WhatsApp
बांगलादेश निर्मितीच्या आधी कट्टरवादाची धग बसल्यामुळे हजारो चकमा शरणार्थी भारतात आले. त्यांच्यासोबत हाजोंगही होते. ईशान्य भारतातील राज्यात त्यांनी आसरा घेतला. केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव रोहिंग्यांना आश्रय देण्यास नकार दिल्यामुळे देशभरात गदारोळ माजला आहे. त्याच वेळी एक लाख चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अरुणाचलमध्ये या निर्णयाविरुद्ध असंतोष असून ही परिस्थिती हाताळताना केंद्र सरकारचा कस लागणार आहे.
म्यानमारमधून पलायन करून आलेले रोहिंग्या आणि पूर्व पाकिस्तानातून आलेले चकमा आणि हाजोंग यांच्या पलायनातला मूलभूत फरक लक्षात घ्यायला हवा. रोहिंग्या उपद्रव निर्माण केल्यामुळे विस्थापित झाले आणि चकमा व हाजोंग उपद्रवामुळे!
पूर्व पाकिस्तानातील कर्णफुली नदीवर कापतई जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी करताना चितगॉंग हिल्सवर राहणारे हजारो चकमा आणि हाजोंग निर्वासित झाले. विस्थापित चकमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांना कोणतीही नुकसानभरपाई मिळाली नाही. जमेल तेवढे ओरबाडण्यात आले. प्रचंड अत्याचार करून त्यांना देश सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. निष्कांचन अवस्थेत १९६४ पासून तिथून बौद्ध चकमा आणि हिंदू हाजोंग आसाममध्ये दाखल झाले. त्यावेळी ‘नेफा’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रांतात (सध्याचा अरुणाचल प्रदेश) त्यांना वसविण्यात आले. चीनला भिडलेल्या निर्मनुष्य सीमेजवळ त्यांना जमीन देण्यात आली. अरुणाचलला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत चकमांना अडचण आली नाही. कारण तोपर्यंत राज्यात सरकारी बाबूंचे राज्य होते. तेच निर्णय घेत होते. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर मात्र परिस्थिती बदलली. राजकीय पक्ष सक्रिय झाले. चकमा निर्वासितांमुळे राज्यातील लोकसंख्येचा समतोल बिघडतोय, असा आक्षेप घेऊन अरुणाचलची तरुणाई या निर्णयाच्या विरोधात उभी राहिली. जनजातींचे अस्तित्व त्यांच्यामुळे धोक्यात आल्याची भावना भूमिपुत्रांच्या मनात निर्माण झाली.
सुरुवातीला काही हजारोंच्या संख्येने असलेल्या चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांची संख्या आज लाखांच्या घरात आहे. केंद्र सरकारने या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला. भूमिपुत्रांच्या हिताला धक्का न लावता ईशान्य भारतात चकमा आणि हाजोंग यांना वसविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला खरा, परंतु तो अमलात आणणे सोपे नाही. अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी या निर्णयाला उघड विरोध केला आहे. चकमांना नागरिकत्व देण्याच्या या निर्णयामुळे लोकसंख्येचा समतोल बिघडण्याचा धोका असल्यामुळे हा निर्णय स्वीकारता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन त्यांनी केंद्राच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. अरुणाचलमध्ये भाजपचे सरकार आहे ही बाब लक्षात घेता, पेमा खांडू यांच्यावर जनमानसाचा किती दबाव आहे, हे लक्षात येऊ शकेल. ‘‘माझ्या राज्यातील जनजातींना घटनेने दिलेले अधिकार आणि त्यांच्या मौलिक हक्कांचे कोणत्याही परिस्थितीत रक्षण व्हायला हवे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्यातील जनतेचा सक्त विरोध आहे,’’ असे खांडू यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली आहे. ‘ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टुडंट्‌स युनियन’ने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा जळजळीत निषेध केला आहे. अरुणाचल हा सीमावर्ती प्रदेश असल्यामुळे तिथे कोणत्याही प्रकारचा क्षोभ निर्माण होणे सरकारला परवडणारे नाही. विशेषत: चीन ईशान्य भारताकडे डोळे लावून बसला असताना.
