काश्मिरात दिसलेला फरक-PUDHARI

नवे सरकार स्थापन होऊन आता एक महिन्याचा कालावधी पूर्ण होत आला आहे आणि सतराव्या लोकसभा निवडणुका संपून संसदेचे अधिवेशनही सुरू झालेले आहे. अशा वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी-20 देशांच्या संमेलनासाठी जपानच्या ओसाका शहरात गेलेले असून, जागतिक नेत्यांशी संवाद साधला जात आहे आणि इथे देशाचे नवे गृहमंत्री अमित शहा दोन दिवसांची काश्मीर भेट उरकून पुन्हा संसदेत उपस्थित झाले आहेत. त्यांनी काश्मिरातील राष्ट्रपती राजवटीला मुदतवाढ देण्यासाठी विधेयक सादर केलेले आहे. ही मुदतवाढ मागण्याचा सरळ अर्थ इतकाच आहे, की नजीकच्या काळात तिथे विधानसभा निवडणुका घेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नसावा. अर्थात, गेली अनेक वर्षे काश्मीरला जिहादी दहशतवादाने ग्रासलेले आहे आणि पाकिस्तानी दलालांच्या दबावाखाली एकूण शासन व्यवस्थाच कोलमडलेली होती. ती लोकशाही मार्गाने स्थिरस्थावर करण्यासाठी मोदी सरकारने पक्षीय पातळीवरही प्रयत्न करून झालेले आहेत.

वैचारिक मतभेद असूनही पीडीपी या पक्षाशी आघाडी सरकार स्थापन करून मधला मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न निकामी झाला. अखेरीस भाजपला सरकारमधून बाहेर पडावे लागलेले होते. त्यामुळेच दीर्घ काळ चालू असलेले सामंजस्याचे धोरण गुंडाळून कठोर पवित्रा घेण्याला पर्याय उरलेला नव्हता. यातले अनेक कंगोरे लक्षात घ्यावे लागतील. राजकीय निवडणुकांमध्ये भाग घेणारा एक गट आहे आणि दुसरीकडे पाकिस्तानशी बोलणी करायचा हट्ट धरून बसलेला हुर्रियत नावाचा गट आहे. तर तिसरा शस्त्र हाती घेऊन प्रशासन उद्ध्वस्त करण्यासाठी अखंड लढणारा वर्ग असून, अप्रत्यक्ष त्याला रसद पुरवणारा बिगर काश्मिरी हस्तकांचाही चौथा गट दिल्लीत बसून उचापती करीत असतो.

या सर्वांचा बोलविता धनी पाकिस्तान असल्याचे वेगळे सांगण्याचे कारण नाही. त्यांची नांगी नुसत्या शस्त्राने ठेचणे शक्य नाही, तर काही प्रसंगी त्यांच्याच गनिमी काव्याचा उपयोग करून त्यांना शह देणे आवश्यक होते. नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर त्याच दिशेने हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. किंबहुना, मवाळ स्वभावाचे राजनाथ सिंह यांना संरक्षण खात्यात पाठवून अमित शहांना गृह खाते सोपवण्यामागे तोच हेतू असावा, असे आता म्हणायला हरकत नाही. कारण, दोन दिवसांचा काश्मीर दौरा करून शहांनी आपल्या नव्या धोरणाची प्रचिती आणून दिलेली आहे.

दीर्घ काळानंतर केंद्रीय गृहमंत्री काश्मीर भेटीला गेले आणि अतिशय शांततेमध्ये त्यांचा दौरा पार पडलेला आहे. अमरनाथ यात्रेची सुरक्षा आणि काश्मिरातील प्रशासनाला धीर देणे, असा शहांचा मूळ अजेंडा होता. त्यातला धोरण बदल त्यांनी कृतीतूनच दाखवून दिला आहे. तुलनेने शांत असलेल्या जम्मूला त्यांनी भेट दिली नाही आणि पूर्ण दोन दिवस शहा काश्मिरातच होते; पण त्यांनी हुर्रियत वा राजकीय नेत्यांपेक्षा पोलिसी कारवाईत हुतात्मा झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना धीर देण्यासाठी सवड काढली.

