घुसखोर रोहिंग्या शरणार्थी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा
September 24, 2017034
Share on Facebook Tweet on Twitter
राष्ट्रहित
म्यानमार (ब्रिटिशकालीन ब्रह्मदेश किंवा बर्मा) ब्रिटिश साम्राज्याचा हिस्सा असल्यापासून रोहिंग्या मुसलमान तेथे राहाताहेत. दुसर्‍या महायुद्धात जपानने ब्रह्मदेशावर आक्रमण केल्यावर इंग्रजांनी त्यांच्याशी लढण्यासाठी रोहिंग्यांना हत्यारबंद केलं. पण, जपानी सेनेशी लढा देण्याऐवजी रोहिंग्यांनी तेथील बौद्ध जनतेचीच सर्रास कत्तल सुरू केली. १९४० पर्यंत किमान ९६,००० बौद्ध बळी पडले. त्याची जखम अजून म्यानमारच्या हृदयात भळभळते आहे. बौद्ध आणि रोहिंग्यांमधील बेबनाव, पैगंबरांच्या नावाने करण्यात येणार्‍या प्राणिमात्रांच्या सार्वजनिक कत्तलींपासून सुरू झाला होता.
हिंदुस्थानची फाळणी करण्याच्या गोष्टी सुरू होताच १९४६ मध्ये रोहिंग्या मुस्लिम नेत्यांनी बॅरिस्टर महम्मद अली जिनांशी संपर्क साधून, त्यांचं बाहुल्य असलेल्या आराकान (राखीन) प्रांताला पूर्व पाकिस्तानमध्ये सामील करण्याची विनंती केली. पण, जिनांनी ती सपशेल फेटाळून लावली. परिणामी राखीनमधील मूळ बौद्ध रहिवासी आणि रोहिंग्या मुसलमानांमध्ये भीषण संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षात अनेक लोकांचा मृत्यू आणि अमाप संसाधन व वित्तहानी झाली. जन्मजात आक्रमक व क्रूर रोहिग्यांनी स्थानिकांविरुद्ध शस्त्र हाती घेतल्यामुळे ते राजकीय व सामाजिक अराजक/अस्थैर्य निर्माण झालं. तो ‘बर्मी इंसर्जंसी’चा ओनामा होता.
म्यानमारमधील बौद्ध जनतेने १९४६-२००१ दरम्यान कट्टर व क्रूर रोहिंग्यी अत्याचाराचा सामना केला. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी २००१ मध्ये बौद्ध धर्मीय भिख्खू विराथुनी ९६९ अभियानांतर्गत रोहिंग्यांवर आर्थिक बहिष्काराची घोषणा केली. ज्या दुकानांवर, घरावर, सामानावर या क्रमांकाचा ठप्पा लागला ते सर्व नष्ट केल्या जाई. २०१२ मध्ये रोहिंग्यांनी एका बौद्ध महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून जाहीरपणे तिची निर्घृण हत्या केल्यावर म्यानमारला भिख्खू विराथूच्या नेतृत्वाखालील प्रचंड धार्मिक हिंसेने ग्रासले आणि रोहिंग्यांनी म्यानमार सोडायला सुरुवात केली. त्या वेळी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार समितीने जवळपास १४,००० रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात पाठवले. या समितीच्या आदेशान्वये, तत्कालीन सरकारने त्यांना मानवाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली केवळ आश्रयच दिला नाही तर त्यांना शरणार्थी स्टेटसदेखील बहाल केलं. देशातील मानवाधिकारवादी, निधर्मी व विचारवंतांच्या या मागणीला मूर्तस्वरूप देण्यासाठी १२ ऑगस्ट, १६ ला रजा ऍकॅडमीने मुंबईत काढलेला विशाल मोर्चा, मोर्चेकरांनी पोलिस शहीद स्मारकाची केलेली हिणकस दुर्दशा, आझाद मैदानात घातलेला हिंसक धुडगूस आणि पाच महिला पोलिसांवर केलेले अत्याचार, महाराष्ट्रासाठी अजूनही ताजेच आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने चीनच्या यांग ली यांनी म्यानमारचा ‘सहानुभूती दौरा’ केला आणि विराथूच्या सांप्रदायिक विचारांची निर्भर्त्सना केली. पण, ‘‘आम्हाला तुमच्या सल्ल्याची किंवा मदतीची गरज नाही. म्यानमारची जनता स्वत:चं रक्षण करायला स्वयंसिद्ध व समर्थ आहे,’’ या शब्दांमध्ये विराथूनी त्यांची संभावना केली.
