उत्तर प्रदेशात निर्माण झालेला राजकीय तिढा सोडविण्यासाठी भाजप नेतृत्व ईशान्येकडे मोठ्या आशेने पाहात असताना ईशान्येत उत्तर प्रदेशपेक्षा मोठा तिढा निर्माण झालेला दिसत होता. बांगलादेशातील निर्वासित हिंदूंच्या वाट्याला आलेल्या नरकयातनांशी, देशावर फाळणी लादणाऱ्या काँग्रेसला काही देणेघेणे असण्याची शक्यता नव्हतीच, परंतु राजकीय नुकसान सोसूनही हा विषय धसास लावण्याचा भाजपचा इरादा होता. भाजपच्या ईशान्येतील यशाकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिले की, त्या यशाची झळाळी आपल्या लक्षात येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने देदीप्यमान विजय मिळवला. कधी काळी राजकीयदृष्ट्या अडगळीत पडलेला ईशान्य भारतही या विजय यात्रेत मागे राहिला नाही. बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमधील हिंदू निर्वासितांना देशात सामावून घेण्यासाठी भाजपने आणलेल्या नागरिकत्व विधेयकामुळे (सुधारित) भाजपचे ईशान्येत पानिपत होईल, अशा गैरसमजात असलेल्यांना निकालांमुळे जोरदार चपराक बसली. ईशान्य भारतात 2014 मध्ये भाजपकडे लोकसभेच्या 10 जागा होत्या. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने (14) आणि रालोआतील घटक पक्षांनी (3) 17 जागा पटकावल्या. एकेकाळी काँग्रेसचा गड असलेल्या क्षेत्रात पक्षाचे नाममात्र अस्तित्व उरले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात झालेल्या उलथापालथीत कधी नव्हे ती ईशान्य भारताच्या वाट्याला महत्त्वपूर्ण भूमिका आली होती. पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी भाजपला ईशान्येच्या प्राणवायूची प्रचंड गरज होती. लोकसभा निवडणुकीसाठी उत्तर प्रदेशात सप आणि बसप यांचे गठबंधन झाल्यामुळे काही जागांचा फटका बसू शकतो, याची भाजपला जाणीव होती. उत्तर प्रदेशात पडझड झालीच तर घटलेल्या जागा ईशान्य भारतातून भरून काढता येतील, अशी रणनीती आखण्यात आली. त्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. ईशान्येतील 25 पैकी 22 जागा जिंकण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी कार्यकर्त्यांना दिले.
सर्वसाधारणपणे केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षासोबत जाण्याचा ईशान्येचा कल असतो. भाजपसाठी ही जमेची बाजू होती, परंतु नागरिकत्व विधेयकामुळे भाजपला फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली. वातावरण तापविण्यासाठी काँग्रेसने जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते.कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकत्व विधेयक मंजूर होऊ देणार नाही, अशी घोषणा करत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आसामच्या प्रचारसभांमधून राळ उडवून दिली. आमच्यामुळेच हे विधेयक राज्यसभेत लोंबकळले, तेव्हा आसामच्या मतदारांनी राज्यातली प्रत्येक जागा काँग्रेसच्या झोळीत टाकायला हवी, या त्यांच्या वक्तव्याला प्रसारमाध्यमांनीही जोरदार प्रसिद्धी दिली. परिस्थिती भाजपसाठी बिकट असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. उत्तर प्रदेशात निर्माण झालेला राजकीय तिढा सोडविण्यासाठी भाजप नेतृत्व ईशान्येकडे मोठ्या आशेने पाहात असताना ईशान्येत उत्तर प्रदेशपेक्षा मोठा तिढा निर्माण झालेला दिसत होता. बांगलादेशातील निर्वासित हिंदूंच्या वाट्याला आलेल्या नरकयातनांशी, देशावर फाळणी लादणाऱ्या काँग्रेसला काही देणेघेणे असण्याची शक्यता नव्हतीच, परंतु राजकीय नुकसान सोसूनही हा विषय धसास लावण्याचा भाजपचा इरादा होता. भाजपच्या ईशान्येतील यशाकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिले की, त्या यशाची झळाळी आपल्या लक्षात येईल.
