane, but to the economic colour of money. Some of his greatest contributions to the economy of India are his brilliant pioneering initiatives for changing the colour of money from black to white. And this passion has never left him. Many of us have forgotten the Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS) 1997, which he announced when he was Finance Minister with the United Front government, granting income-tax defaulters indefinite immunity from prosecution under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, Income Tax Act, 1961, Wealth Tax Act, 1957, and Companies Act, 1956, in exchange of self-valuation and disclosure of income and assets. The scheme was brilliantly conceived. While all schemes in the past valued declared assets at current prices, VDIS 1997 brought in an arbitrary date of 1 April 1987. Gold and silver hoarders, and large property holders got an exceptional bonanza on this valuation system. Further, proof of purchase was not insisted upon, which gave complete freedom to the confessors to fudge any date they wanted to their own financial advantage and further plunder of the country. So, even if gold was bought after 1987, it could be shown as having been bought before 1987, and it was a win-win game for all stakeholders to rake in the cuts. The Comptroller and Auditor General of India condemned the scheme in his report as abusive and a fraud on the genuine taxpayers of the country. But the issue was forgotten, and the illustrious career of Palaniappan Chidambaram rose to greater heights in the UPA regime. Those were his innocent days. What a long way he has come since the era when he was cooking up VDISs, so utterly transparent, that the loopholes and avenues to give relief to the looters stared you in the face. The world economy was also then a little simpler than it is today, and his best achievement was getting caught about his investments in Fairgrowth, which was involved in the Securities Scam of 1992. Chidambaram had to resign for this utterly transparent investment in a company whose scam would have paid rich dividends. Unfortunately, he was not Finance Minister at the time and did not have the machinery to hush things up, and could only remotely control the markets, unlike his present capabilities as former Finance Minister and thereafter. Being Finance Minister in the UPA government was his finest hour. He could fiddle around with share markets, capital markets, banks, financial instruments, such as, securities, participatory notes, tax treaties, not to speak of spectrum sale, and use his extraordinary innovative powers of black money magic to plunder our country with complete impunity. He assiduously cultivated the media with his clipped English accent (that led him down, now and then), occasional freebies, and sustained shadows of the Enforcement Directorate that he commanded. hidambaram cannot get black money out of his blood. Dr Subramanian Swamy has clearly stated in his website, "I now have further information from my usually reliable sources in the Union Government that the tapping of Finance Minister Mr. Pranab Mukherjee and his close associate in the Ministry, enabled Mr. Robert Vadra the son-in-law of Ms. Sonia Gandhi and Mr. Karthik son of Mr. P. Chidambaram, to use the data thereby collected to manipulate and rig the Mumbai stock market. Earlier these data were directly provided by the then Finance Minister Mr. Chidambaram. I demand that the SEBI be asked by PM to initiate 'Insider Trading' investigation and prosecution of Mr. Vadra and Mr. Karthik." If what is put out by Dr Subramanian Swamy is false why doesn't Chidambaram sue him? The dark clouds of the 2G scam and the repeated evidence being given by A. Raja and other accused of his tacit involvement and other acts of omission and commission are menacingly closing in on Chidambaram. He is losing his cool, and more importantly, losing his carefully clipped English accent to its more indigenous roots more often. And like his colleague Digvijay Singh, his mind seems to be disintegrating to a stage where he has started talking gibberish. Take this, for example: in reply to the BJP demand for his resignation for his involvement in the 2G scam, Chidambaram claims that the BJP is targeting him since he initiated a probe by the NIA into Hindu terror. Can any rational person see the connection between the two? Take also his comments regarding the recent Mumbai blasts. As Home Minister, instead of taking stock of the situation, and providing leadership, the only intelligent thing he could think of saying was, "No intelligence is not intelligence failure." Even a college debating society expects better logic. It's something like saying "illness is not a failure of health" or "impotence is not a failure of potency". Chidambaram's special financial skills have diversified into electoral politics also. He has the distinction of having been declared defeated in the last Lok Sabha election, after which he galvanized his special skills and local machinery, in particular, a data entry operator, and doctored a marginal victory on the recount. That is quite a record for fraud. And can one forget how the Indian Bank was cleaned up and left with only non-performing assets thanks to him and his Tamil Maanila buddies? Chidambaram's record as Home Minister has been disastrous. Neither has he made any impact on internal security, with the worst massacres of his own paramilitary forces taking place in his time, nor on terrorism, which carries on in complete complacency because there are neither effective preventive or punitive systems in place, nor political will and national legislation to combat terrorism. It is on record and in the public domain that the Home Ministry gave incorrect names of India's most wanted list of terrorists allegedly hiding in Pakistan, some of whom were tracked living in India or in custody. Is this a testament to his fabled efficiency and commitment? What a laughing stock we must be before the world. It is almost as if India is determined that it shall not combat terrorism, shall not have enabling legislation as enacted by the US, such as the Homeland Security Act 2002, and the Prevention of Terrorism Act 2005 of UK and similar legislations in European governments. India is determined not to have an effective national agency on the lines of the Homeland Security Department of the US. The ramshackle National Investigation Agency showed itself as a complete failure during the recent Mumbai attacks. Understandable, because its only mandate appears to be to investigate "Hindu terror", the last refuge for failed and hopeless Congressmen like Chidambaram. The CCTNS, JIC, ARC, NTRO (presently in another scam), and NCTC remain effete, scattered and unmonitorable, even by the Home Ministry. With such an unequivocal determination by the UPA government not to address terrorism effectively, I can only grieve for my country.

NAXALS /MAOISTS HOW FINANCED

India’s Maoists: Financing the war machinery Share on facebookShare on twitterShare on emailMore Sharing Services P. V. Ramana December 27, 2013 The raising of finances by terrorist/extremist groups has been a major source of concern for different world governments, as well as the United Nations, since the past many years. In its now well-known Security Council Resolution No. 1373, the United Nations asked various world governments to “Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts”, as well as “Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts…” Similarly, extortion by terrorist groups in the various theatres of conflict in India has been a cause of serious concern for the Union government and the various State governments. Within the context of extortion by the Naxalites, the Union government, perhaps for the first time, admitted what has been suspected. The Rajya Sabha, India’s Upper House of Parliament, was informed on December 18, 2013, that the Naxalites of the Communist Party of India (Maoist), or Maoists, in short, extort money from a variety of sources to finance their activities. Replying to Unstarred Question No. 1457, the Minister of State in the Union Ministry of Home Affairs said, “The main source of funds for the Maoists include(s) extortion from tendu patta contractors, infrastructure/development work contractors, businessmen, corporate houses, etc. In addition, they rob banks and public/private property to augment their finances. Barely a week later three contractors were arrested on December 26, 2013 from Madanpura-Kasma road, Salaiya police station limits, Aurangabad district, Bihar. They were apprehended by the police while they were on their way to pass on Rs 75,00,000 lakh extortion money to the Maoists. This is, but, just once instance. Earlier, too, several such instances were reported, and more have likely gone un-reported. In a document entitled ‘Our Financial Policy’, the Maoists mention that, in the main, they have three types of economic needs, viz. the needs of war, political propaganda and the people. To cater to these needs there are three broad categories of resources, viz. (a) membership fee, levy and contributions from the people; (b) confiscation of the wealth and income of the enemy; and (c) ‘revolutionary taxes’ collected in guerrilla zones and base areas. Thus, money is collected from individuals as well as businesses –– ranging from petty to big industries. Development Works (PWD) contractors, government schemes such as MGNREGS, IAY, mining industry, illegal mining of all minerals, big industries, businessmen, timber contractors, bamboo contractors, contractors dealing in Minor Forest Produce (MFP), small-time shop keepers, protection racket –– including for the cultivation of ganja –– PDS, tendu (kendu) leaf contractors, etc. The rebels also levy taxes in their strongholds. In fact, as one government official told this researcher, ‘there is a symbiotic relationship between the Maoists and illegal mining, as well as forest produce’. There is also a darker side to the extortion racket. As all the actors involved get a share of the pie everyone is happy – the contractors, Maoists and a few concerned unscrupulous public servants. Eventually, due to the poor quality of the works completed, it is the people who suffer. Also, in the affected areas, because of extortion and corruption the projects have been falling into the trap of the vicious cycle of time and cost escalation. There is an interesting story from Chaibasa district, Jharkhand. A contractor was awarded work by the Railways to build a tunnel. After paying-off to the Maoists and greasing the palms of Railway engineers, he was left with some money that was insufficient to complete the work at an acceptable quality and yet make a profit. Moreover, he was also running the risk of time escalation, as it was a time-bound project. At that juncture, an inspecting team was just about to visit the work-site. So, the contractor cleverly asked the Maoists to blow-off the work that was already completed. Resultantly, he could plead for additional time and money to complete the construction of the tunnel! In fact, in a number of cases the projects are non-starters because multiple groups have to be paid. Resultantly, the contractor is left with little money to undertake the work, and is deemed to have been completed on paper. There is some vagueness about how these amounts are stored; various methods are being employed to store the money. Possibly, some amount is retained at each level of the Maoist hierarchy. In some cases, money is left with the source himself and collected as and when required. Some money is also being kept with very trust-worthy over-ground sympathizers/front-men. It is learnt that money is also being given to real estate agents. Perhaps, these are trust-worthy former radicals or cadres, who would invest it in their business and return the money to the Maoists as and when demanded. Also, in some cases the Maoists are said to have purchased vehicles and given them to their supporters. These can be used for ferrying logistics and cadres and leaders as and when required. Besides, those allotted vehicles would also pay fixed amount to the outfit every month from their earnings. In some cases, the money has also been converted into gold biscuits. Large amounts are also being packed neatly in multiple layers of polythene, kept inside a metal box and then dropped into syntex tanks; thereafter, these tanks are being stacked away in dumps in forests. There is no evidence yet to suggest that the Maoists are investing money in businesses or in the stock market. Surely, considerable amounts are being spent on acquiring weapons, ammunition and explosives from the grey arms market, while some money is also being spent for the daily needs of the armed cadre and running the war machinery, as well as expanding it. A small portion of the finances are being spent on propaganda and development work in their base areas where they are running a parallel government, which they term Janatana Sarkar. Understandably, it is difficult, if not impossible, to bottle-up extortion by the Maoists. However, it is possible to check In this wake, some of the measures could include, close monitoring of known sources of finance, including big industry, monitoring of Maoist conduits/front-men, registering criminal cases against sources of finance, irrespective of their social/economic standing, etc

10-15,000 CRORES LIKELY FOR MINORITY PROVIDENT FUND-REHMAN KHAN

केंद्र सरकारकडून मुस्लिमांसाठी 'पीएफ' सारखी योजना! Published: Monday, December 30, 2013निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार काही मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यात अल्पसंख्यांक समुदायासाठी 'पीएफ' सारख्या योजनेतून निधी जमा करता येण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत. मुस्लिम समुदायातील लोकांना उच्च शिक्षण आणि विकासासाठी 'पीएफ'च्या माध्यमातून निधीची स्थापना करता येऊ शकते. त्यातून तब्बल दहा ते पंधरा हजार कोटी रूपयांपर्यंत निधी गोळा होऊ शकतो. असे अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री के रेहमान खान यांनी म्हटले आहे. या योजनेतून मुस्लिम समाजातूनच हा सर्व पैसा पीएफ सारख्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी जमा करण्यात येऊ शकतो. यात सरकारची मर्यादीत भूमिका असेल. यातून अल्पसंख्यांक समुदायातील प्रत्येक जण यात सहभाग घेऊ शकतो. जमा करण्यात येणाऱया निधीचा उच्च शिक्षण आणि विकासासाठी वापर करण्यात येऊ शकतो. यातून अल्पसंख्यांक समुदायाचा विकास होईल असेही रेहमान खान यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले.

HINDU BANGLADESHI MIGRANTS IN INDIA STILL REFUGEES IN ASSAM

Assam: Courting Trouble with Illegal Migrants -Col Ashwani Gupta E-Mail-ashwanigupta@hotmail.com The Chief Minister of Assam gave impetus to the sensitive issue of migrants status last month when he declared that his government will approach the Central Government for granting refugee status to those people who entered the state from the then East Pakistan (now Bangladesh) due to religious persecution. He stated that the case was being taken up on humanitarian basis and it was up to the Centre to grant refugee status or citizenship to the affected persons. The proposal is again likely to bring to the forefront, the decades long demand of the local people who have been vocal opponents of illegal migrants from Bangladesh. The timing of the announcement is a suspect with general elections barely six months away, once again raising apprehensions of courting the migrants before the general elections. One of the major reasons for non-resolution of the issue has been political unwillingness fearing instant loss of a sizeable vote bank. The issue of migration dates back to British policy of the land system, implemented in 1920 when the government encouraged migration of Muslim peasants for working in tea gardens. The Independence in 1947 and subsequent liberation of Bangladesh in 1971 led to large scale displacement and migration of both Hindu and Muslim families to Assam and other neighbouring states. India’s 4097 km long porous border with Bangladesh, cultural and religious similarity of people across the international boundary and better job prospects has provided an opportunity to millions of Bangladeshi citizens to illegally cross over into states of Assam, West Bengal and Tripura. This illegal migration has led to a perceptible shift in the demographic patterns across the state of Assam. The population of Assam has increased from 80 lakh in 1951 to 266 lakh in 2001 with the Muslim population increasing from 24.68 per cent to 30 per cent in 2001. The increase in Muslim population from 24.68 per cent to 30 per cent corresponds to increase of almost 14 lakh persons in the population of 266 lakh. Also, the population of Assam further increase to 312 lakh in 2011, an increase of 46 lakh persons in ten years, though no religion based data is available from the 2011 census. The maximum population growth of over 20 per cent compared to 2001 census has been recorded in nine districts which have had higher percentage of Muslim population. Today, nine districts out of 27 districts in Assam have Muslim majority population with an ability to influence almost 40 per cent seats in the state assembly. The immigrants have been courted by all the political parties and their patronage has enabled the immigrants to acquire identity documents like voter and ration cards and become Indian citizens. This has led to a sharp demographic shift in favour of the migrant population and made the migrants a dominant political force in the state resulting in the progressive marginalisation of the smaller indigenous communities. The Madhav Godbole Committee Report of 2000 on Border Management had stated that about 15 million illegal migrants from Bangladesh were residing in India with large numbers crossing over on a daily basis and settling in border districts of Dhubri, Golpara and Karimganj in Assam. The steady influx of migrants led to agitation by the All Assam Student Union (AASU) in 1979 demanding deportation of all illegal migrants from Assam. The ensuing period was marked with political instability and numerous incidents of violence which further deepened the fissures within the society already divided on communal lines. The passing of the controversial Illegal Migrants (Determination by Tribunal), IMDT Act in 1983 during the rule of Hiteshwar Saikia gave a reprieve to the migrants as the onus of proving the citizenship of the suspected illegal migrant rested on the complainant instead of the suspect as applicable under the provisions of Foreigners Act of 1946. The IMDT Act was applicable only in Assam which fueled the apprehensions of the locals seeking deportation of illegal migrants. The tribunals were only been able to identify and declare 12,424 as illegal migrants and deport 1481 migrants till the Act was repealed by the Supreme Court in 2005 even though the strength of illegal migrants was way much higher than the deported number. In comparison, West Bengal had deported 4,89,046 persons in fifteen years since 1983 under the foreigners Act. The Prafulla Mahanta government in Assam also failed to take any decisive action against the IMDT Act after coming to power in 1985 even though deportation of illegal migrants was the major cause of agitation by AASU. This was a firm indicator of the local political compulsions to court the migrant population. As per the Assam Accord, all persons who had illegally entered Assam after 24 March 1971 were to be deported. The unusual provisions of the IMDT Act have enabled a large segment of migrants to stay back and form a sizeable vote bank for the local politicians. The revision of electoral rolls has not been carried out since 1971 by successive governments which have made identification of the illegal migrants a difficult and time consuming task. The announcement by Tarun Gogoi to seek refugee status for a section of illegal migrants may once again create turmoil within the society in the run-up to the elections. Though the statement by the chief minister did not find any vocal opposition from other political parties, it is likely to unleash another period of insecurity in the state between Muslims and other communities. An observation by the Guwahati High Court in 2005 that Bangladeshi migrants have become kingmakers may once again hold true in the coming elections and further delay any planned resolution of the migrant problem. The author is a Senior Fellow at CLAWS-Views expressed are personal

