WATCH ME LIVE ON TV 9 MARATHI 9PM 10 PM TODAY -CHINSESE INCURSION DOKLAM PLATEAU-

आता या देशाच्या सुरक्षिततेला धोका कुणापासून आहे आणि पुढचे संभाव्य आक्रमण कुठून आहे? तर हे दुर्दैवानं स्पष्ट आहे की, धोका आणि पुढचे संभाव्य आक्रमण चीनकडून आहे. यासाठी समर्थ, एकसंध, विकसित, समतापूर्ण भारत ही तुमची-माझी सर्वांची जगण्याची गरज आहे, हे या आठवड्यातल्या घटनांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं ...चीनने भूमिका घेतली होती की, भारत-अमेरिका अणुकराराला मान्यता देत असाल, तर आम्ही पाकिस्तानशी असाच करार करतो, त्याला तुम्ही मान्यता द्या. त्याला मात्र तेव्हापासूनच ‘एनएसजी’नं मान्यता दिलेली नाही; पण चीनचा पाकिस्तानशी याच प्रकारचा अणुकरार झालेला आहे. गोष्ट काही नवी नाही; पण नुकतेच चीनने पुन्हा एकदा भारताच्या खोड्या काढल्या आणि भारताच्या वाटचालीत काड्या घालण्याचे उद्योग मागील पानावरून पुढे चालूही ठेवले. विषय भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (छडॠ) चा सदस्य होण्याबाबत आहे. त्याला चीननं पूर्वीही आक्षेप घेतला होता. आता विषयामध्ये आवश्यक तो बदल करून पुन्हा तो ‘एनएसजी’च्या विषयपत्रिकेवर आला आणि चीननं मागचा आक्षेप पुढं चालू ठेवला. ‘एनएसजी’ 1974 नंतर अस्तित्वात आला. भारतानं आपली पहिली अणुचाचणी 11 मे 1974 ला केली आणि आपली तंत्रकुशलता जगाला सिद्ध करून दाखवली; पण असं करताना 1967 सालापासून भारतानं अण्वस्त्र प्रसारबंदीचा करार (Nuclear Non-proliferation Treaty - NPT) वर सही केली नव्हती. तिथं भारतानं भूमिका घेतली की छझढ एकांगी आहे. ज्यांच्याकडे अण्वस्त्रं आहेत त्यांना अण्वस्त्रांवर एकाधिकार देणारं आहे. त्यांची अण्वस्त्रं कमी करण्याची भाषा ‘एनपीटी’ बोलत नाही आणि जग अण्वस्त्रमुक्त करण्याचीही भाषा बोलत नाही. थोडक्यात, ज्यांच्याकडे आता अण्वस्त्रे आहेत त्यांच्याच ताब्यात ती राहावीत. म्हणजे बसमध्ये आम्ही चढलो; आता बाकीच्यांनी चढायचं नाही. याला भारतानं आक्षेप घेऊन ‘एनपीटी’वर सही करायला नकार दिला; पण तसं करताना जगाला वचन दिलं की, आमचा अणुकार्यक्रम शांततेसाठीच आहे. चीनने 1964 मध्ये आपली अणुचाचणी केली. 1962 च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये भारत-चीनचं युद्ध होऊन गेलं होतं. तो चीनकडून भारताचा झालेला प्रचंड विश्वाीसघात होता आणि चीनचा धोका भारताला सततच होता. या पार्श्वचभूमीवर 1964 मध्ये चीननं केलेला अणुस्फोट भारताच्या धोक्यात भर घालतो. म्हणून यथावकाश इंदिराजींनी पंतप्रधान असताना भारताच्या अणुकार्यक्रमाला पुढे चालना देऊन 11 मे 1974 ला अणुचाचणी घडवून आणली; पण तिच्याविरोधात जगभरचे युरेनियम पुरवठादार एकत्र आले. त्यांनी तयार केलेल्या संघटनेचं नाव ‘एनएसजी.’ ‘एनएसजी’नं नियम ठरवला की, ‘एनएसजी’चे सर्व निर्णय एकमतानं होतील. कोणत्याही देशाचा एखाद्या निर्णयाला आक्षेप असेल, तर तो निर्णय घेता येणार नाही आणि ‘एनएसजी’चा सदस्य व्हायचं असेल, तर त्या देशानं ‘एनपीटी’वर सही केलेली असली पाहिजे. भारताच्या पुढच्या वाटचालीत भारतानं हे सिद्ध केलं की, आपला आण्विक कार्यक्रम शास्त्रशुद्ध आहे, तो भारतीय शास्त्रज्ञांनी स्वतःच्या बुद्धिबळावर यशस्वी करून दाखवला आहे आणि जगात कुठेही भारतानं ज्यामुळं अण्वस्त्र प्रसार होईल अशी एकही गोष्ट केलेली नाही. म्हणूनच या पार्श्वभभूमीवर भारत-अमेरिका अणुकरार झाला 1 मार्च 2006 रोजी. त्या काळात त्यावेळचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश, त्यांच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस हे पाकिस्तान भेटीवर होते. त्यावेळचे पाकिस्तानचे लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी बुश यांना जाहीर विनंती केली की, भारताला तुम्ही जी वागणूक दिली ती आम्हाला द्या आणि जसा भारत-अमेरिका नागरी सहकार्याचा अणुकरार झाला आहे तसाच आमच्याशीही करा. स्पष्टपणे बुश यांनी तिथंच जाहीर केलं की, तुम्हाला भारताप्रमाणे वागवता येणार नाही. बुश यांचं वाक्य होतं -‘हिस्ट्री इज डिफरंट’. हे वाक्य फार अर्थपूर्ण आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होतो की, भारताचा अणुकार्यक्रम पारदर्शक आहे. जगाला धोक्याचा नाही. तुमचा अणुकार्यक्रम ही चोरी आहे. तुम्ही डॉ. अब्दुल कादिर खान याच्या माध्यमातून अण्वस्त्र प्रसार घडवून आणलाय आणि त्याचा सगळ्या जगाला धोका आहे. असा हा भारत-अमेरिका अणुकरार जेव्हा मान्यतेसाठी छडॠ समोर आला, तेव्हाही पुन्हा चीनने आक्षेप घेतला होता हे सांगून की, छझढ वर भारताची सही आवश्यक आहे; पण यथावकाश जी जागतिक डिप्लोमसी चालते ती होऊन एकवेळचा अपवाद करायचं ठरलं. म्हणजे भारत असा एक देश झाला की, ‘एनपीटी’वर सही नसूनही ‘एनएसजी’नं भारत-अमेरिका अणुकराराला मान्यता दिली. ती देतानाही चीनने भूमिका घेतली होती की, भारत-अमेरिका अणुकराराला मान्यता देत असाल, तर आम्ही पाकिस्तानशी असाच करार करतो, त्याला तुम्ही मान्यता द्या. त्याला मात्र तेव्हापासूनच ‘एनएसजी’नं मान्यता दिलेली नाही; पण चीनचा पाकिस्तानशी याच प्रकारचा अणुकरार झालेला आहे. या पार्श्वहभूमीवर सुधारणार्याय भारत-अमेरिका संबंधांना अनुसरून अमेरिकेनं भारताला शब्द दिला की, ‘एमसीटीआर’ (मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम) - ज्यात प्रक्षेपणास्त्र - विशेषतः आंतरखंडीय प्रक्षेपणास्त्र यांचं तंत्रज्ञान येतं. अमेरिकेनं भारताला वचन दिलं की, भारत ‘एमसीटीआर’चा सदस्य होईल. यासाठी आम्ही पावलं टाकू आणि ‘एनएसजी’साठीच्या सदस्यत्वासाठीही प्रयत्न करू. दिलेल्या शब्दानुसार अमेरिकेनं खरोखरच भारत ‘एमसीटीआर’चा सदस्य होण्यासाठी पावलं टाकली. तिथंपण चीननं काड्या घालायचा प्रयत्न केला; पण तो अपयशी ठरला. आता भारत चढउठ चा सदस्य आहे. लक्षात घेण्याची महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, भारत चढउठ चा सदस्य आहे, चीन अजूनही नाही. नंतरचं पाऊल म्हणजे ‘एनएसजी.’ त्याला पुन्हा एकदा चालू आठवड्यात चीनने आक्षेप घेतला आणि भारताच्या वाटचालीत काड्या घातल्या. वस्तुस्थिती ही आहे की, ‘एमटीसीआर’ आणि ‘एनएसजी’चा भारत सदस्य झाला की, त्याच्यापुढचं पाऊल ठरणार युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल (यूएनएससी) चं नकाराधिकारासहितचं (व्हेटो) कायमस्वरूपी सदस्यत्व आणि हे सदस्यत्व म्हणजेच भारताला एक जागतिक महासत्ता म्हणून असलेली मान्यता. हे सर्व अर्थातच चीनला नकोय. म्हणूनच चीनचा प्रयत्न - पाकिस्तानशी ऑल वेदर फ्रेंडशिप असणे, भारतातल्या नक्षलवाद आणि इस्लामिक दहशतवादाला चालना देणे, ईशान्य भारतात सर्वप्रकारच्या भारतविरोधी शक्तींना बळ देणे. असे भारत-चीन संबंध पुढे चालूच. त्यात या आठवड्यात घडलेल्या दोन गोष्टींपैकी एक म्हणजे ‘एनएसजी’च्या सदस्यत्वाला चीनने घेतलेला आक्षेप. अशी अर्थातच दुसरीपण घटना - 26/11 च्या दहशतवादी कृत्यातील मुख्य गुन्हेगार म्हणजे तिघं पाकिस्तानी. प्रोफेसर म्हणवणारा जमात-उद-दावाचा म्होरक्या हाफिज सईद, लष्कर-ए-तोयबाचा संस्थापक झाकी-उर-रहमान लखवी, जैश-ए-मोहम्मदचा संस्थापक मसूद अझर यांना ‘यूएनएससी’नं आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करावं याला चीननं पुन्हा एकदा आपला नकाराधिकार पाकिस्तानच्या बाजूनं वापरला. इथून पुढची भारताची धोरणं आणि चीनशी संबंध घडवताना आपल्याला सावध राहूनच विचार करावा लागेल. भारताच्या इतिहासावर एक दृष्टिक्षेप टाकला की, कुण्याही शहाण्या माणसाच्या लक्षात येईल की, गेल्या 2,400 वर्षांमध्ये या देशावर विविध दिशांनी सतत आक्रमणं झाली आहेत - ग्रीक, शक, कुशाण, हूण, अरब, तुर्क, ब्रिटिश. अशा या देशाला ही ऐतिहासिक दृष्टी असणं आवश्यक आहे की, आता या देशाच्या सुरक्षिततेला धोका कुणापासून आहे आणि पुढचे संभाव्य आक्रमण कुठून आहे? तर हे दुर्दैवानं स्पष्ट आहे की, धोका आणि पुढचे संभाव्य आक्रमण चीनकडून आहे. यासाठी समर्थ, एकसंध, विकसित, समतापूर्ण भारत ही तुमची-माझी सर्वांची जगण्याची गरज आहे, हे या आठवड्यातल्या घटनांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं