अमेरिका अतिशय उघडपणे आर्थिक दहशतवाद पसरवत असून त्याला चीनने ‘आर्थिक दहशतवादाचा नंगानाच’ असे संबोधले. अमेरिकेची भूमिका आर्थिक दृष्टीने उग्र राष्ट्रवादाची-धमकावण्याची आहे, असा आरोप चीनने केला. महा एमटीबी 02-Jun-2019

चीनच्या या तडफडीमागे दोन-तीन कारणे आहेत; त्याचबरोबर चीनने अमेरिकेवर कितीही आरोप केला तरी चीनही अमेरिकेपेक्षा उजवा आहे, असे नाही.

जगातल्या एकमेव महासत्तेचे बिरुद मिरवणारी अमेरिका आणि तिच्या सामर्थ्याला धडका देऊ पाहणाऱ्या चीनमध्ये गेल्या वर्षभरापासून व्यापारयुद्ध छेडले गेले. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या मालावर वाढीव आयात शुल्क लावून स्वतःचा जास्तीत जास्त फायदा आणि दुसऱ्याचा अधिकाधिक तोटा कसा होईल, या दृष्टीने पावले उचलली. अमेरिका आणि चीन या दोन्ही प्रचंड आकाराची अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांतील व्यापारयुद्धाचे जगातल्या अन्य देशांवरही दृश्य आणि अदृश्य परिणाम झाले. त्यातले काही चांगले तर काही वाईट आणि काहींसाठी संधी निर्माण करणारेही ठरले. अमेरिका व चीनमधील या टकरीमुळे भारतातही आपल्याला व्यापार विस्तारता येईल, असे म्हटले जाऊ लागले. अशा घटना घडत असतानाच गुरुवारी चीनने अमेरिकेवर आर्थिक दहशतवादाचा आरोप केला. अमेरिका अतिशय उघडपणे आर्थिक दहशतवाद पसरवत असून त्याला चीनने ‘आर्थिक दहशतवादाचा नंगानाच’ असे संबोधले. अमेरिकेची भूमिका आर्थिक दृष्टीने उग्र राष्ट्रवादाची आणि इतरांना धमकावण्याची आहे, असा आरोपही चीनने केला. चीनच्या या तडफडीमागे दोन-तीन कारणे आहेत; त्याचबरोबर चीनने अमेरिकेवर कितीही आरोप केला तरी चीनही अमेरिकेपेक्षा उजवा आहे, असे नाही. युरोपियन युनियननंतर अमेरिका हा चीनचा दुसरा सर्वात मोठा व्यावसायिक भागीदार आहे. मात्र, यंदाच्या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांतच चीनच्या अमेरिकेबरोबरील व्यापारात सुमारे २० टक्क्यांची घट झाली. चीनमधील सर्वात मोठी मोबाईल उत्पादक आणि तंत्रज्ञान कंपनी असलेल्या ‘हुवावे’वरही अमेरिकेने बंदी घालण्याची घोषणा केली. परिणामी, जगातील सर्वात मोठी ‘फॅक्टरी’ असा नावलौकिक असलेल्या चिनी अर्थव्यवस्थेला धक्के बसू लागले. चीनची आताची प्रतिक्रिया अमेरिकेने छेडलेले व्यापारयुद्ध, व्यापारयुद्धाचा परिणाम आणि ‘हुवावे’वरील बंदी या घटनाक्रमामुळेच आली आहे. चीनने अमेरिकेवर केलेला आर्थिक दहशतवादाचा आरोप काही अंशी खरा आहे. कारण अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धानंतर व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान, इराकसह अन्य देशांत लष्करी कारवाया केल्याच पण जिथे असे करणे शक्य नाही, त्या त्या देशांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचेही काम केले. अमेरिकेचे ज्या देशाशी पटत नाही, त्याच्याशी जगातल्या अन्य कोणीही कसलाही संबंध ठेऊ नये, असे संबंध ठेवल्यास त्या देशावर निर्बंध लादणे, अमेरिकेला न विचारता, न सांगता शस्त्रास्त्रविषयक, तंत्रज्ञानविषयक करार, परीक्षण, चाचणी करणे आणि अमेरिकेच्या हितसंबंधांना एखाद्या देशामुळे बाधा निर्माण होण्याची पुसटशी जरी शंका आली तरी त्या देशाविरोधात तावातावाने बोलण्यापासून ते नुकसानकारक कृती करण्यापर्यंतचे उद्योग अमेरिकेने केले.