MUSLIM DEMANDS LIKELY TO BE ACCEPTED BY RAHUL GANDHI

Rahul Gandhi assures Muslims: De-reservation of Muslim dominated constituencies shall be referred to Delimitation Commission By TwoCircles.net Staff Reporter, http://twocircles.net/2013dec23/rahul_gandhi_assures_muslims_dereservation_muslim_dominated_constituencies_shall_be_referr New Delhi: After a daylong interaction with Muslim leaders drawn from across India, Rahul Gandhi today assured Muslims that the matter of de-reservation of parliamentary and assembly constituencies with substantial Muslim population, as strongly recommended by Sachar Committee, shall be referred to the Delimitation Commission. This matter will also be highlighted in the Congress Manifesto for 2014 Lok Sabha elections. The matter was raised during the meeting with Rahul Gandhi by Dr Syed. Zafar Mahmood, President, Zakat Foundation of India who presented 20 Works to be done for Muslims. These also include establishment of fast track courts to deal with terror allegations, compensation of Rs 50 lakh to each person who is judicially acquitted of terror allegations, deletion of para 3 from the 1950 definition of scheduled caste, withdrawal of limited competitive examination scheme for recruitment of additional 1400 IPS officers, restoration of minority character of AMU. Earlier, before the Minorities Affairs Minister K Rahman Khan, External Affairs Minister Salman Khurshid and Mr Oscar Fernandez, Dr Zafar Mahmood made another strong plea for adoption of Alternate Admission Criterion proposed by Justice Sachar Committee for admission in Universities and Colleges. This is supposed to be a combination of merit (60%) and backwardness (40%) while the latter would include family income, backwardness of the district where the applicant belongs and backwardness if the class to which he belongs. The ministers noted down this suggestion for serious consideration. Muslim leaders from different states - that included lawyers, jurists, professionals, executives, ulema, muftis etc - felt that in the run up to the Lok Sabha elections the central government must take decisions and establish equal opportunities commission and institute schemes of incentives based on religious diversity. Both were suggested by Sachar Committee. Dr Abdur Raqeeb, General Secretary of Islamic Finance stressed the opening of banking windows for interest less banking like it has been done in 75 countries. Dr Zafar Mahmood reminded the Congress Vice President that the Muslims are not very happy at the moment, for the UPA government has failed on its several poll promises. He alleged that in Muzaffarnagar “inaction,” party's political interests “prevailed over human interests,” and that the UPA government paid lip services to almost all issues concerning Muslims. He reminded that the Interests of Muslims have mostly remain confined to Waqf, Minorities Commission, Muslim University, Jamia Millia and the like, etc. He said that the Muslims have generally preferred the Congress party over Sangh Parivar inspired BJP, but there is now resentment amongst the community. “Given the current mood, Muslims don't have an inner urge and enthusiasm to vote for Congress even if their vote goes waste,” he said. He urged the Congress VP to deliver in the coming 70 days, as the community already gave them 10 years. He reminded that during the tenure of UPA I, the government had delivered Sachar Committee, Mishra Commission, MoMA, National Commission for Minorities Educational Institutions and National Scholarship Scheme for Minorities. But, during UPA II, the consequent actions - which were meant for Muslims - got watered down and diluted among all Minorities, he alleged. UPA's last window of opportunity: 20 actions expected by Muslims: 1. Create time-bound fast-track courts to try terror allegations. (Ministry of Law) 3. Provide compensation of Rs 50 lakh to each person who is judicially acquitted of terror allegations. Such amount elsewhere in the civilized world is much higher. (Home Ministry) 4. (a)Make 'Scheduled Caste' definition religion-neutral. Amend 1950 Order through a simple parliamentary resolution. (Ministry of Law) 4.(b) De-reserve constituencies with substantial Muslim population. Immediately appoint the next Delimitation Commission with clear time-bound mandate to remove these anomalies. (Sachar Committee: Ministry of Law) 5. Evolve procedure to nominate Muslims in public positions of power. Mind you, post-Sachar, Muslim representation in government has come further down. (Sachar Committee Report: Cabinet Secretariat & Ministry of Minority Affairs) 6. Earmark 67% for Muslims out of the Reservation to be made for all minorities, as Muslims constitute 73% of all minorities. (Mishra Commission: Ministry of Law) 7. Create Special Component Plan in the Budget for Muslims for skill development programs and other economic opportunities. ('Promises to Keep' by Harsh Mandar & others: Planning Commission & Ministry of Finance) 8. For the PM's 15 Point Program for Minorities, enhance the outlay to 19% of total plan allocation. ('Promises to Keep' by Harsh Mandar & others: Planning Commission & Ministry of Finance) 9. Make the village (in rural area) and ward (in urban area) [and not the district or block] as units of planning for infrastructure schemes (including MSDP - Multi-sectoral Development Plan) and their implementation. ('Promises to Keep' by Harsh Mandar & others: Planning Commission & Ministry of Finance) 10. For special recruitment of 1400 additional IPS officers, scrap the Limited Competitive Examination (LCE) as it pre-empts Muslim intake. (Ministries of Personnel & Home) 11. Establish Indian Waqf Service on the pattern of several states where senior officers are directly recruited, by state law, to manage Hindu temples & endowments. (Sachar Committee Report: Ministries of Personnel & Minority Affairs) 12. (a) In the Waqf Bill 2013, incorporate all the recommendations of Sachar Committee + Joint Parliamentary Committee on Waqfs. (Sachar Committee Report & JPC on Waqfs: Ministry of Minority Affairs) 12.(b) Act on the then PM Indira Gandhi's letter no. 71-PMO/76 dated March 26,1976 addressed to the chief ministers - reproduced in Sachar Committee Report on page 223. Vacate Waqf properties occupied by UPA Governments in the centre and states and restore these to the state waqf boards. (Sachar Committee Report & JPC on Waqfs: PMO, Ministry of Minority Affairs, UPA chief ministers) 13. Publicize Madarsa Scheme (SPQEM) in Urdu & other languages. Rs 50 lakh granted every year for such publicity has not been utilized. (HRD Ministry) 14. Establish equivalence between Madarsa and other education. (Sachar Committee Report: Ministry of HRD, National Institute of Open Schooling and University Grants Commission] 15. Give option for interest-free finance in the banking sector. Implement the recommendations of the Planning Commission's Raghuram Rajan Committee on financial sector reforms. (Planning Commission) 16. Central Urdu Teachers Scheme: Follow up and get resolved its non-implementation in most of the states. (Ministry of HRD) 17. Establish Equal Opportunity Commission. Modalities were finalized by the Expert Committee four years ago. (Sachar Committee Report: Ministry of Minority Affairs) 18. Institute the Schemes for Incentives based on Diversity Index. Modalities were finalized by Expert Committee four years ago. (Sachar Committee Report: Ministry of Minority Affairs) 19. Involve Muslim beneficiary groups in the planning & oversight of the schemes & projects aimed at their welfare. (Cabinet Secretariat & Ministry of Minority Affairs) 20. Concentrate on benefiting the whole Muslim community, not only a few individuals. Detailed documentation on these issues, often obtained under Right to Information Act, is available with the Zakat Foundation of India.

ARVIND KEJRIWAL A CONGRESS STOOGE ? YOU DECIDE

Dear friends, I have a different view. There is a Hindi saying “Haathi ke daant khane ke aur; dikhane ke aur”. At times; reality is different from what appears to us. I stand by my initial assessment – AAP is created by Congress for its own interests. It had two aims, as mentioned below, and it has successfully achieved both. I stand by my statement that Kejriwal is a Congress stooge. It is on record that Sonia wrote to PM in 2004 that Kejriwal should not be posted out of Delhi. When Khemka can be transferred more than 40 times; issued a charge sheet which can even lead to his dismissal from Service merely for being ‘honest’; one need not be a genius to infer as to why Kejriwal or his wife have not been even once posted out of Delhi. (a) First: Kejriwal was inducted as a member of Anna’s core group when the anger against corruption was at its peak. The idea was to create a wedge, and thus weaken the movement. The aim was achieved and AAP was formally formed. (b) Second: Masses, including us, were disillusioned with corruption, price rise and lack of Governance. AAP was created to split the anti Congress votes. It has achieved its second aim as well. Now we come down to today’s scene and the possibilities for General elections 2014. With the rout in 4 assembly elections; the writing on the wall is very clear that Rahul Baba (alias Pappu) and Congress do not stand a chance against NaMo and BJP in 2014. The best bet for Congress is to project Kejriwal as the challenger to NaMo and somehow stop him from getting an absolute majority (272+). So the paid media is all out to project Kejriwal as the crusader for ‘aam aadmi’. [I would request friends to read a little more about the present Goa CM and reach their own conclusions regarding ‘aam aadmi’ concept]. If NaMo does not get a 272+ majority; it will be catastrophic for the Nation. We will continue to have a GoI with Congress heading the same and which is dependent on its allies to survive. We will continue to be in the same state as we are today in all fields. National security, National interests, pride, honour etc will continue to occupy the rear seat – inflation, corruption will thrive again with an unprecedented vengeance. As I said earlier, a weak GoI suits China, Pakistan and USA. This basic fact is well known to all of us. We must have our basics correct. We are all well read, mature people. Have your own views. If possible, ‘VOTE FOR INDIA’ to have a strong GoI which has a vision for the future and has the capability of implementing the same; is comparatively clean; can contain prices; can provide ‘good governance’; does not compromise with National Security and National interests and works for restoration of dignity and honour of Armed Forces and its personnel. Hope Arvind and his party live up to the expectations of the people and deliver on majority of their electoral promises.His speech yesterday after the swearing-in ceremony was promising (except for the song at the end of it, which appeared a bit filmy). What was particularly appealing was his appeal to his party men to remain in their boots and not to let the success go to their heads. But the battle has just started as he said it and there is a larger one looming on the horizons.His Govt is not going to last long as the moment his anti-corruption drive starts making the Kangressis uncomfortable, they are bound to pull the rug under his feet.But it will only suit him as people's faith in his credibility would further get reinforced. I am also baffled by Anna Hazare's claims that had he canvassed for AAP, they would have easily got a majority.Clearly the shisya has outgrown his guru who ought to have been graceful enough to accept it.In the Mahabharata when Bhisma starts embarrassing his Guru, (Guru Parshurama, I think and please correct if I am wrong) in a one-to one combat, the God's intervene requesting Bhishma not to do so, whereupon Bhishma bows to his Guru and withdraws.Though Parshurama emerges the winner, the moral victory is clearly with Bhisma. Similarly Arvind has proved that mere speeches, demonstrations and fasts will not get the desired goals but one has to enter the arena to achieve them. Anna ought to accept this and in the present day Mahabharat against corruption, join hands with Arvind for a better future of our grand children.

