चिनी भांडवलशाही भारताच्या मुळावर?
August 30, 2017, 12:04 AM IST भारतकुमार राऊत in मनःपूर्वक | अर्थविश्व
.
भारत आणि चीन यांच्या सरकारांमध्ये डोकलामबाबत तात्पुरती शस्त्रसंधी झाल्याने आता दोन्ही देशांचे सैन्य आपापला फौजफाटा तेथून मागे घेणार असल्याची स्पष्ट चिन्हे असली, तरी त्यामुळे भारत व चीन यांच्यातील बिघडलेले संबंध इतक्यातच सुधारतील, असे मानणे वेडगळपणाचे ठरेल. कारण १९६२मधील भारत-चीन युद्धानंतर या दोन देशांचे संबंध अशा पातळीवर केव्हाही आलेले नाहीत. चिनी राज्यकर्त्यांचा आपण मोठ्या प्रेमाने पाहुणचार केला, हे खरे असले, तरी त्यामुळे संबंध सुधारलेले नाहीत. त्यामुळे आता युद्धाचे गडद ढग काही प्रमाणात विरळ झाले असले, तरी त्याची छाया मात्र कायम आहेच. अशा काळात दोन्ही देशांच्या पडद्याआडच्या हालचालींना विशेष महत्त्व असते. दुर्दैवाने चीनने ज्या शिताफीने व चतुराईने भारतीय आर्थिक क्षेत्रात पाय रोवण्यास सुरुवात केली आहे, त्याकडे भारत सरकारचे लक्ष नाही, असे दिसते. आणि लक्ष असलेच, तरी ही ही गुंतवणूक रोखण्यासाठी काही भरीव उपाययोजना करणे चालू झाल्याचे निदान आज तरी दिसत नाही.
चिनी बनवाटीचा माल भारतात येणे ही काही नवी बाब नाही. दिवाळीतील दिव्यांची तोरणे, छोटी-मोठी खेळणी, मग इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, एअर कंडिशनर, टीव्ही सेट अशा उपकरणांतील महत्त्वाची सर्किट्स वेगवेगळ्या नावाखाली भारतात येतच होती. बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किंमतीत मिळणाऱ्या या मालाने भारतीयांची, विशेषत: भारतीय व्यापाऱ्यांची मने आकर्षून घेतली व मोठ्या प्रमाणावर या मालाची आयात भारतात सुरू झाली. त्यातील बरीच आयात छुप्या मार्गाने म्हणजेच स्मगलिंग म्हणून व्हायची हे ओघाने आलेच. मात्र, भारतीय सरकारांनी त्याकडे जाणून बुजून कानाडोळाच केला. चिनी बनावटीच्या मालाचा प्रभाव इतका वाढत गेला की गेल्या काही वर्षांत संक्रांतीला उडवले जाणरे पतंग आणि हिंदू देवांच्या मूर्तीही ‘मेड इन चायना’ झाल्या. चिनी कापड, फर्निचर भारतातील रस्त्यांवर सर्रास विकले जाऊ लागले. थोडक्यात चीनच्या ‘साम्यवादी भांडवलशाही’ने भारतात अलगदपणे प्रवेश केला. चिनी वस्तूंच्या टिकण्याची खात्री नसली, तरी त्या तुलनेने कमालीच्या स्वस्त दरात विकल्या जात असल्याने त्यांचे आकर्षण निश्चितच अधिक आहे. शिवाय फटाके, दिवाळीची तोरणे, छोटी खेळणी, कपडे फार टिकाऊ असण्याची आवश्यकताही नसते. चिनी वस्तूंचे हेच शिक्तस्थळ असते.
