सिक्कीममधील डोकलाम भागाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये महिन्याभरापासून लष्करी तिढा निर्माण झाला आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने या भागात जास्त सैन्य तैनात केले असून, कवायती वाढवल्या आहेत. पीपल्स डेली व ग्लोबल टाइम्स या चिनी वृत्तपत्रांतून भारतास दमबाजी केली जात आहे. युद्धज्वर वाढवण्याचा प्रयत्न होत असतानाच, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी राज्यसभेत संयमी निवेदन करून प्रगल्भ राजनीतीचे दर्शन घडवले. अमरनाथ यात्रेकरूंवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भडकावू विधाने केली जात होती, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काश्मिरीयतवर मला जराही शंका नाही, असे उद्गार काढून, दोन्ही धर्मांतील अतिरेकी विचाराच्या लोकांना चपराक लगावली होती. त्याच धर्तीवर सुषमाजींनी तणाव निवळावा यादृष्टीनेच निवेदन केले. हिंदी महासागरात चीन भारतास वेढा घालत आहे, असे म्हणणे चूक आहे. भारत आपला सुरक्षात्मक हितसंबंध दक्षतेने जोपासत आहे, ही वस्तुस्थिती त्यांनी सांगितली. सिक्कीमच्या सीमेलगतची ङ्गजैसे थेफ परिस्थिती भारताने नाही, तर ती चीनने बदलली आहे.
चीनने चीन-भूतान-भारताच्या तिठ्यापाशीची स्थिती पालटण्यासाठी पावले उचलल्याने, आपल्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न झाला. आम्ही बोलणी करायला तयार आहोत; पण दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या फौजा मूळ जागी नेल्या पाहिजेत. 2012 च्या करारानुसार, भूतानबरोबरचा सीमातंटा सोडवणे भारत व चीनला बंधनकारक आहे. ट्राय जंक्शन किंवा तिठा. ही तीन देशांतील सामायिक सीमा आहे. चीन तेथे पक्का रस्ता बांधत आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती सुषमाजींनी मांडली. त्यांच्या भूमिकेत ठामपणा होता; पण तडजोडीची तयारीही दिसत होती.
मात्र, आम्ही युद्धसज्ज आहोत आणि भारताशी युद्ध करायला आम्ही घाबरत नाही, असा इशारा चीनने दिला आहे. त्या सरकारच्या ग्लोबल टाइम्स या वृत्तपत्राने तर, चीनने डोकलाम येथील रस्ते उभारणीस वेग द्यावा व सीमेपाशी जादा कुमक तैनात कारवी, असा सल्ला दिला आहे. तर भारताने आपल्या फौजा माघारी घेऊन तणाव कमी करावा, असेही आवाहन या वृत्तपत्राने केले आहे... वास्तविक भारताची भूमिका आपल्या काही शेजारी व दूरच्या मित्रदेशांना पटलेली आहे. मात्र, सुषमा स्वराज खोटारड्या आहेत व त्यांनी भारतीय संसदेत खोटी माहिती दिली आहे, असा बेफाम आरोप चीनने केला आहे. भारतानेच चीनच्या भागावर आक्रमण केले आहे व जगातील कोणताही देश भारताचे समर्थन करणार नाही, असे चीनने म्हटले आहे. चोराच्या उलट्या बोंबा, त्या याच! डोकलाममधील भारताच्या आक्रमक भूमिकेबद्दल चीनने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना जबाबदार धरले आहे. बीजिंगमधील ब्रिक्स परिषदेचे व्यासपीठ भारत-चीन सीमाप्रश्ना साठी न वापरण्याची तंबीही चीनने दिली. खरे तर, भारताच्या एका अधिकार्यारचे नाव घेऊन थयथयाट करण्याचे चीनला काही एक कारण नव्हते. त्या तुलनेत सुषमाजींचा सौम्यपणा नजरेत भरतो.
भारताने चीनच्या प्रदेशात अतिक्रमण केले असून, प्रामाणिकपणे डोकलाममधून सैन्य मागे घ्यावे, हाच या समस्येवरचा उपाय आहे, असे चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ची यांचे मत आहे. वस्तूतः दोन्ही देशांनी एकेक पाऊल मागे घ्यावे, या सुषमाजींच्या सूचनेमागे प्रश्नी सोडवण्याची भूमिका आहे; परंतु चीनचा पवित्रा दादागिरीचा आहे. हिमालयात चीन झपाट्याने प्रभाव टाकत असून, त्यामुळे भविष्यात देशाच्या संरक्षणास धोका उत्पन्न होऊ शकतो. म्हणजे डोकलाम पठारावर चीनने घुसखोरी केली व सीमेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने भारताने पावले उचलली, हीच वस्तुस्थिती आहे. सिक्कीम-तिबेट-भूतानच्या तिठ्यापाशी जे काही करायचे ते भारत व भूतानला विचारूनच करावे लागेल, असा खणखणीत इशाराही सुषमाजींनी दिला आहे. प्रथम भारताने फौजा मागे घ्याव्यात, हा प्रस्ताव त्यांनी रास्तपणे धुडकावून लावला आहे. खोडी चीनने काढली, त्यातून संघर्ष उद्भवला. आम्ही म्हणू तसे वागाल, तरच संघर्ष निवळेल, हा उद्धटपणा भारताने अव्हेरला आहे. या भागात दोन्ही देशांत 1967 मध्ये तणाव निर्माण झाला होता. देपसंग (2013) व चुमार (2014) येथेही संघर्ष निर्माण झाला होता. 1962 चा अनुभव भारताने ध्यानात ठेवावा. फौजा माघारी न बोलावल्यास, आम्ही हुसकावून लावू, असा इशारा चीनने दिल्यानंतरही सुषमा स्वराज यांनी ठाम, पण संयत प्रतिक्रिया नोंदवली, हे उल्लेखनीय. भारतास उचकवायचे, नाउमेद करायचे, मानसिक दबाव आणायचा, हे चिनी तंत्र सुषमाजींनी त्यांच्यावरच उलटवले.
भारतातील काही राजकीय भाष्यकार चीनची तळी उचलून धरत आहेत. म्हणे चीन डोकलाममध्ये रस्ता बांधत आहे. कारण, तेथील पायाभूत सुविधा कंपन्यांकडे कामाच्या ऑर्डर्सच नाहीत! चिनी लष्कराचे बजेट मोठे आहे. या स्थितीत तेथील एक प्रभावशाली बांधकाम कंपनी आपल्या ऑर्डर्स वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. हा युक्तिवाद बोगस आहे. कारण, ङ्गवन बेल्ट वन रोडफमध्ये चीन पाकिस्तानात 50 अब्ज डॉलर्सच्या पायाभूत सुविधा उभारणार आहे. तर युरोपबरोबर व्यापार करण्याकरिता 20 अब्ज डॉलर्स बंदरावर खर्च करणार आहे. तेव्हा यातून चीनमधील पायाभूत सुविधा कंपन्यांना उदंड कंत्राटे मिळणार आहेत. त्यासाठी डोकलाममधील उपद्व्यापाची गरज नव्हती. चिनी वकिलातीमार्फतच असले विचार काही भाष्यकारांपर्यंत पोहोचत असावेत!
उद्या डोकलाममध्ये चकमक झडली, तर चीनचेही सैनिक मोठ्या प्रमाणात बळी पडतील. जर चीनने दुसर्याज एखाद्या सीमाविषयक वाद असलेल्या ठिकाणी हल्ला केला (जेथे त्यांना अनुकूलता आहे), तर संघर्ष वाढवल्याचे खापर चीनवरच फुटेल. त्याला उत्तर म्हणून आपल्याला सहजशक्य असलेल्या भागात भारताने प्रतिहल्ला चढवल्यास, तणावाची पुढची पायरी गाठली जाईल. चीन त्या चक्रव्यूहात अडकेल. यावर उपाय म्हणजे चीनने आपला उद्धटपणा कमी करून, राजनैतिक संवादाने तोडगा काढावा. काश्मीर अथवा ईशान्येस चीनने आग भडकावली, तर भारत तिबेट अथवा तैवानमध्ये गडबडी घडवून आणू शकतो...
No comments:
Post a Comment