INCREASING VIOLENCE AGAINST HINDUS IN BANGLADESH

बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी हिंदूंवर झालेल्या भयानक अत्याचारांची पुन्हा पुनरवुत्ती १९७० मध्ये पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुकांत मुजीबूर रहमानच्या आवामी लीगचा विजय झाला. त्यांच्या हातात सत्ता जाऊ नये आणि पूर्व पाकिस्तान (बांगलादेश) फुटून निघू नये म्हणून याह्याखाननी फार मोठय़ा प्रमाणावर दडपशाही चालू केली. तीस लाखांवर लोकांची कत्तल केली आणि एक कोटी निर्वासित जनता भारतात आली. याचा इतिहास ' गॅरी बास यांच्या पुस्तकात दिला आहे.अमेरिकेचे प्रसिद्ध लेखक ,पत्रकार गैरी बास यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘द ब्लड टेलिग्राम : निक्सन, किसिंजर ऍण्ड ए फॉरगॉटन जेनोसाईड’ या पुस्तकाने जगात खळबळ उडवून दिली आहे. वास्तविक पाहता हेच पुस्तक भारताच्याच एखाद्या लेखकाने लिहायला हवे होते. एका विदेशी लेखकाने बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी हिंदूंवर झालेल्या भयानक अत्याचाराला जगापुढे मांडले आहे, तरी त्यावर भारत सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त झाली नाही, भारतातील वर्तमानपत्रे, संघटना आणि मानवाधिकारवादी नेत्यांनीही या मुद्यावर तिखट आणि प्रभावी प्रतिक्रिया द्यायला पाहीजे होती.पण, असे काही घडले नाही. १९७१ साली हिंदूंच्या नरसंहाराची बाब उजागर झाली असतानाही, भारताने या नरसंहाराची संभावना, बांगलादेशातील नागरिकांवर झालेले ते अत्याचार आहेत, अशा शब्दांत केली आणि हिंदू शब्दाचा उल्लेख टाळला. गैरी बासच्या या पुस्तकाने भारतातील हिंदूच स्वधर्मी बांधवांच्या दुख: आणि वेदनांप्रती किती उदासीन आहे, हेच पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले. आम्हाला आमचे दु:ख आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मान्य करवून घेण्यासाठी पाश्‍चिमात्यांची गरज भासते. पाकिस्तानी सेनेने पूर्व पाकिस्तानातील हिंदूंचा केलेला नरसंहार कुणा भारतीयाने चव्हाट्यावर आणला नाही. या विषयावर हिंमत दाखवून, सर्व तथ्ये गोळा करून लेखणी चालविली , ती एका अमेरिकन लेखकाने. पाकिस्तानी सैनिकांना हे जेव्हा लक्षात आले की, आपला पराजय निश्‍चित आहे तेव्हा त्यांनी जमाते इस्लामीला हाताशी धरून हिंदूच्या घरासमोर पिवळे निशान लावले, जेणेकरून हिंदू घरांची ओळख तत्काळ व्हावी. त्यानंतर अंगावर शहारे आणणारे हल्ले केले गेले, ज्यात हिंदू महिलांवर बलात्कार, घरांची लुटालूट, जाळपोळ, पुरुष, वृद्ध आणि बालकांची अतिशय निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. बांगलादेशातील स्थानिक हिंदू संघटनांच्या माहितीनुसार सुमारे ३० लाख बांगलादेशी हिंदू या नरसंहारात मारले गेले. दुर्दैवाने भारतात सरकारने बांगलादेशात मारल्या गेलेल्या हिंदूंच्या बाबतीत दु:ख प्रकट करणारा चकार शब्दही काढला नाही.भारतात मानवाधिकार संघटना ज्या देशाच्या बाहेरील अनेक मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावर गळा काढतात, त्यांच्यापैकी एकानेही आपल्या शेजारी देशातील रक्तबांधवांवर झालेल्या अमानुष अत्याचारावर एकही शब्द काढला नाही. परिसंवाद, चर्चासत्रे तर फार दूरच. भारतीय जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध यांच्यावर होणार्‍या आघातांप्रती गप्प कसा काय बसू शकतो? त्यांची दु:ख, वेदना, अन्यायाबाबत आमची नैतिक जबाबदारी आहे का?. पुस्तकात पुराव्याची संदर्भसूची १३० पानांची आहे. सिनेटर एडवर्ड केनेडींनी निर्वासित छावणीतील स्वयंसेवकाला विचारले- तुम्हाला सर्वात जास्त कशाची गरज आहे? त्यावर स्वयंसेवकाने उत्तर दिले- स्मशानांची. इंदिरा गांधीनी एक गोष्ट भारतीय जनतेपासून काळजीपूर्वक लपवून ठेवली. ती म्हणजे ९० टक्के निर्वासित हिंदू होते. भारतीय उपखंडातील वाचकांना या पुस्तकातून खूपच नवी माहिती मिळेल यात शंका नाही. जमात-ए-इस्लामीचे अत्याचार बांगलादेशाची निर्मिती व्हावी यासाठी शेख मुजीबुर रहेमान आदी प्रयत्न करीत होते, इस्लामी धर्मगुरूंचा मोठा गट या विरोधात होता. पाकिस्तानापासून फुटून निघाल्यास इस्लामी सत्ता अशक्त होईल असे मानणार्‍या या गटास बांगलादेशचे स्वतंत्र होणे मान्य नव्हते. अशा गटाचे नेतृत्व जमात-ए-इस्लामी या संघटनेने केले. या युद्धात जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांनी उघडपणे पाकिस्तानला मदत केली आणि हिंसाचार घडवून आणला. त्याची तुलना दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या सैन्याने यहुदींवर केलेल्या अत्याचारांशीच होऊ शकेल. बांगलादेश सरकारच्या म्हणण्यानुसार या युद्धात ३० लाखांचे शिरकाण झाले. ९० लाख लोकांना स्थलांतर करावे लागले. पाकिस्तानी लष्कर आणि जमातचे नेते यांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या कहाण्या आजही अंगावर काटा आणतात. बांगलादेशचे निर्माते शेख मुजीबुर रहेमान यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्या घेतल्या जमात-ए-इस्लामीवर बंदी घातली .मात्र खलीदा झीयांच्या राज्यात जमात-ए-इस्लामी राज्यकर्ते बनले. पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीगने २००८ साली निवडणुकीत १९७१ च्या युद्धगुन्हेगारांना शासन करण्याचे आश्वासन दिले आणि सत्ता मिळाल्यावर या सगळ्यांची पाळेमुळे खणून काढायला सुरुवात केली. सत्तेवर आल्या आल्या माजी उद्योगमंत्री आणि जमातचा नेता मतिउर रहेमान नियाझी याला त्यांनी तुरुंगात धाडले आणि युद्धगुन्हेगारांच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोगच स्थापन केला. या आयोगाने २०१० साली जमातच्या अब्दुल कादर मुल्ला यास दोषी ठरवल. इंटरनेट आदी माध्यमांतून जमातचा धर्मवेडा चेहरा अधिकाधिक उघड होत गेला . सुप्रीम कोर्टाने १७ सप्टेबर २०१३ ला मुक्ती संग्रामात मीरपूर भागात हजरत अली लस्कर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हत्येच्या आरोपाखाली कादरला फाशीची शिक्षा दिली. बांगलादेश हा कायद्याने धर्मनिरपेक्ष देश, पण देशात इस्लामची स्थापना करून लोक या घटनेचा बदला घेतील, असे जमातच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. मुल्लाच्या फाशीनंतर ठिकठिकाणी सत्ताधारी अवामी लीगच्या बाजूचे मुस्लीम आणि हिंदू नागरिक यांच्यावर हल्ले चढवण्यात आल्याच्या बातम्या आहेत. तिकडे पाकिस्तानमधील कट्टरतावाद्यांनीही घसाफाडू भाषणे करण्यास सुरुवात केली आहे. हिंदू बांगलादेशी शरणार्थींना स्थायी आश्रय देण्यास नकार विडंबना ही आहे की, आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या या निर्णयाची शिक्षा बांगलादेशातील हिंदूंना भोगावी लागत आहे. त्यांच्या घरांवर जमाते-इस्लामीचे गुंड सातत्याने हल्ले करीत आहेत. घरांची जाळपोळ तसेच लुटालूट करीत आहेत व हिंदू स्त्रियांची विटंबना करीत आहेत. ढाका राजशाही, खुलना, बारिशाल, रंगपूर, नौआखाली, बाघेरहाट, लक्ष्मीपूरसारख्या जिल्ह्यांत हजारो हिंदूंवर हल्ले झाले आणि त्यांची मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. परिणामी, हिंदूंना आपले प्राण वाचविण्यासाठी प्रचंड संख्येत भारतात आश्रय घेणे भाग पडत आहे. हे हिंदू पूर्व पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर १९४७ मध्ये भारतात शरणार्थी म्हणून आले होते. संपूर्ण पन्नासच्या दशकात पूर्व पाकिस्तानातील अत्याचारांमुळे तेथील हिंदूंना भारतात परतणे भाग पडत होते. पुन्हा १९७१ मध्ये पाकिस्तानी लष्कर आणि जमाते-इस्लामीसारख्या संघटनांनी सर्वाधिक अत्याचार व छळ हिंदूंचाच केला. त्यामुळे पुन्हा काही लाख हिंदू भारतात आले. एवढे भीषण अत्याचार होऊनही आता पुन्हा त्यांना शरणार्थी बनविण्यात येत आहे. भारत सरकार आणि आसाम व त्रिपुरासारखी राज्य सरकारे एकीकडे पीडित हिंदू बांगलादेशी शरणार्थींना स्थायी आश्रय देण्यास नकार देत आहे, तर दुसरीकडे बांगलादेशातून आलेल्या मुस्लिम घुसखोरांना देशातील प्रत्येक शहरात घरे आणि नागरिकत्वही मिळत आहे.१९७१च्या मुक्तिसंग्रामाच्या धगीत आजही हिंदू बांगलादेशी होरपळत आहे.ज्या अफगाणिस्तानला भारतातील बहुसंख्यक हिंदूंकडून दिल्या जाणार्‍या करातून अब्जावधी डॉॅलर्सची मदत केली जात आहे ,तेथील संसदेने एक जागासुद्धा हिंदू आणि शिखांसाठी राखीव ठेवण्यास नकार दिला.अफगाणिस्तानात हिंदू आणि शीख मोठ्या मुश्किलीने एक टक्काच शिल्लक राहिले आहेत. भारतात राजकीय व्यासपीठावर बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील हिंदूंच्या दुर्दशेकडे लक्ष देण्यासाठी कुणाजवळ वेळ असणार आहे?

TERROR VIOLENCE IN CHINA

Terror and Violence in China Ethnic Uighurs look on as Chinese security forces stand by the entrance to the Uighurs neighborhood in Urumqi in China's Xinjiang autonomous region (Photo © www.voanews.com) The recent skirmishes between the Chinese security forces and the separatist Uygur Muslims in the Xinjiang province on Tuesday have once again created vulnerable ground for serious ethnic crisis in China. Earlier in 2009 the province has already witnessed deadly ethnic conflict between the Uygurs ( Sunni Muslims of Turkish roots ) and the natives Hans. The roots of conflict lies in the historical inner dynamics of China. According to official Chinese data there are 56 minority nationalities comprising 8.2 percent of China’s total population scattered over 64.5 per cent of total land area, mainly in the north east, north-west, and south west. The main nationalities are some 15 million Zhuang in Guangxi, 10 million Manchu in Liaoning, 8 million Hui in Ningxia, Gansu, 7 million Miao in Guizhou and 7 million Uygur in Xinjiang. Chinese occupation of Xinjiang was primarily aimed at keeping the non-Chinese inhabitants under control and protecting China’s core territories in Gansu and Shanxi provinces. The Uygurs are Sunni Muslims and constitute 46 per cent of Xinjiang’s population, with smaller percentages of Han (36 per cent) Kazakh (7.7 percent) Hui (4 per cent) Tajiks (2 percent) and Kyrgyz (1 percent).Xinjiang, formerly known as Turkestan is China’s largest administrative unit covering about one-sixth of the total area of the country. The presence of Taklamakan desert in southern Xinjiang makes much of the region uninhabitable. Another formidable barrier to human habitation is the Tian Shan range, at the centre of this vast territory. Towards the north of the Tian Shan are the towns of Urumqi (Capital of Xinjiang), Turfan and Kudia, and towards further north there are Dzungarian Steppelands. Northern Xinjiang shares borders with the Central Asian republics of Kazakhstan, Kirghizstan and Tajikistan. To the south are the oases and towns of the Tarim River Basin, Yarkhand, Khotan and others. The southern boundary is clearly delineated by the Kuniun mountains which separate Xinjiang from Kashmir. Xinjiang is of immense importance to China because of its strategic location. Throughout history, Xinjiang functioned as the main gateway to south and west Asia and presence of such oases as Hami and Turfan in the North and Khotan and Keriya in the south were vital to the operation of the silk Route. The trade caravans needed these halting places for food, water and other supplies. The northern routes led to central Asia and the Middle east. China’s interest in Xinjiang is not limited to commerce alone. Concerned about the defence of their territories the Chinese sought buffer zones as a means of protecting their borderlands. Chinese occupation of Xinjiang was primarily aimed at keeping the non-Chinese inhabitants under control and protecting China’s core territories in Gansu and Shanxi provinces. …the government’s policy was actually based on the desire to tap the vast old, uranium, gold and other mineral resources of the region… When the Communists assumed the reins of government in 1949 they were determined to reassert Chinese authority over the natives of Xinjiang. They couched this objective as an effort to promote social justice and to preserve the unique characteristics of the national minorities. Xinjiang Uighur Autonomous Region (XUAR) was established in 1955, implying that the natives would have a significant measure of independence. However, in reality the government’s policy was actually based on the desire to tap the vast old, uranium, gold and other mineral resources of the region; the awareness that a Muslim majority Chinese province might help China have better relations with the Islamic-world in the western neighbourhood; and an eagerness to secure this strategic location on the border of the volatile CAR. Although the Chinese have acknowledged the economic and political significance of Xinjiang, their policies towards the local people have been inconsistent. They have wavered from a stress on consideration of the special characteristics of the national minorities to an attempt to compel these peoples of Turkic origin to assimilate themselves into the majoritarian Han-dominated Chinese culture. However, some conciliatory approach has also been pursued especially since 1976, when the natives of Xinjiang were given permission to use their own language in schools and mass media; to practise Islam; to abide by many of their own customs and beliefs, and often to be governed by their own leaders .The hard-line policy on the other hand was at its peak during the years of the Cultural Revolution. It required the use of the Chinese language in the region, impeded the practice of Islam, replaced native leaders with Chinese officials and encouraged Han Chinese to migrate to Xinjiang with a deliberate motive to outnumber the non-Han residents. The eventual goal of both the approaches/policies appears to be the assimilation of the native people. Since the collapse of the Soviet Union, Xinjiang has become the frontline province for the Chinese in the west, especially since the coming up of independent Central Asian Republics all of which are seething with Islamic radicalism. In the recent years also, the disgruntled nationalities of Xinjiang have constantly expressed their dissatisfaction, sometimes violently, and the Chinese security apparatus has always been able to curb them with iron hand. Even then, controls have grown harder to maintain in the face of greater flow of goods and people from across the frontier. Chinese government officials have expressed their concern about ‘separatist’ forces, and they foresee the necessity of using force to keep the lid on the ethnic cauldron. Jiang Zemin has himself stressed that “nothing is minor” when it comes to ethnic unrest. Although there are infrequent signs of organised separatism, the Chinese settlers live apart from the locals and discrimination is commonplace. Recent reports of discovery of oil in Xinjiang, as well as long standing Chinese interest in the natural resources of the region, make it likely that China will continue to deal firmly. The central fear that haunts the Chinese is that, if the minorities in ‘autonomous regions’ like Xinjiang, Tibet and Inner Mongolia begin to develop nationalist sentiments, it would lead to friction with the majority Hans. The relatively calm profile of Xinjiang has taken a beating since the late 1990s. Riots and bomb blasts have occurred regularly since February 1997. This has exposed the simmering discontent that the Uighurs harbour against the majority Han. The primary reason seems to be the officially sponsored demographic alteration, which has seen Han Chinese settling in the Dzungerian Basin. The Hans today comprise 36 percent of Xinjiang’s population. The Han migration, it is believed, is officially engineered to alter the demographic profile and thereby reduce what the Chinse call ‘splittist’ tendencies. The central fear that haunts the Chinese is that, if the minorities in ‘autonomous regions’ like Xinjiang, Tibet and Inner Mongolia begin to develop nationalist sentiments, it would lead to friction with the majority Hans. It is important to remember that the ‘Autonomous Regions’ together constitute 65 percent of China’s total land-mass. Cultural differences between Han and non-Han only precipitate the issues further. The separatists in Xinjiang want to establish an East Turkestan (the name given by Turkic speaking people to Xinjiang). They claim that China continues to deny its citizens freedom of speech, association and religion. The State Council and Ministry of Public Security is also accused of issuing directives that restrict and deprive citizens of whatever little freedom they have. Another charge against China is that in 1949, it unfairly annexed the then independent nation called East Turkestan. Officially, the Chinese claim that East Turkestan voluntarily joined the People Republic of China. The harsh measures adopted to crush the rioting and call for independence of Xinjiang may have temporarily yielded some gains for the Chinese, but, if a proper dialogue is not initiated, it has the potential of developing into a crisis at a later date. The role of Central Asian Republics bordering Xinjiang, especially Kazakhstan needs to be understood as the Chinese have accused them of providing a sanctuary to separatists. In the coming days, one believes China will supplement its tough military and law-and-order measures with constructive programmes that will inspire the trust and confidence of the majority Muslims in the Xinjiang province