इथपर्यंत ठीक होते; पण गेल्या दोन वर्षांत चिनी भांडवलाने भारताच्या विकास कामांत प्रवेश केला, ही बाब गंभीर आहे. आतापर्यंत भारतात खेळणी व टीव्ही सर्किट्स विकणारे चिनी व्यापारी आता भारतातील अनेक विकास प्रकल्पांची टेंडर्स भरू लागले व मिळवूही लागले. भारताच्या विकास प्रकल्पांमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान या देशांचा मोठा सहभाग आहे व जगाच्या नव्या समीकरणांनुसार आपण या परकीय गुंतवणुकीचे स्वागतही केले. अलीकडेच भारत सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातही शंभर टक्के परकी गुंतवणुकीला संमती दिली. त्यानुसार अनेक भारतीय शस्त्रास्त्रे यापुढच्या काळात जर्मन, ब्रिटिश, फ्रेंच वा जपानी बनावटीची दिसू लागतील. अर्थात त्यांची निर्मिती भारतीय भूमीवरच होणार असल्याने सुरक्षाविषयक उपाययोजना अंमलातआणल्या जातीलच.
मुख्य प्रश्न विकास क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत होऊ लागलेल्या चिनी गुंतवणुकीचा आहे. भारतातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देत आहे. लांबलचक व रुंद रस्ते, धरणे, वीजनिर्मिती केंद्रे, बंदर विकास, नव्या विमानतळांची बांधणी व गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना किफायतशीर किंमतीत घरे अशा प्रकल्पांवर मोदी सरकारचा व विशेषत: महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा भर आहे. अशाच प्रकल्पांत उतरण्याचा चिनी सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांचा भर असल्याचे दिसते. चायना हार्बर इंजिनियरिंग कंपनी व चायना देतांग कॉर्पोरेशन या कंपन्यांनी भारतीय मालकीच्या इंजिनीअरिंग, बांधकाम, वीजनिर्मिती क्षेत्रांतील कंपन्या विकत / ताब्यात घेण्याचा सपाटा चालवला आहे. केवळ कंपन्या ताब्यात घेण्यावरच न थांबता पायाभूत व विकास प्रकल्पांच्या उभारणीच्या कामांसाठी बोली लावण्याचा सपाटाही या कंपन्यांनी लावला आहे. भारतीय कंपन्यांच्या लेटरहेडवर या निविदा भरल्या जातात. त्यामुळे कामे भारतीय कंपन्यांनाच मिळाली, असे सरकारी बाबू मानभावीपणे सांगतीलही पण प्रत्यक्षात कामे चिनी कंपन्यांनी मिळवलेली आहेत, हे त्यांना व सरकारातील मंत्र्यांनाही ठाऊक आहे. हे सारे काही बिनबोभाट चालू आहे, हे विशेष.
मुंबईत वरळी भागातील ऐतिहासिक बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पासाठीच्या निविदा उघडण्यात आल्या, तेव्हा केवळ तीनच कंपन्यांनी बोली लावल्याचे ध्यानात आले. अर्थातच या तिन्ही कंपन्या परदेशी असून, त्यांनी भारतीय कंपन्यांबरोबर भागिदारी केलेली आहे. त्यापैकी दोन कंपन्यांमध्ये मुख्य भांडवली गुंतवणूक चिनी कंपन्यांची आहे. याचाच अर्थ चिनी भांडवल भारतीय भागिदारांच्या नावाखाली भारतात आणि तेही मुंबईत पाय रोवणार आहे. यापैकी एखाद्या कंपनीला बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम मिळाले की, चिनी कंपन्यांची कार्यालये मुंबईच्या मध्यवस्तीत उजळ माथ्याने काम करु लागणार. त्यात चिनी कर्मचारी, तंत्रज्ञ येणार. इथेच बस्तान ठोकणार. त्यांच्या कारवायांकडे कोण व कुठे कुठे लक्ष ठेवणार?
