मालदीव आणि श्रीलंका - मोदींचे दक्षिणायन-महा एमटीबी 11-Jun-2019- अनय जोगळेकr

सार्क गटात पाकिस्तानने आडमुठेपणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे भारताच्या सर्वच शेजारी राष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांवर विपरित परिणाम होत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी ‘सार्क वजा अफ-पाक’ अशी मांडणी करायला प्रारंभ केला आहे. चीनच्या प्रभावातून बाहेर काढून श्रीलंका आणि मालदीवशी असलेले आपले संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्याचे आव्हान मोदींसमोर आहे.

२०१४ साली पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी प्रथम भूतान आणि त्यानंतर नेपाळचा दौरा केला होता. दि. ३० मे रोजी पंतप्रधान म्हणून दुसर्‍यांदा शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत त्यांनी मालदीव आणि श्रीलंकेचा धावता दौरा केला. अवघ्या २४ तासांच्या या दौर्‍यामध्ये त्यांनी १५ कार्यक्रमांत सहभाग घेतला. याच कालावधीत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी भूतानला भेट दिली.

पाकिस्तान वगळता गेल्या पाच वर्षांमध्ये मालदीव भारताची सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरला होता. एवढा की, अब्दुल्ला यामिन अध्यक्ष असेपर्यंत, म्हणजेच नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत मोदी मालदीवला भेट देऊ शकले नव्हते. नवीन अध्यक्ष इब्राहिम सोलीह यांच्या शपथविधीसाठी मोदी मालदीवला गेले होते, ते अवघ्या चार तासांसाठी. सोलीह यांनीही आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड करून द्विपक्षीय संबंधांतील तणाव निवळण्यासाठी आश्वासक पावले उचलली. व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत भारत चीनशी स्पर्धा करू शकत नसल्यामुळे मालदीवमध्ये मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पात गुंतवणूक न करता तेथील लोकांच्या मनात भारताबद्दल सकारात्मक भावना निर्माण होईल, अशा प्रकारच्या मदतीला प्राधान्य देण्यात आले.

अवघी चार लाख लोकसंख्या असलेल्या मालदीवमध्ये क्रिकेट लोकप्रिय असले तरी तेथे एकही स्टेडियम नाही. ते उभारण्यासाठी भारत मदत करणार आहे. मोदींनी आपल्या दौर्‍यात भारतीय संघाच्या क्रिकेटपटूंच्या स्वाक्षर्‍या असलेली बॅट सोलीह यांना भेट म्हणून दिली. मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचे महत्त्व ओळखून विमानसेवेच्या जोडीला केरळ ते मालदीव फेरी बोटीची सोयही उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.समुद्रसपाटीवरील देश असणारा मालदीव वातावरणातील बदलांमुळे सर्वाधिक प्रभावित होऊ शकतो. त्यामुळे तिथे अन्य देशांच्या तुलनेत ग्लोबल वॉर्मिंगबद्दल अधिक जागरूकता आहे. हे लक्षात घेऊन भारताने मालदीवला दोन लाख एलईडी दिवे भेट दिले असून या दिव्यांमुळे मालदीव शुभ्र प्रकाशाने उजळून निघाले आहे. याशिवाय ‘हुकुरू मिस्की’ या नावाने ओळखली जाणार्‍या आणि सुमारे एक हजार वर्षं जुन्या असलेल्या जुमा मशिदीच्या संगोपनात भारत पुरातत्त्व विभागाद्वारे मदत करणार आहे. मालदीवच्या संसदेला म्हणजेच ‘मजलीस’ला संबोधित करताना मोदींनी याबाबत घोषणा केल्या. आपल्या भाषणात मोदींनी दहशतवादाविरुद्ध जगातील देशांनी एकत्र यायला हवे, असे आवाहन केले.

मालदीवच्या मागील सरकारने देशाची काही बेटं चीनला विकल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. चीनकडून या भागात रडार बसवून हिंद महासागरातील सागरी व्यापार, तसेच भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावर पाळत ठेवण्याची भीती संरक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्याला उत्तर म्हणून भारतानेही मालदीव येथे रडार यंत्रणा बसवली आहे. नरेंद्र मोदींकडून या यंत्रणेचे तसेच मालदीवच्या सैन्यासाठी उभारलेल्या प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. या दौर्‍यात उभय देशांमध्ये सहा करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. मालदीवने ‘निशान इझुद्दिन’ हा आपला सर्वोच्च पुरस्कार मोदींना प्रदान केला. मोदींना सर्वोच्च सन्मान देणार्‍या देशांमधील बहुसंख्य मुस्लीम देश आहेत, हे भारतातल्या सेक्युलर ब्रिगेडने लक्षात घ्यायला हवे.