म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला भीक न घालता, लोकांना आपल्या विचारांनी प्रभावित करत सुश्री आँग सान सू क्यी यांनी २०१५ मधील म्यानमार सार्वत्रिक निवडणुकांंमध्ये घवघवीत यश मिळवलं. सत्तेत आलेल्या सुश्री सू क्यींनी जनतेत वांशिक समन्वय वृद्धी संवर्धन, देशाच्या घटनेत बदल आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी आर्थिक सुधारणा करण्याचा संकल्प केला. लष्करी सरकारने २००८ मध्ये लागू केलेल्या घटनेअंतर्गत त्यांनी थोड्या प्रमाणात वांशिक समन्वय साधला खरा, पण देशात शांती व स्थैर्य नसल्यामुळे आणि संरक्षण दलांचा वरचष्मा असल्यामुळे त्यांना हव्या त्या आर्थिक सुधारणा किंवा घटनादुरुस्त्या करता आल्या नाहीत.
ताज्या घटनेत आराकान रोहिंग्या साल्व्हेशन आर्मीने (एआरएसए : आर्सा) २५ ऑगस्ट, २०१७ ला उत्तर राखीनमधील तीस पोलिस चौक्या आणि दक्षिणेच्या मौऊंडाव येथील दोन आर्मी पोस्टवर एकत्र सशस्त्र हल्ला करून २२८ पोलिस, २८ म्यानमार सैनिक, एक इमिग्रेशन ऑफिसर आणि ३४ राखिनी बौद्ध नागरिकांना ठार केले. सेनाध्यक्ष जनरल मिन हॉंग हल्यांगनुसार रोहिंग्या बंडखोरांनी नरसंहाराबरोबरच आठ पूल, २९ शाळा व प्रशासकीय इमारती आणि २९३० घरेदेखील उद्ध्वस्त केलीत. म्यानमार सरकारने आर्सा बंडखोर संघटनेवर बंदी घालून मौऊंडाव जिल्ह्याला ‘मिलिटरी ऑपरेशनल एरिया’ घोषित केल्यामुळे म्यानमारच्या रोहिंग्या मुसलमानांचा प्रश्‍न प्रामुख्याने परत एकदा जागतिक पटलावर आला.
आर्सा ऊर्फ हरख अल यकीन (फेथ मुव्हमेंट) ही आयएसआय आणि इसिसशी जुळलेली संघटना असून, कराचीत जन्मलेला आणि सौदीअरबमध्ये मोठा झालेला अताउल्लाह त्यांचा प्रमुख आहे. २५ ऑगस्ट १७ ला म्यानमार आर्मीने (तत्मादाव) आर्साविरुद्ध सुरू केलेले सैनिकी अभियान अजूनही चालूच आहे. म्यानमार आर्मीच्या प्रत्युत्तर कारवाईत किमान १,४७२ रोहिंग्या मुसलमान अल्लाला प्यारे झाले. त्यामुळे किमान ४,१०,००० रोहिंग्या मुसलमानांनी बांगलादेशात शरण घेतली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने हिंसाचार थांबविण्याचा प्रयत्न केला रोहिंग्यांना मदत पोचविण्यासाठी ३० ऑगस्ट १७ पासून सुश्री आँग सान सू क्यींवर दबाव टाकायला सुरुवात केली.
