‘अफाट परिश्रम’ करून बनावट, दर्जाहीन संशोधन नियतकालिकांमध्ये छापून आणत ‘संशोधक’ होणाऱ्या विद्वानांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) यंदाही दणका देत सुमारे साडेतीन हजार नियतकालिकांना बोगस ठरवले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असून शिक्षणव्यवस्था पोखरणाऱ्यांना चाप लावणाराही आहे.
‘अफाट परिश्रम’ करून बनावट, दर्जाहीन संशोधन नियतकालिकांमध्ये छापून आणत ‘संशोधक’ होणाऱ्या विद्वानांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) यंदाही दणका देत सुमारे साडेतीन हजार नियतकालिकांना बोगस ठरवले. आयोगाने स्थापलेल्या ‘कन्सॉर्टियम ऑफ अ‍ॅकॅडमिक अ‍ॅण्ड रीसर्च एथिक्स’ने (केअर) हा निर्णय घेत साडेचार हजार प्रस्तावांपैकी निकषपूर्ती करणाऱ्या ८१० नियतकालिकांनाच संशोधन प्रकाशनासाठी मंजुरी दिली. वस्तुतः शिक्षणाची दीर्घ परपंरा असलेल्या देशात आयोगावर हा निर्णय घेण्याची वेळ का आली, याचा आधी विचार करावा लागेल. विद्यादानाला, ज्ञानदानाला पवित्र कार्य समजण्याची पद्धती आपल्याकडे हजारो वर्षांपासून आहे. ऋषीमुनींनी गुरुकुलांच्या माध्यमातून समाजाला शिक्षित करण्याचे कार्य इथे सातत्याने केले. परंतु, प्रबोधन काळापासून आपल्याकडे रचनात्मक, व्यवस्थात्मक शिक्षणप्रणालीचे वारे वाहू लागले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्योत्तरही शिक्षणाकडे उदात्त भावनेने पाहिले जात असे आणि अजूनही त्याच भावनेने काम करणारे लोक आहेतच. सोबतच शिकणाऱ्या आणि शिकवणाऱ्या दोहोंचाही सन्मान, आदर करण्याचे काम इथल्या जनतेने केले. कितीतरी शाळांची, महाविद्यालयांची इथे थोर समाजसुधारकांकडून स्थापनाही केली गेली. पण पुढे काळ बदलला,शिक्षणपद्धती बदलली आणि शिक्षणाकडे प्रचंड पैसा मिळवून देणारी बाजारपेठ म्हणून पाहिले जाऊ लागले.
दरम्यानच्याच काळात तालुका-जिल्हा व राज्य पातळीवर शिक्षणसम्राटांचा उदय झाला. ठिकठिकाणी शाळा-महाविद्यालये, खासगी-अभिमत विद्यापीठे उगवू लागली. लावलेला पैसा वसूल करण्यासाठी विद्यार्थीही त्याच तोलामोलाचे कसे मिळतील, याची काळजी तिथल्या लोकांनी घेतली. परिणामी कारखान्यात ज्याप्रमाणे कच्चा माल टाकला की, हवे ते उत्पादन तयार होऊन बाहेर पडते, तशी शिक्षणक्षेत्राची अवस्था झाली. इकडून पैसा फेकून प्रवेश घेतला की, विशिष्ट कालावधीनंतर तिकडून पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पी. एचडीधारक विद्यार्थी शिक्षण संस्थांतून निघू लागले. नवतेचा, नाविन्याचा ध्यास घेऊन शिकणाऱ्यांची आणि तसे शिक्षण देणाऱ्यांचीही वानवा असल्याने शिक्षण संस्था केवळ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यापुरत्या उरल्या. अशाप्रकारे सडलेल्या शिक्षणक्षेत्राने एक इकोसिस्टिम उभी केली ती म्हणजे - आपलेच संशोधन प्रबंध तयार ठेवायचे वा करायचे, आपलीच नियतकालिके चालवायची आणि संशोधन करणाऱ्यांकडून ठराविक रक्कम घेऊन संबंधित व्यक्तींच्या नावाने चोरीमारी, हेराफेरी करून प्रबंध प्रकाशित करायचे. अर्थात, याला अपवाद नक्कीच आहेत, तेही उत्कृष्ट कार्य करणारे आहेत. ‘इस्रो’सारख्या संस्था अंतराळ संशोधनात उत्तम कामगिरी करत असून उपग्रह प्रक्षेपणात ‘इस्रो’ने मानदंडही प्रस्थापित केले आहेत.म्हणूनच परदेशी उपग्रह प्रक्षेपणाचेही काम इस्रोने गेल्या काही काळात केल्याचे दिसते. पण एका बाजूला अशाप्रकारे चांगले काम होत असतानाच संशोधनाच्या क्षेत्रात वाईट, चुकीचे काम करणारेही निपजले, ही दुर्दैवी गोष्ट म्हटली पाहिजे.
