श्रीनगरमध्ये काही ठिकाणी मोठाली घरे आहेत. दुमजली सुंदर आणि चांगलीच मोठी. पण आता ती थोडी जुनाट दिसतात. या घरांमध्ये राहणार्या लोकांनी त्या घरांची काहीच देखभाल केलेली दिसत नाही. अजून थोडे खोलात जाऊन शोधले तर लक्षात येते की, या घरांमध्ये राहणार्या मंडळींची आर्थिक स्थिती अशी मोठी घरे बांधण्यासारखी मुळीच नाही. थोडे अजून विचारले की, हळूच कुणीतरी सांगते की ही घरे काश्मिरी पंडितांची आहेत. बळाचा, दहशतीचा वापर करून काश्मिरी पंडितांना या घरांमधून हुसकावून लावण्यात आले. या मंडळींनी त्यांच्या मालमत्ता हडपल्या त्या आजतागायत. या घटनाक्रमाचे आज पुन्हा स्मरण करण्याचे कारण म्हणजे रोहिंग्या मुस्लीम.
रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी सध्या आपल्या देशात जो गळे काढणार्यांचा गट उभा राहिला आहे हा तेव्हा कुठे होता? श्रीनगरच्या मशिदींवरून ‘हिंदू कुत्ते चले जाव’च्या घोषणा दिल्या गेल्या तेव्हा ही मंडळी कुठे होती? विस्थापितांच्या वेदनांची डाव्या लेखकांची पुस्तके जगभर ‘बेस्ट सेलर’ म्हणून कौतुकाने ओवाळली जात असतील तर जगमोहन यांचे ‘धुमसते बर्फ’ चर्चेला का येत नाही? काश्मिरी पंडित काश्मिरी मुसलमान असते तर त्यांच्यावर हीच वेळ आली असती का? या प्रश्नाचे उत्तर खरोखरच निराळे असते. अल्पसंख्याक म्हणून त्यांचे खूप लाड केले गेले असते आणि त्यांच्यासाठी निर्वासितांच्या वसाहतीदेखील उभारल्या गेल्या असत्या. आपल्या देशात अन्य कुठल्याही समस्यांपेक्षा थोतांड मांडणारे पाखंडी विचारवंत हीच मोठी समस्या आहे. बरखा दत्त, अरुंंधती रॉय सारख्या लेखिकेला काश्मीरमधली अराजकता स्वातंत्र्याचा लढा वाटतो. ते मुसलमान असल्याने त्यांच्यावर अन्याय होतोय अशी ओरड ही मंडळी करतात.
अराजकता कधीही वाईटच, मात्र धर्मांधांनी याच काश्मीरमधून हिंदूंना हाकलून दिले, या वस्तुस्थितीकडे ही मंडळी सपशेल दुर्लक्ष करतात. हा साराच एक आंतरराष्ट्रीय डाव आहे. असा कांगावा करणार्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची घाऊक व्यासपीठे उपलब्ध होतात. डॉलरमध्ये बक्षीसे मिळतात आणि मानमरातब मिळतो तो निराळाच. संयुक्त राष्ट्राचे मानवी हक्क विभागाचे प्रमुख झैद राल अल हुसेन यांनी भारत सरकारच्या रोहिंग्यांविषयीच्या भूमिकेविषयी नुकतीच नापसंती व्यक्त केली आहे. रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात मरणयातना भोगाव्या लागत असताना त्यांच्या देशात त्यांना परत पाठविणे अयोग्य आहे, असे मत झैद हुसेन यांनी मांडले आहे. हुसेन हे संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार हक्क विभागाचे प्रमुख आहेत की, मुस्लीममानवाधिकार विभागाचे प्रमुख आहेत, हे संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्ट केले पाहिजे. कारण हुसेन यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क परिषदेच्या अधिवेशनात बोलताना गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा उल्लेख केला. आता रोहिंग्या आणि गौरी लंकेश यांची हत्या याचा परस्पराशी काय संबंध? भारतातले प्रश्न सोडविण्यास कुठल्याही पक्षाचे का असेना भारतीय सरकार सक्षम आहे. त्यासाठी बड्या राष्ट्रांच्या या असल्या कठपुतळ्यांची भारताला गरज नाही. मात्र, हुसेन मियॉंसारखे लोक केरळमधल्या हिंदूंच्या हत्या, ‘लव्ह जिहाद’ सारखी प्रकरणे, धर्मांध मुसलमानांच्या दादागिरीमुळे हिंदूंना करावी लागणारी स्थलांतरणे यासारख्या विषयावर कधीच बोलताना दिसत नाहीत. मुळात या मंडळींचे अंतस्थ हेतूच निराळे आहेत.
