ममताचेच विसर्जन हवे!

लोकसंख्येच्या २७ टक्के मुस्लिम असलेल्या पश्‍चिम बंगाल राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दुर्गादेवी विसर्जनावरून, कोलकाता उच्च न्यायालयाने जबरदस्त चपराक हाणली असली, तरी ममता बॅनर्जी यांचाच विजय झालेला आहे. न्यायालयाने ममता सरकारचा फतवा कायम ठेवला असता तरीही ममताच जिंकणार होत्या, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. ३० सप्टेंबरला दुर्गादेवी विसर्जन आहे व १ ऑक्टोबरला मोहर्रमचा शेवटचा दिवस. म्हणजे १ ऑक्टोबरला मोहर्रमचे ताजिये निघतील. हिंदू व मुस्लिमांचे मिरवणुकीचे हे दोन सण एकत्र आलेत, तर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोलमडू शकते, म्हणून ममता सरकारने फतवा जारी करून, हिंदूंच्या दुर्गादेवी विसर्जनावर निर्बंध घातले. हिंदूंनी एक तर ३० सप्टेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत विसर्जन करावे किंवा १ ऑक्टोबरनंतर, असा हा फतवा होता. याची संतप्त प्रतिक्रिया जनमानसात उमटणे स्वाभाविक होते. कारण दुर्गोत्सव हा बंगाली लोकांचा मर्मबिंदू आहे. कट्‌टर कम्युनिस्ट असलेलादेखील दुर्गोत्सवाच्या नावाने गहिवरतो. महाराष्ट्रात जशी गणेशोत्सवाची धामधूम असते, अगदी तशीच बंगालमध्ये दुर्गोत्सवाची असते. बंगाली मनुष्य दुर्गोत्सवासाठी वर्षभर पैसे साठवत असतो. जे काही खरेदी करायचे, जो काही खर्च करायचा तो दुर्गोत्सवातच, अशी या लोकांची मनोमन इच्छा असते. बंगाली लोकांचे सारेच भावविश्‍व मॉं दुर्गेभोवती विणले गेले आहे. त्यामुळे दुर्गाविसर्जनाला अडथळा ते सहन करणे शक्यच नव्हते. झालेही तसेच. तीन तरुण ममतांच्या या फतव्याविरुद्ध कोलकाता उच्च न्यायालयात गेले आणि त्यांनी ममतांचा फतवा रद्द करविला. या प्रकरणाच्या सुनावणीत, न्यायालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना ज्या प्रकारे हाणले, ते बघता, एखाद्या सभ्य व्यक्तीने आपल्या पदाचा राजीनामाच दिला असता! न्यायालयाने मुंबई पोलिस आणि कोलकाता पोलिसांची जी तुलना केली, ती तर ममतांना फारच झोंबली. गणेशोत्सव व मोहर्रम सण एकत्र आले असताना मुंबई पोलिस ज्या प्रकारे व्यवस्था करतात, तशी व्यवस्था बंगालच्या पोलिसांना का करता येऊ नये, असे न्यायालयाने विचारले. पण, ममता बधली नाही. माझा गळा जरी चिरला तरी तुम्ही म्हणाले ते मी मानणार नाही, अशी प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जींनी दिली. न्यायालय म्हणाले की, राज्य सरकार म्हणून तुमच्याकडे दंडशक्ती असली, तरी तिचा असा स्वैर वापर करणे योग्य नाही. कुठल्याही आधाराशिवाय तुम्ही हे अधिकार वापरत आहात. नियम आणि प्रतिबंध यात फरक असतो, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. न्यायालयाचे हे ताशेरे संयमित भाषेत असले, तरी त्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले पााहिजे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जींना हाणलेली चपराक बघून देशभक्त हिंदूंना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. तो तसा त्यांनी व्यक्तही केला आहे. कारण आपल्या सर्वांचे लक्ष दुर्गादेवी विसर्जनाच्या दिवसावर आहे; परंतु ममता बॅनर्जींचा डोळा २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीवर आहे. २७ टक्के मुस्लिमांची मते टोपल्यांनी भरून आपल्या म्हणजे तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाला मिळावी, ही ममतांची इच्छा आहे. त्या दृष्टीने त्यांचे प्रत्येक वक्तव्य व पाऊल पडत आहे. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना मुलायमसिंह यादव यांनी जसा कारसेवकांवर गोळीबार करून राज्यातील मुस्लिमांची मने व मते जिंकली होती, त्याच मार्गावर ममता आहे. उत्तरप्रदेशातील मुसलमान मुलायमसिंहांवर इतके खुश झाले की, नंतरची १५-२० वर्षे त्यांनी कॉंग्रेसची साथ सोडून मुलायमसिंहांना डोक्यावर घेतले. त्याचे काय राजकीय परिणाम झाले, हे आपण जाणतोच. भारतात निवडणुकाच जिंकणे हे ज्यांचे एकमेव ध्येय आहे, त्यांना मुस्लिमांचे तुष्टीकरण हा सर्वात सोपा व सोयीचा मार्ग आहे. जो उठतो तो याच मार्गाचे अनुकरण करतो. बंगालमध्ये २७ टक्के मुसलमान असले, तरी उर्वरित गैरमुसलमान आहेत. परंतु, त्यांच्यात एकजूट नाही. हे २७ टक्केवाले आपल्या मतपेढीच्या जोरावर जो कुणी राज्यकर्ता असतो, त्याला हवे तसे वाकवितात आणि दुर्दैवाने आपले राज्यकर्ते हिंदू असतानाही केवळ वाकतच नाहीत, तर या मुस्लिम मतपेढीसमोर अक्षरश: लोटांगण घालतात! मूळ मुद्दा तोच आहे व तो म्हणजे दोष मुसलमानांचा नाही, तर आपल्या हिंदूंचाच आहे. का नाही हिंदू एकत्र येऊ शकत? हजारो वर्षांचा इतिहास असलेला हिंदू काही मुद्यांवर, काही विषयांवर, काही प्रतीकांवर का नाही एकजूट होत? मुसलमानांची जशी मतपेढी आहे, तशी हिंदूंची का नाही? ती असती तर मोहर्रमचे ताजिये थांबवून दुर्गाविसर्जनाचा मार्ग, शासनाने न सांगता मोकळा करून दिला असता. पण, तसे आपल्या देशात घडत नाही. कारण हिंदूंना एकत्रित आणणारे, एकजूट करणारे जे काही मुद्दे आहेत, विषय आहेत, जी प्रतीके आहेत, ते उद्ध्वस्त व्हावेत, त्यांच्याप्रती असणारी श्रद्धा, भावना नष्ट व्हावी म्हणून सतत प्रयत्न होत आहेत. मग ती भारतमाता असो, गाय असो, मंदिर असो की, एखादी परंपरा असो… जिथे कुठे हिंदू एकत्र येताना दिसला की, तो विखुरला कसा जाईल, याचीच काळजी घेतली जाते आणि आम्ही हिंदूही इतके बावळट की, आम्हीदेखील या अस्तनीतल्या निखार्‍यांच्या सांगण्यावरून माना डोलावू लागतो. हिंदूंना, हिंदूंच्या मतांना सर्वच जण गृहीत धरल्यासारखे वागतात, याला कारण केवळ आणि केवळ हिंदूच आहे. हिंदूंनी एखादी रणनीती आखून एकत्र येऊन मतदान केल्याची सुरवात २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर झाली, हेही तितकेच खरे. पण, अजूनही ही लाट संपूर्ण देशभर पसरलेली नाही. बंगालमध्ये तर त्याचा मागमूसही दिसत नाही. २५ वर्षे कम्युनिस्टांची राजवट आणि त्यानंतर ममतासारख्या तत्त्वशून्य हेकड बाईची राजवट, यामुळे बंगाली जनतेचा बुद्धिभेद झाला की काय, अशी शंका येते. असे असले तरी या अंधारात काही आशेची किरणेही आहेत. या वर्षीची रामनवमी बंगालमध्ये अभूतपूर्व पद्धतीने साजरी झाली. हे बघून हिंदुविरोधकांना धडकीच भरली आहे. इतर राज्यात जे झाले ते बंगालमध्ये होऊ नये, यासाठी आता सर्व धडपड सुरू आहे. समाजातील सर्व भेदांच्या वर उठून हिंदू देशहिताच्या विषयावर एक येऊ शकतो, याचा विश्‍वास हिंदूंमध्ये निर्माण झाला आहे. हिंदूंचा हा आत्मविश्‍वास नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हिंदूंच्या दुर्गाविसर्जनाला, मोहर्रमचे कारण सांगून अडथळे आणण्यात आले. आज हिंदूंना न्यायालयातून दिलासा मिळाला आहे. पण, न्यायालयदेखील किती काळ हिंदूंना दिलासा देत बसणार आहे? आता हिंदूंसमोर एकच मार्ग आहे. दुर्गाविसर्जनाच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले असले, तरी २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी सरकारचे विसर्जन करणे, हाच एकमेव मार्ग आहे. बंगालचे हिंदू मतदार हे कार्य त्या वेळी करतील, तर त्यानंतर पुन्हा कधीही हिंदूंच्या अधिकारासाठी कुणालाही न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागणार नाही! मॉं दुर्गा शक्तीचे, बुद्धीचे प्रतीक आहे. असुरांच्या छाताडावर पाय ठेवून ती त्यांचा वध करते. तिच्या हातात विविध शस्त्रास्त्रे आहेत. तिचा चेहरा रागाने लालबुंद झालेला आहे. ती अधमरक्तरंजित आहे. तिचे हे उग्र रूप बंगालच्या हिंदूंनी २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत तरी मनात सतत जाग्रत ठेवले पाहिजे. यासाठी लागणारी शक्ती व बुद्धी बंगालमधील हिंदूंना, मॉं दुर्गेने या नवरात्रीत द्यावी, अशीच तमाम हिंदूंची तिला प्रार्थना आहे…