आर्थिक सर्वेक्षण २०१८-१९ आणि पाकिस्तानची दुर्दशा-महा एमटीबी 12-Jun-2019- संतोष कुमार वर्मा- (अनुवाद : महेश पुराणिक

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या अशा वळणावर उभी आहे, जिथे त्याच्या भविष्याचे मार्ग सुलभ असल्याचे दिसत नाही. पाकिस्तानच्या नव्या अर्थसंकल्पाकडे आणि इमरान खान आपली आश्वासने किती पाळतात, याकडे तेथील जनतेचेही लक्ष लागलेले होते.

पाकिस्तान सरकारने १ जुलैपासून सुरू होणार्‍या आर्थिक वर्षासाठी मंगळवार म्हणजेच दि. ११ जून रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. तत्पूर्वी पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयाने आर्थिक वर्ष २०१८-१९साठी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला. हे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे सिंहावलोकन असून त्यातून पाकिस्तानच्या वर्षभराच्या आर्थिक गतिविधींचे मूल्यांकन केले गेले तथा सरकारद्वारे अर्थव्यवस्था आणि त्याच्या व्यवस्थापनविषयक उपलब्धी व अपयशाचे विवरणही आहे.

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण क्षेत्राच्या प्रदर्शनाचे अवलोकन केल्यास, गेल्या आर्थिक वर्षात २०१७-१८ मध्ये अर्थव्यवस्थेत 'सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना'त ५.८ टक्क्यांची वृद्धी झाली, तर चालू आर्थिक वर्षांत हा वृद्धी दर ३.३ टक्क्यांइतका घटण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेमध्ये पहिल्यांदाच चार टक्क्यांपेक्षा कमी वृद्धी दर नोंदवला गेला. परिणामी, पाकिस्तानात गेल्या १२ महिन्यांत मोठ्या संख्येने लोकांनी आपला रोजगार गमावला आणि व्यवसाय व सरकारी क्षेत्रातही नोकर्‍यांची उपलब्धता जवळपास बंदच झाली.

साधारण वर्षभरापूर्वीपर्यंत पाकिस्तानच्या जीडीपीचा वृद्धी दर अतिशय तीव्र होता. पण, या वृद्धीचा बहुतांश भाग उच्च व्ययातून प्रेरित होता. पाकिस्तानी नागरिक फारच मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत होते, ज्यामुळे आयात होणार्‍या वस्तूंच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आणि परकीय चलनाच्या रुपात डॉलर्स मोठ्या प्रमाणावर देशाबाहेर गेला व पाकिस्तानचा परकीय चलनसाठा सातत्याने घटत गेला. म्हणूनच ही वाढ टिकाऊ नव्हती आणि ती तशी राहिलीही नाही व त्याचाच परिणाम आता दिसतो आहे.

पाकिस्तान एक मोठा 'उपभोक्ता' म्हणून पुढे आला असून गेल्या एक दशकात त्याची निर्यातवृद्धी शून्यस्तरावर राहिली. गेल्या दोन वर्षांत व्यापारतूट प्रतिवर्षी ३२ अब्ज डॉलर्स इतकी राहिली, तर दुसरीकडे पाकिस्तानकडे परकीय चलनसाठा कमावण्याचा कोणताही ठोस मार्ग उरला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानवरील सुमारे ९७ अब्ज डॉलर्सचा परकीय कर्जाचा बोजा फेडण्याची व्यवस्थाही तो देश करू शकत नाही. अशा स्थितीत पाकिस्तानच्या केंद्रीय बँकेवर सरकारला 'डीफॉल्ट'पासून वाचवण्यासाठी व अर्थव्यवस्थेला रुळावर कायम ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्रोतांकडून अधिक डॉलर्स उधार घेण्याची वेळ आली. परंतु, त्यामुळे पाकिस्तानी रुपयावरही मोठा दबाव आला आणि मागच्या ऑगस्टनंतर डॉलर्सचे मूल्य १५० पाकिस्तानी रुपयांच्या पलीकडे पोहोचले. मजबूत डॉलरमुळे पाकिस्तानमधील चलनवाढ वाढते आहे. कारण, डॉलर्समध्ये विकत घेतल्या जाणार्‍या वस्तू अधिक महाग होतात.

