जपानचे पंतप्रधान शिंझो अॅभबे 13 सप्टेंबरपासून तीन दिवसांच्या भारत भेटीवर-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

जपानचे पंतप्रधान शिंझो अॅभबे 13 सप्टेंबरपासून तीन दिवसांच्या भारत भेटीवर येत आहेत. ही दोन देशांमधील नियमित भेट असली तरीही त्याला एक विशेष महत्त्व आहे. जपानच्या पंतप्रधानांचा हा पहिला भारत दौरा नाही. यापूर्वी अनेकदा ते भारतात आले आहेत; पण त्यांची ही भेट अनेक द‍ृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. कारण, यावेळी ते दिल्लीला न येता आधी गुजरातमध्ये जाणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे स्वागत गुजरातमध्ये केले होते आणि साबरमतीच्या किनार्या वर त्यांच्याशी चर्चा केली होती. त्याचप्रकारे जपानच्या पंतप्रधानांचे स्वागत गुजरातमध्ये केले जाणार आहे. असे करण्यामागे एक विशिष्ट कारण आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारत आणि जपान यांच्यादरम्यान बुलेट ट्रेनचा करार झाला होता. ही बुलेट ट्रेन साधारणपणे 2023 पासून मुंबई-गुजरात अशा मार्गावर धावणार आहे. यासाठीचा अपेक्षित खर्च साधारणतः एक हजार कोटींच्या आसपास आहे. यापैकी 80 टक्के निधी हा जपान देणार असून, त्यासाठी अत्यंत नाममात्र म्हणजे 0.1 टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे. हे कर्ज भारताने पुढील पन्नारस वर्षांत फेडायचे आहे. जपानकडून भारताला मिळणारी ही एक फार मोठी भेट आहे. ही बुलेट ट्रेन अवघ्या दोन तासांत अहमदाबाद- मुंबई हे अंतर कापेल. या ट्रेनचा वेग सुमारे 325 किलोमीटर प्रतितास असणार आहे. विशेष म्हणजे या ट्रेनसाठी भविष्यात व्यवस्थापनाच्या द‍ृष्टीने जे काही सुटे भाग लागतील, त्याचे उत्पादन हे भारतात केले जाणार आहे. त्या संदर्भातील आवश्यक तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित केले जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाविषयी महत्त्वपूर्ण करार केला जाणार आहे. भारतात सध्या मेक इन इंडिया मोहिमेअंतर्गत अनेक प्रकल्प आकाराला येत आहेत. त्यानुसार बुलेट ट्रेनशी निगडित सर्व पूरक उद्योग भारतात सुरू होणार आहेत. यातून देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील. त्यामुळे ही बुलेट ट्रेन भारताला फायदेशीर ठरणार आहे. हे मॉडेल यशस्वी झाले तर देशातील इतर भागांतही त्याचे अनुकरण करता येणार आहे. भारत आणि जपान देशांच्या पंतप्रधानांची आता होणारी भेट ही एका वेगळ्या पार्श्वतभूमीवर होत आहे. यातील एक मुद्दा आहे तो भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान डोकलाम प्रश्नाेवरून मध्यंतरी निर्माण झालेल्या तणावाचा. दुसरी गोष्ट उत्तर कोरियाच्या अणुचाचण्या, हायड्रोजन बॉम्ब निर्मिती, जपानवरून डागलेले क्षेपणास्त्र यामुळे जपानच्या मनात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना. आग्ने्य आशिया किंवा उत्तरपूर्व आशियामध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जपानच्या अडचणी वाढल्या आहेत; तर डोकलामच्या प्रश्नापवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे भारतासमोरच्या अडचणी वाढलेल्या दिसून आल्या. अशा तणावग्रस्त परिस्थितीतील दोन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची ही भेट आहे. भारत गेल्या एक दशकापासून जपानसोबत नागरी अणू करार करण्याच्या प्रयत्नात होता. भारताने आत्तापर्यंत 