देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना न केल्यास, देशाची वाटचाल मंदीकडे सुरू होईल, असे तज्ज्ञांना वाटत आहे. सरकारला या स्थितीची कल्पना असल्याने मोदी सरकारने या आघाडीवर काम करण्यासाठी काही समित्या स्थापन केल्या आहेत. रोजगार हे सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान असून, रोजगार निर्मितीचे काम नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना करावे लागणार आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था ज्या दिशेने जात आहे, ती दिशा तातडीने न बदलल्यास, आर्थिक स्थिती अधिक ढासळू शकते, असा स्पष्ट संकेत रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात देण्यात आला आहे. देशाचा जीडीपी पाच वर्षांत सर्वात कमी पातळीवर आला असल्याचे आकडे काही दिवसांपूर्वी जारी झाले होते.त्यात रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने भर घातली आहे.
‘सीसीएस’चा निष्कर्ष
रिझर्व्ह बँकेने ‘कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स सर्व्हे’ म्हणजे ग्राहकांचा अर्थव्यवस्थेवर किती विश्वास आहे याचे विवेचन-विश्लेषण करणारे एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार, ग्राहकांचा विश्वास २०१५ च्या पातळीवर घसरला असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजे, ग्राहक आता वस्तू खरेदी करण्याच्या मन:स्थितीत आढळून येत नाहीत, असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. हे सर्वेक्षण अहमदाबाद, बंगळुरू, भोपाळ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैद्राबाद, लखनौ, पाटणा, तिरुअनंतपुरम व कोलकाता या शहरांमध्ये करण्यात आले.
मंदीकडे वाटचाल?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना न केल्यास, देशाची वाटचाल मंदीकडे सुरू होईल, असे तज्ज्ञांना वाटत आहे. सरकारला या स्थितीची कल्पना असल्याने मोदी सरकारने या आघाडीवर काम करण्यासाठी काही समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यात वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. रोजगार हे सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान असून, खाजगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची गरज आहे. हे काम नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना करावे लागणार आहे. निर्मला सीतारामन यांचा अनुभव फार दांडगा आहे. प्रथम वाणिज्य मंत्रालय, नंतर संरक्षण मंत्रालय व आता अर्थमंत्रालय. आपल्या अफाट गुणवत्तेच्या आधारावर त्यांना ही बढती मिळत गेली. आगामी तीन-चार महिन्यांत त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलण्यात यशस्वी होतील, असा विश्वास सर्वांना वाटत आहे. त्यातही रोजगार निर्माण करण्यात त्यांना मोठे यश मिळेल, असे मानले जात आहे.
सामान्य मान्सून
मान्सूनबाबत वेगवेगळे अंदाज वर्तविले जात आहेत. यावर्षी कमी पाऊस पडेल, असा एक अंदाज वर्तविला गेला आहे. दुसऱ्या एका अंदाजानुसार यावर्षी सरासरीपेक्षा १० टक्के कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मान्सूनचे आगमन लांबले आहे. खरोखरीच कमी पाऊस झाल्यास त्याचाही अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. येणारा सहा महिन्यांचा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि स्वाभाविकच भारताच्या अर्थमंत्र्यांची परीक्षा घेणारा असेल, असे जे म्हटले जाते ते यामुळेच.
आर्थिक युद्ध
दोन बैलांच्या झुंजीत तिसऱ्याचा बळी जातो, तशी काहीशी स्थिती भारताची होत आहे. अमेरिका-चीन आर्थिक युद्धात आता चीनने काही अमेरिकन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या अमेरिकन कंपन्या आपल्या कराराचे पालन करण्यात अपयशी ठरत आहेत, त्यांची एक यादी चीन तयार करीत असून, ही यादी लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचे चीनने म्हटले आहे. याचा अर्थ ही यादी जाहीर झाल्यावर अमेरिका पुन्हा चीनवर नवा हल्ला चढविणार आहे. अमेरिकेने चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर लाखो कोटी डॉलर्सचा कर लावण्याचा संकेत दिला आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील आर्थिक युद्धाच्या झळा भारतापर्यंत येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी चीनसोबतच भारतालाही टारगेट करणे सुरू केले आहे. भारताच्या आर्थिक हिताला धक्का बसेल, असे काही निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. याचा भारतावर किती परिणाम होतो, हे दिसण्यासाठी काही वेळ जाऊ द्यावा लागेल
भारताची अर्थव्यवस्था ज्या दिशेने जात आहे, ती दिशा तातडीने न बदलल्यास, आर्थिक स्थिती अधिक ढासळू शकते, असा स्पष्ट संकेत रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात देण्यात आला आहे. देशाचा जीडीपी पाच वर्षांत सर्वात कमी पातळीवर आला असल्याचे आकडे काही दिवसांपूर्वी जारी झाले होते.त्यात रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने भर घातली आहे.
