इम्रान खान : इकडे आड तिकडे विहीर

 डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

प्रचंड डबघाईला आलेल्या, कर्जबाजारी आणि भिकेकंगाल झालेल्या पाकिस्तानला महत्प्रयासाने अखेर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून बेलआऊट पॅकेज मिळाले आहे. आयएमएफने पाकिस्तानला दिलेले हे 13 वे पॅकेज आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती, चीन आदी देशांकडून अब्जावधी डॉलर्सची मदत मिळूनही पाकिस्तानला पुनःपुन्हा इतर देशांपुढे हात पसरावे लागतात याचे कारण या मदतीतील बराचसा पैसा संरक्षणासाठी आणि दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी खर्च होतो. त्यामुळेच पाकिस्तान आज प्रचंड आर्थिक गर्तेत गेला आहे. आता बेलआऊट पॅकेज मिळाले असले तरी त्यातील अटींची पूर्तता करण्यासाठी इम्रान खान यांना अनेक कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. ती उचलल्यामुळे नागरिकांतील असंतोषाचा भडका उडून पुन्हा लष्कराच्या हाती सत्तेचा सोपान जाण्याची चिन्हे आहेत.

पाकिस्तान सध्या प्रचंड आर्थिक गर्तेत सापडलेला आहे, पण सध्या पाकिस्तानला थोडा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला सहा अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्यात मान्यता दिली आहे. हे कर्ज 39 महिन्यांत दिले जाणार आहे. यासंदर्भात 29 एप्रिल ते 11 मे यादरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रतिनिधी आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये कठोर बोलणी झाली आणि अखेर कर्ज देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला थोडासा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला आतापर्यंत 13 वेळा बेलआऊट पॅकेज दिले आहे. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानात जसे सरकार बदलते आहे तसे पाकिस्तान नाणेनिधीसमोर कर्जासाठी हात पसरत आहे आणि पाकिस्तानला हे कर्ज दिले जात आहे. 2008 मध्ये युसूफ रजा गिलानी जेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते तेव्हाही नाणेनिधीने 7.5 अब्ज डॉलर्सचे पॅकेज दिले होते. त्यानंतर 2013 मध्ये नवाझ शरीफ सत्तेवर आले तेव्हा लगेचच त्यांना नाणेनिधीकडे कर्जासाठी धाव घ्यावी लागली होती. आयएमएफने त्यांना पुन्हा एकदा 6.5 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले होते. आता इम्रान खान पंतप्रधान होऊन एकच वर्ष झाले आहे. त्यांनाही पुन्हा आयएमएफकडे जावे लागले आहे. याचाच अर्थ असा की पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ही आता परकीयांकडून आलेल्या मदतीवरच विसंबून आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला स्वतःचे पाय राहिलेले नाहीत.

इम्रान खान यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी नवाझ शरीफ यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली होती. सतत आयएमएफकडे भीक कशाला मागता, असा सवाल करत पाकिस्तानने स्वाभिमानाने उभे राहिले पाहिजे, असे इम्रान खान म्हणाले होते. आता मात्र सत्तेत आल्यापासून इम्रान खान सतत भीक मागत हिंडत आहेत. पहिल्यांदा ते सौदी अरेबियाकडे गेले. तिथेही हातच पसरावे लागले, तेव्हा सौदी अरेबियाने तीन अब्ज डॉलर्स दिले. यानंतर ते संयुक्त अरब आमिरातीकडे गेले. या देशाकडून त्यांना तीन अब्ज डॉलर्स मिळाले. मग चीनकडे मदतीचा हात पुढे केला आणि तीन अब्ज डॉलर्स पदरात पाडून घेतले… एवढे सर्व करूनही पाकिस्तानच्या आर्थिक समस्या संपल्या नाहीत.

पाकिस्तानने खूप जोर लावून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे विनवण्या केल्या आणि सरतेशेवटी आयएमएफचे बेलआऊट मिळवले. याचाच अर्थ इम्रान खान यांना आता पर्यायच उरला नाही. त्यांची आगतिकता होती. या बेलआऊट पॅकेजसाठी ज्या वाटाघाटी सुरू होत्या त्यात तीन जणांच्या काररीर्दीचे बळी गेले असेच म्हणावे लागेल. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांना, सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नरला राजीनामा द्यावा लागला. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानच्या वरिष्ठ सल्लागारांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे इम्रान खानला संपूर्णपणे नवी टीमच तयार करावी लागली होती. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे डबघाईला आली आहे. या अर्थव्यवस्थेचा आकार 300 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर घटला आहे. सध्या केवळ 3.5 टक्के दराने ती विकसित होत आहे. त्या तुलनेत बांगलादेश या इस्लामिक देशाची पाकिस्ताननंतर काही वर्षांनी निर्मिती होऊन या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर 7 ते 8 टक्के आहे. पाकिस्तानात महागाईचा दरही प्रचंड वाढला आहे. तेथे भाजीपालाही प्रचंड महाग मिळत आहे. पाकिस्तानमध्ये पाण्याचा, विजेचाही तुटवडा आहे. परिणामी, इम्रान खान यांना अतिरिक्त कर लावून हा पैसा वसूल करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. गरीबांना देणाऱया सवलतींमध्येही हात आखडता घ्यावा लागला होता. थोडक्यात, पाकिस्तानच्या शासनकर्त्यांच्या धोरणांची जबरदस्त किंमत पाकिस्तानातील जनतेला मोजावी लागली आहे.

पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी 10 अब्ज डॉलर्स एवढीच आहे. ही गंगाजळी सर्वात कमी आहे. यातून पाकिस्तानचा सरकारी खर्च केवळ 2-3 महिन्यांपर्यंत चालू राहू शकतो. या सर्वांमध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की कोणत्याही देशात परकीय गुंतवणूकदार येतो तेव्हा देशाची गंगाजळी किती आहे हे पाहतो. आज हिंदुस्थानची गंगाजळी ही 400 अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. त्यामुळे थेट परकीय गुंतवणूक होण्याचे प्रमाण हिंदुस्थानात अधिक आहे. 2016-17 मध्ये जगातील सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक हिंदुस्थानात झाली होती. त्या तुलनेत पाकिस्तानची गंगाजळी अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळे कोणताही परकीय गुंतवणूकदार तिथे गुंतवणूक करायला तयार नाही. आज पाकिस्तान मोठय़ा प्रमाणावर आयात करत असून त्यांची निर्यात अत्यल्प आहे. परिणामी, चालू खात्यावरील तूटही कमालीची वाढली आहे. साहजिकच अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेज घेण्याशिवाय पर्यायच उरला नव्हता.

दर पाच ते सहा वर्षांनी आयएमएफ बेलआऊट पॅकेज देते असूनही पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था का सुधारत नाही? त्याचे कारण स्पष्ट आहे. विविध देशांकडून, आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून विकासकामासाठी घेतलेल्या पैशातील बहुतांश निधी संरक्षण, शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीकडे वळवला जातो. या निधींमधून दहशतवाद्यांच्या रॅकेटला अर्थसहाय्य केले जाते. पाकिस्तानमध्ये लष्करच केंद्रस्थानी आहे आणि तेच धोरण ठरवते. त्यामुळे 13 वेळा बेलआऊट पॅकेज घेऊनही पाकिस्तानातील गरिबी काही कमी झालेली नाही. विकासाचा दर वाढलेला नाही, महागाई कमी झालेली नाही. वित्तीय तूट कमी झालेली नाही. गेल्या 13 वर्षांपासून या समस्या जैसे थे आहेत. पाकिस्तान ज्या कामासाठी हा निधी मिळवतो त्यासाठी वापरत नाही, पण पाकिस्तानचे नशीब चांगले असल्याने दरवेळी तो बेलआऊट पॅकेज मिळवण्यात यशस्वी ठरतो. याही वेळा तसेच झाले आहे.

आयएमएफच्या बेलआऊट पॅकेजबरोबर काही जाचक अटीही येतात. त्यानुसार इम्रान खान यांना अर्थव्यवस्थेत अत्यंत मूलभूत पण कठोर सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. पाकिस्तानला आपल्या कर्जवसुलीची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे. करवसुलीही मोठय़ा प्रमाणात वाढवावी लागणार आहे. नव्या करयोजना राबवाव्या लागतील. यातून तेथील जनतेची मोठय़ा प्रमाणावर नाराजी इम्रान खान सरकारला सहन करावी लागेल.

सध्या मोठय़ा प्रमाणात देण्यात येणारी अनुदाने बंद करावी लागणार आहेत. कारण वाढत्या अनुदानांमुळे वित्तीय तूट वाढत आहे. अनुदान बंद केल्याने महागाई वाढणार आहे. त्यातून नागरिकांतील असंतोष भडकणार आहे. तेथील शासनाला आर्थिक शिस्त लावावी लागेल. त्यासाठी सरकारी नियोजन करावे लागेल. नोकरभरती करता येणार नाही उलट नोकरकपात करावी लागेल. त्यामुळे गरीब, मध्यमवर्गीय लोक नाराज होतील आणि त्याची राजकीय किंमतही इम्रान खान यांना मोजावी लागणार आहे. नागरिक आणि शासन यांच्यातील संघर्ष वाढला तर इम्रान खान यांना पाच वर्षांची कारकीर्दही पूर्ण होऊ शकणार नाही. कारण पाकिस्तानात सामान्य जनतेचा असंतोष वाढतो तेव्हा सत्तापालटाची परिस्थिती निर्माण होते. मग असंतोषी जनता लष्करी राजवटीला कौल देते. त्यामुळे इम्रान खान कचाटय़ात सापडले आहेत.

एकीकडे आयएमएफचे बेल आऊट पॅकेज घ्यावेच लागले तर दुसरीकडे जनतेचा रोष ओढवून घ्यावा लागणार पुन्हा त्यांना काही कडक पावलेही उचलावीच लागणार आहेत. मिळालेल्या कर्जाचा योग्य खर्च केला नाही आणि जर पुन्हा हा पैसा लष्कराकडे वळवला तर नजीकच्या भविष्यात परिस्थिती अवघड बनणार आहे, पण लष्कराला निधी पुरवला नाही तर लष्कर नाराज होणार आहे. परिणामी, इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी पाकिस्तानची आणि पर्यायाने इम्रान खान यांची अवस्था झाली आहे. आयएमएफकडून पॅकेज घेऊन तात्पुरती सुटका झाली असली तरीही येणाऱया काळात फार मोठी राजकीय किंमत इम्रान खान यांना मोजावी लागणार आहे