आताही मोदी सरकारने धडाडी दाखत एकाचवेळी १२ अधिकार्‍यांना घरी बसविण्याचा निर्णय घेतला. तसेच सरकारी विभागांचा कारभार अधिकाधिक मानवी हस्तक्षेपापलीकडे ऑनलाईन व पारदर्शक पद्धतीने कसा होईल, त्याकडेही लक्ष द्यायला हवे.सर्वसामान्य जनतेलाही यातूनच बदल घडतो, बदल घडू शकतो हे पटेल आणि त्यातूनच तिचा सरकारवरील विश्वास अधिकाधिक वाढेल.
नरेंद्र मोदी सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स पॉलिसी’ किंवा ‘शून्य सहनशीलता धोरण’ सातत्याने अवलंबले. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात मोदी सरकारने भ्रष्टाचाराला जबरदस्त तडाखा देत अनेकानेक महत्त्वपूर्ण आणि आश्वासक निर्णय घेतले. पंतप्रधानपदाच्या दुसर्‍या कार्यकाळातही मोदी सरकार भ्रष्टाचाराविरोधात पूर्वीइतके नव्हे तर त्यापेक्षाही अधिक कठोरपणे पावले उचलत असल्याचे दिसते.सत्तेवर आल्यानंतर दोन आठवड्याच्या आतच सरकारने आयकर विभागातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांविरोधात कडक कारवाई करत १२ वरिष्ठ अधिकार्‍यांना नोकरीवरून बडतर्फ वा सक्तीने कार्यमुक्त/निवृत्त केले. आयकर विभागातील या अधिकार्‍यांवर पदाचा दुरुपयोग करून पैसा वसुलणे, लाच घेणे आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप आहेत. परिणामी, सरकारच्या सफाई मोहिमेने आयकर विभागातील अन्यही भ्रष्टांचे धाबे दणाणणे साहजिकच.
कारण, भविष्यातही भ्रष्टाचार्‍यांविरोधात अशी कारवाई होणारच होणार. सरकारने केलेली आताची कारवाई त्या सर्वांसाठीच इशारा आहे, जे नोकरशाहीत भरती झाले रे झाले की, आपल्याला पैसा खाण्याचे कुरणच उपलब्ध झाल्याचे समजतात किंवा अपवाद वगळता असेही कितीतरी अधिकारी दाखवून देता येतील, जे केवळ अर्थलोभ-लाभापायीच सरकारी सेवेत दाखल होतात. वस्तुतः ही सवय, जनतेची कामे कोणत्याही नियमांना डावलून-वाकवून करण्याची वा रोखण्याची पद्धती स्वातंत्र्योत्तर काळातील काँग्रेस सरकारचीच देणगी. लोकप्रतिनिधी अधिक ताकदवान होऊ नये म्हणून नोकरशाहीच्याच ताब्यात सर्व विभाग कसे राहतील, हे काँग्रेस नेतृत्वाने सातत्याने पाहिले. परिणामी, वर्षानुवर्षे पदावर राहणार्‍या अधिकारी मंडळीत, आपणच देशाचे सर्वेसर्वा असल्याचा मुजोरपणा आला.
लोकप्रतिनिधी आणि लोकांना उडवून लावण्याची मस्तीही अंगात शिरली. इथूनच आम्हाला काही चारले नाही तर तुमचे कामच होणार नाही, तुमचे कामच कसे होते ते पाहतो, असला उर्मटपणाही नोकरशहांमध्ये भिनला. यातूनच नोकरशाहीशी उभा दावा मांडण्यापेक्षा त्यांची जी मागणी असेल ती पुरी करून आपले काम करून घेण्याला जनतेकडूनही प्राधान्य दिले जाऊ लागले. पदाचा दुरुपयोग करून पैसा हडपण्याचा,लाच घेण्याचा आणि लैंगिक शोषणाचा आरोप या एकूण व्यवस्थेचा जणू काही अविभाज्य भागच झाला. म्हणूनच कितीतरी स्वयंसेवी संस्था,सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिकांना ही नोकरशाही सडलेली व्यवस्था वाटू लागली. सामान्य नागरिकांत मिसळल्यास तुम्हाला सरकारी अधिकार्‍यांबद्दल काय वाटते, असे विचारल्यावर त्यांच्या प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र स्वरूपाच्या असल्याचे ऐकायला, पाहायला मिळते.
२०१४ आधीच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला, निदर्शनाला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद हा जनतेला नेमके काय वाटते, हे सांगायला पुरेसा होता.मोदी सरकारनेही हे ओळखून पहिल्यांदा आणि दुसर्‍यांदाही सत्तेवर येताच भ्रष्टाचार्‍यांवर लगाम कसण्यासाठी पावले उचलली. थेट अनुदान हस्तांतरण, दस्ताऐवजांचे डिजिटलीकरण, विविध परवानग्या-मंजुर्‍या ऑनलाईन करणे, ही त्यापैकीच काही उदाहरणे. मात्र, केंद्रीय लोकसेवा आयोगातील उत्तीर्णांव्यतिरिक्त सरकारी खात्यांत थेट वरिष्ठ अधिकार्‍यांची नियुक्ती करणे, हा या सगळ्यात मैलाचा दगड ठरला.सहसचिवपदावरील नऊ अधिकार्‍यांची निवड केंद्र सरकारने पठडीबाहेर जाऊन केली, हा एक धक्का होता, या एकूणच व्यवस्थेला, नोकरशाहीला. आताही मोदी सरकारने धडाडी दाखत एकाचवेळी १२ अधिकार्‍यांना घरी बसविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, हे इथेच थांबायला नको, तर ही साफसफाई मोहीम इतर ठिकाणीही राबवली पाहिजे. म्हणजे अन्य विभागांतही जबाबदारीचे भान असलेले, आपण जनतेला उत्तरदायी आहोत, ही जाणीव असलेले अधिकारी लोकसेवा आयोग वा थेट निवड पद्धतीतून नियुक्त केले पाहिजेत. तसेच सरकारी विभागांचा कारभार अधिकाधिक मानवी हस्तक्षेपापलीकडे ऑनलाईन व पारदर्शक पद्धतीने कसा होईल, त्याकडेही लक्ष द्यायला हवे.सर्वसामान्य जनतेलाही यातूनच बदल घडतो, बदल घडू शकतो हे पटेल आणि त्यातूनच तिचा सरकारवरील विश्वास अधिकाधिक वाढेल.
अशीच बदलाची इच्छाशक्ती केंद्र सरकारने नुकतीच आरोग्य क्षेत्राबाबत दाखवली. देशातील ७५ जिल्हा रुग्णालयांचे वैद्यकीय महाविद्यालयांत रूपांतर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात एमबीबीएसच्या सुमारे १० हजार, तर एमडीच्या ८ हजार जागा वाढणार आहेत. एका अहवालातील आकडेवारीनुसार, देशात सध्याच्या घडीला डॉक्टरांची मोठी कमतरता आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेचा हा अहवाल असून त्यानुसार देशात एक हजार, ९५३ लोकांमागे एक डॉक्टर आहे, तर आंतरराष्ट्रीय मापदंडांनुसार ही संख्या एक हजार लोकांमागे एक डॉक्टर, अशी आहे. देशातली डॉक्टरांची हीच तफावत दूर होऊन २०२७ पर्यंत एक हजार लोकांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध करण्याची योजना आहे.
ही योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी केंद्र सरकारने जिल्हा रुग्णालयांचे वैद्यकीय महाविद्यालयात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. आपण बर्‍याचदा वृत्तपत्रांत, वृत्तवाहिन्यांवर डॉक्टरच्या अनुपलब्धतेमुळे रुग्णाचे काही बरेवाईट झाल्याचे वाचतो, ऐकतो, पाहतो. सर्वसामान्यांना त्याबद्दल हळहळही वाटते, पण काय करणार? कारण, डॉक्टरांची संख्याच पुरेशी नसेल तर आरोग्यविषयक सेवा तरी कुठकुठल्या प्रदेशापर्यंत पोहोचू शकते? यावर वैद्यकीय महाविद्यालयांची विद्यार्थीक्षमता वाढविण्याचा किंवा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचाही पर्याय सांगितला जातो. परंतु, विद्यार्थीसंख्या वाढविल्यास संबंधित महाविद्यालयांची त्यांना उत्कृष्ट शिक्षण देण्याची क्षमता आहे का? तिथे पायाभूत सोयीसुविधांची उपलब्धता आहे का? याचाही विचार करणे गरजेचे असते. तसेच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेला पैसाही मोठ्या प्रमाणात लागणारच असतो.
अर्थातच, हा खर्च विद्यार्थ्यांकडूनच वसूल होणार असतो. शिवाय, ही महाविद्यालये कोणत्या भागात आहेत किंवा उभारली जातील, त्याचा खरोखरच जिथे डॉक्टरांची आवश्यकता आहे, त्यांना काही लाभ होईल का, हेही प्रश्न असतातच. पण, जर जिल्हा रुग्णालयांचेच वैद्यकीय महाविद्यालयांत रूपांतर केले तर बरेचसे प्रश्न सुटू शकतात. जिल्हा रुग्णालये संबंधित परिसरात आधीपासूनच कार्यरत असतात,प्राध्यापकांचीही तिथे उपलब्धता होऊ शकते, तसेच विद्यार्थ्यांना शिकता शिकता प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याचीही संधी असते. म्हणूनच केंद्र सरकारचा हा निर्णय पथदर्शी ठरतो. भावी काळात यातूनच देशातल्या प्रत्येकापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचेल, याची खात्री वाटते आणि आरोग्य क्षेत्राची आताची जी अवस्था आहे, त्यातही बदल घडेल, परिवर्तन होईल.
No comments:
Post a Comment