आजवर केंद्राचे गृहमंत्री वा कोणी मोठे नेते काश्मीर भेटीला गेल्यावर त्यांचे स्वागत खोर्‍यात बंद व श्रीनगरमध्ये हरताळाने केले जायचे. त्यांना काळे झेंडे दाखवणे व हिंसक निदर्शनांचे नाटक चालायचे. खेरीज, त्याच दरम्यान कुठे तरी मोठा घातपात घडवून आणला जायचा. शहांच्या दोन दिवसांच्या काश्मीर दौर्‍यात सगळीकडे शांतता होती आणि नेहमी अशा दौर्‍याच्या दरम्यान ज्या हुर्रियती इशार्‍यांची आतषबाजी चालायची, ती गायब झालेली होती. तिथे जाणार्‍या केंद्रीय नेत्याने, मंत्र्याने हुर्रियतच्या फुटीरवादी नेत्यांना भेटीसाठी बोलवावे आणि त्यांनी आमंत्रण फेटाळून लावावे, हा प्रघात झाला होता.

यावेळी स्थिती नेमकी उलटी होती. शांततेत दौरा पार पाडण्यात आलाच; पण गृहमंत्र्यांनी कुठल्याही हुर्रियत नेत्याला भेटायला बोलावले नाही. उलट, तेच लोक गयावया करीत बोलणी करावीत म्हणून विनंत्या करीत होते. खरे म्हणजे, फार थोडे असे घातकी हुर्रियतवाले सध्या मोकळे आहेत. त्यापैकी अनेकांना पाकिस्तानी पैसे घेऊन घातपात्यांना पुरवण्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबलेले आहे आणि त्यातून सुटण्यासाठी त्यांची तारांबळ उडालेली आहे. त्यांचे आर्थिक घोटाळे व दगाबाजी चव्हाट्यावर आणून त्यांच्या मुसक्या आधीच बांधून ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळेच आपले शेपूट सोडवून घेण्यासाठी असे हुर्रियतचे नेते कासावीस झालेले आहेत. त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या आहेत आणि दिल्लीत बसून त्यांचीच वकिली करणार्‍या अनेकांना पाकिस्तानकडून मिळणारी रसद सरकारने यशस्वीपणे तोडलेली आहे.

लष्करी व सशस्त्र कारवाईच्या सोबत ही सर्वात मोठी प्रभावी कारवाई हल्ली भारत सरकारने हाती घेतलेली आहे. कारण, ज्याला आपण सरसकट जिहादी दहशतवाद म्हणतो, तो नुसता देशद्रोह राहिलेला नाही. नक्षली असो किंवा जिहादी असो, दहशतवाद हा मोठा किफायतशीर धंदा झालेला आहे. त्याला शस्त्राची अजिबात भीती उरलेली नाही. मरायला खुळ्या तरुणांना भरती करून हा धंदा तेजीत चालवला जात असतो. म्हणूनच, एका बाजूला सशस्त्र कारवाई करीत असतानाच, दुसर्‍या बाजूला या व्यापाराला मिळणारी आर्थिक रसद किंवा गुंतवणूक तोडणे आवश्यक होते.

मागल्या वर्षभरात मोदी सरकारने त्यालाच हात घातला असून, गुन्हे तपास यंत्रणेपासून आर्थिक गुन्हे शोधणार्‍या संस्थाही काश्मिरी नेत्यांच्या मागे लावण्यात आलेल्या आहेत. त्याचेच हे परिणाम आहेत. हुर्रियतचे अनेक नेते खोट्या आर्थिक व्यवहारात फसले आहेत आणि अन्य मार्गाने काश्मीर खोर्‍यात येणारा पाकिस्तानी पैसा मिळत नसल्याने, तिथल्या तथाकथित निदर्शने व दगडफेकीला पायबंद घातला गेला आहे; मात्र त्याच वेळी बिळात दडी मारून घातपातापुरते बाहेर पडणार्‍या जिहादी उंदरांना शोधून त्यांचा नि:पातही चाललेला आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून शहांच्या भेटीत दोन दिवस काश्मिरात शांतता दिसू शकली. काश्मीर धोरणातला हा मोठा फरक आगामी दोन-तीन वर्षांत तिथला गोंधळ संपवायला मोठा हातभार लावू शकेल, यात शंका नाही

