२०१९ चा जनादेश आणि जागतिक व्यासपीठ-Source:तरुण भारत वसंत गणेश काणे |

२०१९ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला जनादेश हा जगातला सर्वात मोठा आणि सर्वार्थाने खराखुरा जनादेश ठरतो आहे, याची आपल्याला कदाचित कल्पना नसेलही. २०१४ मध्ये त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा म्यानमारमध्ये आसियन समीट (शिखर परिषद)च्या निमित्ताने अनेक राष्ट्रप्रमुखांसह उपस्थित होते. भारताचे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदीसुद्धा त्या शिखर परिषदेला गेले होते. मुख्य बैठक सुरू व्हायला वेळ होता. हळूहळू एकेक राष्ट्रप्रमुख बैठकस्थानी येऊ लागले. फावल्या वेळात त्यांच्यामध्ये अनौपचारिक गप्पा सुरू झाल्या. त्यावेळेला मोदींकडे अंगुलिनिर्देश करून बराक ओबामा म्हणाले, ‘‘आपल्या सगळ्यांमध्ये भारताच्या राष्ट्रप्रमुखाला मिळालेला जनादेश सर्वात मोठा आणि जबरदस्त आहे. त्याच्या तुलनेत आपणा सर्वांना मिळालेले जनादेश काहीसे तकलादूच आहेत, असे म्हटले पाहिजे.’’

आजमितीला जबरदस्त जनादेश घेऊन उभा ठाकलेला नेता म्हणून जगात नरेंद्र मोदींचे स्थान वरचे आहे. त्यांच्या यशात भारतीय जनमानसाचे प्रतिनिधित्व पुरतेपणी प्रकट झालेले आढळते.

इस्रायल- बेंजामिन नेतान्याहू हे इस्रायलचे पंतप्रधान आहेत. शौर्य आणि विजिगीषू वृत्ती यासाठी इस्रायलची बरोबरी करू शकेल, असे राष्ट्र निदान आजतरी भूतलावर नाही. असे असूनही लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे, इस्रायलला पॅलेस्टिनचा प्रश्‍न इतक्या वर्षांनंतरही मिटवता आलेला नाही. तसेच इस्रायलमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या पक्षाची कामगिरी फारशी समाधानकारक नव्हती. इस्रायलमधील ही निवडणूक बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी बरीच कठीण गेली. शेवटी लहानमोठ्या धार्मिक गटांना एकत्र करून त्यांना ६५ मतांचे मताधिक्य तिथल्या सभागृहात मिळालेले आहे. असे सरकार मजबूत असू शकत नाही. ते मजबूर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जपान- जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे हेही आपल्या देशात लोकशाही मार्गाने यशस्वी झाले आहेत. नेतान्याहू यांच्या तुलनेत शिंझो आबे काहीसे बरे आहेत. पण, त्यांचे सभागृहातील मताधिक्यही जेमतेमच आणि तकलादू आहे. शिंझो आबे यांना बहुमत मिळालेले असले, तरी ते काहीसे निसटते बहुमतच आहे.

अमेरिका- अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार हिलरी क्लिटंन यांना २०१६ च्या निवडणुकीत मिळालेली प्रत्यक्ष मते कितीतरी जास्त होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रत्यक्ष मते (पॉप्युलर व्होटस्) फक्त ४६.१ टक्के होती, तर ४८.२ टक्के मतदारांची पसंती हिलरी क्लिटंन यांना होती. पण, डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळालेली इलेक्टोरल मते जास्त म्हणजे ३०४ होती, तर हिलरी क्लिटंन यांना मात्र फक्त २२७ इतकीच होती. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले. डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळालेले यशही एकप्रकारे निर्भेळ यश नाही, असे म्हणता येईल. कारण मतदारांच्या संख्येचा विचार करता बहुसंख्य मतदार हिलरी क्लिटंन यांच्या बाजूचे होते.