TERROR SUSPECTS CAUGHT FROM HOME MINISTERS CONSTITUANCY

बबन वाळके आ पल्या देशाचे होनहार केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे, संशयित मुस्लिम युवकांना डांबल्याप्रकरणी मनापासून अश्रू ढाळीत असल्याचे सर्वश्रुतच आहे. तिकडे शरद पवारांनाही मुस्लिम अतिरेक्यांचा अथवा त्यांना मदत करणार्‍यांचा खूपच पुळका आलेला आहे. उत्तर प्रदेशात तर मुलायमसिंग यादवांना कधी या अतिरेक्यांना सोडतो आणि कधी नाही, एवढी घाई झाली आहे. पण, उच्च न्यायालयाने अशा कोणत्याही संशयिताला सोडता येणार नाही, अशी तंबीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि पिता मुलायमसिंग यादव यांना दिली आहे. मुलायमचे स्वप्न भंगले. मागे राहुल गांधी यांना मुझफ्फरपूरनगर दंगल पीडितांच्या शिबिरांमध्ये पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआय मुस्लिम युवकांच्या संपर्कात आहे, असा साक्षात्कार झाला होता. पुरावा काय तर म्हणे, आमच्या एका इंटेलिजन्स अधिकार्‍यानेच मला ही माहिती दिल्याचे राहुल गांधी यांनी ठोकून दिले. देशाच्या सुरक्षाविषयक प्रश्‍नांचा कसा खेळखंडोबा आपल्याच अतिरेकीधार्जिण्या नेत्यांकडून चालला आहे, याचे हे काही पुरावे. यादी तर बरीच लांबलचक आहे. देशात अतिरेक्यांच्या कारवायांना मदत करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची आणि त्यातही मुस्लिम युवकांची मोठी मदत मिळत असते, हे मुंबई बॉम्बस्फोट हल्ल्यापासून तर अनेक हल्ल्यांमध्ये आमच्या पोलिस दलांनीच उघड केले आहे. हे स्लीपर सेल्स अतिरेक्यांसाठी काम करतात, त्यांना स्थळे दाखवितात आणि नंतर हल्ले केले जातात, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. अशा सर्व मदत करणार्‍या संशयितांना पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. पण, या राष्ट्रद्रोह्यांना सोडा असा टाहो, भाजपा वगळता सर्वच पक्ष फोडत आहेत. इतक्या खालच्या पातळीवरचे राजकारण केवळ भारतातच खेळले जाऊ शकते. कॉंग्रेसला जनता नाकारण्याच्या मन:स्थितीत आहे, हे धडधडीत दिसूनही कॉंग्रेसी नेत्यांना अक्कल आलेली नाही, असेच म्हणावे लागेल. आता हेच पहा. आपले केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सोलापूर गावीच दोन संशयित अतिरेक्यांना अटक करण्यात आली. यापूर्वी शिंदेंच्या ताफ्यातील एका मोटारीत तलवारींचा साठा सापडला. किती ही सुरक्षेची ऐसीतैसी. पण, शिंदेंना त्याचे काहीही वाटत नाही. अतिरेक्यांनाही कोणतीच भीती वाटत नसल्यामुळे त्यांनी थेट शिंदेंचे गावच निवडले. येथे आपल्याला कुणीही काही करू शकणार नाही, हा त्यांना विश्‍वास. जेव्हा देशाचा गृहमंत्रीच म्हणतो की, या संशयितांना सोडून द्या तर मग आपले कोण काय बिघडवणार? चला सोलापूरची सफर करूया. आपल्या देशाला इतके नतद्रष्ट गृहमंत्री लाभले आणि ते सुद्धा छत्रपती शिवरायांच्या भूमीत, याची लाज वाटते. शिंदेंना वाटते की नाही, माहीत नाही. चार वर्षांपासून बस्तान सरकारचे धोरण सामान्य नागरिकांसाठी किती धोकादायक आहे, हे सोलापूरच्याच घटनेवरून लक्षात येईल. सिमीचा एक हस्तक खालीद अहमद सलीम मुछाले या सिमीच्या कट्टर अतिरेक्याला पाच वर्षांपूर्वी इंदूर पोलिसांनी अटक केली होती. गुन्हा शाबीत झाल्याने त्याला चार वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. पण, त्यानंतरही मध्यप्रदेश गुप्तचरांची त्याच्यावर नजर होती. हा मुछाले चार वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर अनेक ठिकाणी फिरून नंतर तो थेट सोलापुरात आला आणि गेल्या एक वर्षापासून तो आपल्या कारवाया येथूनच नियंत्रित करीत होता. गृहमंत्री शिंदे यांना पत्ताच नव्हता. या मुछालेला मध्यप्रदेश पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात संशयावरून पुन्हा ताब्यात घेतले आणि त्याने दोन अतिरेक्यांची नावे सांगितली. त्या माहितीवरून मध्यप्रदेश पोलिस आणि एटीएसच्या पथकाने महंमद सादिक वहाब लुंजे आणि उमय अब्दुल हाफीज दंडोती यांना सोलापूरमधील मुस्लिम पाच्छा पेठ वस्तीतून ताब्यात घेतले. त्यांच्याजवळून तीन शक्तिशाली बॉम्ब, १०२ डिटोनेटर्स, ८१ जिलेटिन कांड्या, गावठी पिस्तुले, सात काडतुसे, संगणक, हार्डडिस्क, पेनड्राईव्ह आणि अन्य आक्षेपार्ह वस्तू जप्त केल्या. आता सांगा. मध्यप्रदेश पोलिस अतिरेक्यांबाबत एवढे सतर्क असताना, आपल्या महाराष्ट्र पोलिसांना केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या गावात काय चालले आहे, याचा थांगपत्ता सुद्धा लागू नये, याचेच आश्‍चर्य वाटते. इज्जत गेली ना राज्याच्या पोलिस दलाची आणि दिल्लीच्या गुप्तचर विभागाची. या अतिरेक्यांकडून जे बॉम्ब हस्तगत करण्यात आले, त्यांची क्षमता एक मोठी इमारत उडवून देण्यासाठी पुरेशी होती. प्राथमिक तपासात असे निष्पन्न झाले की, सिद्धेश्‍वर यात्रेच्या दरम्यान मोठी विध्वंसक कारवाई करण्याची या सिमीच्या लोकांची योजना असावी. म्हणजे पुन्हा हिंदूच लक्ष्य. या लोकांनी मिळून बोगस कागदपत्रे आणि ओळखपत्रेही तयार केल्याचे तपासात आढळले. म्हणजे, एवढे सर्व होऊनही आमच्या गृहमंत्र्यांच्या गावात कोण आले, कोण गेले याचा साधा तपास होऊ नये, यापेक्षा दुसरी नामुष्कीची गोष्ट नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या गावालाच अतिरेक्यांनी आपले आश्रयस्थान केले असेल आणि राज्य-केंद्राचे पोलिस काहीच करीत नसतील, तर अतिरेक्यांना मोकळे रान मिळणारच. यात सर्वाधिक कौतुक केले पाहिजे ते मध्यप्रदेश पोलिस दलाचे. बीमारू राज्य म्हणून हिणवणार्‍या कॉंग्रेसच्या डोळ्यात हे झणझणीत अंजन आहे. मध्यप्रदेश पोलिस सुरक्षेविषयी किती जागरूक आहेत, त्याचा हा धडधडीत पुरावा. शिंदे आणि आर. आर. पाटील यांनी शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून सुरक्षेचे धडे गिरविले पाहिजेत. त्यामुळे थोडीतरी अक्कलवृद्धी होईल; आणि शेवटी संशयितांना सोडून देण्याच्या मागणीचा नादही सोडून दिला पाहिजे. कारण, केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या गावातच केव्हा आग लागेल, याचा नेम राहिलेला नाही.

NORTH EAST INDIA INSURGENCY & DEMOGRAPHIC INVASION

संपूर्ण देशाचा अवघा आठवा हिस्सा आहे आणि भारताच्या सीमेंतर्गतच बंडखोरी आणि दहशतवादी कारवायांचा सुमारे ७० टक्के हिस्सा याच राज्यांमध्ये तरुण विजय भारताचा उत्तर-पूर्वांचल भाग आठ राज्यांनी व्यापला आहे, ज्यात सिक्कीमही जोडले गेले आहे. या सर्व भागातील लोकसंख्या आणि आर्थिक स्थिती संपूर्ण देशाचा अवघा आठवा हिस्सा आहे आणि भारताच्या सीमेंतर्गतच बंडखोरी आणि दहशतवादी कारवायांचा सुमारे ७० टक्के हिस्सा याच राज्यांमध्ये आहे. इथल्या लोकांची वर्षानुवर्षांपासून तक्रार आहे की, दिल्लीत बसलेले सरकार या क्षेत्राच्या विकासाकडे काहीही लक्ष देत नाही. इथल्या प्रमुख नागरिकांमध्येही घोर निराशा आणि कुंठाही वाढतच चालली आहे. एकेसमयी तर आसामचे विख्यात संपादक आणि चिंतक धीरेंद्रनाथ बेजबरूआ यांनी मला सांगितले होते की, तरुण, मला अनेकदा असे वाटते की, दिल्लीत बसलेल्या लोकांचा हिंदुस्थान केवळ कलकत्यापर्यंतच सीमित आहे आणि त्यापुढील राज्यांतील लोकांना त्यांनी त्यांच्या नशिबावर सोडून दिले आहे... या सर्व राज्यांमध्ये देशात सर्वाधिक भ्रष्टाचार असल्याचे दिसून येते. नागालॅण्ड, आसाम, मणिपूरसारख्या राज्यांमध्ये दहशतवादी आणि देशद्रोही संघटना या सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि व्यापार्यांकडून खुलेआम खंडणी वसूल करतात. ती दिली गेली नाही, तर सर्रास हत्या करतात. आसामात बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या गावांमध्ये मुस्लिम घुसखोर हिंदू बोडो, दिमाशा, कछारी, कारबी, राभा, राजवंशीसारख्या हिंदू जनजातींना लुटतात आणि त्यांच्या जमिनींवर कब्जा करतात. वाचकांना स्मरत असेल की, गतवर्षी कोकराझारमध्ये बांगला देशी मुस्लिम घुसखोरांच्या एका टोळीने हिंदू बोडो जनजातीय लोकांना आपल्याच क्षेत्रात शरणार्थी बनविले होते. पण, आसाम सरकारने भारतीय नागरिकांच्या बाजूने उभे न राहता, त्यांना दिलासा न देता, केवळ व्होट बँकेच्या हव्यासापोटी या बांगलादेशी घुसखोरांना संरक्षण दिले. आसामात कुशल, विद्वान, बुद्धिमत्ता आणि क्रीडा क्षेत्रात श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करणारे अनेक युवक आहेत, ज्यांनी संधीचे सोने करून देश-विदेशात आपले नाव कमावले आहे. पण, आसामसह पूर्वांचलात कोणत्याही राज्यात आंतरराष्ट्रीय स्तराचे एकही क्रीडासंकुल नाही. इथली दूरसंचार आाणि संपर्क यंत्रणेची स्थिती अजूनही सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकाची आठवण करून देणारी आहे. आसाममधील चाळीस टक्के विधानसभा मतदारसंघांत बांगलादेशी मुस्लिम घुसखोरांना मोठ्या संख्येत मतदार बनविण्यात आले आहे आणि हे लोक तिथल्या राजकारणाला आता प्रभावित करीत आहेत. आसामात देशातील एक असे विद्यापीठ आहे, जे १९४८ साली सर्वसामान्य जनतेचे आंदोलन आणि त्यातून देणगीच्या स्वरूपात २२ लाख रुपये गोळा करून बांधले गेले आहे. परंतु, त्या गुवाहाटी विद्यापीठाला पूर्वांचलातील सर्वश्रेष्ठ ज्ञान-विज्ञान व व्यवस्थापन अभ्यासाचे केंद्र बनविण्याऐवजी उपेक्षेेचे केंद्र बनविण्यात आले आहे. परिणामी, इथल्या तेजस्वी युवकांना उच्च शिक्षण आणि करीअरसाठी पूर्वांचल सोडून चेन्नई, बंगलोर, कोलकाता आणि अन्य शहरांत जावे लागते. पूर्वांचलातल्या राजधानीच्या शहरांमध्ये अजूनही रेल्वे पोहोचलेली नाही. एवढेच नव्हे, तर या राजधान्यांच्या शहरांना चांगल्या विमानकंपन्यांच्या हवाई सेवांनी जोडण्यात आलेले नाही. जगभरात आपली नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि शाळांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शिलॉंगला जाण्यासाठी दिल्लीहून एकही विमान नाही. आईजोल, इटानगर, सिल्चर, कोहिमा किंवा इम्फालला जाण्यासाठीही नाही. इथपर्यंत की, गुवाहाटीला जाण्यासाठी दिल्लीहून केवळ एकच विमान आहे आणि गुवाहाटीवरून दिल्लीला जाण्यासाठी शेवटचे विमान सायंकाळी पाच आणि सहा वाजता आहे. रात्रीही विमान नाही आणि सकाळीही नाही. मणिपूरमध्ये अतिरेक्यांच्या दबावाखातर गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. इम्फाल, चुडा-चांदपूरसारख्या शहरांमध्ये तर ‘इंडियन्स गो बॅक’ असे फलक लागलेले असतात. येथे नेहमी सतत दोन-दोन, तीन-तीन महिने बंद आणि संपाचे साम्राज्य असते. या काळात पेट्रोल आणि डिझेल लिटरमागे दीडशे ते दोनशे रुपयांत विकले जाते. स्वयंपाकाच्या गॅससाठी दीड ते दोन हजार रुपये मोजावे लागतात. कोणत्याही क्रमिक पुस्तकामागे शेवटी राष्ट्रगीत छापलेले नसते. २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्ट या दोन दिवसांचे राष्ट्रीय समारंभ तर अतिशय कडेकोट बंदोबस्तात आयोजित करावे लागतात. एकट्या मणिपुरात दहापेक्षा अधिक दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. या संघटनांना विदेशी शक्तींकडून पैसे आणि शस्त्रे मिळत असतात आणि त्या बळावर ते भारतात विद्रोहाची आग भडकावीत आहेत. हीच स्थिती त्रिपुरातही आहे. येथे त्रिपुरा नॅशनल लिबरेशन फ्रंटसारख्या संघटना दहशतवाद आणि बंडखोरी पसरविण्याचे काम अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. येथेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चार प्रचारकांचे अपहरण करून नंतर त्यांची हत्या करण्यात आली होती. बांगलादेशला लागून असलेल्या या भागांमध्ये भारताचे पशुधन, प्रामुख्याने गोवंश आणि मादक द्रव्यांची तस्करी तर सर्रासपणे सुरू असते. गेल्या पंधरा वर्षांपासून भारत-बांगलादेश सीमांवर कुंपण घालण्याचे काम सुरूच आहे, जे आजतागायत पूर्ण झालेले नाही. अरुणाचल प्रदेश भारताच्या सर्व प्रांतात आपली नैसर्गिक संपदा आणि मजबूत काठीच्या देशभक्त युवकांसाठी ओळखला जातो. अरुणाचलला मी देशाचा ‘जयहिंद’ प्रदेश म्हणून संबोधतो. कारण, पूर्वांचलातील हेच एकमेव असे राज्य आहे, जेथे केवळ गावागावांतच हिंदी बोलली जात नाही, तर विधानसभेचे कामकाजही हिंदीतच चालते आणि जयहिंद इथल्या लोकप्रिय अभिवादनाचे प्रतीक आहे. पण, येथील ऐंशी टक्के गावांमध्ये अजूनही वीज पोहोचलेली नाही. सीमाभागात सडकांचा पत्ता नाही. देशाची राजधानी आणि अन्य महानगरांना थेट जोडणारी कोणतीच विमानसेवा नाही. एकही साधनसंपन्न क्रीडापरिसर नाही. गावांमध्ये अंगणवाडी आणि महिला विकास केंद्रांचीही कोणतीच व्यवस्था नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत राज्यातील युवकांनी आपल्या भविष्याचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी जावे तरी कुठे? अरुणाचलची संत्री आणि नागालॅण्डचे अननस जगात सर्वोत्कृष्ट आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होणारे पीक आहे. त्यांना लगतच्या म्यानमार, मलेशियासारख्या देशांमध्ये निर्यात करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देऊन शेतकर्यांच्या पदरात चार पैसे अधिकचे पडण्याची गोष्ट तर दूरच, ही फळे भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये पाहोचविण्याची व्यवस्थाही अद्याप झालेली नाही. उत्तर-पूर्वांचल भारताचे शिरोमणी क्षेत्र आहे, जे देवी-देवतांचा प्रदेश, नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेले, अप्सरांचे विश्व म्हणूनही ओळखले जाते. इथले नयनरम्य सरोवर, नद्या, पर्वत आणि लोक भारताचा गौरव आणि जगात अनन्यसाधारण आहेत. पण, ही सर्व राज्ये दहशतवाद आणि अराजकताच नव्हे, तर दिल्लीत बसलेल्या सत्ताधारी सरकारच्या पाषाणहृदयी उपेक्षेचे बळी ठरले आहेत. अशा स्थितीत इथल्या लोकांच्या मनात जर अशी भावना निर्माण झाली की, भारताचे सत्ताधारी त्यांना आपले समजतच नाही, तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.

TERRORISM IN MAHARASHTRA IN 2013

अशांत बांगलादेश आणी बांगलादेशीं हिंदूवर वाढते अत्याचार मुक्तिसंग्रामात पाकिस्तानच्या बाजूने लढणाऱ्या अब्दुल कादर मुल्लाला फाशी शिक्षा दिल्याचे जाहीर करताच बांगलादेशात 'जमात-ए-इस्लामी' पक्षाने हिंसक प्रदर्शने सुरू केली आहेत. जानेवारीत होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका, बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि 'जमात-ए- इस्लामी'ची भूमिका पाहता येणारा काळ बांगलादेशाच्या लोकशाही व्यवस्थेची परीक्षा पाहणारा ठरणार आहे. आपल्या शेजारचा बांगलादेश येथे येत्या ५ जानेवारीला सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र त्या निष्पक्ष आणि खुल्या वातावरणात होतील काय, हा तेथील आजचा मुख्य प्रश्न नाही. त्या होतील की नाही, हा खरा प्रश्न आहे, विरोधी पक्षनेत्या बेगम खलिदा झिया यांना निवडणुकीची तारीखच मंजूर नाही. निवडणूक झाली तर ती पक्षनिरपेक्ष काळजीवाहू सरकारच्या देखरेखीखाली व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे.माजी राष्ट्राध्यक्ष एच. एम. इर्शाद यांची जातीय पार्टी व छोटय़ामोठय़ा विरोधी पक्षांनीही निवडणुकीवर बहिष्काराची घोषणा केली आहे . जमाते-इस्लामीच्या लोकांनी केवळ बांगलादेशातच नव्हे, तर भारतातही या निर्णयाविरुद्ध मोठे आंदोलन केले. कादर मुल्लाचा बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामाला विरोध कादरला मुक्ती फेब्रुवारी २०१३मध्ये संग्रामातील युद्धविरोधी अपराधांमधील पाच आरोपांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले होते. ६५ वर्षीय कादर जमातचे उपमहासचिव होते. कादर मुल्ला महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना १९६६ मध्ये 'जमात-ए-इस्लामी'शी जोडले गेले होते. १९६६मध्ये जमात-ए-इस्लामी विद्यार्थी संघटना म्हणून काम करीत होती. त्यावेळी कादर यांची संघटनेचे अध्यक्ष म्हणूनही निवड झाली. १९७१मध्ये कादर मुल्लाने बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामाला विरोध केला. 'इस्लामी देश तोडणे इस्लामच्याविरुद्ध आहे,' असे ते सांगत होते. त्यांनी मूलतत्त्ववादी संघटना अल-बदरशी संधान साधले. त्यामुळे कादर याचा विरोध अधिक हिंसक आणि मानवताविरोधी झाला. मुक्तिसंग्राम समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार कादर मूलतत्त्वावाद्यांना धार्मिक हिंसेसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी भाषण करी. त्याने आणि अल-बदरच्या समर्थकांनी संग्राम समर्थक बंगाली कार्यकर्त्यांना हेरून हत्या करण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याला मदत केली. नऊ महिने चालल्या या युद्धात सरकारी आकड्यानुसार ३० लाख लोक मारले गेले होते. बांगलादेश संस्थापक आणि राष्ट्रपती शेख मुजिबूर रेहमान यांची १९७५ ला हत्या आणि लष्करी हस्तक्षेपानंतर सत्तेवर आलेल्या जनरल जियाउर रहमान यांनी जमातला पुन्हा राजकाणात सक्रिय होण्याची संधी दिली. बांगलादेश नॅशनल पार्टीची सत्ता आल्यानंतर २००१ ते २००६ मध्ये त्याने मुजहिद समाज कल्याण मंत्री म्हणून काम केले. जमातचे चौथ्या क्रमाकाचे नेते दरम्यान, कादरला तीन मार्च २०१३ रोजी शेख हसीना सरकारने कादरला फाशीची शिक्षा देण्याची अपील सुप्रीम कोर्टात केली. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने १७ सप्टेबर २०१३ ला मुक्ती संग्रामात मीरपूर भागात हजरत अली लस्कर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हत्येच्या आरोपाखाली कादरला फाशीची शिक्षा दिली. या निर्णयाविरोधात बांगलादेशात असंतोष पसरला आणि कादरला फाशी शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी व्यापक आंदोलने झाली.जमात-ए-इस्लामीची त्यावरील प्रतिक्रिया स्वाभाविकच तीव्र होती. बांगलादेश हा कायद्याने तसा धर्मनिरपेक्ष देश, पण देशात इस्लामची स्थापना करून लोक या घटनेचा बदला घेतील, असे जमातच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. मुल्लाच्या फाशीनंतर ठिकठिकाणी सत्ताधारी अवामी लीगच्या बाजूचे मुस्लीम आणि हिंदू नागरिक यांच्यावर हल्ले चढवण्यात आल्याच्या बातम्या आहेत. तिकडे पाकिस्तानमधील कट्टरतावाद्यांनीही घसाफाडू भाषणे करण्यास सुरुवात केली आहे. पीडित हिंदू बांगलादेशी शरणार्थींना स्थायी आश्रय देण्यास नकार राजकीय व्यासपीठावरून आता हिंदूंच्या वेदना, त्यांचे प्रश्न साफ गायब झाले आहेत . हिंदूंना उद्ध्वस्त होण्याची, दबून राहण्याची, सतत तडजोडी करण्याची आणि थोडेबहुत फायदे पदरात पडल्यास आपले दु:ख विसरण्याची सवयच पडून गेली आहे. ही अशी परिस्थिती असताना बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील हिंदूंच्या दुर्दशेकडे लक्ष देण्यासाठी कुणाजवळ वेळ असणार आहे?ज्या अफगाणिस्तानला भारतातील बहुसंख्यक हिंदूंकडून दिल्या जाणार्या करातून अब्जावधी डॉॅलर्सची मदत केली जात आहे आणि जेथील नव्या संसदभवनाची निर्मिती भारत करीत आहे तेथील संसदेने एक जागासुद्धा हिंदू आणि शिखांसाठी राखीव ठेवण्यास नकार दिला आहे.अफगाणिस्तानात हिंदू आणि शीख मोठ्या मुश्किलीने केवळ एक टक्काच शिल्लक राहिले आहेत. कराचीत एक प्राचीन हिंदू मंदिर उद्ध्वस्त करण्यात आले. तेथे बलुचिस्तान, सिंध, पेशावर, पंजाब इत्यादी प्रांतांत हिंदूंवर सातत्याने भयानक अत्याचार होत आहेत. विडंबना ही आहे की, आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या या निर्णयाची शिक्षा बांगलादेशातील हिंदूंना भोगावी लागत आहे. त्यांच्या घरांवर जमाते-इस्लामीचे गुंड सातत्याने हल्ले करीत आहेत. घरांची जाळपोळ तसेच लुटालूट करीत आहेत व हिंदू स्त्रियांची विटंबना करीत आहेत. ढाका राजशाही, खुलना, बारिशाल, रंगपूर, नौआखाली, बाघेरहाट, लक्ष्मीपूरसारख्या जिल्ह्यांत हजारो हिंदूंवर हल्ले झाले आणि त्यांची मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. परिणामी, हिंदूंना आपले प्राण वाचविण्यासाठी प्रचंड संख्येत भारतात आश्रय घेणे भाग पडत आहे. हे हिंदू पूर्व पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर १९४७ मध्ये भारतात शरणार्थी म्हणून आले होते. संपूर्ण पन्नासच्या दशकात पूर्व पाकिस्तानातील अत्याचारांमुळे तेथील हिंदूंना भारतात परतणे भाग पडत होते. पुन्हा १९७१ मध्ये पाकिस्तानी लष्कर आणि जमाते-इस्लामीसारख्या संघटनांनी सर्वाधिक अत्याचार व छळ हिंदूंचाच केला. त्यामुळे पुन्हा काही लाख हिंदू भारतात आले. एवढे भीषण अत्याचार होऊनही आता पुन्हा त्यांना शरणार्थी बनविण्यात येत आहे. भारत सरकार आणि आसाम व त्रिपुरासारखी राज्य सरकारे एकीकडे पीडित हिंदू बांगलादेशी शरणार्थींना स्थायी आश्रय देण्यास नकार देत आहे, तर दुसरीकडे बांगलादेशातून येथे लुटालूट करण्यास आलेल्या आणि दहशत पसरविणार्या कट्टर मुस्लिम घुसखोरांना देशातील प्रत्येक शहरात घरे आणि नागरिकत्वही मिळत आहे. भारताची भूमिका १२ डिसेंबरला कादर मुल्लाला फाशी दिल्यानंतर बांगलादेश अशांत झाला आहे. हिंदूबहुल भागात जमातने हिंसक कारवाया वाढविल्या आहेत. बांगलादेशच्या लोकशाहीला आणि धर्मनिरपेक्षतेला हा खरा धोका आहे. २००७मधील निवडणुकीच्या वेळी अशा परिस्थितीत लष्कराने हाती सत्ता घेतली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता एकीकडे आहे, तर दुसरीकडे मुस्लीम जातीयवादाला या अराजकातून हमखास बळ मिळणार आहे. तसे झाल्यास ती भारतासाठी मोठीच डोकेदुखी ठरेल.सन १९७१च्या मुक्तिसंग्रामाच्या धगीत आजही बांग्लादेश होरपळत आहे. देशभरात निर्माण झालेला तणाव आणि मूलतत्त्ववादी शक्तींचा प्रशासनावर असलेला दबाव पाहता. बांगलादेशाला अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.

