ब्रिटिश काळापासून लष्करात चाललेल्या अनेक पद्धती बदलण्यसाठी अखेर मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षणमंत्री असताना नेमलेल्या लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर यांच्या समितीचा अहवाल यावा लागला. कोणतेही लष्कर हे अत्यंत चपळ, वेगवान, कमीत कमी सामग्रीनिशी बाजी मारणारे आणि ‘बाजारबुणग्यांचे ओझे’ कमीतकमी असणारे असावे लागते. छत्रपती शिवराय व थोरले बाजीरावांचे सैन्य आणि मराठ्यांवर चालून येणाऱ्या विविध शाह्यांच्या चतुरंग फौजा यात नेमका हा फरक होता. पण तो आपण विसरलो. म्हणूनच भारतात श्वेतक्रांती झाली तरी २० हजार एकरांवरची ३१ ‘मिलिटरी फार्म्स’ लष्कराला दूध पुरवण्यासाठी आपण स्वातंत्र्यानंतर सात दशके चालू ठेवली. तेथून आज गरजेच्या जेमतेम १४ टक्के दूध येत असेल. प्रत्यक्ष लढणारा सैनिक आणि त्याच्या साह्यासाठी असणारे इतर यांचे आदर्श प्रमाण एकास एक किंवा खरेतर त्याहूनही कमी हवे. भारतीय भूदलात प्रत्यक्ष शस्त्रधारी सैनिकांपेक्षा तब्बल १५ टक्के जास्त कर्मचारी हे आनुषंगिक सेवांमध्ये गुंतले आहेत. ही सूज उतरविणे आवश्यकच आहे. तरीही शेकटकर समितीने मुळात १२१ शिफारसी केल्या. त्यातल्या ९९ अंतिम विचारासाठी आल्या. त्यातल्याही आत्ता केवळ ६५ सरकारने स्वीकारल्या. हे काही धाडसी पाऊल नाही. तीनही दलांची तुलना केली तर प्रशासकीय खर्चातून डोके वर काढून नव्या शस्त्रखरेदीसाठी भूदलाकडे दर रुपयातील केवळ ११ पैसे उरतात. तशातच तंत्रज्ञानाची प्रगती, खासगी सेवांचा विस्तार आणि संपर्कक्रांती यांची दखल न घेता अनेक विभाग तसेच चालू होते. आयटी क्रांतीनंतर तीस वर्षांत एकाही संरक्षणमंत्र्याने याकडे गंभीर लक्ष देऊ नये, ही लाजिरवाणी बाब आहे. प्रश्न केवळ पैसे वाचवण्याचा नसून काळाबरोबर राहण्याचा आहे. शेकटकरांनी तीनही दलांतील सैनिक असणाऱ्या काही तुकड्या बनविण्याची तसेच तीन दलप्रमुखांच्या श्रेणीचा संरक्षण सल्लागार नेमण्याची शिफारस केली आहे. लष्करातील निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविण्याचा सल्लाही दिला आहे. तो अमलात आला तर आर्थिक ओझे कमी होईल. कोणत्याही यंत्रणेची रचना चिरेबंदी असू शकत नाही. ती सातत्य टिकवूनही काळाप्रमाणे बदलली पाहिजे. पण हे साधे सत्य समजण्यासाठी आपल्याला समित्या नेमाव्या लागतात. त्यांचे अहवाल यावे लागतात. काळाचा वेग न ओळखता आपला देश किती झापडबंद पद्धतीने चालवला जातो, याचे या समितीचा अहवाल हे एक बोचरे उदाहरण आहे.
No comments:
Post a Comment