नव्या गृहमंत्र्यांपुढील मोठी आव्हाने... महा एमटीबी 03-Jun-2019

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे सरकार दुसर्यांदा निवडून आले आणि 2014 पेक्षा अधिक जागा घेऊन निवडून आले. नुकताच मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला आणि त्यात पूर्वीचे मंत्री आणि काही खात्यात बदल करण्यात आले. नव्या मंत्रिमंडळात अमित शाह यांना गृहमंत्रिपद देण्यात आले आहे आणि आधीचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना संरक्षणखात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. हे बदल यासाठी झाले की, आधीच्या मंत्रिमंडळातील दोन दिग्गज मंत्री सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली या नव्या मंत्रिमंडळात नाहीत.

नवे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे गृहमंत्रिपद सोपविण्याची अनेक कारणे आहेत. देशाची सुरक्षा, काश्मीरप्रश्न, नक्षलवाद यांसह काही राज्यांतील ढासळती कायदा व सुव्यवस्था स्थिती, यावर नियंत्रण आणण्याची मोठी जबाबदारी अमित शाह यांच्यावर आलेली आहे. एकप्रकारे हे नवे आव्हान येत्या पाच वर्षांत शाह यांना पेलायचे आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे, काश्मिरातून दहशतवादाची समाप्ती व सोबतच कलम 370 हटविणे. कलम 370 आणि 35-ए या दोन कलमांमुळे जम्मू-काश्मिरात कोणताही मोठा प्रकल्प येऊ शकत नाही. कारण, या राज्याबाहेरची कोणतीही व्यक्ती तेथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. एकाच देशात असलेल्या कुणा राज्यात असे दुष्ट कायदे अस्तित्वात असणे हे कुणालाही पटणार नाही. त्यामुळेच भाजपा आता आपली संपूर्ण शक्ती, कलम 370 हटविण्याच्या कामी लावणार असल्याचे दिसते.

अमित शाह यांनी आपल्या प्रचारसभांमध्ये व विविध वाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत, 2020 पर्यंत 370 कलम हे हटविण्याचा आमचा जोरकस प्रयत्न राहणार असल्याचे म्हटले आहे. कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात कलम 370 कायम ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. या राज्यात कॉंग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्ससोबत लोकसभेच्या निवडणुकीत युती केली होती. या युतीला तीन व भाजपाला तीन जागा मिळाल्या. म्हणजे समसमान जागा. मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीडीपी पूर्णपणे भुईसपाट झाला. प्रचारादरम्यान फारुख अब्दुल्ला यांनी पुन्हा, आम्हाला वेगळा वजीर-ए-आजम म्हणजे वेगळा पंतप्रधान हवा, अशी दर्पोक्ती केली होती. भाजपाचे प्रारंभापासूनच धोरण हे आहे की, ‘एक देशमें दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे,’ या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नार्याचे तंतोतंत पालन करणे. देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी अखेर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना आपले बलिदान द्यावे लागले. त्यांची हत्या करण्यात आली. आज त्या घटनेला 65 वर्षे लोटली आहेत.

इतक्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर आता कुठे भाजपाला 370वे कलम हटविण्याची संधी मिळाली आहे. पण, हे काम तेवढे सोपे नाही. जम्मू-काश्मीरमधील जम्मू व लडाख हे दोन भाग वगळल्यास काश्मीर खोर्यातच याचा अधिक विरोध होत आला आहे. तेव्हा तेथील नेत्यांना नव्हे, तर जनतेला वास्तव समजावून सांगण्याची गरज आहे. भाजपाजवळ अनुभवाची प्रचंड मोठी शिदोरी आहे व कोणत्याही समस्येचे निदान करण्याची हातोटी आहे. आता कुठे नव्या सरकारचे काम सुरू झाले आहे. आगामी काळात कलम 370 बाबत काय होते, याकडे सर्वांचेच लक्ष राहणार आहे. दुसरी बाब म्हणजे, जम्मू-काश्मिरातील सुरक्षाव्यवस्था आणखी कडक व कठोर करणे. या राज्यातून आफ्स्फा हटविण्याचे आश्वासन कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यातून दिले होते, तर भाजपाने हा कायदा लागू राहील, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांसोबत तेथे विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. कायदा व सुव्यवस्था, दहशतवादाची समस्या, त्यांनी निवडणुकीवर घातलेला बहिष्कार या सार्या बाबी लक्षात घेता, तेथे विधानसभा निवडणुका झाल्या नाहीत. या निवडणुका निष्पक्ष आणि स्वतंत्र वातावरणात पार पडाव्यात म्हणून कायदा व सुव्यवस्था स्थिती ताळ्यावर आणणे हे सर्वात मोठे काम येत्या काही महिन्यांत गृहमंत्रालयाला पार पाडावे लागणार आहे. सध्या तेथे राष्ट्रपती राजवट आहे. पाकिस्तानकडून होणारी घुसखोरी आणि दहशतवाद्यांची भारतात