भारतात परतण्यापूर्वी काही तासांसाठी मोदींनी श्रीलंकेला धावती भेट दिली. २१ एप्रिल रोजी ‘इसिस’ प्रेरित तरुणांनी घडवून आणलेल्या मानवी बॉम्बस्फोटांमध्ये अडीचशेहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले होते. विशेष म्हणजे, भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी या हल्ल्यांची कल्पना श्रीलंकेला दिली होती. पण, चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी भारत मुद्दाम खोटी भीती उत्पन्न करत असेल, या विचाराने श्रीलंका सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरीसेना आणि पंतप्रधान रणिल विक्रमसिंघे यांच्यात वितुष्ट असून माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अंतर्गत राजकारण हेदेखील श्रीलंका गाफील राहण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण होते. आता मात्र श्रीलंकेचे डोळे उघडले असून दहशतवादविरोधी लढ्यात भारताशी सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले आहे. या छोटेखानी दौर्‍यात मोदींनी श्रीलंकेच्या तिन्ही नेत्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. श्रीलंकेच्या अंतर्गत राजकारणाचा द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होता कामा नये, हा संदेश त्यातून दिला गेला असावा. श्रीलंकेत मोदींनी हल्ला झालेल्या सेंट अ‍ॅन्थोनी चर्चलाही भेट दिली आणि हल्ल्यात बळी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली. याशिवाय श्रीलंकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयांशी संवाद साधून द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचे आभार मानले.

श्रीलंका कर्जबाजारी झाला असून चीनकडून वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी घेतलेले कर्ज फेडण्याच्या परिस्थितीत नाही. त्यामुळे हंबनटोटा बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र चीनच्या घशात गेले आहे. याशिवाय कोलंबो बंदराभोवती चीनकडून दुबई आणि सिंगापूर यांच्यामधील व्यापारी शहर उभारण्यात येणार असून त्यात २१ हजार घरे आणि इमारती, मरिना, मॉल आणि मरिना अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याचे भवितव्यही अंधकारमय आहे. पर्यटन उद्योग ही श्रीलंकेतील एकमेव दुभती गाय आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेला २३ लाख विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली. त्यात साडेचार लाख भारतीय पर्यटकांचाही समावेश होता. या बॉम्बस्फोटांमध्ये विदेशी पर्यटकांना लक्ष्य केले गेले असल्यामुळे त्यांचा श्रीलंकेतील पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसणार, हे निश्चित आहे. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही काळजी करण्याची गोष्ट आहे. त्याला पर्याय म्हणून भारत आणि जपान एकत्रितपणे श्रीलंकेत पर्यायी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम करत आहेत. २१ मे रोजी कोलंबो बंदरात कंटेनर टर्मिनल विकसित करण्यासाठी तिन्ही देशांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. हा प्रकल्प लवकर कार्यान्वित झाला, तर हंबनटोटा बंदरातील चीनची गुंतवणूक आणखी गाळात घालू शकतो. त्याचप्रमाणे शेजारी देशांसमोर चिरस्थायी पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचे यशस्वी उदाहरण उभे करू शकतो. असे करण्यासाठी श्रीलंकेतील सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचे सहकार्य अपेक्षित असून त्यादृष्टीने त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक होते.

मालदीव आणि श्रीलंकेनंतर जून महिन्यात मोदी १३-१४ जून रोजी शांघाय सहकार्य परिषदेसाठी किर्गिझस्तानची राजधानी बिश्केकला जाणार आहेत. तेथे ते चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भेटतील. परिषदेला पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खानही उपस्थित राहाणार असले तरी मोदी-इमरान भेटीची शक्यता कमी आहे. त्यानंतर महिनाअखेरीस ‘जी-२०’ गटाच्या बैठकीसाठी मोदी जपानमधील ओसाका येथे जाणार असून तेथे त्यांची अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत भेट होईल. या भेटीची तयारी करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉम्पेओ २५-२६ जून रोजी भारताला भेट देणार आहेत. पहिल्या पाच वर्षांमध्ये मोदींचा बराच वेळ आणि ऊर्जा शेजारी आणि अन्य देशांशी तुटलेले संबंध नव्याने जोडण्यात खर्ची पडली. आता मात्र आणखी वेळ न दवडता हे संबंध व्यावहारिकदृष्ट्या यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने काम करावे लागेल.