दुसरीकडे देशात एखाद्या विषयात मूलभूत संशोधन करणारे लोक मुळातच कमी आहेत. लोकोपयोगी, जनतेच्या समस्या सोडविणारे,प्रश्नांची उत्तरे शोधणारे काम थोड्याफार प्रमाणात होताना दिसते, पण त्याची व्यप्ती वाढताना दिसत नाही. शेती म्हणजे देशातल्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला पोसणारे क्षेत्र, पण आपल्याकडे या क्षेत्रातील नवतेचे, नाविन्याचे उदाहरण म्हणून इस्रायलचे नाव घेतले जाते. शिक्षणसंस्थांमधूनही दैनंदिन जीवनातील अडचणींची सोडवणूक करणारे संशोधन होताना दिसत नाही. जे काही संशोधन होते, ते अर्थातच सरकारी संस्थांनी केलेले असते. आयआयटी वा अन्य केंद्रीय संस्थांतून असे संशोधन होते, पण ग्रामीण वा निमशहरी भागात असे काही, दर्जात्मक संशोधन झाल्याचे पाहायला मिळत नाही. तर आर्थिक रूपात साटेलोटे करून नावापुरते, पदवी मिळवण्यापुरते वा वेतनवाढीपुरते फुटकळ संशोधन करायचे, पूर्वी कोणीतरी तयार केलेल्या प्रबंधातील उतारेच्या उतारे स्वतःच्या नावावर खपवायचे, एका शोधनिबंधासाठी ६ ते ८ संशोधक वा सहलेखकांनी काम करायचे, अशीच पद्धती अस्तित्वात असल्याचे दिसते. दोन वर्षांपूर्वी ‘नेचर’ या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकाने भारतातील संशोधन प्रबंधांबद्दलची अशीच धक्कादायक माहिती सर्वांसमोर मांडली होती. २०१७ साली नेचरने केलेल्या पाहणीमध्ये सर्वाधिक बनावट आणि दर्जाहीन संशोधन नियतकालिके भारतात प्रकाशित होतात, असा अहवाल सादर केला होता. म्हणजेच इथल्या ‘विद्वानां’नी केलेल्या साहित्यिक भ्रष्टाचाराचा, वाङ्मयचौर्याचा मुद्दा वैश्विक पातळीवरही गाजला होता. हे सगळेच प्रकरण शिक्षणव्यवस्थेची अवस्था किती विदारक झाली आहे, हे सांगणारेच होते. त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केल्याचे दिसते व गेल्यावर्षीपासून यंदाही संशोधनाचा दर्जा राखला जाईल, यासाठी आश्वासक पावले उचलल्याचे म्हणता येते.
खरे म्हणजे संशोधन नेमके कशासाठी केले जाते, तर समाजाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी, हा मुद्दा इथे महत्त्वाचा आहे. पण त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष होताना दिसते. याचे एक उदाहरण म्हणजे - बिबटे शहरात का येतात, हा प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरांकडे,राबविलेल्या उपाययोजनांकडे व वस्तुस्थितीकडे पाहता येईल. जंगलात खाद्य नाही, म्हणून खाद्याच्या शोधात बिबटे शहरात येतात, असे काही वर्षांपूर्वी कोणीतरी सांगितले वा शोधले. एकेकाळी वनविभागानेही या संशोधनावर विश्वास ठेवत बिबट्यांचे पोट भरण्यासाठी जंगलात पांढरे ससे सोडले. सशांच्या रूपात खाद्य मिळाल्याने बिबटे शहरात येणार नाही, अशी त्यामागची समजूत होती, पण नंतर वस्तुस्थिती निराळीच असल्याचे समोर आले. विद्या अत्रेय यांच्यासारख्या संशोधकांनी संशोधन केले आणि बिबटे खाद्याच्या अनुपलब्धतेमुळे शहरात येत नसल्याचे सांगितले. शहरीकरणामुळे बिबट्यांच्या शिकारीच्या सवयी बदलतात, हरिण वा तत्सम प्राणी मारण्याऐवजी कुत्र्याची शिकार करणे सोपे असते आणि कुत्रे शहरात मोठ्या प्रमाणावर आढळतात, म्हणून बिबटे शहरात येतात, हे अत्रेय यांनी आपल्या संशोधनातून स्पष्ट केले. अर्थात बिबट्यांशी संबंधित या प्रश्नाची उकल अशा मूलभूत व अभ्यासपूर्ण संशोधनामुळेच झाली. पूर्वी ज्या कोणी खाद्याच्या अनुपलब्धतेमुळे बिबटे शहरात येतात, असे सांगितले आणि ज्याने कोणी ते संशोधन मान्य-प्रमाणित केले ते सगळेच सुमारांचे भोईच ठरले.१० वर्षांआधी घडलेला हा प्रकार मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाशी संबंधित होता, पण देशभरातही असेच कुठे काही होत असेल,म्हणूनच विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अशा बनावट, बोगस संशोधनाविरोधात कारवाई करावी लागली. असे काही होऊ नये म्हणून आयोगाने कठोर निर्णय घेत साडेतीन हजारांइतक्या बनावट आणि दर्जाहीन नियतकालिकांना संशोधन प्रकाशनातून बाजूला केले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असून शिक्षणव्यवस्था पोखरणाऱ्यांना चाप लावणाराही आहे. यातूनच शिक्षणव्यवस्थेचे खरेखुरे पाईक असणाऱ्यांचे उज्ज्वल भवितव्य घडेल आणि त्याचा समाजालाही लाभ होईल, याची खात्री वाटते
No comments:
Post a Comment