एकाच वेळी सर्वच निवडणुका झाल्यास वेळेची, पैशाची आणि मनुष्यबळाची मोठी बचत होईल. अशा निवडणुकांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना, तसेच पक्ष कार्यकर्त्यांना विकासकामासाठी अधिक वेळ देता येईल. कारण, सध्याच्या स्थितीत सततच्या निवडणुकांमुळे विकासकामांवर आचारसंहितेची बंधने येतात, प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांचा अधिक वेळ खर्च होतो, जो वाचवणे आवश्यक आहे.
एका निवडणुकीनंतर दुसरी निवडणूक, मग तिसरी, चौथी, पाचवी... एका रॅलीनंतर दुसरी रॅली, मग दहावी, पन्नासावी, शंभरावी... आपल्या हक्काच्या वगैरे मतपेढ्या टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय नेते-पक्षांतील राजकारण आणि त्यांच्यात नेहमीच होणारी तू-तू, मै-मै... राजकारणातील बहुपेडी फायद्यासाठी होणाऱ्या साम-दाम-दंड-भेदादी स्पर्धेमुळे बिघडणारे सामाजिक वातावरण... सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारी कार्यक्रमांवर, उपक्रमांवर, प्रकल्पांवर, योजनांवर येणारे आचारसंहितेचे दडपण, निर्बंध... एकामागोमाग एक येणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या विकासमार्गात निर्माण होणारे अडथळे आणि अनेकांच्या मनात उमटणारे, ‘जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या भागधेयात हेच लिहिले आहे का? यात काही बदल होणारच नाही का? कुठवर चालणार हे?,’ असे अनेक प्रश्न! देशात गेल्यावर्षी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, तेलंगण, मिझोराम या पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर लगेचच पाच महिन्यांनी १७व्या लोकसभेची निवडणूक पार पडली. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या बरोबरीनेच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या चार राज्यांच्या विधानसभेसाठीही मतदान झाले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीतील निकालानंतर नवनिर्वाचित सरकारने कारभार हाती घेतला नाही, तोच झारखंड, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले. अशाप्रकारे एक निवडणूक झाली की लगोलग दुसरी निवडणूक हजर होते, नंतर तिसरी आणि अशाच कितीतरी निवडणुका आणि निवडणुकाच. सततच्या निवडणुकांमुळे वर उल्लेख केलेले मुद्दे उपस्थित होतात आणि विकासप्रक्रियेवर विपरीत परिणाम करतात. म्हणूनच देशाला विकासाच्या महामार्गावर वेगाने घेऊन जाण्यासाठी आणि यातील सततच्या निवडणूक अडथळ्यांतून मुक्ती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासून कंबर कसल्याचे आपण पाहिले, पण त्यावर व्यापक चर्चेच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली ती २०१९ मध्ये. असे का?
“एक देश-एक निवडणुकीमुळे देश विकासाच्या मार्गावर वेगाने अग्रेसर होईल,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेहमीच सांगितले आणि देशहिताचा, ‘राष्ट्रहित सर्वोपरी’चा हाच विचार घेऊन मोदींनी यासाठी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजनही केले. तसे बघायला गेले तर ही सर्वपक्षीय बैठक होती आणि केंद्र सरकारने यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील ४० पक्षांना निमंत्रणही पाठवले. पण, त्यात सर्वच पक्षांनी भाग घेतला नाही. भाजपनंतरचा सर्वात मोठा राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या, देशावर सर्वाधिक काळ सत्ता गाजविणाऱ्या काँग्रेसने, आक्रस्ताळ्या ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसने, चंद्राबाबूंच्या तेलुगू देसमने, मायावतींच्या बसपने आणि स्टॅलिनच्या द्रमुकने या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकला.अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष हटविण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे यापैकी काहींनी म्हटले तर मायावतींनी पुन्हा एकदा इव्हीएमचा राग आळवला. “एक देश-एक निवडणुकीऐवजी इव्हीएमच्या मुद्द्यावर बैठक बोलावली असती तर मी आले असते,” असे त्या म्हणाल्या. मोदींनी गेली पाच वर्षे मांडलेल्या या देशहिताच्या मुद्द्यावर असल्या आडमुठ्या विरोधकांमुळेच काही ठोस कार्यवाही करता आली नाही, हेच या पक्षनेत्यांच्या वरील विधानांवरून स्पष्ट होते. पण, जे पक्ष या बैठकीला उपस्थित होते, त्यांच्या सहमतीने केंद्र सरकारने ‘एक देश-एक निवडणुकी’साठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार असल्याचे जाहीर केले. आता लवकरात लवकर या समितीची स्थापना होऊन‘एक देश-एक निवडणूक’ पद्धतीच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने मंथन होऊन तोडगा काढला जाईल, अशी खात्री वाटते.
वस्तुतः स्वातंत्र्यानंतर १९६७ सालापर्यंत देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका होत होत्या. मात्र, दरम्यानच्या काळात काही राज्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या आणि नंतर १९७१ मध्ये लोकसभेची निवडणूकही झाली. परिणामी, ही एकाचवेळी सर्वच निवडणुकांची पद्धती बंद पडली. आता पुन्हा तीच पद्धत अवलंबली जावी यासाठी पंतप्रधान मोदी आग्रही आहेत. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आणि विधी आयोगानेही एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेण्याचा सल्लाही दिलेला आहे. पण, काही राजकीय पक्षांनी यावर आक्षेप घेतला तर काहींनी त्याचे समर्थन केले. आक्षेप घेणाऱ्यांच्या मते- राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील निवडणूक मुद्दे निराळे असतात.वेगवेगळ्या निवडणुका झाल्यास हे मुद्दे व्यवस्थितपणे मांडता येतात, पण एकाचवेळी सर्वच निवडणुका झाल्यास राष्ट्रीय मुद्दे प्रादेशिक मुद्द्यांवर आक्रमण करतील, म्हणजेच मतदारांच्या निवड क्षमतेवर परिणाम होईल. परंतु, २००४ सालापासून ओडिशा विधानसभेची आणि लोकसभेची निवडणूक एकाचवेळी होत आली. उल्लेखनीय म्हणजे, या चारही निवडणुकांत राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर वेगवेगळे निकाल लागले. आंध्र प्रदेशातही तसेच झाले. म्हणजेच विरोधकांचा हा आक्षेप इथे तकलादू असल्याचे सिद्ध होते. सोबतच घटनेतील कलम ३५६चा वापर करून केंद्र सरकार देशातील कोणतीही विधानसभा बरखास्त करू शकते. केंद्राने या अधिकाराचा वापर करून एखादी विधानसभा भंग केली तर मग सहा महिने वा एका वर्षाच्या आत तिथे निवडणूक घ्यावी लागेल. अशा परिस्थितीत ‘एक देश, एक निवडणुकी’चे तत्त्व कसे अमलात येईल, असाही प्रश्न विचारला जातो. पण, इथे एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की, ९०च्या दशकातील एस. आर. बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यातील निकालातून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या विधानसभा भंगाच्या किंवा कलम ३५६च्या अनिर्बंध वापराच्या अधिकारावर लगाम लावला आहे. म्हणूनच आज पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींकडून कायदा-सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी होऊनही केंद्र सरकारने तिथली विधानसभा बरखास्त केली नाही. म्हणजेच विरोधकांचा हा आक्षेपही चुकीचाच असल्याचे दिसते. विरोधकांचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे, पाच वर्षांतून एकाचवेळी निवडणुका झाल्याने मतदारांना विविध मुद्द्यांबाबत सरकारवरील राग वा लोभ व्यक्त करता येणार नाही, मतदारांना तशी संधीच मिळणार नाही, असे म्हटले जाते. पण मुळातच घटनेने एकदा निवडून दिल्यास सरकारला पाच वर्षे कार्य करण्याची आणि त्यानंतर मतदारांनी आपल्या भावना व्यक्त करण्याची तरतूद केलेली आहे, त्यामुळे हा मुद्दा पटणारा नाही.
दुसरीकडे समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार- एकाच वेळी सर्वच निवडणुका झाल्यास वेळेची, पैशाची आणि मनुष्यबळाची मोठी बचत होईल. अशा निवडणुकांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना, तसेच पक्ष कार्यकर्त्यांना विकासकामासाठी अधिक वेळ देता येईल. कारण, सध्याच्या स्थितीत सततच्या निवडणुकांमुळे विकासकामांवर आचारसंहितेची बंधने येतात, प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांचा अधिक वेळ खर्च होतो, जो वाचवणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येतो, जो एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास येणार नाही आणि खर्च होणारा पैसा विकासकामांकडेच वळवता येईल. केंद्र असो वा राज्य पातळीवरील निवडणुकांत भ्रष्टाचाराने, बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेल्या काळ्या पैशाचा वापर होतो आणि या वापरासाठी काळा पैसा कमावण्याकडेही जरा अधिकच लक्ष दिले जाते, पण एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास त्यावर अंकुश लावता येईल. शिवाय, वाचलेला सरकारी पैसा जनतेच्या भल्यासाठी उपयोगात आणणे शक्य होईल.दुसरीकडे सततच्या निवडणुकांमुळे राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून सामाजिक एकता आणि शांतताभंगाची संधीही शोधली जाते. काहीतरी खुसपटे काढून कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे, हिंसाचार पसरवणे आणि यातून लक्ष वेधून घेण्याचे उद्योगही केले जातात. हे प्रकार सतत चालूच असतात. सोबतच अशा काळात पोलिसांना, सुरक्षा बलांनाही तैनात करावे लागते. पण जर एकाचवेळी निवडणुका झाल्या तर तसे काही होणार नाही, सर्वत्र शांतता नांदू शकेल आणि सुरक्षा बले आपली निहित कर्तव्ये पार पाडू शकतात. वरील मुद्द्यांवरून तरी एक देश-एक निवडणुकीमुळे होणारे फायदे अधिक आणि तोटे नसल्यासारखेच वाटते. पण, ज्यांना चांगल्या कामांची आणि देशहिताचीच अ‍ॅलर्जी आहे, ते त्याचा विरोध करणारच ना? विरोधी पक्ष हे असे आहेत, म्हणून आता जनतेनेच केंद्र सरकारला एक देश-एक निवडणुकीवर सकारात्मक पाठिंबा द्यायला हवा.
No comments:
Post a Comment