‘सीसीएस’चा निष्कर्ष
रिझर्व्ह बँकेने ‘कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स सर्व्हे’ म्हणजे ग्राहकांचा अर्थव्यवस्थेवर किती विश्वास आहे याचे विवेचन-विश्लेषण करणारे एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार, ग्राहकांचा विश्वास २०१५ च्या पातळीवर घसरला असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजे, ग्राहक आता वस्तू खरेदी करण्याच्या मन:स्थितीत आढळून येत नाहीत, असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. हे सर्वेक्षण अहमदाबाद, बंगळुरू, भोपाळ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैद्राबाद, लखनौ, पाटणा, तिरुअनंतपुरम व कोलकाता या शहरांमध्ये करण्यात आले.
मंदीकडे वाटचाल?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना न केल्यास, देशाची वाटचाल मंदीकडे सुरू होईल, असे तज्ज्ञांना वाटत आहे. सरकारला या स्थितीची कल्पना असल्याने मोदी सरकारने या आघाडीवर काम करण्यासाठी काही समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यात वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. रोजगार हे सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान असून, खाजगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची गरज आहे. हे काम नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना करावे लागणार आहे. निर्मला सीतारामन यांचा अनुभव फार दांडगा आहे. प्रथम वाणिज्य मंत्रालय, नंतर संरक्षण मंत्रालय व आता अर्थमंत्रालय. आपल्या अफाट गुणवत्तेच्या आधारावर त्यांना ही बढती मिळत गेली. आगामी तीन-चार महिन्यांत त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलण्यात यशस्वी होतील, असा विश्वास सर्वांना वाटत आहे. त्यातही रोजगार निर्माण करण्यात त्यांना मोठे यश मिळेल, असे मानले जात आहे.
सामान्य मान्सून
मान्सूनबाबत वेगवेगळे अंदाज वर्तविले जात आहेत. यावर्षी कमी पाऊस पडेल, असा एक अंदाज वर्तविला गेला आहे. दुसऱ्या एका अंदाजानुसार यावर्षी सरासरीपेक्षा १० टक्के कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मान्सूनचे आगमन लांबले आहे. खरोखरीच कमी पाऊस झाल्यास त्याचाही अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. येणारा सहा महिन्यांचा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि स्वाभाविकच भारताच्या अर्थमंत्र्यांची परीक्षा घेणारा असेल, असे जे म्हटले जाते ते यामुळेच.
आर्थिक युद्ध
दोन बैलांच्या झुंजीत तिसऱ्याचा बळी जातो, तशी काहीशी स्थिती भारताची होत आहे. अमेरिका-चीन आर्थिक युद्धात आता चीनने काही अमेरिकन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या अमेरिकन कंपन्या आपल्या कराराचे पालन करण्यात अपयशी ठरत आहेत, त्यांची एक यादी चीन तयार करीत असून, ही यादी लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचे चीनने म्हटले आहे. याचा अर्थ ही यादी जाहीर झाल्यावर अमेरिका पुन्हा चीनवर नवा हल्ला चढविणार आहे. अमेरिकेने चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर लाखो कोटी डॉलर्सचा कर लावण्याचा संकेत दिला आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील आर्थिक युद्धाच्या झळा भारतापर्यंत येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी चीनसोबतच भारतालाही टारगेट करणे सुरू केले आहे. भारताच्या आर्थिक हिताला धक्का बसेल, असे काही निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. याचा भारतावर किती परिणाम होतो, हे दिसण्यासाठी काही वेळ जाऊ द्यावा लागेल
No comments:
Post a Comment