आशियाच्या मध्यावर - किर्गिझस्तानमध्ये मोदी-महा एमटीबी 18-Jun-2019- अनय जोगळेकर

पंतप्रधान नरसिंह रावांनंतर तब्बल २० वर्षं एकाही भारतीय पंतप्रधानाने किंवा परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी या देशाने भेट दिली नाही. किर्गिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संस्थेच्या बैठकीला जोडून द्विपक्षीय दौर्‍यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेथे गेले होते. मोदींची किर्गिझस्तानला गेल्या चार वर्षांतील ही दुसरी भेट.

मध्य आशियात भूतपूर्व सोव्हिएत महासंघाच्या पाच तुकड्यांपैकी एक म्हणजे ‘किर्गिझस्तान रिपब्लिक’ किंवा ‘किर्गिझस्तान.’ लहानपणी भूगोलात शिकलेल्या ‘स्टेपी’ या युरेशियातील गवताळ प्रदेशाचा भाग. नकाशात बघितले तर भारताच्या डोक्यावर, लेहपासून अवघ्या ६५० किमी अंतरावरून हा देश सुरू होतो. चीनच्या मुस्लीमबहुल आणि धुमसत असणार्‍या सिंकियांग प्रांताच्या शेजारी असलेला हा देश सुरक्षा आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत मोक्याची जागा आहे. दहशतवाद आणि अमली पदार्थांच्या व्यापाराच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची. सोव्हिएत रशियातून फुटून स्वतंत्र देश झाल्यावर त्याला पाठिंबा देणार्‍या देशांपैकी भारत एक होता. असे असले तरी, पंतप्रधान नरसिंह रावांनंतर तब्बल २० वर्षं एकाही भारतीय पंतप्रधानाने किंवा परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी या देशाने भेट दिली नाही.

किर्गिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संस्थेच्या बैठकीला जोडून द्विपक्षीय दौर्‍यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेथे गेले होते. मोदींची किर्गिझस्तानला गेल्या चार वर्षांतील ही दुसरी भेट. या भेटीत जेनबेकोव्ह यांनी मोदींना पारंपरिक किर्गिझ पोषाख देऊन त्यांचे स्वागत केले. भारत आणि किर्गिझस्तान यांनी संरक्षण, व्यापार, गुंतवणूक आणि आरोग्य इ. क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याच्या १५ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. अध्यक्ष सोरोमबाई जेनबेकोव्ह यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्यासह भारत-किर्गिझस्तान व्यापार परिषदेला संबोधित केले. या दौर्‍यात द्विपक्षीय संबंधांना सामरिक भागीदारीचा दर्जा देण्यात आला. द्विपक्षीय गुंतवणूक करार करण्यात आला. उभय देशांतील कंपन्यांची दुहेरी करप्रणालीतून सुटका करण्यात आली. ‘डीआरडीओ’ आणि ‘किर्गिझ इंडिया बायोमेडिकल संशोधन’ संस्थेमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.

भारताचे ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड’ (एनएसजी) आणि ‘किर्गिझ नॅशनल गार्ड’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. याशिवाय ‘राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी’ (एनडीए) आणि ‘किर्गिझ मिलिटरी अकादमी’तही करार करण्यात आला. या दौर्‍याचे महत्त्व ओळखून नरेंद्र मोदींनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीसाठी सोरोमबाई जेनबेकोव्ह यांना निमंत्रित केले होते. किर्गिझस्तानशी संबंधांमध्ये भरीव सुधारणा झाल्यास त्याचा अफगाणिस्तानसोबतच चीनच्या अशांत प्रांतांवर लक्ष्य ठेवण्यासाठीही उपयोग होऊ शकतो.

शांघाय सहकार्य परिषदेला पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान, इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन उपस्थित राहणार असल्यामुळे त्याबद्दल कुतूहल होते. सुरुवातीला चीन, रशिया आणि चार मध्य आशियाई देशांचा सहभाग असलेल्या या गटात २०१७ साली कझाकिस्तानची राजधानी अस्ताना येथे पार पडलेल्या भारत आणि पाकिस्तानचा पूर्ण सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. या वर्षीच्या परिषदेवर इराणवरील अमेरिकेचे निर्बंध, चीन आणि अमेरिकेतील व्यापार आणि तंत्रज्ञान युद्ध, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य या विषयांची पार्श्वभूमी होती. औपचारिक हस्तांदोलन आणि खुशाली विचारण्याशिवाय नरेंद्र मोदी इमरान खानशी चर्चा करणार नाही, असे भारताकडून स्पष्ट केले गेले होते.

बालाकोटमधील ‘जैश’च्या दहशतवादी तळांवर हल्ला केल्यानंतर पाकिस्तानने आपले हवाईक्षेत्र भारतीय विमानांना निषिद्ध केले आहे.दिल्लीहून विमानाने बिश्केकला दोन तासांत पोहोचता येते. सध्या पाकिस्तानने भारतीय विमानांसाठी आपले हवाईक्षेत्र बंद केले असल्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने पाकिस्तानकडे मोदींच्या विमानासाठी विशेष परवानगीही मागितली होती. पाकिस्तानने परवानगी दिली खरी. पण, या निमित्ताने आपल्या उदारपणाचे भांडवल करून आपण शांततेसाठी कायम एक पाऊल पुढे टाकतो, पण भारताकडून त्याला योग्य तो प्रतिसाद दिला जात नाही, अशी भूमिका पाकिस्तान घेणार असल्याचे उघड झाले.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून मोदींना भरभरून मते देणार्‍या भारतीयांनाही त्यांच्या देशाने पाकिस्तानकडे विनंती करणे आवडणारे नव्हते.त्यामुळे मोदींनी बिश्केकला जाण्यासाठी ओमान आणि इराणवरून जाणार्‍या मार्गाची निवड केली आणि पाकिस्तानचा डाव उधळून लावला. या परिषदेत मोदींशी चर्चा करता येईल, अशी पाकिस्तानला फार आशा होती. भारतात लोकसभेच्या निवडणुकांच्या दरम्यान इमरानने तसे बोलून दाखवले होते की, निवडणुकांमुळे भारतातील राजकीय पक्ष पाकिस्तानशी चर्चा करण्यासाठी पुढे येत नाहीयेत. जर मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आले, तर शांतता प्रक्रियेला चालना मिळू शकेल. शांतता वाटाघाटी सुरू झाल्यास आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून मदत तसेच कर्ज मिळवणे सुलभ होईल, अशी त्यांना खात्री असावी. पण, नरेंद्र मोदींच्या काळात भारताचे परराष्ट्र धोरण खुर्ची सांभाळण्यासाठी आखले जात नाही, याची त्यांना कल्पना नसावी. जोपर्यंत दहशतवादाबद्दलच्या आपल्या भूमिकेत पाकिस्तान दृश्य स्वरूपातील मोठे बदल करत नाही, तोपर्यंत त्याच्याशी चर्चा नाही, एवढी स्पष्ट भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे.

या परिषदेत इमरान खान आणि अन्य प्रतिनिधी देशांच्या नेत्यांसमोर भाषण करताना मोदींनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावर संकुचित विचार न करता दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणार्‍या देशांना उत्तरदायी ठरविण्याची गरज व्यक्त केली. मोदींनी दहशतवादामुळे निर्माण होणार्‍या आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय परिषद भरविण्याची सूचना केली. नियमांवर आधारित आणि भेदभाव न करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेचा त्यांनी पुरस्कार केला. शांघाय सहकार्य संस्थेच्या परिषदांमध्ये सहभागी देशांना एकमेकांचे नाव घेऊन आरोप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. असे असूनही पाकिस्तानने आपले रडगाणे गाण्यासाठी या मंचाचा वापर केला. इमरान खान यांनी आपल्या भाषणात, आपण सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करतो, असे सांगताना आपल्या व्याख्येत अन्य देशांनी बेकायदेशीररित्या बळकावलेल्या भूभागातील लोकांविरुद्ध सरकारकडून केलेल्या अत्याचारांचाही समावेश केला.

या परिषदेच्या निमित्ताने मोदींनी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी स्वतंत्र भेट घेऊन द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याबाबत चर्चा केली. नरेंद्र मोदी आणि इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्यातील नियोजित बैठक आयत्यावेळी वेळापत्रकांतील बदलांमुळे रद्द करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या बैठकीच्या नियोजित वेळेपूर्वी पर्शियन आखातात जपानच्या तेलवाहू टँकरवर घातपाती हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात इराणचा हात असावा, असा संशय व्यक्त करून अमेरिकेने पर्शियन आखातात एक हजार सैनिक पाठवायची घोषणा केली. आपल्या म्हणण्याला पुष्टी देण्यासाठी अमेरिकेकडून एक व्हिडिओही प्रसारित करण्यात आला. या व्हिडिओत इराणच्या इस्लामिक रिपब्लिकन गार्डच्या ताफ्यातील एका बोटीसदृश्य तेलवाहू टँकरला सुरुंगासारखे काही लावताना दिसत आहे. अर्थातच, इराणने अमेरिकेचा दावा फेटाळला असून अमेरिकेने आपल्या विरुद्ध लादलेल्या निर्बंधांना विरोध म्हणून मर्यादित प्रमाणात युरेनियम समृद्धीकरण करण्याचे जाहीर केले आहे. जर परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली तर समृद्धीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याची धमकी दिली आहे.

चीन आणि रशियाच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर या महिन्याअखेरीस मोदी जपानमध्ये ‘जी २०’च्या बैठकीला जाणार असून तेथे ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतील. या भेटीच्या पूर्वतयारीसाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव भारतात येणार आहेत. त्यांच्या स्वागतासाठी भारताने अमेरिकेकडून आयात केल्या जाणार्‍या २८ गोष्टींवरील आयातकरात वाढ केली आहे. अमेरिकेला ‘अरे ला कारे’ हीच भाषा समजते. शांघाय सहकार्य परिषदेच्या यशामुळे मोदींना ट्रम्प यांच्याशी कठोरपणे वाटाघाटी करणे सोपे जाईल, अशी अपेक्षा आहे.