11 देशांबरोबर नागरी अणू करार केला आहे; मात्र भारताने अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे जपानने असा करार केलेला नव्हता. या करारावर स्वाक्षरी करत नाही, तोपर्यंत असा कोणताही करार भारताशी करायचा नाही, अशी जपानची भूमिका होती; मात्र 2016 मध्ये जपानच्या या भूमिकेमध्ये बदल झाला. गतवर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपान भेटीवर गेले होते, तेव्हा या दोन्ही देशांदरम्यान ऐतिहासिक नागरी अणू करारावर स्वाक्षर्याक झाल्या. हा करार ऐतिहासिक होता. कारण, खुद्द जपानमध्ये जनमत या कराराच्या विरोधात होते; मात्र तरीसुद्धा जपानने भारताशी करार केला. यावरूनच लक्षात येते की दोन्ही देशांना काळजी वाटणारा चीन हा या दोन्ही देशांचे संबंध घट्ट करण्यामध्ये महत्त्वाचा घटक आहे. परस्पर हितसंबंधांची व्यापकता लक्षात घेऊन जपानने भारताशी करार करण्याचा निर्णय घेतला होता. चीनच्या वाढत्या दबावामुळे किंवा धोरणांमुळे अमेरिका, भारत आणि जपान यांची एक युती आशिया खंडात तयार होताना दिसत आहे. भारताने इतर 11 राष्ट्रांशी नागरी अणू करार केलेला असूनही जपानबरोबरच्या कराराला एक वेगळे महत्त्व होते. जगभरातील एकूण आण्विक व्यापारात अणू ऊर्जेच्या उत्पादनासाठी लागणार्याक आण्विक तंत्रज्ञानामध्ये जपानची मक्तेूदारी आहे. ती कोणीही मोडून काढू शकलेले नाही. अणू तंत्रज्ञान निर्माण करणार्याज प्रमुख कंपन्या मुळातच जापनीज आहेत. भारताने अणू तंत्रज्ञान पुरवण्यासंदर्भात वेस्टीन हाऊस आणि जनरल इलेक्ट्रिकल या दोन अमेरिकन कंपन्यांबरोबर करार केले आहेत. यापैकी वेस्टीन हाऊस ही जपानच्या मित्सुबिशी या कंपनीने विकत घेतलेली आहे; तर जीई या कंपनीतही जपानचे मोठे भागभांडवल आहे. त्यामुळे अमेरिकेबरोबर करार केला असला तरीही सुटेभाग पुरवण्याचे काम जपानलाच करायचे आहे. शेवटचा मुद्दा आहे व्यापाराचा. गेल्या एक दशकामध्ये भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापार व गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. 2014 नंतर रालोआचे शासन आले आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पाच दिवसांचा जपान दौरा झाला. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये वार्षिक बैठका होत आहेत. याअंतर्गत जपानच्या भारतातील गुंतवणुकी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. 1400 जापनीज कंपन्यांनी भारतात नोंदणी केली आहे. 2008 ही संख्या 700 इतकी होती. आज ती दुप्पट झाली आहे. भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापार 2000 मध्ये 1 अब्ज डॉलर्स इतका होता. तो आता 22 अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेला आहे. 2020 पर्यंत हा व्यापार 50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घेऊन जाण्याचा दोन्ही देशांचा मनोदय आहे. समुद्रीमार्गांचे टेहळणी तंत्रज्ञान (सर्व्हिलन्स टेक्निक) जपानकडे अत्यंत प्रभावी आहे. हिंदी महासागरामध्ये भारत, अमेरिका आणि जपान यांनी सागरी कवायती (मलबार एक्सरसाईज) केल्या. हा एक प्रकारे चीनला इशारा होता. त्याचप्रमाणे सागरी मार्गांची सुरक्षा यासाठी जपानची भारताला मोठी मदत होणार आहे. शिंझो अॅरबे यांच्या भेटीदरम्यान 10 महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्याी होणार असून येणार्याम काळात भारत-जपान संबंध आणखी घनिष्ठ बनणार आहेत.