महाराष्ट्रातील आणखी एक महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा पुरवणारा प्रकल्प म्हणजे मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्स्प्रेस वे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठीसुद्धा चिनी कंपन्या ‘पात्र’ ठरल्या आहेत व त्यामुळेच त्यांना या प्रकल्पाचे काम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. समृद्धी मार्ग मुंबईतून निघून उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भ प्रांतांतून जातो. या भागांत चिडलेल्या शेतकऱ्यांबरोबरच नक्षलवाद्यांचाही सुळसुळाट आहे. मुख्यत्वे वन विभागातून जाणाऱ्या या महामार्गाचे काम जर चिनी कंपनीला
मिळाले, तर महाराष्ट्राच्या सुरक्षेला किती कायमस्वरूपी धोका निर्माण होऊ शकतो, याची कल्पनाच केलेली बरी. अर्थात ज्या भारतीय बांधकाम कंपन्यांनी देशाच्या सुरक्षीततेला तीलांजली देऊन केवळ भांडवल व फायदा मिळवण्यासाठी चीनसारख्या `शत्रू’ देशाच्या कंपन्यांशी हातमिळवणी केली, त्यांचीही कीव करावीशी वाटते. त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कायवाई करणे सरकारला शक्य नसेल, तर जनतेने त्याविरुद्ध आवाज उठवायलाच हवा.
पंतप्रधान मोदी यांनी अधिकाराची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला. त्यासाठी जगभरात फिरून भाषणे दिली व टाळ्या मिळवल्या; पण ‘मेक इन इंडिया’चा अन्वयार्थ ‘मेड बाय इंडियन्स’ असाही असेल, तर चिनी कंपन्यांना मोठी व जोखमीची कामे देऊन आपण काय साधणार, हा प्रश्न राहतोच. जर परकीय भांडवल भारतात आणून इथल्या पायाभूत सुविधा उभारणीचे काम हाती घेणार असतील, तर भारतातील बांधकाम अन्य तांत्रिक क्षेत्रांतील कंपन्यांनी काय करायचे? चीनमध्ये तिथल्या गृहनिर्माण वा रस्ते बांधणीचे काम एका तरी भारतीय कंपनीला मिळण्याची शक्यता तरी आहे का? इथे प्रश्न केवळ आर्थिक किफायतशीरपणाचा नसून राष्ट्राभिमान व राष्ट्रीय सुरक्षेचाही आहे. नेमकी हीच बाब आपले राज्यकर्ते व नोकरशहा नजरेआड करत आहेत, असे दिसते.
आपल्या सरकारी व्यवस्थापनाच्या धुरिणांना एक प्रश्न विचारावाच लागेल, या चिनी कंपन्यांना इतक्या मोठ्या व जोखमीच्या कामांसाठी दरवाजे उघडे करण्यास कोण जबाबदार आहे? या कामांच्या निविदा सूचना तयार करण्याचे काम कोणी केले? त्यात भारतीय सुरक्षेचा विचार झाला होता का? बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास वा समृद्धी महामार्ग यासारखे प्रकल्प हाती घेण्याची क्षमता असलेल्या भारतीय कंपन्या सापडल्याच नाहीत का? मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व मुंबईतील इतके उड्डाणपूल सरकारी खात्यानेच हाती घेऊन पूर्ण केले. त्यावेळी आजचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. नवी मुंबई विकसीत करण्याचे काम पाच दशकांपूर्वी सिडको या सरकारी महामंडळानेच केले. सिडको व महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम खाते आजही अस्तित्वात आहे. मग त्यांना बाजूला ठेवून चिनी कंपन्यांना जवळ करण्याचा अट्टाहास कशासाठी? ही कुणाची इच्छा? यात कुणाचे दडलेले हितसंबंध? ही कामे खासगी कंपन्यांनाच द्यायची, तर भारतातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांचा ‘समूह’ तयार करून त्यांच्या मार्फत हे प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारला पुढे नेता येतील. त्यामुळे मोदींचा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम पुढे नेता येईलच, शिवाय भारतीय आर्थिक क्षेत्रालाही चालना मिळेल. केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांनी या विषयात प्राधान्याने लक्ष घालून वेळीच उपाययोजना करावी लागेल. चिनी भांडवलाला भारतात प्रवेश देणे याचाच अर्थ चिनी अर्थसत्तेला भारतात पाय रोवायला मदत करणे असा होतो. त्याचे दीर्घकालीन विपरीत परिणाम भारतीय सार्वभैमत्वाला भोगावे लागतील. म्हणूनच ही धोक्याची घंटा.
No comments:
Post a Comment