आणखी किती हत्या होऊ देणार? महा एमटीबी 11-Jun-2019

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसच्या गुंडांनी अक्षरश: हैदोस घातला आहे. मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या ममता बॅनर्जी यांचे मानसिक संतुलत बिघडले आहे. त्यांना तत्काळ रुग्णालयात भरती करून मानसोपचारतज्ज्ञाकडून उपचार करवून घेणे गरजेचे आहे. ‘जय श्रीराम’चे नारे लावल्याने सामान्य हिंदूंवर भडकणार्या ममता बॅनर्जी हिंदू आहेत की नाही, अशी शंका यावी, इतपत त्यांची आक्रमकता ‘जय श्रीराम’विरुद्ध दिसत आहे. आपण एका राज्याच्या मुख्यमंत्री आहोत, कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही आपली जबाबदारी आहे, याचेही भान त्या विसरल्या आहेत. बंगालच्या 24 उत्तर परगणा जिल्ह्यात एकाच दिवसात तृणमूलच्या गुंडांनी भाजपाच्या पाच कार्यकर्त्यांची निर्घृण हत्या केली आहे. याआधी तृणमूलच्या गुंडांनी भाजपाच्या पाऊणशे कार्यकर्त्यांची हत्या केली आहे. बंगालमध्ये अराजकासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली राज्यकर्त्यांकडूनच ठोकशाही सुरू आहे. बंगालचे पोलिस दल ममता बॅनर्जी यांच्या दावणीला बांधलेले दिसते आहे. त्यामुळे ताबडतोब राज्य सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे.

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात तिथे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडवून आणला गेला. तृणमूल कॉंग्रेसला पराभवाची जाणीव झाली होती आणि त्या जाणिवेतून सत्ता जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. स्वत:ची सत्ता टिकविण्यासाठी तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या चेलेचपाट्यांनी राज्यभर उभा धिंगाणा घातला. निवडणुका आटोपून केंद्रात नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतरही तृणमूलच्या गुंडांकडून सुरू असलेला हिंसाचार थांबवायचा असेल आणि तेथील सामान्य जनतेचे जीवन सुकर करायचे असेल, तर केंद्र सरकारला कलम 356 चा वापर करावाच लागेल. भाजपाचे बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय यांनी तशी मागणी आधीच केली आहे आणि त्यांची मागणी तत्काळ मान्य करावी, अशी परिस्थिती सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसने आधीच निर्माण केली आहे. हिंसाचाराच्या राजकाणाचे चटके बंगालमधील सामान्य माणसं आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना सोसावे लागत आहेत. त्यामुळे त्यांची या दुष्टचक्रातून सुटका करणेही गरजेचे आहे. बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी काल, भाजपाध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन दोघांनाही बंगालमधील परिस्थितीबाबत अवगत केलेच आहे. केंद्र सरकारनेही त्यांना अहवाल मागितलाच होता. त्यामुळे राज्यपालांच्या भेटीनंतर केंद्र सरकारने आता विनाविलंब तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार बरखास्त करून बंगालात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे करायला हवी.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची वर्तणूक कुठेही लोकशाहीला साजेशी दिसलेली नाही. बंगालमध्ये माझ्याशिवाय कुणीही राज्य करू शकत नाही, लोकशाही मार्गाने कुणी निवडणूक लढतो म्हटले तरी त्या त्याला धमकावतात, निवडणूक लढण्याच्या मार्गात हिंसक अडथळे आणतात. त्यांची आतापर्यंतची कृती ही लोकशाहीची हत्या करणारी आणि लोकशाही कलंकित करणारीच आहे. त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार कधीच गमावला आहे. ‘जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही!’ असे बिरूद आम्ही अभिमानाने मिरवतो; पण बंगालच्या नेतृत्वासारखे नेते जर आपल्या लोकशाहीत असतील, तर ही लोकशाही पुढची वाटचाल करू शकेल की मध्येच दम तोडेल, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत भरपूर संयम दाखविला आहे. निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकारकडे वापरण्यासारखे अधिकार नव्हते, त्यामुळे तर नाइलाजच होता. पण, आता सरकारने ठरविले तर दोन मिनिटांत बंगालचे सरकार बरखास्त केले जाऊ शकते. मात्र, लोकशाहीत प्रत्येकाला संधी देणे आणि ज्यांच्याकडे अधिकार आहेत, त्यांनी संयम बाळगणे आवश्यक असते. तसा संयम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार दाखवत आहे. पण, या संयमाचा बांध फुटण्याची वाट पाहण्याचा मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांचा अट्टहासच असेल, तर येणार्या काळात बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटच लावली जाईल, यात शंका नाही! आपण ज्या बंगालचे नेतृत्व करतो, ते भारतातले एक राज्य आहे, आपल्या राज्यातही भारताची घटना लागू आहे, नरेंद्र मोदी हे निवडून आलेले पंतप्रधान आहेत, आपण त्यांचा सन्मान केला पाहिजे, एवढाही शिष्टाचार जर बंगालच्या महिला मुख्यमंत्र्यांकडून पाळला जात नसेल, सगळी घटनात्मक मूल्ये त्या पायदळी तुडविणार असतील, तर त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. सातत्याने ज्यांच्यावर घटना बदलवण्याचा आरोप केला जातो, त्या नरेंद्र मोदींनी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पार्टीने कायम संविधानाचा आदरच केल्याचे देशाने अनुभवले आहे. याउलट ज्यांनी आरोप केलेत, ते सातत्याने घटना पायदळी तुडवीत आले आहेत. ही बाब लक्षात घेतली, तर केंद्राने आता कुणाला तुडविले पाहिजे, हे न समजण्याएवढे देशवासीही भोळे राहिलेले नाहीत.