अमेरिकेच्या या पोलीसगिरीचा फटका भारतालाही बसला होताच. वाजपेयी सरकारच्या काळात भारताने केलेल्या अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने भारतावर अनेकानेक निर्बंध लादले. पण भारतानेही त्यापुढे न झुकता आपल्या पायावर उभे राहण्याचे प्रयास नेटाने चालूच ठेवले. अखेरीस अमेरिकेलाच चार पावले मागे येत भारतावरील निर्बंध हटवावे लागले. आताही इराणकडून भारताने तेलखरेदी करू नये, अशी सूचना अमेरिकेने केली आहे. कारण, अणुकरार व अण्वस्त्रांवरून अमेरिकेचा इराणशी वाद पेटला आहे. ही घडामोड होत असतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मार्च महिन्यात दिलेला “भारताचा ‘जीएसपी’ म्हणजेच व्यापार अग्रक्रम दर्जा काढून घेतला जाईल,” हा इशारा खरा करून दाखवला.येत्या ५ जूनपासून भारतीय उत्पादनांना अमेरिकेत करमुक्त प्रवेश मिळणार नाही व कर भरावा लागल्याने त्याचा तोटा भारतीय उद्योगांना होईल. भारत आपल्या बाजारपेठेत अमेरिकन उत्पादनांना योग्य आणि समान प्रवेश देत नाही, हा अमेरिकेचा प्रमुख आक्षेप आहे व या अमेरिकन उत्पादनांत हृदयरोगावरील उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या स्टेन्टस तथा खुबा रोपणासाठीच्या उपकरणांचा समावेश होतो. इथे एक मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, जगातल्या विकसित देशांत नवीन तंत्रज्ञान, औषधे, उपकरणे आदींचा शोध लावला जातो व नंतर त्याची विक्री इतर देशात करण्यात येते. वैद्यकीय क्षेत्रात तर हा उद्योग फार मोठा असून ही बाजारपेठ अमेरिकेने व्यापली आहे. मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत रुग्णांना दिलासा देत स्टेन्ट आणि इतर उत्पादनांच्या किमती कमी केल्या, ज्याचा फायदा रुग्णांना तर झालाच पण वैद्यकीय व्यवसायातील अमेरिकन कंपन्यांना त्यामुळे तोटा सहन करावा लागला. अमेरिकेने यावरच हरकत घेत भारताचा ‘जीएसपी’दर्जा काढून घेतला. पण याचा तोटा जसा भारतीय उद्योगांना होईल, तसाच तो अमेरिकेलाही होणार असून त्याची परिणती लोकांच्या नोकऱ्या जाणे, गुंतवणूक आटणे व ग्राहकांच्या नुकसानीत होणार आहे. अमेरिकी काँग्रेसनेही यामुळेच ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला विरोध केला होता, तरीही ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय रेटलाच. आता अमेरिकेचा हा सगळाच प्रकार एका वेगळ्या अंगाने पाहू गेल्यास दहशतवादच नव्हे काय? आणि चिनी मालावर अतिरिक्त आयात शुल्क लावून अमेरिका हाच कित्ता गिरवत आहे. जोडीला अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर असल्याने आपल्या प्रत्येक निर्णयाला ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि अमेरिकन राष्ट्रवादाचा मुलामा देण्याचे कामही ते सातत्याने करत असतात. परंतु, चीनबरोबरील व्यापारयुद्धामुळे सर्वसामान्य अमेरिकनांना आणि छोट्या व्यापाऱ्यांनाही हानी पोहोचत असल्याचे त्यांच्या गावीही नसते किंवा ते माहिती असूनही राष्ट्रवादाच्या उन्मादामुळे त्यांना हा मुद्दा तितकासा महत्त्वाचा वाटत नसावा. शिवाय २०२० पासून अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होईल, तेव्हाही दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची माळ स्वतःच्या गळ्यात पडावी म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याचाच आधार घेतील, तेव्हा चीनबरोबरील व्यापारयुद्धाचाही विषय निघेलच.