SPREADING VIOLENCE AGAINST HINDUS IN BANGLADESH

अशांत बांगलादेश आणी बांगलादेशीं हिंदूवर वाढते अत्याचार मुक्तिसंग्रामात पाकिस्तानच्या बाजूने लढणाऱ्या अब्दुल कादर मुल्लाला फाशी शिक्षा दिल्याचे जाहीर करताच बांगलादेशात 'जमात-ए-इस्लामी' पक्षाने हिंसक प्रदर्शने सुरू केली आहेत. जानेवारीत होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका, बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि 'जमात-ए- इस्लामी'ची भूमिका पाहता येणारा काळ बांगलादेशाच्या लोकशाही व्यवस्थेची परीक्षा पाहणारा ठरणार आहे. आपल्या शेजारचा बांगलादेश येथे येत्या ५ जानेवारीला सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र त्या निष्पक्ष आणि खुल्या वातावरणात होतील काय, हा तेथील आजचा मुख्य प्रश्न नाही. त्या होतील की नाही, हा खरा प्रश्न आहे, विरोधी पक्षनेत्या बेगम खलिदा झिया यांना निवडणुकीची तारीखच मंजूर नाही. निवडणूक झाली तर ती पक्षनिरपेक्ष काळजीवाहू सरकारच्या देखरेखीखाली व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे.माजी राष्ट्राध्यक्ष एच. एम. इर्शाद यांची जातीय पार्टी व छोटय़ामोठय़ा विरोधी पक्षांनीही निवडणुकीवर बहिष्काराची घोषणा केली आहे . जमाते-इस्लामीच्या लोकांनी केवळ बांगलादेशातच नव्हे, तर भारतातही या निर्णयाविरुद्ध मोठे आंदोलन केले. कादर मुल्लाचा बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामाला विरोध कादरला मुक्ती फेब्रुवारी २०१३मध्ये संग्रामातील युद्धविरोधी अपराधांमधील पाच आरोपांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले होते. ६५ वर्षीय कादर जमातचे उपमहासचिव होते. कादर मुल्ला महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना १९६६ मध्ये 'जमात-ए-इस्लामी'शी जोडले गेले होते. १९६६मध्ये जमात-ए-इस्लामी विद्यार्थी संघटना म्हणून काम करीत होती. त्यावेळी कादर यांची संघटनेचे अध्यक्ष म्हणूनही निवड झाली. १९७१मध्ये कादर मुल्लाने बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामाला विरोध केला. 'इस्लामी देश तोडणे इस्लामच्याविरुद्ध आहे,' असे ते सांगत होते. त्यांनी मूलतत्त्ववादी संघटना अल-बदरशी संधान साधले. त्यामुळे कादर याचा विरोध अधिक हिंसक आणि मानवताविरोधी झाला. मुक्तिसंग्राम समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार कादर मूलतत्त्वावाद्यांना धार्मिक हिंसेसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी भाषण करी. त्याने आणि अल-बदरच्या समर्थकांनी संग्राम समर्थक बंगाली कार्यकर्त्यांना हेरून हत्या करण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याला मदत केली. नऊ महिने चालल्या या युद्धात सरकारी आकड्यानुसार ३० लाख लोक मारले गेले होते. बांगलादेश संस्थापक आणि राष्ट्रपती शेख मुजिबूर रेहमान यांची १९७५ ला हत्या आणि लष्करी हस्तक्षेपानंतर सत्तेवर आलेल्या जनरल जियाउर रहमान यांनी जमातला पुन्हा राजकाणात सक्रिय होण्याची संधी दिली. बांगलादेश नॅशनल पार्टीची सत्ता आल्यानंतर २००१ ते २००६ मध्ये त्याने मुजहिद समाज कल्याण मंत्री म्हणून काम केले. जमातचे चौथ्या क्रमाकाचे नेते दरम्यान, कादरला तीन मार्च २०१३ रोजी शेख हसीना सरकारने कादरला फाशीची शिक्षा देण्याची अपील सुप्रीम कोर्टात केली. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने १७ सप्टेबर २०१३ ला मुक्ती संग्रामात मीरपूर भागात हजरत अली लस्कर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हत्येच्या आरोपाखाली कादरला फाशीची शिक्षा दिली. या निर्णयाविरोधात बांगलादेशात असंतोष पसरला आणि कादरला फाशी शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी व्यापक आंदोलने झाली.जमात-ए-इस्लामीची त्यावरील प्रतिक्रिया स्वाभाविकच तीव्र होती. बांगलादेश हा कायद्याने तसा धर्मनिरपेक्ष देश, पण देशात इस्लामची स्थापना करून लोक या घटनेचा बदला घेतील, असे जमातच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. मुल्लाच्या फाशीनंतर ठिकठिकाणी सत्ताधारी अवामी लीगच्या बाजूचे मुस्लीम आणि हिंदू नागरिक यांच्यावर हल्ले चढवण्यात आल्याच्या बातम्या आहेत. तिकडे पाकिस्तानमधील कट्टरतावाद्यांनीही घसाफाडू भाषणे करण्यास सुरुवात केली आहे. पीडित हिंदू बांगलादेशी शरणार्थींना स्थायी आश्रय देण्यास नकार राजकीय व्यासपीठावरून आता हिंदूंच्या वेदना, त्यांचे प्रश्न साफ गायब झाले आहेत . हिंदूंना उद्ध्वस्त होण्याची, दबून राहण्याची, सतत तडजोडी करण्याची आणि थोडेबहुत फायदे पदरात पडल्यास आपले दु:ख विसरण्याची सवयच पडून गेली आहे. ही अशी परिस्थिती असताना बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील हिंदूंच्या दुर्दशेकडे लक्ष देण्यासाठी कुणाजवळ वेळ असणार आहे?ज्या अफगाणिस्तानला भारतातील बहुसंख्यक हिंदूंकडून दिल्या जाणार्या करातून अब्जावधी डॉॅलर्सची मदत केली जात आहे आणि जेथील नव्या संसदभवनाची निर्मिती भारत करीत आहे तेथील संसदेने एक जागासुद्धा हिंदू आणि शिखांसाठी राखीव ठेवण्यास नकार दिला आहे.अफगाणिस्तानात हिंदू आणि शीख मोठ्या मुश्किलीने केवळ एक टक्काच शिल्लक राहिले आहेत. कराचीत एक प्राचीन हिंदू मंदिर उद्ध्वस्त करण्यात आले. तेथे बलुचिस्तान, सिंध, पेशावर, पंजाब इत्यादी प्रांतांत हिंदूंवर सातत्याने भयानक अत्याचार होत आहेत. विडंबना ही आहे की, आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या या निर्णयाची शिक्षा बांगलादेशातील हिंदूंना भोगावी लागत आहे. त्यांच्या घरांवर जमाते-इस्लामीचे गुंड सातत्याने हल्ले करीत आहेत. घरांची जाळपोळ तसेच लुटालूट करीत आहेत व हिंदू स्त्रियांची विटंबना करीत आहेत. ढाका राजशाही, खुलना, बारिशाल, रंगपूर, नौआखाली, बाघेरहाट, लक्ष्मीपूरसारख्या जिल्ह्यांत हजारो हिंदूंवर हल्ले झाले आणि त्यांची मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. परिणामी, हिंदूंना आपले प्राण वाचविण्यासाठी प्रचंड संख्येत भारतात आश्रय घेणे भाग पडत आहे. हे हिंदू पूर्व पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर १९४७ मध्ये भारतात शरणार्थी म्हणून आले होते. संपूर्ण पन्नासच्या दशकात पूर्व पाकिस्तानातील अत्याचारांमुळे तेथील हिंदूंना भारतात परतणे भाग पडत होते. पुन्हा १९७१ मध्ये पाकिस्तानी लष्कर आणि जमाते-इस्लामीसारख्या संघटनांनी सर्वाधिक अत्याचार व छळ हिंदूंचाच केला. त्यामुळे पुन्हा काही लाख हिंदू भारतात आले. एवढे भीषण अत्याचार होऊनही आता पुन्हा त्यांना शरणार्थी बनविण्यात येत आहे. भारत सरकार आणि आसाम व त्रिपुरासारखी राज्य सरकारे एकीकडे पीडित हिंदू बांगलादेशी शरणार्थींना स्थायी आश्रय देण्यास नकार देत आहे, तर दुसरीकडे बांगलादेशातून येथे लुटालूट करण्यास आलेल्या आणि दहशत पसरविणार्या कट्टर मुस्लिम घुसखोरांना देशातील प्रत्येक शहरात घरे आणि नागरिकत्वही मिळत आहे. भारताची भूमिका १२ डिसेंबरला कादर मुल्लाला फाशी दिल्यानंतर बांगलादेश अशांत झाला आहे. हिंदूबहुल भागात जमातने हिंसक कारवाया वाढविल्या आहेत. बांगलादेशच्या लोकशाहीला आणि धर्मनिरपेक्षतेला हा खरा धोका आहे. २००७मधील निवडणुकीच्या वेळी अशा परिस्थितीत लष्कराने हाती सत्ता घेतली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता एकीकडे आहे, तर दुसरीकडे मुस्लीम जातीयवादाला या अराजकातून हमखास बळ मिळणार आहे. तसे झाल्यास ती भारतासाठी मोठीच डोकेदुखी ठरेल.सन १९७१च्या मुक्तिसंग्रामाच्या धगीत आजही बांग्लादेश होरपळत आहे. देशभरात निर्माण झालेला तणाव आणि मूलतत्त्ववादी शक्तींचा प्रशासनावर असलेला दबाव पाहता. बांगलादेशाला अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.

CONGRESS OR MUSLIM LEAGUE SAAMNA AGRLEKH

निधर्मीपणाचे डबडे वाजवून थोबाड फुटले तरी कॉंग्रेस मुसलमानांची धुणीभांडी करायचे थांबवत नाही. जो उठतोय तो मुसलमानांचे जोडे पुसतोय. मुसलमानांनी त्यांच्याच जोड्यांनी कॉंग्रेसचे थोबाड फोडले. त्याच रक्तबंबाळ चेहर्‍याने राहुल गांधी, ‘मुसलमानांनो, आमचे काही चुकले काय? चूक झाली असेल तर विसरून जा, पण मते द्या!’ अशी याचना करीत आहेत. कॉंग्रेसची मुस्लिम लीग झाली आहे असे आम्ही म्हणतोय ते त्यामुळेच. कॉंग्रेस? मुस्लिम लीग! चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत साफ पानिपत होऊनही कॉंग्रेसने काही धडा घेतला आहे असे दिसत नाही. नळीत घाला किंवा आणखी कशात घालून सरळ करण्याचा प्रयत्न करा, कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच राहते. कॉंग्रेस पक्षाचे शेपूटही असेच वाकडे असून इतक्या प्रचंड पराभवानंतरही ते सरळ होण्याची शक्यता नाही. त्या पक्षाचे युवराज राहुल गांधी यांना आता नवी लहर आली आहे. देशातील मुसलमान कॉंग्रेसवर का नाराज आहेत व त्यांनी आपल्या झोळीत मते का टाकली नाहीत, ते जाणून घेण्यासाठी त्यांनी दौरा सुरू केला आहे. मुसलमानी मोहोल्ल्यांत हे कॉंगे्रजी युवराज भटकू लागले आहेत. कॉंग्रेस पक्ष मुसलमानांच्या इतका कच्छपी लागला आहे की या देशात ८० कोटी हिंदू राहतात हेच जणू ते विसरून गेले आहेत. मुसलमानांनी मते दिली नाहीत या भ्रमातून कॉंग्रेस पक्ष जितक्या लवकर बाहेर येईल तेवढे बरे. मुसलमानांनी मते दिली नाहीत म्हणून पराभव झाला असे कॉंग्रेसला वाटत असेल तर त्यांनी त्यांची उरली सुरली कॉंग्रेस मोहम्मद अली जीनांच्या मुस्लिम लीगमध्ये विलीन करून टाकावी. राजस्थानात कॉंग्रेसला फक्त २१ जागा मिळाल्या. याचा अर्थ असा की, मुसलमानांनी त्यांना मते दिली नाहीच, पण हिंदू समाजही शंभर टक्के विरोधात गेला. मध्य प्रदेशात मुसलमानांनी शिवराजसिंह चौहानांना मते दिली व दिल्लीत मुसलमानांची मते ‘आप’ पार्टीला पडली. दुसरे कोणीही चालेल, पण कॉंग्रेस नको हीच मुसलमानांची भावना असेल तर इतकी वर्षे चालू असलेले कॉंग्रेजी लांगूलचालन व दाढ्या कुरवाळणे वायाच गेले समजायचे. दिल्लीतील एका बैठकीत मुसलमानांनी राहुल गांधींना तोंडावर सांगितले, ‘अल्पसंख्याकांसाठी म्हणून तुम्ही ज्या योजनांची ‘बांग’ देता त्या योजना आमच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत!’ म्हणजे कॉंग्रेसचे लांगूलचालन हे फसवे आहे व फक्त कोरडी आश्‍वासने आहेत. शुद्ध फसवाफसवीच आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना नोकरी, रोजगार व शिक्षणाच्या बाबतीत सर्व मदत मिळायला हवी. त्यात जात, धर्म आणू नका. अगदी गरीब मुसलमानांसही अशी मदत या देशाचा नागरिक म्हणून मिळावी नव्हे मिळायलाच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे; पण कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, जदयू वगैरे पक्षांना फक्त मुसलमानांचेच हित दिसते ते त्यांच्या २० कोटी ‘व्होट बँके’ची लालूच असल्यामुळे. यात ना निधर्मी विचार ना राष्ट्र्रहित. यामुळे कॉंग्रेस बहुसंख्य हिंदूंच्या रोषास पात्र झाली व मुसलमान समाज मुख्य प्रवाहापासून तुटला तो तुटलाच. मुसलमानांची जशी वेदना आहे तशी वेदना हिंदू समाजाचीदेखील असू शकते हे कॉंग्रेसने कधीच लक्षात घेतले नाही. कश्मीर खोर्‍यातील लाखो विस्थापित पंडित कुटुंबे जम्मू आणि दिल्लीतील निर्वासित छावण्यांमध्ये नरकयातना भोगत आहेत. कॉंग्रेसवाले त्यांचे दु:ख समजून घ्यायला कधी तेथे गेले काय? मुझफ्फरनगर दंगा पीडितांच्या छावण्यात राहुल गांधी तत्परतेने गेले व सर्वतोपरी मदतीचे आश्‍वासन दिले. कारण उत्तर प्रदेशात मुसलमानी व्होट बँक प्रचंड आहे. हे धर्मांध राजकारण म्हणजे एक प्रकारे राष्ट्राशी धोकाच आहे, पण निधर्मीपणाचे डबडे वाजवून थोबाड फुटले तरी कॉंग्रेस मुसलमानांची धुणीभांडी करायचे थांबवत नाही. हैदराबादच्या ‘ओवेसी’ने हिंदूंच्या कत्तली करण्याची भाषा केली तेव्हा एक तरी कॉंग्रेसवाला, ‘चला, भेदरलेल्या हिंदूंना दिलासा देण्यासाठी एखादी सभा घेऊया’ असे म्हणाल्याचे ऐकिवात नाही. जो उठतोय तो मुसलमानांचे जोडे पुसतोय. मुसलमानांनी त्यांच्याच जोड्यांनी कॉंग्रेसचे थोबाड फोडले. त्याच रक्तबंबाळ चेहर्‍याने राहुल गांधी, ‘मुसलमानांनो, आमचे काही चुकले काय? चूक झाली असेल तर विसरून जा, पण मते द्या!’ अशी याचना करीत आहेत. कॉंग्रेसची मुस्लिम लीग झाली आहे असे आम्ही म्हणतोय ते त्यामुळेच. मुस्लिम लीगमुळेच पाकिस्तान निर्माण झाले. त्या पाकिस्तानातला मुसलमान आज खूश नाही आणि त्या देशात अराजक माजले आहे हे कुणीतरी त्या राहुल गांधींना सांगा हो