सोबतच पाकिस्तानमध्ये चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तूट २ हजार, ३०० अब्ज रुपयांच्या स्तरावर होती. कारण, सरकारने जितके उत्पन्न कमावले, त्याहीपेक्षा अधिक खर्च केला आहे. हे अंतर कमी करण्यासाठी पाकिस्तानचे सर्वाधिक विश्वसनीय साधन 'उधार मागणे' हेच आहे आणि हीच 'उधारी' वाढता वाढत ३१ हजार अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचली आणि पाकिस्तान सरकारला पुढल्या १२ महिन्यांत ३ हजार अब्ज रुपयांची देणी देणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रीय कर्ज जीडीपीच्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्हायला नको, पण ते २०१८ सालीच या सीमेपलीकडे पोहोचले आहे.

वाढत्या कर्जाच्या बोजाला कमी करण्यासाठी स्थानिक चलनात देणी देण्यासाठी सरकार अधिक प्रमाणात चलनछपाई करते, ज्यामुळे चलनवाढीचा दबाव आणखी वाढतो. हेही एक कारण आहे की, पाकिस्तानमध्ये वस्तूंच्या किंमती सातत्याने वाढतच आहेत. यंदा तर येथील चलनवाढीने नऊ टक्क्यांचा टप्पा पार केला, जी गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक चलनवाढ आहे. दुसरीकडे घेतलेल्या कर्जावरील व्याज देण्याची जबाबदारी सातत्याने वाढत असून त्याच्या निपटार्‍यासाठी सरकार नवीन कर्जही घेत आहे. पाकिस्तानातील धनाढ्य वर्ग मात्र कर द्यायला तयार नाही. विशेषज्ज्ञांच्या मते, करातून तिजोरी भरली नाही, तर खर्च भागवणे शक्य होणार नाही व कर्जेही चुकवता येणार नाहीत.

परंतु, या विपरित आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकार काय करत आहे, हा आश्चर्याचा विषय आहे. सरकार अजूनही आर्थिक स्थितीला सुधारण्यासाठी मूलभूत परिवर्तन करण्याऐवजी अधिकाधिक उधार मिळवण्यासाठी प्रयत्नात आहे. नुकतेच पाकिस्तानने आपल्या मित्रदेशांकडून ९.२ अब्ज डॉलर्स उधार घेतले. पाकिस्तान सरकारने सौदी अरेबिया आणि इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँकेकडून तेल आयातीसाठी ४.३ अब्ज डॉलर्सची क्रेडिट सुविधाही प्राप्त केली आहे. सोबतच पाकिस्तानने 'जागतिक नाणेनिधी'कडून सहा अब्ज डॉलर्स मिळवण्याचा करार केला. ज्यामागे पाकिस्तानचे स्पष्ट मत आहे की, 'आयएमएफ'शी जोडले गेले, तर त्याला वित्तपोषणाच्या अन्य संधी खुल्या होतील.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या अशा वळणावर उभी आहे, जिथे त्याच्या भविष्याचे मार्ग सुलभ असल्याचे दिसत नाही. पाकिस्तानच्या नव्या अर्थसंकल्पाकडे आणि इमरान खान आपली आश्वासने किती पाळतात, याकडे तेथील जनतेचेही लक्ष लागलेले होते. परंतु, हे स्पष्ट आहे की, वरवरच्या-मलमपट्टीच्या उपायांच्या आधाराने देशाच्या स्थितीत सुधारणे घडवणे शक्य नाही. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला पायाभूत सुधारणांची आवश्यकता आहे. गेल्या दशकात कितीतरी विकसनशील देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून स्वतःला आर्थिक वृद्धीच्या मार्गावर अग्रेसर केले. पाकिस्तानच्या उत्पन्नाचा ढाचा गडगडलेला आहे, तर राहिलेली कसर पाकिस्तानात चीनमधून होणारी आयात पूर्ण करत आहे, ज्याने पाकिस्तानातल्या उद्योगांचे कंबरडे मोडले आहे. 'सीपेक'सारख्या योजनांमुळे पाकिस्तान कर्जाच्या भयंकर विळख्यात गुंतत चालला आहे. सोबतच पाकिस्तानात मनुष्यबळाची स्थितीही फार चांगली नाही. पाकिस्तानच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग आखाती देशांत कार्यरत आहे, त्यातही अकुशल मजुरांची संख्या अधिक आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या विकासात प्रादेशिक भेदभावाकडे कानाडोळा केला जातो.