इंडोनेशिया- इंडोनेशियात जोको विडोडो यांना मात्र नरेंद्र मोदींसारखेच बहुमत मिळालेले आहे. पण, देश या नात्याने इंडोनेशियाचा जागतिक व्यासपीठावर फारसा प्रभाव नाही.

ऑस्ट्रेलिया- ऑस्ट्रेलियाच्या स्कॉट मॉरिसन यांची तर पुरती दमछाक झाल्यानंतर त्यांनी भोज्याला कसाबसा हात लावला आहे व कशीबशी निवडणूक जिंकली आहे.

पाकिस्तान- आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानमधील इम्रान खान यांच्या यशात त्यांचा किंवा त्यांच्या पक्षाचा हात किती आणि लष्कराची सफाई किती, ते कधीच कळणार नाही. पाकिस्तानचा कारभार नक्की कुणाच्या हाती आहे, ते सांगता येत नाही. लष्कर, लोकांनी निवडून दिलेले सरकार, की आयएसआय, हा प्रश्‍न जागतिक स्तरावर विचारला जातो आहे.

ब्रिटन- ब्रिटनमध्ये थेरेसा मे पंतप्रधान आहेत. युरोपियन युनियनमध्ये राहायचे किंवा नाही, या प्रश्‍नावर ब्रिटनमध्ये यापूर्वी कधीही झाला नव्हता असा गोंधळ सुरू आहे. थेरेसा मे यांचा अभूतपूर्व असा फजितवाडा त्यांच्या पक्षाचे सदस्यच करताना दिसताहेत. ब्रेक्झिटपायी त्या स्वत: रडकुंडीला आल्या असून फक्त टाहो फोडण्याचेच काय ते शिल्लक राहिले आहे. जागतिक व्यासपीठावर अशा व्यक्तीचा प्रभाव कितपत पडेल? आता तर थेरेसा मे यांचा राजीनामा ७ जून रोजी येऊ घातला आहे. याचा अर्थ असा की, त्यांचा जागतिक राजकीय पटलावरून अस्त होतो आहे.

फ्रान्स- फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्रॉन ही तशी धीराची व्यक्ती आहे. पण, ढासळलेली व ढेपाळलेली अर्थव्यवस्था, मुस्लिम निर्वासितांचा प्रश्‍न, एवढेच नव्हे, तर निर्वासितांच्या रूपाने प्रवेश करणारे छुपे अतिरेकी, निरनिराळी रूपे धारण करून येणारा व वाढता दहशतवाद, कुशल व अकुशलांमधील बेरोजगारी या समस्यांनी फ्रान्स त्रस्त आहे. कामाच्या तासात बदल करून ते आठवड्याचे करणार, नोकरीच्या अटी बदलणार, असा मॅक्रॉन यांचा जाहीरनामा होता. आता आपल्याला काम करावे लागणार, शिस्तीचे पालन करावे लागणार, अक्षम व कामचुकारांना नोकरीला मुकावे लागणार, अशी धास्ती वाटून कामगार संघटनांनी इमॅन्युअल मॅक्रॉन निवडून येताच निदर्शने करून इशारे द्यायला सुरवात केली आहे. या परिस्थितीवर मात करून इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांना आर्थिक क्रांती घडवून आणायची आहे. एकूण काय? तर त्यांचेही देऊळ तसे पाण्यातच आहे. पण, ते हिमतीने पुढे जात आहेत, हे मात्र मान्य करायला हवे.

जर्मनी- जर्मनीच्या चान्सेलर अँजेला मर्केल यांनाही पुरेसे बहुमत नसल्यामुळे अनेक तडजोडी कराव्या लागत आहेत. ११ नोव्हेंबर २०१८ ला पहिल्या महायुद्ध संपल्याला १०० वर्षे झाली होती. त्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिनानिमित्त जगातील सर्व बडे नेते एकत्र आले होते. या दिवशी अँजेला मर्केल यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली ती अशी की, २०२१ मध्ये त्यांची चान्सेलरपदाची चौथी कारकीर्द संपेल आणि यानंतर त्या अध्यक्षपदासाठीच्या (चान्सेलर) उमेदवार नसतील. त्यांच्या कार्यकाळात जर्मनीची भूमिका मवाळ प्रकारची होती. पण, जर्मनीला नेमस्तपणा मानवत नाही की काय कोण जाणे, कारण जर्मनीत पुन्हा एकदा उग्रवादी डोके वर काढताना दिसत आहेत. निवृत्तीची घोषणा करणार्‍या पण पुरेसे बहुमत असणार्‍या नेत्याचाही जागतिक व्यासपीठावर पडणार्‍या प्रभावाला चांगल्याच मर्यादा पडतात.

तुर्कस्तान- तुर्कस्तानचे नेते एर्डोगन हे येनकेनप्रकारेण लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले असले व क्रूर असले, तरी त्यांच्यामागेही फटाके केव्हा लागतील, याचा नेम नाही. तेथे वरवर दिसणारी लोकशाही तकलादू आहे. अमेरिकाप्रणीत क्रांतीचा आगडोंब केव्हा उसळेल, याचा नेम नाही.

रशिया- रशियाचे व्लादिमिर पुतिन हे लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेले हुकूमशहाच आहेत. पण, आज रशियन तरुण जो एकेकाळी राजकारणापासून अलिप्त असायचा, तो आता समाजजीवनात अधिकाधिक रस घेऊ लागला आहे. संभाव्य उमेदवार अलेक्सी नॅव्हलनी यांचे वय ४१ वर्षे इतके आहे. त्यातून त्यांचे प्रसन्न व रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व रशियन तरुणाईला आकृष्ट करीत असते, हीही एक जमेची बाजू आहे. याचा अर्थ असा की, वयाचा विचार (६५ वर्षे) बाजूला सोडला, तरी पुतीन यांचा मावळतीकडे प्रवास सुरू झाला आहे.

चीन- चीनचे शी जिनपिंग यांनी मात्र आपले स्थान चांगलेच पक्के करून घेतले आहे. सलग दोनदाच अध्यक्षपदी राहता येईल, अशी घटनेतील तरतूद शी जिनपिंग यांनी बदलून घेतली असून ते आता तहहयात या पदावर राहू शकतील. पण, ती पद्धत लोकशाही जातकुळीची म्हणायची का, याबद्दल शंका घेण्यास जागा आहे. अशा तरतुदीच देशांतर्गत क्रांतीला जन्म देण्यास कारणीभूत होत असतात. तसेच चिनी लोकशाहीबद्दल फारसे बोलण्यासारखी स्थिती नाही, हे सर्व जाणतातच.

यातील बहुतेक मंडळी आता लवकरच निरनिराळ्या शिखर परिषदांच्या निमित्ताने एकत्र येतील. जी-२०, जी-७, शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन या संघटनांच्या परिषदा आता लवकरच आयोजित होत आहेत. जागतिक शासन (ग्लोबल गव्हर्नन्स) हा महत्त्वाचा मुद्दा या परिषदांत प्रामुख्याने चर्चेला येईल. पण, ज्यांचे आपल्या घरातील स्थान डळमळते किंवा डगमगते आहे, ते तोंडपाटीलकीशिवाय फारसे काही करू शकतील का? या सर्व प्रसंगी खराखुरा व जबरदस्त जनादेश पाठीशी घेऊन सहभागी होऊ शकणार आहेत, ते नरेंद्र मोदीच! हे लक्षात घेतले तर या परिषदांमध्ये मोदींचेच नेतृत्व बावनकशी असणार व उठून दिसणार आहे. त्याचा जागतिक व्यासपीठावर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. भारताच्या दृष्टीने ही फार मोठी आणि अलभ्य संधी असणार आहे. तसाही ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना जगासमोर मांडण्याचा राजकीयदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या खराखुरा अधिकार भारतालाच आहे, नाही का?