म्यानमारमधील वस्तुस्थिती निराळी आहे. रोहिंग्यांच्या कारवाया म्यानमारमधील बौद्धांना योग्य वाटत नाहीत. आपल्या देशात कुणी काय करावे यावर लुडबुड करणे कधीही अयोग्यच, मात्र रोहिंग्यांनी म्यानमारमध्ये अराजकता आणण्याचा चंग बांधला आहे. ‘राष्ट्र’ वगैरे संकल्पनाच धर्मांध मुसलमानांना मान्य नसल्याने ते तिथल्या मातीशी एकरूप व्हायला तयार नाहीत. रखाईन राज्यात रोहिंग्यांची संख्या लक्षणीय आहे. तिथे बौद्धांवर हल्ले करणे, शासकीय व्यवस्थांची नासधूस करणे अशा गोष्टी रोहिंग्ये करीत आहेत. एप्रिलमध्ये रोहिंग्यांनी तिथल्या पोलीस ठाण्यावर हल्ला केला आणि तिथले १२ पोलीस ठार मारले गेले. म्यानमार बौद्धांनी या घटनाक्रमाला अत्यंत सडेतोड उत्तर द्यायला सुरुवात केली आहे.
सध्याचे भारत सरकारचे कौतुक यासाठीच केले पाहिजे की, सरकारने याबाबत सुरुवातीपासूनच रोखठोक भूमिका घेतली आहे. या ठिकाणी याआधीचे सरकार असते तर त्यांनीही या दुटप्पी मानवतावाद्यांच्या सुरात सूर मिसळून लाखो रोहिंग्यांना भारताची दारे सताड उघडी करून दिली असती. पूर्वोत्तर राज्यात बांगलादेशींनी घुसून जो उपद्रव चालविला आहे, त्याला एक रोहिंग्या अध्याय यातून जोडला गेला असता. गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी ‘‘रोहिंग्या भारतात घुसखोर असून त्यांना परत पाठविले पाहिजे,’’ अशी जोरदार भूमिका घेतली आहे. ‘‘त्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठविले पाहिजे, भारताला कुणीही मानवतेचे धडे देऊ नये. भारताने आजवर सर्वाधिक विस्थापितांना सामावून घेतले आहे. खरेतर हीच भारताची खरी भूमिका आहे,’’ असे स्वच्छ प्रतिपादन ते करतात. या भूमीने गेली हजारो वर्षे कितीतरी विस्थापितांना स्थान दिले. यापैकी मुसलमान आणि ख्रिश्र्चन यांच्याशीच हिंदूंचा संघर्ष का घडतो? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला कुणीच तयार नाही. किंबहुना या प्रश्नाचे उत्तर सगळ्यांना ठाऊक असूनही त्यावर कुणीही काहीही बोलायला तयार नाही, कारण या पाखंड्यांना आपल्यावरचा सेक्युलर शिक्का पुसला जाईल, याची भीती वाटते. ज्यू, पारशी यांच्यासोबत हिंदूंचे संघर्ष घडले, असे आजतागायत ऐकिवात नाही. विस्थापितांसाठी भारताने नेहमी खुल्या दिलाने भूमिका घेतली आहे. मात्र, विस्थापित मुस्लिमांना आश्रय देणार्या युरोपातील देशांची स्थिती काय आहे, हे तिथली सगळीच वृत्तपत्रे आज ओरडून ओरडून सांगत आहेत. इतके असूनही आपल्याकडच्या विचारवंतांचा रोहिंग्यांबाबतचा आग्रह अनाकलनीय आहे. आपले सेक्युलर ताबूत नाचवायला त्यांना सरकारने रोहिंग्यांना आश्रय द्यावा असे वाटते. न्यायालयात सरकारने रोहिंग्यांच्या दहशतवादी संघटनांवरील संबंधावर लख्ख प्रकाश टाकला आहे आणि न्यायालयाने या विषयात हस्तक्षेप करू नये, असेही सुनावले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या चोख भूमिकेबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment