दमदार राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रत्यय-महा एमटीबी-editorial 05-Jun-2019 जम्मू-काश्मीरमधील परिसीमनाचा प्रस्ताव आजचा नाही. जगमोहन यांनी अशाप्रकारचे परिसीमन यापूर्वीही केले आहे. आता फक्त त्यावर कशी प्रतिक्रिया येते, हे पाहावे लागेल.

आपल्या पूर्वायुष्यात घेतलेले चांगले-वाईट अनुभव, त्यातून आपल्या कामाबद्दल पक्की झालेली निष्ठा, समोरचे काम कडवटपणे पूर्ण करण्याची वृत्ती आणि या सगळ्याला लाभलेले विचारधारेचे अधिष्ठान, या सगळ्या मिश्रणातून आकाराला आलेले व्यक्तिमत्त्व म्हणजे सध्याचे गृहमंत्री अमित शाह. ज्या पक्षाची विचारधारा किंवा संघटनेचा विचार ते शीर्षस्थ मानतात, त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरसाठी जो लढा दिला, तो स्वातंत्र्यलढ्यानंतरच्या आपल्या देशात झालेल्या लढ्यांपैकी एक मानावा लागेल. जम्मू-काश्मीर हा आपल्याच देशाचा एक भाग. मात्र, फुटीरतावाद्यांच्या कारवायांमुळे आणि स्वत:चे हित जपण्यासाठीच काम करणाऱ्या राजकारण्यांमुळे जम्मू-काश्मीर राज्य सदैव संपूर्ण देशासाठी चिंतेचा विषय ठरले. अमित शाहंनी गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर सर्वात पहिली गोष्ट जर कोणती केली असेल, तर ती म्हणजे जम्मू-काश्मीरच्या जळजळीत प्रश्नाला हात घालण्याचे धाडस! ‘जम्मू-काश्मीरची समस्या ही जम्मू-काश्मीरमध्ये नसून ती नव्या दिल्लीची आहे,’ अशा आशयाची विधाने यापूर्वी आपण बऱ्याचदा ऐकली आणि वाचली आहेत. मात्र, नवी दिल्लीने इतक्या दमदारपणे काश्मीरप्रश्नाला हात घालण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. “माझ्या हातात एक दिवस सत्ता द्या, मग जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न एका दिवसात सोडवतो,”असे म्हणणारे अनेक नेते आपण पाहिले. मात्र, सर्व प्रकारच्या दुष्प्रचाराला तोंड देत सत्ता ताब्यात घेऊन या प्रश्नाला हात घालण्यासाठी मोदी-शाहंचे कौतुक केलेच पाहिजे. ही सगळी इतकी मोठी पार्श्वभूमी आठवण्याचे कारण म्हणजे, लाल चौकात तिरंगा फडकविण्यापासून ते अमरनाथ यात्रेसाठी आवाज उठविण्यापर्यंत कितीतरी गोष्टी संघपरिवाराने सातत्याने केल्या आहेत. ‘जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा हैं।’ ही तर अगदी जनसंघापासूनची घोषणा.

आज अमित शाहंनी घेतलेल्या बैठकांची चर्चा होत असली आणि मेहबूबा मुफ्तीसारख्या नेत्या या पुढाकाराची निंदा करीत असल्या, तरीही इतकी मोठी पार्श्वभूमी असलेला नेता काहीतरी ‘तत्कालीन’ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करतो आहे, असे नाही. नजरेत दूरचा टप्पा ठेऊनच सध्या जे काही सुरू आहे, ते सुरू आहे. मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांनी याबाबत काही ना काही प्रतिक्रिया देणे साहजिकच आहे. कारण, जम्मू-काश्मीरच्या नावाखाली लष्करी सुरक्षेत फिरण्याचे आणि त्याचबरोबर दिल्लीहून येणाऱ्या मदतीच्या आधारावर स्वत:च्यात राजकीय खुर्च्या बळकट करून घेण्याचे काम या दोन राजकीय परिवारांनी वर्षानुवर्षे केले. त्यामुळे आज जे काही घडेल, त्याचे थेट परिणाम यांनाच भोगावे लागणार आहेत. लहान राज्ये, तिथले वास्तव आणि त्याचे देशाच्या प्रमुख माध्यमांमध्ये पडणारे प्रतिबिंब यात मोठी दरी असते. गोव्यासारखे लहान राज्य हिंदुबहुल असूनही माध्यमातल्या कितीतरी लोकांचा समज हे राज्य ख्रिस्तीबहुल असल्याचाच होता. चर्चेस आणि कार्निव्हल इतकीच गोव्याची ओळख उर्वरित भारताला होती. हा गैरसमज तुटला, तो मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर. जम्मू-काश्मीरचेही तसेच काहीसे आहे. २२ जिल्हे असलेले हे राज्य कुपवाडा, बारामुल्ला, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपियाँ, पुलवामा यासारख्या काही ठराविक भागांमध्ये चाललेल्या हिंसाचारामुळे बदनाम झाले आहे. हिंदुबहुल असलेल्या जम्मूमध्ये दैनंदिन चलनवलन काही तुरळक घटना घडल्या तरच विस्कळीत होत असते. बाकी त्यांचा सारा दिनक्रम अत्यंत सुरळीतपणे चालू असतो. या सात-आठ जिल्ह्यांचे चित्र आज दुर्दैवाने संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचे चित्र होऊन बसले आहे. चटकदार दृश्यांची आपल्या माध्यमांची भूकही त्याला काही प्रमाणात कारणीभूत आहे.

आज अमित शाह यांनी जो परिसीमनाचा प्रस्ताव मांडला आहे, तो आजचा नाही. वस्तुत: देशभरात सर्वत्र असे परिसीमन केले जात असते. ‘धुमसते बर्फ’ या पुस्तकाचे लेखक आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन नायब राज्यपाल जगमोहन यांनी असे परिसीमन करून घेतले होते. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एकूण १११ जागा आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ ८७ जागांवरच निवडणुका घेतल्या जातात. उरलेल्या २४ जागा या पाकव्याप्त काश्मीरमधील मंडळींसाठी ठेवल्या आहेत. १९८५ साली जगमोहन यांनी घेतलेल्या या निर्णयानंतर आजतागायत असा काही विचारच याठिकाणी झालेला नाही. २००५ साली असा प्रस्ताव आला होता. कारण, योग्य ते प्रतिनिधीत्व विधानसभेत न झाल्यामुळे अन्याय होणारी लोकसंख्याही जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठी आहे. २००५ साली राज्यात अस्तित्वात असलेल्या फारूख अब्दुल्ला सरकारने हा प्रस्तावच गुंडाळून टाकला. सत्तेची चटक लागलेल्या आणि त्याच आधारावर आपल्याच घरातल्या चार पिढ्यांची सोय लावणाऱ्या या राजकारण्यांचे एक साचेबद्ध राजकारण असते. त्यांना हे अराजक प्रिय आहे. कारण, त्याखाली त्यांना अनेक गोष्टी दडपता येतात. मुफ्ती असो वा अब्दुल्ला, जेव्हा ही मंडळी सत्तेत असतात, तेव्हा ते वेगळी भाषा बोलतात आणि सत्ता गमावल्यावर वेगळी भाषा बोलतात. परिसीमनाचा हा नवा प्रस्ताव या बांडगुळी राजकारणाचा अंत ठरण्याची शक्यता आहे. कारण, जम्मूतील लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत वाढले की, फुटीरवाद्यांविषयी सहानुभूती असलेल्यांना साहजिकच चाप बसेल. हे सारे मोठ्या सहजासहजी पार पडेल, असे मुळीच नाही. दगडफेक, जाळपोळी मोठ्या प्रमाणावर होणारच आहेत. कारण, बेरोजगारीच्या नावाखाली रस्त्यावर येणाऱ्या काश्मिरी तरुणांचे बोलविते धनी कुणी औरच आहेत. या सगळ्यामागे जी मंडळी आहेत, ती पाकिस्तानात आहेत हे वेगळे सांगायला नको. अराजक माजविण्याचा मोठा प्रयत्न या माध्यमातून होईल व त्याची किंमत मोजण्याची तयारीही आपल्याला ठेवावी लागेल. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेक प्रयोग केले गेले आहेत. याकडेही एक ‘प्रयोग’ म्हणून पाहावे लागेल आणि त्यासाठी लागणाऱ्या धैर्याचे दर्शनही घडवावे लागेल