अमरनाथ यात्रा, वैष्णोदेवी यात्रांसाठी देशभरातून लाखो भाविक कश्मीरात येतात. त्यातूनही स्थानिकांना रोजगार मिळतो, पण या यात्रा होऊ द्यायच्या नाहीत, भाविकांवर हल्ले करायचे असे दहशतवादी कारस्थान करतात. त्यात नुकसान कश्मिरी जनतेचेच होते. दोन्ही यात्रा सुरळीत पार पाडाव्यात हे नव्या गृहमंत्र्यांचे लक्ष्य आहे. ते पार पडले तर तेथील जनतेत विश्वास निर्माण होईल व नंदनवनावर जमलेले काळे ढग दूर होतील. अमित शहा यांचे कश्मीरमधील पहिलेवहिले पाऊल विजयी ठरो. कश्मीरात ‘हिंदुस्थान झिंदाबाद’चे नारे लागोत हीच आमची सदिच्छा!

अमित शहा यांनी गृहमंत्रालयाचा कारभार हाती घेतल्यापासून परिणाम दिसू लागले आहेत. प. बंगालातील राजकीय हिंसाचार कमी झाला आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय राज्याचा असला तरी परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास केंद्र सरकार नाड्या आवळू शकते, कदाचित राष्ट्रपती शासनही लागू शकते, हा संदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून प. बंगालात पोहोचलेला दिसतो. हिंसाचार, नक्षलवाद आणि पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा पुरता बीमोड करणे हे श्री. शहा यांचे लक्ष्य आहे. गृहमंत्री शहा कश्मीरला जाऊन आले व श्रीनगरला बसून त्यांनी जम्मू-कश्मीरच्या परिस्थितीवर चर्चा केली. शहा यांच्या दौऱ्याचे वैशिष्ट्य काय ते समजून घेतले पाहिजे. गेल्या तीस वर्षांत जेव्हा जेव्हा देशाचे गृहमंत्री कश्मीरला पोहोचले तेव्हा तेव्हा तेथील फुटीरतावाद्यांनी स्वागताचे ‘फटाके’ वेगळ्या पद्धतीने फोडले. गृहमंत्र्यांच्या आगमनापूर्वी निषेध म्हणून ‘कश्मीर बंद’ची घोषणा होत असे. हुरियत वगैरे संघटना गृहमंत्र्यांचा धिक्कार करीत बंद पुकारून आपले पाकप्रेम उघड करीत. हे नाटक या वेळी बंद पडले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री शहा कश्मीरात पोहोचले, पण त्यांच्या निषेधार्थ बंद पुकारण्याची हिंमत तेथील फुटीरतावाद्यांनी दाखवली नाही. नव्या गृहमंत्र्यांची ही जरब व सरकारचा धाक आहे. यापूर्वी पंतप्रधान श्रीनगरला पोहोचले तरी ‘बंद’चा पुकारा होत असे. आता चित्र बदलले आहे. अमित शहा यांनी दिल्लीहून कश्मीरला प्रयाण करण्यापूर्वीच चोख बंदोबस्त केलेला दिसतो. हे अत्यंत आशादायी आहे. यातून कश्मीरातील जनतेला आणि

सुरक्षा दलांना जो संदेश गेला 
तो मनोबल वाढविणारा आहे. कश्मीरवर हिंदुस्थान सरकारचीच
हुकमत चालेल, धिक्कार वगैरे कराल तर गाठ आमच्याशी आहे असा हा दणका आहे. सरदार पटेल यांनी हैदराबादच्या निजामाला असेच वठणीवर आणले होते. देशातील राजेरजवाडय़ांची संस्थाने अशीच विलीन केली होती. कश्मीरचा विषयही अमित शहा मार्गी लावतील. कश्मीरात गेल्या काही दिवसांत दोनशेहून जास्त दहशतवादी मारले गेले. सैनिकांनी आता दहशतवाद नष्ट करायचे ठरवले. या युद्धात आपले काही जवान, पोलिसांनी हौतात्म्य पत्करले. देश त्यांचे बलिदान सदैव लक्षात ठेवील. जम्मू-कश्मीर हे यापुढे अतिरेक्यांचे आणि फुटीरतावाद्यांचे नंदनवन राहणार नाही तर भारतवर्षाचे नंदनवन बनेल. गृहमंत्रालयाने कठोर पावले टाकली तर ते शक्य आहे. गृहमंत्री शहा यांनी कश्मीरात पाऊल ठेवले ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी. ‘एक देश एक निशाण’ असा नारा देत श्यामाप्रसादांनी कश्मीरात प्रवेश केला व तिथेच त्यांचे बलिदान झाले. कश्मीरास 35 ए, 370 कलमांनी जो विशेष दर्जा दिला, त्यामुळे ते एक स्वतंत्र राष्ट्र बनले आहे. त्यांना एकतर ‘आझाद’ व्हायचे आहे किंवा पाकिस्तानशी निकाह लावायचा आहे. हिंदुस्थानचे कायदेकानू तिथे लागू होत नाहीत. पुन्हा त्यांचे संविधान, निशाण म्हणजे ध्वजही वेगळा आहे. पाकिस्तानचे लष्कर, आयएसआय येथे दहशतवादी कारवाया करत आहेत. गेल्या तीस वर्षांपासून येथे हिंदूंचा आवाज उठला नाही. ज्यांनी उठवला ते मारले गेले.

कश्मिरी पंडितांची घरे
आणि वसाहतीचे स्मशान झाले. हिंदुस्थानच्या इतर भागांतील लोकांना
तिथे जाऊन कायमस्वरूपी राहण्याचा, इंचभर जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार नाही. हे सर्व ज्या 370 कलमामुळे घडत आहे ते काढावे असे कुणी सांगितले तर ‘‘370 काढून तर बघा, हिंसेचा आगडोंब उसळेल, कश्मीर फुटून निघेल’’ अशा धमक्या देण्यात आल्या. यापुढे अशा धमक्यांना भीक घातली जाणार नाही. ‘‘जायचे असेल तर खुशाल जा व अंगावर याल तर येथेच गाडून टाकू’’ असे ठणकावणारा गृहमंत्री कश्मीरच्या भूमीवर पोहोचला. कश्मीरातील तरुणांना रोजगार नाही. त्यामुळे त्यांनी हाती शस्त्र घेतले. हा नौटंकी प्रचार बंद व्हायला हवा. संपूर्ण देशात बेरोजगारी आहे म्हणून मुंबई, चेन्नई, दिल्लीच्या तरुणांनी हाती शस्त्र घेतले नाही. कश्मीरातील मुख्य रोजगार पर्यटन, पण दहशतवादामुळे हा व्यवसाय, रोजगार ठप्प झाला. त्यास हिंदुस्थान जबाबदार नाही. तेथील तरुणांनी फुटीरतावादी व दहशतवाद्यांविरुद्ध ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. अमरनाथ यात्रा, वैष्णोदेवी यात्रांसाठी देशभरातून लाखो भाविक कश्मीरात येतात. त्यातूनही स्थानिकांना रोजगार मिळतो, पण या यात्रा होऊ द्यायच्या नाहीत, भाविकांवर हल्ले करायचे असे दहशतवादी कारस्थान करतात. त्यात नुकसान कश्मिरी जनतेचेच होते. दोन्ही यात्रा सुरळीत पार पाडाव्यात हे नव्या गृहमंत्र्यांचे लक्ष्य आहे. ते पार पडले तर तेथील जनतेत विश्वास निर्माण होईल व नंदनवनावर जमलेले काळे ढग दूर होतील. अमित शहा यांचे कश्मीरमधील पहिलेवहिले पाऊल विजयी ठरो. कश्मीरात ‘हिंदुस्थान झिंदाबाद’चे नारे लागोत हीच आमची सदिच्छा!