terrorism in india by CHINA AND PAKISTAN-TALK BY BRIG HEMANT MAHAJAN WILLINGDON COLLEGE SANGLI-1100AM 1300 AM 27 JULY 2017-ALL INVITED

पाकव्याप्त कश्मीर, चीनव्याप्त डोकलाम डोकलाममध्ये घुसलेल्या चीनला मागे हटविण्यास तरी अमेरिका व इस्रायलचे पंतप्रधान मोदी यांना सहकार्य करतील काय? शेवटी तसे सहकार्य झालेच तर मोदी आणि या पंतप्रधानांनी एकमेकांना दिलेल्या आलिंगनास अर्थ आहे. नाहीतर नेहमीप्रमाणे आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागेल. पाकव्याप्त कश्मीरचा खंजीर पाठीत घुसला असतानाच चीनव्याप्त डोकलामने छातीत काटा घुसवला आहे. पंतप्रधानांवर व त्यांच्या क्षमतेवर आमचा विश्वास आहे. ते नक्कीच काहीतरी करतील. डोकलामप्रकरणी हिंदुस्थानचे पंतप्रधान गप्प का आहेत? चीनचे सैन्य डोकलामपर्यंत म्हणजे जवळजवळ हिंदुस्थानी हद्दीत घुसलेच आहे व सिक्कीम-भूतानच्या सीमेवर आता जे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्याबाबत देशवासीयांच्या मनात चिंतेची पाल चुकचुकू लागली आहे. डोकलाम चीनचाच भाग असून आपले सैन्य मागे हटणार नसल्याचे त्यांच्यातर्फे बजावण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थानने सैन्य मागे न घेतल्यास तेथील चिनी सैनिकांची संख्या वाढविण्यात येईल अशी धमकी आता चीनने दिली आहे. पुन्हा एकवेळ डोंगर हलविता येईल, पण चीनचे लष्कर डोकलाममधून हटविणे केवळ अशक्य आहे अशी दर्पोक्तीही चिनी लष्कराच्या प्रवक्त्याने केली आहे. कालपर्यंत चीनमधील वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांमधून अशाप्रकारच्या धमक्या, इशारे हिंदुस्थानला दिले जात होते. मात्र आता चिनी लष्कराचे प्रवक्ते वू किमाने यांनीच उघड उघड धमकी दिली आहे. मात्र तरीही आपण ती गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. कश्मीरचा एक भाग पाकड्यांनी घशात घातला. १९६२ च्या युद्धानंतर चिन्यांनी हिंदुस्थानला कुरतडले आहेच, त्यात आणखी थोडे कुरतडले तर काय झाले या मस्त विचारात सरकार मग्न आहे काय? हिंदुस्थान, चीन आणि भूतान यांच्या सीमारेषा येऊन मिळतात तिथे हा डोकलाम भाग आहे. चीनला तिथे रस्ता बनवायचा आहे. हिंदुस्थान व भूतानने त्यास विरोध केला असला तरी डोकलाम हा चीनचाच भाग असल्याचे सांगून चीनने तिथे सैन्य घुसवले आहे व युद्धसामग्री पोहोचवून दबावाची पहिली तोफ डागली आहे. चीन डोकलामप्रश्नी रोज धमक्या देत आहे व दिल्लीत राजकीय उत्सवाची आतषबाजी सुरूच आहे. संसदेचे अधिवेशन इतक्या निरस आणि कंटाळवाण्या पद्धतीने चालले आहे की, बोफोर्सप्रश्नी लोकसभेत अध्यक्षांच्या दिशेने कागदाचे बोळे काँग्रेसवाले फेकतात, पण डोकलामप्रश्नी धारदार पद्धतीने प्रश्न विचारणे त्यांना जमत नाही. राष्ट्राच्या संरक्षणाबाबत सरकारपेक्षा विरोधी पक्षाने जास्त टोकदार भूमिका घेणे गरजेचे असते. युद्ध झालेच तर फक्त दहा दिवस पुरेल इतकाच दारूगोळा उरला आहे या बातमीने देशातील जनतेची झोप उडाली असेल, पण धडधाकट विरोधी पक्ष व सत्ताधारी जणू मांडलिकत्व पत्करून निपचीत जगण्याच्या तयारीस लागले आहेत. कश्मीरचा एक भाग पाकव्याप्त झाला तसे डोकलामही कायमचे चीनव्याप्त होऊ नये. रामनाथ कोविंद यांच्या रूपाने देशाला नवे राष्ट्रपती मिळाले आहेत. राष्ट्रपती हे तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख असले तरी अमेरिका व इस्रायलच्या राष्ट्राध्यक्षांशी पंतप्रधान मोदी यांची व्यक्तिगत मैत्री आहे. ती कशी दृढ आहे तेदेखील जगाने त्यांच्या भेटीगाठींद्वारा पाहिले आहे. त्यामुळेच हिंदुस्थानसमोरील चीन आणि पाकिस्तानचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी ही मैत्री उपयोगी पडेल अशी एक अपेक्षा हिंदुस्थानी जनतेची आहे. अर्थात, पाकिस्तानकडून हिंदुस्थानात होणारी घुसखोरी आणि कश्मीर सीमेवर होणारे पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले संपविण्यासाठी आजपर्यंत तरी ही मैत्री मदतीला आलेली नाही. आता निदान डोकलाममध्ये घुसलेल्या चीनला मागे हटविण्यास तरी अमेरिका व इस्रायलचे पंतप्रधान मोदी यांना सहकार्य करतील काय? शेवटी तसे सहकार्य झालेच तर मोदी आणि या पंतप्रधानांनी एकमेकांना दिलेल्या आलिंगनास अर्थ आहे. नाहीतर नेहमीप्रमाणे आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागेल. पाकव्याप्त कश्मीरचा खंजीर पाठीत घुसला असतानाच चीनव्याप्त डोकलामने छातीत काटा घुसवला आहे. पंतप्रधानांवर व त्यांच्या क्षमतेवर आमचा विश्वास आहे. ते नक्कीच काहीतरी करतील. केवळ मोर्चे काढून, चीनचा झेंडा जाळून काहीही होत नसते. चिनी मालाच्या दुकानांची तोडफोड करूनही काहीच फायदा नसतो. अशा वेळी खरे तर आमचे राष्ट्रीय चारित्र्य उघड व्हायला हवे. चिनी मालाची दुकाने फोडणे फार सोपे आहे. वृत्तपत्रात बातमी येते, प्रसिद्धी होते, एवढेच. यावर रामबाण उपाय आहे व तो म्हणजे, चिनी मालावर बहिष्कार टाकणे. चीनलाही युद्ध नको आहे. त्याला धाक दाखवून भारताला घाबरावयाचे आहे. हे न समजण्याइतपत आंतरराष्ट्रीय समुदाय खुळा नाही. भारत आणि चीनमधील सीमारेषा निश्‍चित ठरली नसल्यामुळे, चीन वारंवार अशा कुरापती करीत असतो, हे सर्वश्रुत आहे. चर्चेच्या माध्यमातून भारत आणि चीनमधील सीमा ठरविण्यात यावी, असे ठरले असतानाही असले प्रकार चीनकडून घडत असतात. त्यात केवळ चीनलाच दोष देऊन चालणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे झालीत, अजूनही सीमारेषा ठरली नाही, हे लांच्छनास्पद आहे. मोदी सरकार चीनच्या आक्रमणावर काही ठोस पावले उचलत नाही, असे ओरडणारे कॉंग्रेस नेते, याबाबतीत मात्र एक शब्दही बोलत नाहीत. कारण त्यांना माहीत आहे की, भारत-चीन संबंधांबाबत भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे धोरण पार फसले आहे. चीनचा विषय कॉंग्रेस नेत्यांना नको असतो. कॉंग्रेस राजवटीत कम्युनिस्ट विचारवंतांच्या व मुत्सद्यांचा वरचष्मा असल्यामुळे असेल कदाचित, भारत-चीन सीमावाद सुटलेला नाही. प्रत्येक वेळी काहीतरी थातुरमातुर करून वेळ टाळायची, असेच कॉंग्रेस सरकारने केले आहे. एखाद्या प्रकरणाचा विचका करायचा आणि आता मोदी सरकारविरुद्ध शंख करायचा, असेच सध्या सुरू आहे. २०१२ साली भारत, चीन व भूतान यांच्यात जो करार झाला, त्यानुसार ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे ठरले. हा करार, कॉंग्रेसच्या राजवटीत झाला. त्या कराराचा भंग चीनने केला आणि भारत, चीन व भूतान यांच्या सीमेजवळील भागात पक्का रस्ता बांधण्यासाठी बुलडोझरसहित बांधकाम साहित्य आणले. भूतानने चीनकडे रीतसर तक्रारही दाखल केली. पण, चीन ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. त्याला या प्रकरणाचा लवकरात लवकर सोक्षमोक्ष लावायचा आहे, असे दिसते. भारत किंवा भूतान हे प्रकरण सोडविण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत, हे बघून एकतर्फीच निकाल लावण्याची चीनला घाई झालेली दिसून येते. एक तर त्याची आर्थिक ताकद प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे चीनची गुर्मी वाढणे स्वाभाविक आहे. तो काही गांधी किंवा बुद्धाचा देश नाही. ताकद वाढली की आजूबाजूचे प्रदेश गिळंकृत करायचे, एवढेच त्याला समजते. पाश्‍चात्त्य देशांनीदेखील इतिहासात हेच केले आहे. त्यामुळे आता हे पाश्‍चात्त्य देश चीनला कुठल्या तोंडाने सल्ला देणार? चीनही त्यांचे कशाला ऐकणार? अशी स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन दुबळ्या देशांनी करायचे असते. जे बलवान देश असतात, ते आपल्या सोयीनुसार या करारांचे पालन करतात किंवा करारांना कचर्‍याच्या टोपलीत भिरकावून देतात. या प्रकरणात, भारत तसेच चिनी मीडियाने भडक बातम्या देण्याचा असा काही सपाटा लावला की, आता लवकरच भारत-चीन युद्ध भडकणार, असे चित्र उभे केले. युद्ध कुणाच्याच हिताचे नसते. पण, जे अटळ असते ते स्वीकारण्यास कचरण्याचे कारण नाही. चीनने रस्ता बांधण्याचा ठाम निर्धार केला असताना, त्याला भारताने जो खंबीर विरोध केला, ते चीनला अनपेक्षित होते. १९६२ सालचा भारत आज राहिला नाही, हे खरे आहे. पण दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आहेत. कॉंग्रेस किंवा इतर पक्षाची कणाहीन व्यक्ती नाही. हे कदाचित चीन विसरला असावा किंवा नरेंद्र मोदी यांच्या कणखरपणाची थोडी परीक्षा त्याला घ्यायची असावी. भारत स्वाभिमानाने ताठपणे उभा होत आहे, हे चीन कसे सहन करणार? तसेही जगातील कुठल्या देशाला भारताने समर्थ व्हावे, असे वाटते? हे असले गांडुळासारखे चकतीला चकती लावून जीवन जगणारे विचारवंत, धोरणकर्ते आम्ही आतापर्यंत पोसून ठेवले आहेत. दादापुता करून, हातीपायी पडून, प्रश्‍न तिथल्या तिथे विझवायचा आणि कसेबसे दिवस पुढे रेटायचे, याचीच सवय असलेल्या या मंडळींना भारताने कणखर भूमिका घेतलेली सहन होत नाही. स्वाभिमान वगैरे शब्द बोलायला खूप सोपे असतात; परंतु तो प्रदर्शित करण्यासाठी काही किंमत मोजावी लागते, याला या मंडळींची तयारी नसते. कुठलेही मूल्य असे अनायास सिद्ध होत नसते. भारताच्या कणखर भूमिकेची नोंद चिनी मीडियाने त्वरित घेतली. भारतातच चीनबाबत सहानुभूतीची भूमिका घेणारे भरपूर प्रमाणात असतील, तर चीनला कुठलीही चिंता करण्याचे कारण नाही. आता चिनी मीडियाने ‘हिंदू राष्ट्रवादा’चा मुद्दा उकरून काढला आहे. हिंदू राष्ट्रवादामुळेच भारत-चीन यांच्यात वादाची स्थिती उत्पन्न झाली, असे चिनी वृत्तपत्रे म्हणत आहेत. हे वाचून, भारतातील सेक्युलर मंडळींना आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील. राष्ट्रवादाची भावना व्यक्तीला कणा प्रदान करीत असते. युद्धात शस्त्रे तेव्हाच सरस ठरतात, जेव्हा त्यांना चालविणारे कणखर असतात. हा कणखरपणा राष्ट्रवादाच्या भावनेतूनच येतो. हिटरलचे सैन्य सेंट पीटर्सबर्गच्या सीमेवर पोचले, तेव्हा लेनिनलादेखील सैनिकांना राष्ट्रवादाचे आवाहन करावे लागले. तेव्हा कुठे रशिनय सैन्य त्वेषाने लढले आणि हिटलरच्या सैन्याचा पाडाव झाला. याच राष्ट्रवादाच्या बळावर टिचभर इस्रायल, सभोवतालच्या विराट मुस्लिम देशांना पुरून उरला आहे. आपल्या भारतीय विचारवंतांना राष्ट्रवादाचे इतके वावडे का आहे, कळत नाही. कम्युनिस्ट विचारसरणीचा प्रभाव असावा. चीनने काही आगळीक केली की, भारतीय समाजात चीनविरुद्धची भावना भडकविण्याचा प्रयत्न होतो. तो काही प्रमाणात आवश्यकही आहे