त्रिपुरातील माकपचा 25 वर्षे अभेद्य राहिलेला गड उद्ध्वस्त करणाऱ्या भाजपने लोकसभेच्या दोन्ही जागा प्रचंड बहुमताने खिशात टाकल्या.भाजपच्या प्रतिमा भौमिक यांनी त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे सुबल भौमिक यांचा सुमारे सव्वा दोन लाख मतांनी दणदणीत पराभव केला. राज्यात अडीच दशके सत्ताधारी असलेल्या माकपच्या शंकर प्रसाद दत्त यांना तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. माकपची दहशत संपल्याचे परिणाम. पूर्व त्रिपुरा मतदारसंघातून रेबती त्रिपुरा विजयी झाल्या, इथेही भाजपची लढत काँग्रेससोबत होती. माकपचा उमेदवार इथेही तिसऱ्या क्रमांकावर होता. विशेष म्हणजे राज्यात भाजपसोबत सत्तेत भागीदार असलेल्या आयपीएफटीशी लोकसभेत युती नसताना भाजपने हे यश मिळवले आणि वनवासी बांधवांची मतेही मिळवली. अरुणाचलमध्येही काँग्रेसच्या हाताला काहीही लागले नाही. भाजपचे उमेदवार केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल पश्चिममधून तर भाजपचे तापीरगाव अरुणाचल उत्तर मतदारसंघातून विजयी झाले. लोकसभेसोबत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजपची सरशी झाली. दोन वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले काँग्रेसचे नाबाम तुकी यांचा रिजीजू यांनी पराभव केला तर तापीरगाव यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री लोवांगचा वांगलाट यांचा पराभव केला. चीनला सीमा भिडलेल्या या राज्यात भाजपला मिळालेले हे यश सुखावणारे आहे.
भाजपचे सरकार असलेल्या मणिपूरमध्ये झालेल्या दोन लढतीत इनर मणिपूर मतदारसंघात भाजपने बाजी मारली. इथे डॉ.राजकुमार रंजन सिंह यांनी काँग्रेसचे ओईमान नवकिशोर यांचा पराभव केला. आऊटर मणिपूरमध्ये मात्र नागा पीपल्स फ्रण्टचे लोर्हो एस. फोजे यांनी भाजपच्या हौलिम शोखापाओ मोतेबेंजामीन यांचा पराभव केला. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेली ही जागा काँग्रेसला पदरात पाडून घेता आली नाही.
मेघालयाने मात्र काँग्रेसची लाज वाचवली. शिलाँगमधून काँग्रेसचे विन्सेट एस. पाला विजयी झाले तर तुरा लोकसभा मतदारसंघातून राज्यात सत्तारुढ असलेल्या नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या (एनपीपी) अगाथा संगमा विजयी झाल्या. त्यांनी काँग्रेस उमेदवार माजी मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यांचा पराभव केला. आगाथा या लोकसभेचे माजी सभापती पूर्णो संगमा यांच्या कन्या आणि मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांच्या भगिनी आहेत. मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याआधी कोनराड संगमा तुरा लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करीत होते. भाजपच्या वाट्याला मेघालयात काहीही आले नाही.
मिझोरामच्या एकमेव लोकसभा मतदारसंघात मिझो नॅशनल फ्रंटचे लालरोसांगा विजयी झाले. भाजपने येथे चकमा नेते निरुपम चकमा यांना उमेदवारी दिली होती. दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या चकमा यांना केवळ दहा टक्के मते पडली. लालरोसांगा 79 टक्के मते घेऊन विजयी झाले.
नागालँडमधील एकमेव लोकसभा मतदारसंघात नागा डेमोक्रॅटिक पीपल्स फ्रण्टचे टोकेहो येपथोनी विजयी झाले. काँग्रेसचे के. एल. चिशी या अत्यंत कडव्या लढतीत अपयशी ठरले. सिक्कीमच्या एकमेव जागेवर सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाच्या इंद्रा हंग शुबा यांनी बाजी मारली.सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे डेक बहादूर कटवाल यांचा त्यांनी चुरशीच्या लढतीत पराभव केला. भाजप उमेदवार लाटेन शेर्पा पाच टक्के मते घेऊन तिसऱ्या क्रमांकावर आणि काँग्रेस उमेदवार भारत बसनेत एक टक्का मत घेऊन चौथ्या क्रमांकावर होते. नोटाएवढीच मतं काँग्रेसला मिळाली, हे विशेष.