CONVERSION IS EXTORTION MUST READ

http://www.indiafacts.co.in/conversion-is-extortion/ Conversion is extortion Philip Goldberg December 21, 2013 Imagine you’re poor and living in a rural area. Your child gets sick. You manage to transport her to a hospital or clinic. To your relief, the condition is treatable. But the cost of treatment is not just beyond your means, it’s beyond your imagining. However, says the kindly health care worker, you can get the treatment free of charge. All you have to do is renounce the centuries-old traditions of your people and convert to a foreign religion. Such offers are being made to desperate people in the villages and tribal areas of India. I just returned from a month in that country, to mark the Indian publication of my book, ' American Veda ' . In the 18 cities I visited, the most frequently mentioned topic was the shady tactics of certain missionaries. Not all of them, mind you. Not the intrepid souls who work selflessly to help the poor, the afflicted, and the illiterate, in the spirit of their savior’s exhortation to serve “the least of these.” Such missionaries have been welcome in India for centuries, and the Hindus I spoke to are grateful for their good works. What is causing consternation and anger is a new breed of zealots, heavily financed by American fundamentalists, who seem driven to pile up numbers like door-to-door salesmen racking up commissions. Determined, fervent, and creative in pursuit of souls to save, they sound more like the snake-oil hucksters of legend than servants of Christ. Targeting mainly the impoverished and uneducated, some of their tactics make the hospital bargain I described earlier look as reputable as ordering a book from Amazon. I was told of missionaries giving people temporary jobs in return for converting, and then threatening them with job loss — not to mention eternal damnation — if they reconvert to Hinduism. Families have apparently been torn apart because the converts are made to disassociate from the heathen. I heard about missionaries who dress in orange robes to look like swamis. Gullible and desperate villagers are told that their traditional gods are actually corrupted versions of Christ; that the venerable saints and sages of India’s past were really Christians; that the three horizontal stripes traditionally drawn on the foreheads of Shiva devotees stand for the Holy Trinity; that the Upanishadic prayer that includes “Lead us from darkness to light” was meant as a cry for Jesus to save them. [ COMMENT : Please read : Catholic Ashrams Sannyasins or Swindlers http://www.bharatvani.org/books/ca/index.htm A mother is sick? A father loses his source of income and can’t feed his family? The bus filled with youngsters suddenly “stalls” on a dangerous mountain road? Well, say the missionaries, try praying to your Hindu gods. Hmmm, imagine that: nothing changes. Well then, see what happens if you pray to Jesus. Wow! Lo and behold! The mother receives medicine. The father gets a one-day job that puts rice on the table. The bus engine starts again! If one prayer to Jesus produces miracles like those, imagine what converting will do! I heard about people being told that their misfortune derives from their worship of Hindu deities, because the idols are really forms of the Devil; about village strongmen being paid to coerce conversions from other villagers; about women given a choice of walking a mile to haul water from their usual source or using the new well conveniently dug in front of a church. The price? Conversion, of course. I don’t know if these egregious actions are commonplace or rarities. I do know that they are dishonorable. They’re about coercion, not spiritual conversion; extortion, not the exchange of ideas. And, if I may say so as a non-Christian, they are an affront to Jesus, whom every Hindu I’ve ever met regards as a holy man of the highest order if not an incarnation of God. I can’t help thinking that he would be as outraged by the deception being perpetrated in his name as he was about the moneylenders in the temple. I told people in India that most American Christians would be appalled if they knew what was being done by their overly aggressive brethren. I was tempted to wait until after Christmas to test that thesis, but I decided that this season of goodwill might be the ideal time. So, what do you think, my Christian sisters and brothers? Is there some cosmic war for souls going on, in which anything goes? Or are there rules of engagement that civilized people should observe? What would Jesus say? This article was first published on Huffington Post under the title : “Missionaries in India: Conversion or Coercion?: It has been republished on IndiaFacts with the author’s permission

TERRORISM IN MAHARASHTRA 2013

२०१३ मध्ये महाराष्ट्रात वाढता दहशतवाद आणी नक्षलवाद १९९३ पासुन महाराष्ट्रात १५ दहशतवादी हल्ले झाले आहेत ज्यामध्ये ५०० हुन जास्त नागरिक मारले गेले आणी २००० हुन जास्त गंभीर जखमी झाले.दहशतवाद्यांचे हल्ले हे दोन प्रकारचे असतात. एक प्रकारच्या हल्ल्यात गर्दी असलेल्या ठिकाणी बॉम्ब ठेवून निरपराध नागरिकांना मारले जाते. दुसऱ्या प्रकारात महत्त्वाच्या ठिकाणी 6-10 दहशतवादी शस्त्रे घेऊन हल्ला करतात व तेथील जनतेला मारतात. अशा प्रकारचे अक्षरधाम मंदिर, अहमदाबाद, पार्लिमेंट हाऊस, 26/11 ला करण्यात आले. हल्ले करणारे दहशतवादी हे पाकिस्तानी नागरिक होते आणि समुद्राकडून आत आले होते. अशा दहशतवाद्यांना मात्र स्थानिक नागरिकांची मदत जरुरी असते. अशा प्रकारच्या प्रत्येक हल्ल्यात 10-15 स्थानिक नागरिकांनी मदत केली असावी. पण अशा हल्ल्यांची जास्त काळजी नको. कारण दशहतवाद्यांना मारण्याकरता आपले नॅशनल सेक्युरिटी गार्डचे कमांडो जे सैन्याचे अधिकारी आणि जवान असतात ते समर्थ आहे. ब्लास्ट : गृहमंत्री, आणि ऊंटावरून शेळ्या हाकणारे तज्ञ स्फोटानंतर विरोधक, वृत्तपत्रां आणि टीव्ही वाहिन्यां स्फोटाचे खापर गृहमंत्र्यांच्या नावाने फोडतात. त्यांच्या बोलण्यावरून असे वाटते की गृहमंत्र्यांची बदली झाली तर त्यापुढे मुंबईवरचे हल्ले कायमचे थांबतील. सत्य हे आहे की ब्रम्हदेवाला जरी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्री पदयावर बसवले तरी हे हल्ले/अशा घटना थांबतील का? हे हल्ले थांबणार नाही कारण आपली सुरक्षा व्यवस्था ही पूर्णपणे बदलण्याची गरज आहे. काही महत्त्वाचे मुद्दे अशा प्रकारे आहेत. सी.सी.टीव्ही कॅमेरे लागले नाही सी सी टीव्ही हल्ले थांबवू शकत नाही. कॅमेरे लावायला आणि त्यांना सांभाळायला खर्च फार येतो. यामुळे केवळ कॅमेरे बनवणाऱ्या कंपन्यांचा फायदा होईल. सगळ्या मुंबईत कॅमेरे लागू शकत नाही. लावले तरी ज्या ठिकाणी कॅमेरे नाहीत तिथे आतंकवादी बॉम्बस्फोट करतील. कॅमेरे रात्रीच्या वेळेला, पावसात नीट काम करत नाही. कॅमेऱ्यामध्ये असलेल्या फोटोंचा अभ्यास करायला हजारो तज्ञ लागतील. आतंकवादी बुद्धीबळाचा खेळ खेळत आहेत. जर मुंबईत कॅमेरे लावले तर हल्ला पुण्यात होईल. असले दळभद्री विचार पुढे ठेवायला वाईट वाटते. पण आख्या महाराष्ट्राला कॅमेरा सुसज्ज करू शकतो का? पोलिसांच्या आणि गुप्तहेर खात्याच्या रिक्त जागा भरणे, आतंकवादी हल्ल्याला प्रतिकार करण्यास लागणारी आधुनिक शस्त्रे आणि बाकी सामानाची खरेदी लवकर ठरायला हवी. पण यामुळे हल्ले थांबतील का? आज मुंबईमध्ये सर्वांत जास्त पोलीस अधिकारी, नोकरशाही, मंत्री आणि तज्ज्ञ आहेत. महाराष्ट्राची सगळी बुद्धी मुंबईत एकवटली आहे. तरी पण हल्ले होतात. याचा अर्थ आतंकवादी आपल्यापेक्षा जास्त हुशार आहेत का? सर्वांत जास्त हुशार पोलीस मुंबई पोस्टींग मिळवतात, असे असून सुद्धा आतंकवाद्यांना मुंबईत यश पुन्हा पुन्हा कां मिळते?. 20-30 टक्के पोलीस बंन्दोबस्ताच्या कामावरती असतात, ४०-५० टक्के पोलीस व्हिआयपी कामावरती असतात त्यामुळे सामान्य माणसांच्या रक्षणाकरता आणि गुप्तहेर माहिती काढण्याकरता पुरेशी पोलीस संख्या मिळत नाही.म्हणुन व्हिआयपी सेक्युरीटी पुर्णपणे थांबवली पाहीजे. काय करायला पाहिजे? मुंबईवरती हल्ले समुद्राकडून आलेल्या आतंकवाद्यांकडून किंवा देशात असलेल्या स्लिपरसेलकडून होतात. चांगली सागरी सुरक्षा समुद्राकडचे हल्ले थांबवू शकते. पण वेगवेगळ्या कारणामुळे पुढची 15-20 वर्षे ही सागरी सुरक्षा ठीक होऊ शकत नाही. देशातल्या स्लिपर सेलच्या आतंकवादी हल्ले थांबवण्यात गुप्तहेर खाते आणि गुप्तहेर माहिती ठीक करणे महत्त्वाचे आहे. आतंकवादी हल्ला कुठे व केव्हा करणार ही माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. तरच आपण तो हल्ला थांबवू शकतो. मागच्या वर्षी जवळ जवळ 100-120 वेळा आतंकवादी हल्ला होणार म्हणून सांगण्यात आले. पण हे पूर्णपणे खोट ठरले. लांडगा (आतंकवादी) येणार अशी अफवा गुप्तहेर खाती पसरवत असतात. आतंकवादी हल्ला होणार ही आगामी सूचना दिल्यानंतर, तो हल्ला थांबवण्यात यशस्वी झाले असे ऐकिवात/पाहणीत नाही. तो हल्ला थांबवण्यात ते पूर्णपणे अपयशी आहेत. आपल्याला आतंकवादी हल्ला कुठल्या जागी आणि केव्हा होणार हे कळले तर त्याला थांबवता येईल. याकरता आपल्याला खालील गोष्टी करायला लागतील. 1) CRIME & CRIMINAL TRACKING NETWORK SYSTEM (CCTNS) म्हणजे वेगवेगळे पोलीस शाखा आणि गुप्तहेर खाते कम्प्युटर नेटवर्कनी जोडली जातील. यामुळे गुप्तहेर माहिती गोळा करणे, त्यांचा अभ्यास करणे, हल्ला केव्हा होईल हा निष्कर्ष लावणे, ही माहिती सगळीकडे विशेषता ड्युटीवर असणाऱ्या पोलीसांकडे पोहचवणे. शास्त्रीय पद्धतीने होईल. सध्या यावर हत्तीच्या गतीने काम सुरू आहे. 2) त्यानंतर NATIONAL COUNTER TERRORISM CENTRE (NCTC) निर्माण करायला हवे. हे फक्त नक्षलवाद, आतंकवाद, सायबर टेटोरीझम, मारको टेटोरीझम वर लक्ष ठेवेल या भागाला नेहमीच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेपासून दूर ठेवावे लागेल. 3) मल्टी एजंन्सी सेंटर (MULTI AGENCY CENTRE) आज 15 हून जास्त गुप्तहेर खाती देशात काम करतात. उजवा हात काय करतो, हे डाव्या हाताला माहित नसते. म्हणून या करता काश्मीर आणि ईशान्य भारतात आतंकवाद्यांशी लढण्याकरता मल्टी एजंन्सी सेंटर तयार करण्यात आली. सगळी गुप्तहेर खाती प्रत्येक आठवड्यात भेटून त्यांच्याकडे असलेली माहिती जमिनीवरती काम करणाऱ्या सैनिकांना (म्हणजे मुंबईत पोलिसांना) सांगतात. मल्टी एजंन्सी सेंटर लवकरात लवकर मजबूत करायला हवे. 4) टेक्निकल इन्टेलिजन्स तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून माहिती मिळवणे महत्त्वाचे आहे. त्याकरता NATIONAL TECHNICAL RESEARCH ORGNIZATION (NTRO) ते फार चांगले काम केले आहेत. त्यांचे तंत्रज्ञान म्हणजे मोबाईल कॉलवरचे संभाषण ऐकणे, टेलिफोनचे टॅपींग, ई-मेल आणि एसएमएस यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.आपल्या देशात यामुळे पुष्कळ गुप्त माहिती मिळाली आहे. हे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात पोलिसांकडे पोहचायला पाहिजे. सिसी कॅमेऱ्यावर प्रामाणिक करदात्यांचे पैसे बरबाद करायच्या ऐवजी या तंत्रज्ञानात पैसे खर्च करा. ते जास्त उपयोगी पडतील. 5) NATIONAL INTELLIGENCE NETWORK गुप्तहेर खात्याचे नेटवर्क गुप्तहेर खात्याचे नेटवर्क लवकरात लवकर महाराष्ट्रात निर्माण करा. यामुळे गुप्तहेर माहिती शास्त्रीय पद्धतीने पोहचवण्यात मदत मिळेल. याशिवाय अंतर्गत सुरक्षा मंत्री आणि खाते निर्माण करावे लागेल. (INTERNAL SECURITY MINISTER) यांचे लक्ष केवळ सुरक्षेवर असेल. 6) पोलीस आणि गुप्तहेर माहिती. भारतीय सैन्याचा गेल्या 50 वर्षांचा अनुभव आहे की आतंकवाद्यांशी लढतांना सर्वांत चांगली गुप्तहेर माहिती ही व्यावसायिक गुप्तहेर विभागाकडून (IB/ RAW) मिळायच्या ऐवजी साइटवर असणाऱ्या सैनिकांकडून मिळते. म्हणून प्रत्येक पोलीस प्रथम गुप्तहेर बनला पाहिजे. आपले गुप्तहेर जाळे जर मजबूत बनवायचे असेल तर 1500-2000 गुप्तहेर तयार करून जमणार नाही. 1.50 लाख महाराष्ट्र पोलीस सर्वप्रथम गुप्तहेर बनायला हवेत. मग जाळे मोठे होईल आणि आतंकवादी मासे जाळ्यात अडकायची शक्यता पण वाढेल. सामान्य माणसे पोलिसांचे कान आणि डोळे बनायला हवे. सध्या पोलीस आणि सामान्यात फार दुरावा आहे. हा दुरावा वाढवण्यात ट्रॅफिक पोलीस फार मोठे काम करतात तो थांबवायला हवा. रस्त्यावर फिरणारी मुले, भिकारी, भाजीवाले, स्टेशनवरचे दुकानदार, रिक्षाचालक म्हणजे रस्त्यावर फिरणारी सामान्य माणसे पोलिसांना गुप्तहेर मदत करू शकतात. पण त्यांना पोलिसांविषयी विश्वास वाटायला पाहिजे. सागरी सुरक्षा सागरी सुरक्षा हा एक वेगळाच विषय आहे. सध्या एवढेच सांगता येईल की 15000 कोटीचा सागरी सुरक्षा प्लॅन तयार आहे. पण अंमलबजावणी व्हायला (बोट विकत घेणे, रडार लावणे) याला कमीत कमी 15-20 वर्षे लागतील, तो पर्यंत काय?महाराष्ट्रात सगळीकडे कुंपण उभारून, सिसी टीव्ही लावून किंवा गृहमंत्र्यांना बदलून काही होणार नाही. सुस्तावलेल्या नोकरशाहीला काम करावे लागेल. पोलीस नेतृत्वाला आपआपसात भांडण्यापेक्षा टीव्हीसमोर होणारी रस्सीखेच सोडून व भाषणाचा मोह सोडावा लागेल. त्यांना आपल्या कामावर (सामान्य माणसाचे रक्षण करणे) लक्ष द्यावे लागेल. सर्वांत महत्त्वाचा उल्लेखनीय मुद्दा असा की, आतंकवाद्यांची मुळे पाकीस्तान, बंगला देश आणि चीनमध्ये आहेत. आतंकवादाची लढाई आपल्याला देशांतर्गत, सीमेवरती आणि पाकीस्तान, बांगलादेशच्या आत जाऊन लढावी लागेल. आपल्या देशात प्रत्येक वर्षी 2000-2500 भारतीय नागरिक आतंकवादी धरण्यामध्ये मारले जातात. जे आतंकवादी पकडले जातात त्याचे खटले 20-25 वर्षे चालतात. 1993 मुंबई हल्ल्याच्या आतंकवाद्यांचे खटले अजूनही चालू आहेत. ज्यांना आपली संथ न्यायालय शिक्षा देते, त्यांना फाशीवर लटकवण्याकरता आपले सरकार मतपेटीच्या राजकारणास्तव तयार नाही.वर सांगितलेले ऊपाय केंव्हा होतील ? दर्शनी एकच उपाय शिल्लक दिसतो. मंदिरात जाऊन आतंकवादी हल्ला होऊ नये म्हणून प्रार्थना करणे . तुका म्हणे स्वस्थ रहावे जे जे होईल तेते पहावे.

SUBEDAR SANGWAN MARTYERED IN SOUTH SUDAN

Rowing Star Sangwan Succumbs to Rebel Bullets in S SudanBy Express News Service - HYDERABAD Published: 22nd December 2013 01:38 AM Last Updated: 22nd December 2013 01:38 AM There was a pall of gloom at the Rowing academy at the banks of Hussain Sagar here on Saturday as one of their favourite rowers Dharmesh Sangwan fell prey to bullets of the rebel forces at Kango in South Sudan while serving for the UN Peace keeping force. Dharmesh Sangwan A subedar in Indian Army, Sangwan was a silver medallist in 2006 Doha Asian Games and also winner of gold medals in the Asian Championships in Hyderabad and Korea. Thirty-two-year-old Sangwan had joined the Hyderabad camp way back in 2001 along with Asian Games gold medallist Bajranglal Thakar and Rakesh. Showing a lot of promise, Sangwan impressed the coaches with his hard work and technique. “He was very talented and worked hard in the waters,” said coach Ismail Baig. Sangwan was a quiet person and a very disciplined sportsperson. “He never used to miss any practice session. He was a star rower of the Indian rowing team from 2003 to 2009,” said Baig. Importantly, he never missed any national tournaments. His first medal in the nationals came in 2004 Nationals at Chandigarh and one year later, he was member of the Indian team that won gold medals, Coxless four and eight in the Asian Championship in Hussain Sagar. His big moment came in the Doha Asian Games in 2006 when for the first time Indian rowers won a silver in coxless four. Sangwan was a member of that team. Sangwan had opportunity to participate in the World Championship at Germany and Poland. His last big medal in an international event was in the 11th Asian Championship at Korea when he won gold in pairs event and silver in coxless eight. However, after that Sangwan decided to quit the camp and leave for Delhi to serve in the Rajputana Rifles. CP Singh Deo, former president of Rowing Federation of India (RFI), said in Delhi that Sangwan became a coach and administrator of Delhi Rowing Association. But his coaching stint came to a grinding halt as he succumbed to bullets in Sudan. The RFI held a condolence meeting at the camp here

Rahul Gandhi assures Muslims: De-reservation of Muslim dominated constituencies shall be referred to Delimitation Commission

Rahul Gandhi assures Muslims: De-reservation of Muslim dominated constituencies shall be referred to Delimitation CommissionBy TwoCircles.net Staff Reporter, http://twocircles.net/2013dec23/rahul_gandhi_assures_muslims_dereservation_muslim_dominated_constituencies_shall_be_referr New Delhi: After a daylong interaction with Muslim leaders drawn from across India, Rahul Gandhi today assured Muslims that the matter of de-reservation of parliamentary and assembly constituencies with substantial Muslim population, as strongly recommended by Sachar Committee, shall be referred to the Delimitation Commission. This matter will also be highlighted in the Congress Manifesto for 2014 Lok Sabha elections. The matter was raised during the meeting with Rahul Gandhi by Dr Syed. Zafar Mahmood, President, Zakat Foundation of India who presented 20 Works to be done for Muslims. These also include establishment of fast track courts to deal with terror allegations, compensation of Rs 50 lakh to each person who is judicially acquitted of terror allegations, deletion of para 3 from the 1950 definition of scheduled caste, withdrawal of limited competitive examination scheme for recruitment of additional 1400 IPS officers, restoration of minority character of AMU. Earlier, before the Minorities Affairs Minister K Rahman Khan, External Affairs Minister Salman Khurshid and Mr Oscar Fernandez, Dr Zafar Mahmood made another strong plea for adoption of Alternate Admission Criterion proposed by Justice Sachar Committee for admission in Universities and Colleges. This is supposed to be a combination of merit (60%) and backwardness (40%) while the latter would include family income, backwardness of the district where the applicant belongs and backwardness if the class to which he belongs. The ministers noted down this suggestion for serious consideration. Muslim leaders from different states - that included lawyers, jurists, professionals, executives, ulema, muftis etc - felt that in the run up to the Lok Sabha elections the central government must take decisions and establish equal opportunities commission and institute schemes of incentives based on religious diversity. Both were suggested by Sachar Committee. Dr Abdur Raqeeb, General Secretary of Islamic Finance stressed the opening of banking windows for interest less banking like it has been done in 75 countries. Dr Zafar Mahmood reminded the Congress Vice President that the Muslims are not very happy at the moment, for the UPA government has failed on its several poll promises. He alleged that in Muzaffarnagar “inaction,” party's political interests “prevailed over human interests,” and that the UPA government paid lip services to almost all issues concerning Muslims. He reminded that the Interests of Muslims have mostly remain confined to Waqf, Minorities Commission, Muslim University, Jamia Millia and the like, etc. He said that the Muslims have generally preferred the Congress party over Sangh Parivar inspired BJP, but there is now resentment amongst the community. “Given the current mood, Muslims don't have an inner urge and enthusiasm to vote for Congress even if their vote goes waste,” he said. He urged the Congress VP to deliver in the coming 70 days, as the community already gave them 10 years. He reminded that during the tenure of UPA I, the government had delivered Sachar Committee, Mishra Commission, MoMA, National Commission for Minorities Educational Institutions and National Scholarship Scheme for Minorities. But, during UPA II, the consequent actions - which were meant for Muslims - got watered down and diluted among all Minorities, he alleged. UPA's last window of opportunity: 20 actions expected by Muslims: 1. Create time-bound fast-track courts to try terror allegations. (Ministry of Law) 3. Provide compensation of Rs 50 lakh to each person who is judicially acquitted of terror allegations. Such amount elsewhere in the civilized world is much higher. (Home Ministry) 4. (a)Make 'Scheduled Caste' definition religion-neutral. Amend 1950 Order through a simple parliamentary resolution. (Ministry of Law) 4.(b) De-reserve constituencies with substantial Muslim population. Immediately appoint the next Delimitation Commission with clear time-bound mandate to remove these anomalies. (Sachar Committee: Ministry of Law) 5. Evolve procedure to nominate Muslims in public positions of power. Mind you, post-Sachar, Muslim representation in government has come further down. (Sachar Committee Report: Cabinet Secretariat & Ministry of Minority Affairs) 6. Earmark 67% for Muslims out of the Reservation to be made for all minorities, as Muslims constitute 73% of all minorities. (Mishra Commission: Ministry of Law) 7. Create Special Component Plan in the Budget for Muslims for skill development programs and other economic opportunities. ('Promises to Keep' by Harsh Mandar & others: Planning Commission & Ministry of Finance) 8. For the PM's 15 Point Program for Minorities, enhance the outlay to 19% of total plan allocation. ('Promises to Keep' by Harsh Mandar & others: Planning Commission & Ministry of Finance) 9. Make the village (in rural area) and ward (in urban area) [and not the district or block] as units of planning for infrastructure schemes (including MSDP - Multi-sectoral Development Plan) and their implementation. ('Promises to Keep' by Harsh Mandar & others: Planning Commission & Ministry of Finance) 10. For special recruitment of 1400 additional IPS officers, scrap the Limited Competitive Examination (LCE) as it pre-empts Muslim intake. (Ministries of Personnel & Home) 11. Establish Indian Waqf Service on the pattern of several states where senior officers are directly recruited, by state law, to manage Hindu temples & endowments. (Sachar Committee Report: Ministries of Personnel & Minority Affairs) 12. (a) In the Waqf Bill 2013, incorporate all the recommendations of Sachar Committee + Joint Parliamentary Committee on Waqfs. (Sachar Committee Report & JPC on Waqfs: Ministry of Minority Affairs) 12.(b) Act on the then PM Indira Gandhi's letter no. 71-PMO/76 dated March 26,1976 addressed to the chief ministers - reproduced in Sachar Committee Report on page 223. Vacate Waqf properties occupied by UPA Governments in the centre and states and restore these to the state waqf boards. (Sachar Committee Report & JPC on Waqfs: PMO, Ministry of Minority Affairs, UPA chief ministers) 13. Publicize Madarsa Scheme (SPQEM) in Urdu & other languages. Rs 50 lakh granted every year for such publicity has not been utilized. (HRD Ministry) 14. Establish equivalence between Madarsa and other education. (Sachar Committee Report: Ministry of HRD, National Institute of Open Schooling and University Grants Commission] 15. Give option for interest-free finance in the banking sector. Implement the recommendations of the Planning Commission's Raghuram Rajan Committee on financial sector reforms. (Planning Commission) 16. Central Urdu Teachers Scheme: Follow up and get resolved its non-implementation in most of the states. (Ministry of HRD) 17. Establish Equal Opportunity Commission. Modalities were finalized by the Expert Committee four years ago. (Sachar Committee Report: Ministry of Minority Affairs) 18. Institute the Schemes for Incentives based on Diversity Index. Modalities were finalized by Expert Committee four years ago. (Sachar Committee Report: Ministry of Minority Affairs) 19. Involve Muslim beneficiary groups in the planning & oversight of the schemes & projects aimed at their welfare. (Cabinet Secretariat & Ministry of Minority Affairs) 20. Concentrate on benefiting the whole Muslim community, not only a few individuals. Detailed documentation on these issues, often obtained under Right to Information Act, is available with the Zakat Foundation of India.