म्यानमारच्या सेनेने सशस्त्र कारवाईमुळे आंग सान स्यु की यांचा नोबेल शांती पुरस्कार काढून घ्यावा, अशी मागणी पुढे आली. दक्षिण आफ्रिकेेचे डेसमंड टूटू आणि पाकिस्तानच्या मलाला युसुफझाई या नोबेल शांती पुरस्कार विजेत्यांनी याचं कडवं समर्थन केलं. याची पर्वा न करता, सू क्यी यांनी सप्टेंबर, १७ च्या अखेरीस होणार्‍या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वार्षिक बैठकीवर बहिष्कार टाकून, म्यानमार मानवाधिकाराऐवजी राष्ट्रीय सुरक्षेला जास्त महत्त्व देतो हे जगाला दाखवून दिलं.
म्यानमारमध्ये राखीनच्या किनार्‍यावर हायड्रोकार्बनचा फार मोठा साठा आणि अतिविशाल थान श्‍वे ऑईल फिल्ड असल्यामुळे २०१३ मध्ये चीनने राखीनमध्ये प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. चीनने म्यानमारच्या क्याऊकफ्यू बंदरापासून त्याच्या कुनमिंग शहरापर्यंत, मलाक्का सामुद्रधुनी मार्गे, गॅस व खनिज तेलाची पाईपलाईन टाकली आहे. चीनच्या या गुंतवणुकीला धक्का द्यायला दक्षिणपूर्व आशियामध्ये मुस्लिम मूलतत्त्ववादाचा दणकून प्रचार होत असून, बौद्ध बाहुल्य असलेल्या म्यानमार व मुस्लिम बाहुल्य असणार्‍या मलेशिया व इंडोनेशिया यांच्यामध्ये धार्मिक वितुष्ट आणण्याचा हा खुला प्रयत्न आहे.
२५ ऑगस्ट, १७ नंतर अंदाजे ४२,००० रोहिंग्या मुसलमान अवैधानिक रीत्या भारतात घुसले आहेत. मात्र का कोण जाणे, हे लोक श्रीनगरच्या खोर्‍यात अजिबात गेलेले नाही. हे ठरवून झालं का? ठरवून असेल तर कोणाचा आदेश/वरदहस्त होता. त्याचं प्रयोजन काय, जिहाद्यांशी त्याचा काय संबंध आहे, सरकार मदत करत नाही तर त्यांचा उदरनिर्वाह कसा चालतो आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे याचं उत्तर एनआयएने शोधणे नितांत आवश्यक आहे. १९६४ मध्ये तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान रायफल्सने मिझोरामला लागून असलेल्या चितॉगॉंग हिल ट्रॅक्टमध्ये राहणार्‍या चकमा (बौद्ध) व हाजोंग (हिंदू) लोकांवर तेथील कपताई हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टसाठी जमीन द्यायला नकार दिल्यामुळे आणि मुसलमान धर्म स्वीकारत नसल्यामुळे, अनन्वित अत्याचार सुरू केले. सुसज्ज ईस्ट पाकिस्तानी सेनेशी लढा देण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे जवळपास तीन लाख लोक अरुणाचल, मिझोराम व आसाममध्ये दाखल झाले. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात त्यांनी भारतीय सेनेला मोलाची मदत केली होती. भारत सरकारने त्यांना २०१७ च्या सुरुवातीला नागरिकत्व बहाल केल्याचा संदर्भ देऊन आपल्या येथील फारुख अब्दुल्लासारखे तथाकथित मानवतावादी, जावेद अख्तर व तिस्ता सेटलवाडसारखे बुद्धिवादी, हसन खान, असदुद्दीन ओवेसीसारखे जहाल कट्टरपंथी, राहुल गांधी व सुश्री ममता बॅनर्जीसारखे मतलबी राजकारणी आणि कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, फली नरीमन व कॉलीन गोंझाल्वीससारखे संविधानतज्ज्ञ, राष्ट्रीय सुरक्षेची ऐसीतैसी करत, रोहिंग्यांनासुद्धा नागरिकत्व/शरणार्थी स्टेटस देण्यात भारत सरकारला काय अडचण आहे, हा प्रश्‍न उपस्थित करताना दिसून पडतात.
भारताने २५ ऑगस्ट १७ नंतर भारतात आलेल्या/घुसलेल्या ४२,००० रोहिंग्यांना देशाबाहेर हाकलण्याचा सरकारने खंबीर निर्णय घेतला. गृहखात्याचे राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी रोहिंग्यांची तुलना अवैधानिक घुसखोरांबरोबर (इक्वेटिंग रोहिंग्याज विथ इल्लिगल इम्मिग्रंटस्) करत यासंबंधी घोषणा केली. भारत सरकारने तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीने भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. पण, भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. भारताने सर्व राज्यांना सूचना देऊन अशा रोहिंग्यांना हुडकून काढून त्यांना आपल्या देशात परत पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर ऍड. प्रशांत भूषण यांनी रोहिंग्यांची बाजू घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
म्यानमारमध्ये शांती व स्थैर्य असणं तेथे मोठी गुंतवणूक केलेल्या भारतासाठी महत्त्वाचं आहे. म्यानमार भारताच्या ‘लूक ऍण्ड ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’ची महत्त्वाची साखळी आहे. दक्षिण आशियाशी जमिनी संपर्क साधण्यासाठी भारताने तेथे इंडिया-म्यानमार-कलादान हा ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. इंटेलिजन्स एजन्सीच्या अहवालानुसार भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि फिलिपिन्सच्या मुसलमानांनी रोहिंग्यांना आर्थिक, सामरिक आणि रसद देण्याची मदत करावी, असं फर्मान तालीबान, अल-कायदा व इसिसने सप्टेंबर १७ च्या पहिल्या आठवड्यात जारी केलं आहे. भारतातील चलचित्र वाहिन्या व सोशल मीडियावरदेखील पाकिस्तानी हाफिज सईदने रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात जिहाद छेडण्यासाठी केलेल्या आवाहनाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. रोहिंग्या मुसलमान त्यांच्या जिहादसाठी सौदी अरब आणि पाकिस्तानमध्ये पैसा जमा करत आहेत.
सांप्रत मानवाधिकाराच्या नावाने शंख करणार्‍या विचारवंतांना कदाचित हे माहीत नसावे की, उत्तर भारतातील मुस्लिम जिहादी संघटना आणि पूर्वोत्तर राज्यातील मोरो लिबरेशन फ्रंटशी रोहिंग्या मुसलमानांचे जवळचे संबंध आहेत. आता त्यांनी इसिस प्रेरित धार्मिक भावनांचा आधार घेतल्यामुळे त्यांच्याशी तार्किक वार्तालाप अशक्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुश्री आंग सान स्यु की यांना सहानुभूती दाखवण्याचं मुख्य कारण भारतदेखील सध्या इस्लामिक मूलतत्त्ववाद आणि जिहादी दहशतवादाशी झुंज देतो आहे. ऑगस्ट १७ मध्ये भारतात आलेल्या ४२,००० रोहिंग्या मुसलमानांपैकी किमान ६५ टक्के उत्तर भारत व (श्रीनगर खोरे वगळता संपूर्ण) काश्मीरमध्ये गेल्यामुळे तेथे सांख्यिक असमतोलाची व मुस्लिम बाहुल्याची परिस्थिती निर्माण होते आहे. रोहिंग्या हे इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या प्रभावाखाली असल्यामुळे अल-कायदा व इसिसच्या विचारसरणीने झपाटलेल्या सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, लष्कर-ए-तोयबा, जैश- ए मुहम्मद यासारख्या दहशतवादी संघटना आणि भारतातील वाट चुकलेल्या मुसलमान तरुणांबरोबर मिळून ते भारतात जिहादी दहशतवादाचा हैदोस माजवू शकतात.
संपूर्ण जगात ५७ मुस्लिम देश आहेत. त्या सगळ्यांनी रोहिंग्यांना देशात रोहिंग्या नको आहेत. अशा परिस्थितीत व्होट बँकेसाठी भारताला शरणार्थ्यांची धर्मशाळा बनवून भविष्यकाळात म्यानमारसारख्या संकटात झोकण्याचा तथाकथित बुद्धिवादी, मानवाधिकारवादी आणि मुल्ला मौलवींचा हा प्रछन्न प्रयत्न एक राष्ट्रघाती पाऊल आहे, असे म्हटले तर त्यात काहीच नवल नाही.
– अभय बाळकृष्ण पटवर्धन
No comments:
Post a Comment