आसाम हे ईशान्य भारतातील सर्वात मोठे राज्य. इथे लोकसभेच्या 14 जागा आहेत. नागरिकत्व विधेयकामुळे सर्वाधिक परिणाम याच राज्यात होईल, असा काँग्रेसचा कयास होता. परंतु, भाजपने इथे आसाम गण परिषद आणि बोडोलँड पीपल्स फ्रंट या पक्षांना सोबत घेऊन लढत दिली. नागरिकत्व विधेयकापेक्षा नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली राष्ट्रीयत्वाची हाक इथे जास्त प्रभावी ठरली. भाजपला 14 पैकी 9 जागांवर विजय मिळाला. काँग्रेसच्या वाट्याला तीन तर बांगलादेशी मतदारांवर पोसलेल्या बद्रुद्दीन अजमल यांच्या एआययूडीएफ या पक्षाला दोन जागांवर विजय मिळाला. गेल्या निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांकडे तीन तीन जागा होत्या. भाजपच्या मित्रपक्षांनी प्रत्येकी दोन जागा लढवलेल्या परंतु, त्यांच्या वाट्याला चारही जागांवर पराभवच आला. राहुल गांधींचे निकटवर्तीय आणि माजी मुख्यमंत्री गौरव गोगोई कालिआबोर येथून विजयी झाले, परंतु सुश्मिता देब मात्र सिलचरमधून पराभूत झाल्या.
मोदी सरकारने ईशान्य भारतासाठी केवळ योजनांची घोषणा आणि अर्थसंकल्पीय तरतूदच केली नाही तर हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील याकडे लक्ष दिले. केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांनी सीमावर्ती राज्यांत रस्त्यांचे मोठे जाळे आणले. रेल्वेचे रुळ दिसणे, ज्या ईशान्येत दुर्मीळ होते, त्या राज्यात मोदींनी रेल्वेचे भक्कम जाळे निर्माण केले. चिनी सीमेपासून केवळ 60 किमी अंतरावर सिक्कीममध्ये पेक्योंग विमानतळाची निर्मिती करण्यात आली. शिलाँगमधील उमरोली विमानतळावर आता मोठी विमाने उतरू शकतील, गुवाहाटीतील लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई विमानतळाचेही मोदी सरकारने विस्तारीकरण केले.
10 हजार, 500 किमीचे रस्ते बनविण्याचे लक्ष्य ठेवत त्याची झपाट्याने अंमलबजावणी करण्याचे काम नॉर्थ इस्टर्न कौन्सिलने केले.आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशला जोडणारा बोगीबिल पूल ही मोदी सरकारची ईशान्येला मोठी भेट ठरली. ब्रह्मपुत्रा नदीवरून जाणारा रेलरोड ब्रिज हा भारतातला सर्वात मोठा पूल आहे. दोन राज्यांतील प्रवासाचा वेळ या पुलाने चार तासांनी कमी केलाच, शिवाय लष्करीदृष्ट्याही या पुलाचे महत्त्व मोठे आहे. 21 वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी.देवेगौडा यांनी शिलान्यास केलेल्या पुलाचे काम काँग्रेसच्या काळात थंड्या बस्त्यात पडले होते.
ईशान्येतील सर्व राज्यांच्या राजधान्या उर्वरित देशाशी रेल्वेने जोडण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर वेगाने काम सुरू आहे. सुमारे 9 किमी लांबीचे 23 बोगदे, 36 मोठे पूल आणि 147 छोटे पूल रेल्वे विस्तारासाठी बनवले जात आहेत, यावरून या प्रकल्पाचा आवाका लक्षात येऊ शकेल. ब्रह्मपुत्रा नदीला लागून 1300 किमी रस्त्याचा प्रकल्प 40 हजार कोटींचा आहे. आसामच्या विकासाला गती देणारा हा प्रकल्प आहे. ईशान्य भारत दक्षिण-पूर्व आशियाशी जोडणाऱ्या 1400 किमीच्या रस्त्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प या क्षेत्राचे चित्र बदलणारा ठरेल. पाच वर्षांत मोदींनी काय केलं?, अशी बिनडोक टीका करणाऱ्यांना ईशान्य भारतातल्या मतदारांनी मतपेटीतून सणसणीत उत्तर दिलं आहे. ईशान्येचा कौल विकासाला दिलेला कौल आहे.
- दिनेश कानजी
No comments:
Post a Comment