रोहिंग्या मुस्लिमांना थारा देणार नाही, असे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. परंतु, भारतात शिरण्यासाठी ते सरकारची परवानगी घेतील, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. आधीच बरेच रोहिंग्या भारतात शिरले आहेत आणि बरेच प्रयत्नातही आहेत. रोहिंग्यांच्या घुसखोरीचा सर्वाधिक धोका अर्थातच म्यानमारच्या सीमेला भिडलेल्या ईशान्य भारताला आहे.
बांगलादेशी मुस्लिमांची घुसखोरी रोखण्यासाठी ईशान्य भारताची सीमा सील करण्याचे काम अनेक वर्षे सुरू आहे. परंतु, आजही अनेक ठिकाणी ही सीमा खुली आहे. या कमजोरीचा फायदा घेत गेल्या काही दशकांत लाखो बांगलादेशी भारतात घुसले आहेत. सिक्कीम वगळता ईशान्य भारतातले एकही राज्य या घुसखोरीला अपवाद नाही. जे बांगलादेशींना साध्य झाले ते रोहिंग्यांना जड नाही.
मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचलची सीमा म्यानमारला भिडली आहे. या सीमेवर अनेक ठिकाणी घनदाट जंगले, नद्यांची पात्रे, दुर्गम डोंगर असा प्रदेश आहे. या प्रदेशावर नजर ठेवणे कर्मकठीण आहे. नेमक्या या दुर्गमतेचा फायदा उठवत रोहिंग्या भारतात शिरत आहेत. आसाममध्ये अलीकडेच २८ रोहिंग्या घुसखोरांना अटक करण्यात आली असून त्यांची रवानगी बंधक शिबिरांमध्ये करण्यात आली आहे. आसाममध्ये सध्या गोलपारा, कोकराछार, सिबसागर, दिब्रूगढ, जोरहाट, तेजपूर आदी ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या बंधक शिबिरांमध्ये ३७२ रोहिंग्यांना ठेवण्यात आले आहे. हे केवळ पोलिसांच्या हाती आलेले रोहिंग्या आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरांच्या अड्‌ड्यांमध्ये बेमालूमपणे किती रोहिंग्यांना मुरवण्यात आले, हे शोधण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. आसामही रोहिंग्यांच्या घुसखोरीसाठी सुपीक भूमी ठरणार आहे. कारण इथे आधीच घुसून बसलेल्या बांगलादेशींमुळे अनेक ठिकाणी ‘मिनी बांगलादेश’ निर्माण झाले आहेत. रोहिंग्यांना लपून बसण्यासाठी हे अड्डे सोयीचे ठरणार आहेत. ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ (एआययूडीएफ) हा आसाममधल्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर पोसलेला राजकीय पक्ष. बदुद्दीन अजमल या पक्षाचा नेता. एआययुडीएफच्या छत्राखाली बांगलादेशी घुसखोरांना एकत्र करून बदुद्दीन अजमल याने आसाममध्ये मजबूत राजकीय दबाव गट बनवला आहे. आता हा पक्ष ‘मुस्लीमब्रदरहूड’च्या नावाखाली रोहिंग्यांनाही जवळ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात आश्रय मिळावा, अशी उघड मागणी एआययुडीएफने केली आहे. ईशान्य भारतातल्या प्रत्येक प्रांतात रोहिंग्यांना पाठिंबा देणारे पक्ष किंवा संघटना पुढे येत आहेत. रोहिंग्यांचे संख्याबळ वाढेल तेवढी आपली ताकद वाढेल, असा या संघटनांचा साधा हिशोब आहे. म्यानमारला लागून असलेल्या मिझोरामच्या दक्षिणेकडील लुंगपुक गावात मोठ्या संख्येने रोहिंग्यांनी आश्रय घेतला आहे. हे लोक म्यानमारच्या आकारान प्रांतातून पळून आलेले आहेत. गेले काही महिने मिझोराममध्ये छोट्याछोट्या गटाने हे लोंढे येत आहेत. सुरुवातीला स्थानिक मिझोंनी त्यांच्या तात्पुरत्या खाण्यापिण्याची सोय केली, परंतु त्यांची संख्या वाढत असल्यामुळे स्थानिक लोक अस्वस्थ आहेत. मणिपूरमधील मुस्लीमसंघटनांनी रोहिंग्यांचा भारत सरकारने ‘शरणार्थी’ म्हणून स्वीकार करावा, अशी मागणी केली आहे. अर्थात, बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येने पोळलेली ईशान्य भारतातील जनता या समस्येबाबत सजग झाली आहे. रोहिंग्यांना थारा देण्याच्या मागणीविरोधात ‘मैतेयी युथ फ्रंट’ने दंड थोपटले आहेत. रोहिंग्यांची कड घेणार्यांतवर त्यांनी घणाघाती टीका केली असून मुस्लीमसंघटनांच्या हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
केवळ जनताच नव्हे, तर राज्य सरकारही या घुसखोरीबाबत जागरूक आहे. म्यानमारला मणिपूरची ३६४ किमी सीमा रेषा भिडली आहे. या सीमेवर घुसखोरी रोखण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एन. बीरेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. तेंग्नोपाल जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक एस. बोम्चा यांनीही सीमेवर पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान करडी नजर ठेवून असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. रोहिंग्या ही आफत आहे, याबाबत जनता आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद नाही, हे सुदैव म्हणावे लागेल. म्यानमारची सीमा जशी ईशान्य भारताला भिडली आहे, तशी ती बांगलादेशालाही भिडली आहे. दोन्ही देशांमध्ये २७१ किमीची प्रदीर्घ सीमा आहे. म्यानमारमधील बौद्धांशी झालेल्या झगड्यात पळ काढलेल्या तीन लाख रोहिंग्यांनी बांगलादेशातही घुसखोरी केली आहे. त्यामुळे त्यांना प. बंगालमार्गे भारतात शिरण्याचा आणि तिथून ईशान्य भारतात पसरण्याचा मार्ग मोकळा आहे. बांगलादेशात शिरलेले रोहिंग्या हे कफल्लक आणि बेरोजगार आहेत. त्यामुळे ‘हरकत-उल-इस्लामी-अल जिहादी’ (हुजी) या दहशतवादी संघटनेला आयतीच कुमक मिळते आहे. त्यामुळे भविष्यात आसामसह संपूर्ण ईशान्य भारतात ‘हुजी’च्या कारवाया वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
ईशान्य भारतातील जनतेला रोहिंग्यांचा वासवाराही नको आहे, परंतु तृणमूल कॉंग्रेस सत्ताधारी असलेल्या प. बंगाल सरकारच्या मुस्लीमतुष्टीकरणाच्या नीतीमुळे भविष्यात ईशान्य भारतालाही घुसखोरीचा उपद्रव सहन करावा लागेल, असे चित्र आहे. ११ सप्टेंबर रोजी प. बंगालमधील दहा मुस्लीमसंघटनांनी रोहिंग्यांना थारा न देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात विशाल मोर्चा काढला. त्यात कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे नेतेही सामील झाले होते. सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रसची मुस्लीमधार्जिणी नीती लक्षात घेता रोहिंग्यांवर राज्य सरकारची कृपादृष्टी होण्याची शक्यता आहे. बेकायदेशीररित्या निर्माण झालेल्या बांगलादेशी वस्त्यांप्रमाणे इथे रोहिंग्यांच्या वस्त्या निर्माण झाल्यास नवल नाही. आकारानमधून पळून आलेले रोहिंग्या हे केवळ पीडित आणि शोषित आहेत, अशा भ्रमात राहण्याचे काही कारण नाही. यातील अनेक जण ‘आकारान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’चे दहशतवादी आहेत. म्यानमारच्या लष्कराने घेतेलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे पळ काढून ते ‘शरणार्थी’ म्हणून भारतात तळ ठोकू इच्छितात. अर्थात इथे स्थिरस्थावर झाल्यावर ते भारतीयांच्या विरुद्ध हाती शस्त्र उचलणार नाहीत, याची कोणीही हमी देऊ शकणार नाही. रोहिंग्यांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी अल कायदा, लष्कर-ए- तोयबा या दहशतवादी संघटनांनी आवाज उठवला आहे. ‘रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’ला या संघटनांकडून कुमक मिळते, हे आता लपून राहिलेले नाही. बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे आधीच पोखरलेल्या ईशान्य भारताची अवस्था रोहिंग्यांच्या घुसखोरीमुळे बुडत्याचा पाय खोलात, अशी होण्याची शक्यता आहे. भूतदया आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यामध्ये निवड करायची झाल्यास भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेलाच प्राधान्य देईल, अशी अपेक्षा आहे. तूर्तास मोदी सरकारने या विश्वासाला सार्थ ठरवणारा निर्णय घेतला आहे.
No comments:
Post a Comment