दुसरीकडे, प्रत्येक राष्ट्र हे स्वतःच्या हितसंरक्षणासाठी नेहमीच कटिबद्ध असते आणि जगाची चिंता करण्यापेक्षा स्वतःच्या देशाची काळजी वाहणे हेच कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाचे काम असते. चीनमुळे अमेरिकेच्या सुरक्षेला व हितसंबंधांना धोका निर्माण झाल्यानेच ट्रम्प यांनी त्याविरोधात आघाडी उघडली आहे, हेही इथे लक्षात घेतले पाहिजे. साम्यवादी राजवट असलेल्या चीनमध्ये नेमके काय सुरू आहे, हे बऱ्याचदा संपूर्णपणे जगासमोर येत नाही. पण ज्या अमेरिकन कंपन्या चीनमध्ये कार्यरत आहेत, त्यांना त्रासदायक ठरतील, अशी अनेक धोरणे चीनने सातत्याने राबवली. अनैतिक किंवा अवैध मार्गाने अमेरिकन कंपन्यांचा, तिथल्या अधिकाऱ्यांचा छळही केला. अमेरिकेचा आताचा आरोप तर चीनने आमचे संरक्षण, शस्त्रास्त्रविषयक तंत्रज्ञान चोरले असा आहे. ‘हुवावे’ या मोबाईल उत्पादक कंपनीद्वारे अमेरिकेतील महत्त्वाची माहिती चीनकडे पोहोचवली जाते, असेही ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले. माहिती किंवा डेटा हे आधुनिक काळातले कोणाहीविरोधात वापरता येईल, असे नवेच हत्यार आहे. चीनसारखा देश हाच अमेरिकन डेटा मिळवत असेल तर अमेरिकेने चीनला त्रास देणे साहजिकच. शिवाय चिनी अर्थव्यवस्था ही निर्यातीवर अवलंबून असल्याने तो देश इतर सर्वांनाच जास्तीत जास्त माल विकतो आणि त्याची आयात मात्र कमीच राहते. अमेरिकेचाही हाच आक्षेप आहे. चीनच्या याच सगळ्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी अमेरिकेने व्यापारयुद्धाचा मार्ग निवडला. चीनसारख्या विशाल भूमीच्या आणि लष्करी ताकदीच्या देशाशी समोरासमोरचे युद्ध टाळून आर्थिक आघाडीवर लढल्याने तो देश जेरीस येईल व त्यातून आपल्याला लाभ होईल, अशीही ट्रम्प यांची धारणा असेल. पण चीननेदेखील व्यापारयुद्धात कोणीही विजेता नसतो, असे सांगितले तर चिनी माध्यमांनी ‘रेअर अर्थ’चा (दुर्मीळ खनिजे) पुरवठा रोखावा, असा सल्ला दिला. जेणेकरून तंत्रज्ञानविषयक उत्पादनांसाठी आवश्यक खनिजे अमेरिकेला मिळणार नाही, कारण ‘रेअर अर्थ’ चा तब्बल ९५ टक्के साठा चीनमध्ये आहे. आता आगामी काळात या दोन्ही देशांतील संबंध नेमके कोणत्या वळणावर जातील, दोन्ही देशांत काही तडजोड होईल की हे व्यापारयुद्ध आणखी भडकेल, अमेरिका नमेल की चीन माघार घेईल आणि या प्रकरणातील तिसरा कोन म्हणजे भारत सरकार नेमकी काय पावले उचलते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

संपूर्ण देशभरामधील निवडणुकीमध्ये आणि जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीमध्ये कायमच अंतर राहिले आहे. कश्मीर खोऱ्यातील अनंतनाग, बारामुल्ला आणि श्रीनगर या तीन जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये रूतून बसलेला दहशतवाद हेच त्याचे कारण आहे. या जिल्ह्यातील काही तुरळक भागामध्ये अतिरेकी लपूनछपून दहशतवादी कारवाया करतात, मात्र त्यांच्या कारवायांना जगभर अतिप्रसिद्धी दिली जाते. त्यावरूनच जम्मू-काश्मीरच नव्हे, तर देशाच्याही निवडणूक मानसिकतेवर बदल होतो

जम्मू-काश्मीर राज्याचे निकाल तसे काहीसे धक्कादायक, तर काहीसे अंदाजाला मूर्त स्वरूप देणारे. जम्मू-काश्मीरच्या 6 जागांपैकी 3 जागा भाजपने तर 3 जागा जम्मू अ‍ॅण्ड कश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सने जिंकल्या आहेत. मात्र, त्याचवेळी गेल्या निवडणुकीत जम्मू आणि काश्मीरचे तीन जिल्हे जिंकणाऱ्या पीपल्स डेमोके्रटिक पार्टीला खाते उघडता आले नाही. यावेळी शून्य मिळवले आहेत, तर काँग्रेसनेही गेल्या निवडणुकीचाच ’झिरो’ पुन्हा मिरवला आहे. संपूर्ण देशभरामधील निवडणुकीमध्ये आणि जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीमध्ये कायमच अंतर राहिले आहे. कश्मीर खोऱ्यातील अनंतनाग, बारामुल्ला आणि श्रीनगर या तीन जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये रूतून बसलेला दहशतवाद हेच त्याचे कारण आहे. या जिल्ह्यातील काही तुरळक भागामध्ये अतिरेकी लपूनछपून दहशतवादी कारवाया करतात, मात्र त्यांच्या कारवायांना जगभर अतिप्रसिद्धी दिली जाते. त्यावरूनच जम्मू-काश्मीरच नव्हे, तर देशाच्याही निवडणूक मानसिकतेवर बदल होतो. इतकेच नाही तर जम्मू-काश्मीरचे विविध मुद्देही देशाची राजकीय मानसिकता घडविण्यासाठी कारणीभूत झालेले आहेत, हेच यावेळच्या निवडणुकीनेही सिद्ध केले आहे. निवडणूक रंगली ती 370 कलम आणि 35 ए या कलमांवरून. तसेही या कलमांवरून हे राज्य कायम विवाद आणि चर्चेतच असते.

यावेळच्या जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीमध्ये 370 कलम आणि 35 ए हे मुद्दे केंदस्थानी होतेच. पण, त्याचबरोबर पार्श्वभूमीला बुर्‍हान वाणी या दहशतवाद्याचा भारतीय लष्कराने केलेला खात्मा आणि पुलवामामध्ये पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांनी केलेला भ्याड हल्ला त्यानंतर भारतीय सरकारने आणि लष्कराने घेतलेली आक्रमक आणि निर्णायक भूमिका हे मुद्देही होतेच. त्याच्या परिणामांची परिणीती म्हणजे लोकसभा निवडणुकीमध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याचा निकाल म्हणावा लागेल. राज्याचे तीन जिल्हे अनंतनाग, बारामुल्ला आणि श्रीनगर इथे 2009 सालापासूनच पाहिले तर कायमच मुस्लीम उमेदवारांच्या पारड्यात मते गेलेली आहेत, तर उर्वरित तीन जम्मू, उधमपूर, लडाख येथे अन्यधर्मीय उमेदवार जिंकले आहेत.

2014 मध्येही हा कित्ता गिरवलेला आहे. बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्रामधून येथे 2014 साली मुझफ्फर हुसैन तर तारीक हमीद कारा श्रीनगर येथून आणि मेहबूबा मुफ्ती अनंतनाग येथून विजयी झाल्या होत्या. हे तिघेही जम्मू अ‍ॅण्ड कश्मीर पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीचे उमेदवार होते. उर्वरित तीन लोकसभा क्षेत्रांमध्ये भाजपने विजय मिळवला होता. त्यामध्ये लडाखमधून थुपस्तान छेवांग, जम्मूमधून जुगल किशोर आणि उधमपूर येथून जितेंद्र सिंग हे भाजपचे उमेदवार जिंकले होते. त्यावेळी जम्मू अ‍ॅण्ड कश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचा एकही उमेदवार जिंकून आला नव्हता. तसेच काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नव्हती. यावेळी जम्मू आणि कश्मीर राज्याच्या निवडणुकीचे चित्र 50 टक्क्याने बदलले आहे. 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपने आपले गड राखले आहेत. जम्मूमधून पुन्हा जुगल किशोर, उधमपूरमधून पुन्हा जितेंद्र सिंग जिंकले तर यावेळी भाजपने लडाखचा आपला उमेदवार बदलला आहे. लडाखहून यावेळी जामग्यांग तेसरींग नामग्याल जिंकले आहेत. 50 टक्के स्थिती कायम आहे. उर्वरित 50 टक्के मोठा झालेला बदल म्हणजे अनंतनाग, बारामुल्ला आणि श्रीनगर येथील जम्मू अ‍ॅण्ड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीची जागा जम्मू अ‍ॅण्ड कश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सने घेतली. या तीनही जागांवर नॅशनल कॉन्फरन्स जिंकली आहे. अनंतनाग लोकसभा क्षेत्रामध्ये हसनैन मसुदी, बारामुल्लात मोहम्मद अकबर लोन, श्रीनगरमध्ये फारूख अब्दुल्ला जिंकले आहेत.मागच्या निवडणुकीमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये फारूख अब्दुल्लांना घरी बसावे लागले होते. तर या निवडणुकीमध्ये अनंतनागमधून निवडणूक लढवत असलेल्या मेहबूबा मुफ्तींना जनतेने नारळ दिला. मेहबूबा मुफ्ती हरतील, अशी अटकळ राजकीय विश्लेषकांनी लावली होती. मात्र, त्या तिसऱ्या क्रमांकावर फेकल्या जातील, हे मात्र अनपेक्षित आहे. मेहबूबा मुफ्तींचे हरणे हे जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.

कारण जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणामध्ये भाजपशी हातमिळवणी करत पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्तींनी 2014 साली वेगळाच अध्याय रचला होता. जम्मू-काश्मीर पूर्णतः जरी भाजप विचारकेंद्री नसला तरी मेहबूबा ज्या लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करत होत्या, त्या अनंतनागमध्ये भाजपच्या विचारांचे समर्थक कमीच होते. त्यामुळे निवडून दिल्यानंतर मेहबूबांनी भाजपशी युती केल्याचे त्यांच्या स्थानिक परिसरात पटले नाही. अनंतनाग लोकसभा क्षेत्रात मेहबूबाच्या विरोधात वातावरण तयार झाले. याचाच परिणाम इतर मुस्लीमबहुल लोकसभा क्षेत्रामध्येही झाला. बारामुल्ला आणि श्रीनगर येथेही त्याचे पडसाद उमटले, तर दुसरीकडे भाजपशी युती तुटल्यानंतर आणि काही धर्मांध मुस्लीमबहुल भागात विरोध सुरू झाल्यानंतर मेहबूबांनी आपले विचार काहीसे बदलले. अतिरेकी, दहशतवादी यांच्या घरांना भेटी देणे, सहानुभूती व्यक्त करणे, 370 कलम आणि 35 ए या कलमावर भाजपने घेतलेल्या भूमिकेला प्रत्युत्तर करताना मेहबूबा यांनी फुटीरतावादी विधान केले.त्यांच्या प्रत्युत्तराचे पडसाद देशभर उमटले. त्याचा परिणाम म्हणून मेहबूबा मुफ्तींच्या पीडीपी पक्षाचे इतर उमेदवारही जिंकू शकले नाहीत.

370 कलम रद्द केले तर काय होईल, अशी धमकी देताना मेहबूबा भारताला उद्देशून म्हणाल्या होत्या, “लो ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिन्दुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी, दास्तान.” या वेळच्या निवडणुकीमध्ये काश्मिरी जनतेने मेहबूबा यांच्या पीडीपीची दास्तानच मिटवून टाकली आहे. दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्सचे अब्दुल्लाही जिंकले आहेत, ते काही मुस्लीमबहुल भागातील लोकसंख्येला भावेल असे विधान करूनच. मात्र, देशद्रोहाचा कायदा आम्ही काढून टाकू, असे काश्मिरी अतिरेक्यांच्या पुनर्वसनाच्या आड म्हणणाऱ्या काँग्रेसला इथल्या जनतेने नाकारले आहे. भाजपच्या पारंपरिक मतदारांनी आपली निष्ठा मात्र भाजपकडे कायम ठेवली आहे. कायम एकाच अंगाने जाणारे जम्मू-काश्मीरचे राजकीय वातावरण यावेळी बदलेल का?