नाणे धोरण आढावा - बाजारातील रोखता, आर्थिक वृद्धी आणि डिजिटल व्यवहारांना महत्त्व महा एमटीबी -- विनायक म. गोविलकर

रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना ज्या व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देते, त्याला ‘रेपो दर’ असे म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केला म्हणजे बँकांना मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि परिणामतः बँका त्यांच्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात. तसेच बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी जास्त रक्कम उपलब्ध होऊ शकते. याचा उपयोग बाजारातील रोखता वाढण्यासाठी होतो.

 

नाणे धोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर दि. ६ जून रोजी समितीने एकमताने आपला अहवाल सादर केला आणि त्यात तीन प्रमुख बदल सुचविले. पहिला बदल म्हणजे, रेपो दरात २५ बेसिस अंकांची कपात केली. आता रेपो दर ६ टक्क्यांवरून ५.७५ टक्के इतका झाला. रेपो दरातील अशी कपात बँका, तसेच व्यापार उद्योगजगताला अपेक्षित होती. किंबहुना, सगळ्यांचे लक्ष सदर कपातीकडे होते. दुसरा मोठा बदल केला तो RTGS आणि NEFT या दोन रक्कम हस्तांतरण व्यवस्थावरील शुल्क रिझर्व्ह बँकेने रद्द केले. त्याचबरोबर एटीएमवर शुल्क आकारणी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एका समितीचे गठन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम समजून घेण्याआधी जरा नाणे धोरणाकडे पाहू.

 

नाणे धोरण

 

अर्थव्यवस्थेतील एकूण चलनाचा पुरवठा, बँकांनी कर्जरूपात तयार करायचा कृत्रिम पैसा, परकीय पैशाचा ओघ आणि व्याजदर या चार गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणारे धोरण म्हणजे ‘नाणे धोरण’ असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. सदरचे धोरण रिझर्व्ह बँक ठरवते. नव्वदच्या दशकाच्या मध्यापर्यंत प्रतिवर्षी एप्रिल आणि ऑक्टोबरमध्ये असे धोरण मांडले जात असे. ऑक्टोबरमध्ये मांडलेल्या धोरणाला ‘मध्य काळाचा आढावा’ असे म्हटले जात असे. १९९७ मध्ये ही प्रक्रिया वर्षातून चार वेळा केली जाऊ लागली आणि त्यांना ‘तिमाही आढावा’ असे संबोधले गेले. त्यानंतर ही प्रक्रिया द्वैमासिक झाली. सदर धोरण ठरविण्याची जबाबदारी पूर्वी केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरर होती. भारताचे सरकार गव्हर्नरची नियुक्ती करते, तरी रिझर्व्ह बँकेला स्वायत्तता असणे अपेक्षित असते. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आणि महागाईचा दर वाढू लागला की स्वाभाविकपणे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत तणाव निर्माण होतो. यावर उपाय म्हणून जून २०१६ मध्ये ‘नाणे धोरण आढावा समिती’ गठित करण्यात आली. त्या समितीत रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधींशिवाय अन्य तज्ज्ञ लोक समाविष्ट करण्यात आले आणि सदर समितीने ‘नाणे धोरण’ ठरविणे आणि त्याचा दर दोन महिन्यांनी आढावा घेणे सुरु झाले. आर्थिक वर्ष २०१९-२०च्या दुसऱ्या द्वैमासिक आढाव्यात वरील परिच्छेदात नमूद केलेले तीन बदल सुचविलेले आहेत.

 

पार्श्वभूमी

 

आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत घडामोडींचा विचार करून ‘नाणे धोरण’ ठरविले जाते. अमेरिका, युरोप अशा प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थेत २०१९-२० या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सुधारणा दिसली तरी दुसऱ्या तिमाहीत कारखान्यातील उत्पादन आणि किरकोळ बाजारातील विक्री यात घट झाली. चीन, रशिया, द. आफ्रिका या सारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये किरकोळ विक्रीची स्थिती मंदावलेली आहे. इंग्लंडमध्ये ‘ब्रेक्झिट’च्या वादाचे सावट आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात अनिश्चितता दिसते आहे. शिवाय अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध वित्त बाजारात संकटाची चाहूल दर्शवत आहे. भारताची देशांतर्गत आर्थिक स्थितीसुद्धा काहीशी मंदावल्याची लक्षणे दिसत आहेत. वित्त मंत्रालयाने या महिन्याचा मासिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यात म्हटले आहे की, ” India’s economy appears to have slowed down.” सदर अहवालात त्याची तीन कारणे नमूद केली आहेत. १. खासगी उपभोगाच्या वाढीच्या दरात घट २. गुंतवणुकीतील मंद वाढ आणि ३. निर्यातीत वाढ नाही. या शिवाय बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावत आहेच. देशातील गैरबँकिंग वित्तीय संस्था वाहन, गृह आणि अन्य प्रकारच्या कर्ज उद्योगात आघाडीवर आहे. परंतु, अलीकडच्या काळात काही मोठ्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगली राहिलेली नाही. त्यामुळे त्यांची घेतलेल्या ठेवी परत फेडण्याची क्षमता कमी झाली आहे. अशा जागतिक आणि अंतर्गत स्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे आणि तीही जलद गतीनी देण्याचे आव्हान समोर आहे. देशांतर्गत मागणी वाढविणे आणि गुंतवणुकीत भरीव वाढ करणे, हा त्यावर उपाय असू शकतो. त्यासाठी असलेला एक उपाय म्हणजे ‘राजस्व’ धोरणांतर्गत शासनाने आपला खर्च आणि गुंतवणूक वाढविणे. परंतु, शासनाच्या महसुलाला मर्यादा असल्याने आणि वित्तीय शिस्तीला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याने सदर उपाय फार प्रभावी ठरणार नाही. सबब बाजारात पुरेशी रोखता आणून ते साध्य करण्याचा दुसरा उपाय करावा लागेल. नाणे धोरणातून बाजारात रोखता देणे आणि ती अल्प व्याज दराने देणे यादृष्टीने रिझर्व्ह बँक आपल्या नाणे धोरणातून प्रयत्न करताना दिसते.

 

रेपो दरात कपात

 

रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना ज्या व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देते, त्याला ‘रेपो दर’ असे म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केला म्हणजे बँकांना मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि परिणामतः बँका त्यांच्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात. तसेच बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी जास्त रक्कम उपलब्ध होऊ शकते. याचा उपयोग बाजारातील रोखता वाढण्यासाठी होतो. रोखता वाढली की समाजातून उपभोगासाठी जास्त मागणी येऊ शकते, तसेच गुंतवणुकीसाठी पैसा उपलब्ध होतो. याचा विचार करून गेल्या तीन द्वैमासिक ‘नाणे धोरण’आढाव्यात समितीने प्रत्येक वेळी रेपो दरात २५ बेसिस अंशांनी घट केली आहे. याचाच अर्थ असा की, गत सहा महिन्यात रेपो दर ०.७५ टक्क्याने कमी होऊन तो आता ५.७५ या निम्नतम पातळीवर आला आहे. बाजारातील मागणी वाढली की अल्प काळासाठी का होईना, भाव पातळी वाढण्याची शक्यता असते. सद्य सरकारने भाववाढीचा दर गत पाच वर्षे चांगलाच नियंत्रणात ठेवला आहे. पण, मागील चार महिन्यात विशेषतः अन्नधान्य वस्तूंच्या किमतीत वाढ होताना दिसते आहे. तरीही भाववाढीचा दर समितीला लक्ष्य म्हणून दिलेल्या (२ टक्के ते ६ टक्के) पट्ट्यापेक्षा बराच कमी आहे. अशा परिस्थितीत नाणे धोरण समितीने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास दुय्यमता देऊन मागणी आणि गुंतवणूक वाढवून वृद्धी साधण्याला जास्त महत्त्व दिले आहे. सद्य परिस्थितीत तेच जास्त उपयुक्त ठरेल. शिवाय या पुढे‘नाणे धोरणा’ची दिशा ‘neutral’ न राहता ‘accomodative’ असेल असेही स्पष्ट केले आहे. रेपो दरातील कपात केल्याने बँकांही आपल्या कर्जावरील व्याजदरातील कपात करतील आणि त्याचा फायदा कर्जदारांना होईल, अशी अपेक्षा आहे. वाहन कर्ज, घर कर्ज, उपभोगासाठीचे कर्ज अशा सर्व कर्जाचे हप्ते कमी होऊ शकतात. व्यापार उद्योगांना व्याजाचा खर्च कमी होऊन तितकी नफ्यात वाढ होऊ शकते. या निर्णयाचा एक मोठा नकारात्मक परिणाम म्हणजे, बँकांतील ठेवींच्या व्याजदरात कपात होणे स्वाभाविक असल्याने व्याजाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना फटका बसेल.

 

NEFT आणि RTGS वरील शुल्क रद्द

 

डिजिटल व्यवहार वाढविण्यासाठी शासन आणि रिझर्व्ह बँक गेली काही वर्षे प्रयत्नशील आहेत. रु. २ लाख आणि त्यावरील रकमा एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात वर्ग करण्यासाठी RTGSचा तर त्यापेक्षा कमी रकमांचे हस्तांतरण करण्यासाठी NEFTचा पर्याय सध्या उपलब्ध आहे. या माध्यमातून रकमांचे हस्तांतरण सुरक्षित आणि जलद होते. त्यावर रिझर्व्ह बँक काही शुल्क आकारात होती. आता सदर नाणे धोरणातील शिफारशीनुसार असे शुल्क रिझर्व्ह बँक लावणार नसल्याने बँकासुद्धा ते लावणार नाहीत आणि त्यामुळे रकमा हस्तांतरणाच्या या पर्यायाचा अधिक वापर होऊ लागेल. याचा फायदा विशेषतः लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योगांना जास्त होईल, त्यांचा पैसा हस्तांतरणाचा खर्च, वेळ वाचेल शिवाय त्यात सुरक्षितता येईल. याबरोबरच एटीएम व्यवहारांवर शुल्क आकारणी करण्याचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती नेमण्याची घोषणा सदर ‘नाणे धोरण’ आढाव्यात केली आहे. ही बाब सुद्धा एटीएम शुल्क आकारणीतील पारदर्शकता वाढविणारी आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारी आहे.

 

‘नाणे धोरण’ आखताना आणि राबविताना महागाई नियंत्रणात ठेवून वृद्धी साधणे हे आव्हानात्मक काम असते. सध्या देशातील भावपातळी फार वर नसल्याने वृद्धीला महत्व देणे शहाणपणाचे आहे. तेच या ‘नाणे धोरणा’च्या आढाव्यात दिसून येते. त्यासाठी समितीला धन्यवाद द्यायला हवे. त्याचे फायदे मिळायला हवे असतील, तर मात्र बँकांनी रेपो दरातील कपातीचा लाभ कर्जदारांना करून दिला पाहिजे. यापूर्वी गेल्या दोन आढावा निर्णयानुसार रेपो दरात ०.५० टक्के इतकी कपात रिझर्व बँकेने करूनही बँकांनी त्यांचे व्याजदर केवळ सुमारे ०.२१ टक्के इतकेच कमी केलेले दिसतात. रेपो दराच्या कपातीचा लाभ बँकांनी कर्जदारांना देणे (tramsmission) ही बाब नाणे धोरणाच्या यशासाठी आवश्यक आहे.