निर्यात यावर प्रतिबंध आणणे, याकडे शाह यांना लक्ष द्यावे लागेल. पाकिस्तानला कितीही समजावून सांगितले, त्याची जगभरात बदनामी झाली, तरीही कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच, असे नापाकिस्तानचे धोरण आहे. घुसखोरी तर मोठी समस्या आहेच, पण बांगलादेशातून येणारे घुसखोरांचे लोंढे थांबविण्यासाठीही गृहमंत्र्यांना मोठे काम करावे लागणार आहे. प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमधून हे घुसखोर भारतात शिरतात. ममता बॅनर्जी त्यांना रेशन कार्ड देते, आधार कार्ड बनवून देते, राहण्यासाठी जागा देते व एकदा त्यांचा जम बसला की, मग त्यांना आसाम, पूर्वोत्तरातील राज्ये आणि देशाच्या अन्य भागात पाठविले जाते. पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. भाजपाने बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून लावण्याचा मुद्दा ठळकपणे मतदारांसमोर मांडला होता. तो स्थायी बंगाली जनतेला भावल्याचे दिसते. म्हणूनच भाजपाला 18 जागा मिळाल्या. घुसखोरांना हाकलण्याच्या वेळेस ममतांकडून तेथे हिंसाचार माजविण्याची दाट शक्यता पाहता, सर्वच पैलूंवर विचार करून हा जटिल प्रश्न शाह यांना सोडवावा लागेल.

तिसरी महत्त्वाची समस्या म्हणजे नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन. नक्षलग्रस्त राज्यांच्या आंतरराज्य समन्यव समितीच्या माध्यमातून नक्षल्यांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न आणखी जोमाने होईल, असे या नक्षलग्रस्त भागातील जनतेला वाटते. नक्षलग्रस्त राज्यांत होणार्या विकासकामांना विरोध करणे, कंत्राटदारांची वाहने जाळणे, सुरुंग पेरून सुरक्षा दलांची वाहने उडविणे हे प्रकार बंद होण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार केली जात आहे. ही योजना तयार झाली की, मग ती समन्वय समितीच्या बैठकीत मांडली जाणार आहे. काश्मीर खोर्याच्या धर्तीवर नक्षल्यांची चोहोबाजूने नाकाबंदी करण्याचाही एक विचार गृहमंत्रालयापुढे आहे. राजनाथ सिंह यांच्या काळात नक्षलविरोधी अभियानाला चांगले यश मिळाले आहे. शेकडो नक्षली आणि महत्त्वाचे म्हणजे अनेक कमांडर सरकारला शरण आले आहेत. नक्षल्यांचा बीमोड करण्यासाठी लष्कराचा मर्यादित वापर करण्याच्या मुद्याला पुढे चाल मिळेल काय, हे येणार्या दिवसांत कळेल.

अमित शाह यांच्यासमोर आणखी एक मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे व त्याची सोडवणूक जेवढ्या लवकर होईल, तेवढे ते बरे असेल. हा प्रश्न म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर आणि नागरिकता. भारतात जेवढे काही घुसखोर, मग ते पाकिस्तानातील असोत की बांगलादेशातील, त्यांनी स्वत:हून भारत सोडून जावे अन्यथा दोषी आढळले तर त्यांची रवानगी त्यांच्या देशात केली जाईल, अशी ठाम भूमिका भाजपाने घेतली आहे. सध्या हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. भारताने आणखी एक निर्णय निवडणुकीच्या काही काळ आधी घेतला होता. तो म्हणजे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान वा बांगलादेशातून जे हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन व पारशी 31 डिसेंबर 2014 आधी भारतात आले असतील, त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. पण, या देशातून येणार्या मुस्लिमांना मात्र ते मिळणार नाही, हा तो निर्णय. यावरून विरोधकांनी गदारोळ केला असला, तरी त्याकडे भाजपाने लक्ष दिलेले नाही. एकूणच, मोठी आव्हाने अमित शाह यांच्यापढे आहेत. या आव्हानांचा ते कसा सामना करतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.