ईशान्य भारतात शेकडो जनजाती आहेत. काही जनजातींची संख्या केवळ हजारांमध्ये आहे. संख्येच्या बाबतीत तोळामासा असल्यामुळे त्यांच्यासमोर कायमअस्तित्वाचा प्रश्न असतो. त्रिपुरात एकेकाळी जनजातींचा बोलबाला होता. बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींमुळे इथल्या लोकसंख्येचा पट बदलला. त्यामुळे आपण अल्पसंख्याक होऊ, आपले अस्तित्व पुसले जाईल, ही भीती जनजातीय बांधवांच्या मनात कायमघर करून असते. ही भीती साधार असली तरी चकमा आणि हाजोंगना आश्रय देणे हे भारताचे नैतिक कर्तव्य आहे. नैतिक अशासाठी की भारताची फाळणी धर्माच्या आधारे झाली होती. त्यामुळे फाळणीच्या निर्णयामुळे वाट्याला भोग आलेला प्रत्येक हिंदू आणि बौद्धाला भारताचे नागरिकत्व मिळायलाच हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या नैतिक अधिकाराला सनदशीर मार्गाने कायद्याचे पाठबळ दिले आहे. त्यामुळे त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे कमी.
पूर्व पाकिस्तानातून सुरुवातीच्या काळात भारतात आलेल्या लोकांना अरुणाचलच्या चीनला भिडलेल्या भागात वसविण्यात आले. त्याची दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. पहिले कारण हा भाग मानवी वस्तीसाठी फारसा अनुकूल नव्हता आणि दुसरे सीमेला भिडलेला भाग निर्मनुष्य ठेवणे सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारला परवडणारे नव्हते. अशा भूभागात चकमा आणि हाजोंगना वसविण्यात आले, कारण आक्रमणाच्या परिस्थितीत ते भारताच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहतील याबाबत कोणाच्याच मनात शंका नव्हती. गेल्या काही दशकांत त्यांची संख्या तिपटीने वाढली आहे.
रोहिंग्या आणि चकमा व हाजोंग यांच्याबाबत केंद्राने घेतलेल्या भूमिकेत वरकरणी विरोधाभास वाटू शकतो, पण प्रत्यक्षात नाही. रोहिंग्यांना आश्रय देताना मानवतावाद की राष्ट्रीय सुरक्षा, असा तिढा आहे. चकमांबाबत केवळ मानवतेचा प्रश्न आहे. रोहिंग्यांची शाळकरी वयाची मुलेही नारा-ए-तदबीर, अल्ला हो अकबर, सू की यांना फासावर लटकवा, अशा तारस्वरात घोषणा देत असल्याचा व्हिडिओ अलीकडेच एका चॅनलवर पाहिला. त्यामुळे हात जोडून भारताच्या दारात उभे असलेले हे शरणार्थी उद्या हात उगारणार नाहीत, याबाबत कोणालाच खात्री देता येत नाही. रोहिंग्यांना आश्रय द्यावा, या मागणीसाठी देशभरातले मुस्लीमआक्रमक झाले आहेत. आंदोलनकर्ते हिंदूंच्या शिरकाणाचे इशारे देत आहेत. उद्या रोहिंग्या भारतात हीच भाषा बोलणार्‍यांसोबत हातमिळवणी करणार नाही याची हमी कोण देणार? हिंदूंच्या जीविताची, राष्ट्राच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार? यातला एकही प्रश्न चकमा बौद्ध आणि हाजोंग हिंदूंबाबत उपस्थित होत नाहीत. किंबहुना, अरुणाचलच्या सीमावर्ती प्रदेशात त्यांना वसविण्याचा निर्णय निःशंकपणे घेतला जातो.
चकमा आणि हाजोंग यांचे पुनर्वसन करताना ईशान्य भारतातील जनजातींच्या मनातील असुरक्षेची भावना पुसण्याचे काममात्र केंद्र सरकारला शिताफीने करावे लागेल. भूमिपुत्रांसोबत चकमा आणि हाजोंग एकत्र नांदतील, अशी जमीन बनवून देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. हे कामकठीण असले तरी अशक्य नाही. केंद्र सरकारने ही इच्छाशक्ती दाखवून द्यायला हवी.
-दिनेश कानजी
No comments:
Post a Comment