बंगालचे पोलिस हे दीदींच्या हातचे बाहुले बनले आहे. जे भगवे वस्त्रधारी आहेत, जे श्रीरामाचे नाव घेतात, त्यांना लाठ्यांचा प्रसाद देण्याचे महापाप बंगालच्या पोलिसांकडून केले जात आहे. मोदी सरकारला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे धडे देणारे स्वत: मात्र अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य पायदळी तुडविताना दिसत आहेत. ‘जय श्रीराम’ म्हणणे हे प्रत्येक हिंदू व्यक्तीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात बसते. असे असतानाही ‘जय श्रीराम’चे नारे लावणार्यांना लाठ्या मारल्या जात असतील, त्यांचे खून केले जात असतील, तर ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य संपवत आहेत, याचा उलगडा जनतेला झालाच आहे. आता केंद्र सरकारने संयम सोडला पाहिजे. बंगालमध्ये कायदा-सुव्यवस्था स्थिती बिघडलेली आहे, तिथला सामान्य माणूस सुरक्षित राहिलेला नाही, लोकांच्या जीविताची आणि मालमत्तेची कुठलीही सुरक्षा राहिलेली दिसत नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी तिथली परिस्थिती एकदम ‘फिट’ आहे, यात शंका नाही. केंद्र सरकारने दीदींच्या नेतृत्वातील सरकार बरखास्त करून केंद्रीय सुरक्षा बलांच्या उपस्थितीत सहा महिन्यांनंतर तिथे विधानसभेच्या निवडणुका घडवून आणाव्यात.

त्या वेळी जर जनतेने ममता बॅनर्जी यांनाच कौल दिला, तर बंगालच्या जनतेला दीदींसारखी हुकूमशहा वृत्तीचीच नेत्री आवडते आणि त्यांच्याच नेतृत्वात जीवन जगायला आवडते, असे गृहीत धरून त्यांना पुन्हा राज्य करण्याची संधी देता येईल. मात्र, आजच्या परिस्थितीत त्यांना मुख्यमंत्रिपदी राहू देणे म्हणजे हिंसाचाराला मोकळीक देण्यासारखेच ठरेल. एकप्रकारे त्यांच्या गुंडांकडून सुरू असलेल्या हिंसाचाराला सरकारी मान्यता देण्यासारखेही ठरेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या हाती असलेल्या अधिकारांचा वापर केला पाहिजे आणि बंगालच्या जनतेची जंगलराजमधून सुटकाही केली पाहिजे. बंगालमध्ये कुणी ‘जय श्रीराम’ म्हटले तर त्याला तुरुंगात धाडले जाते, कुणी मुख्यमंत्र्यांचे कार्टून काढले तर त्याला अटक केली जाते, कुणी मोदींचे गुणगान गायिले तर त्याला लाठीचा प्रसाद दिला जातो. हे काय लोकशाहीचे राज्य आहे काय? अजीबात नाही. त्यामुळे जिथे लोकशाही धोक्यात आणणारे नेतृत्व आहे, त्या नेतृत्वाला घरी बसवून जनतेला जीविताच्या आणि मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आश्वस्त केले पाहिजे..