सुबत्ता आणि सामर्थ्य वाढले तशी चीनची खुमखुमी वाढली आहे. भारत - भूतान - चीन सीमेवरील डोकलाम येथील ताज्या वादात घेतलेली ताठर भूमिका, काही चिनी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून लष्करी बळाच्या वापराची दिलेली धमकी, यातून चीनचा आक्रमक पवित्राच दिसतो.-sakal

सुबत्ता आणि सामर्थ्य वाढले तशी चीनची खुमखुमी वाढली आहे. भारत - भूतान - चीन सीमेवरील डोकलाम येथील ताज्या वादात घेतलेली ताठर भूमिका, काही चिनी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून लष्करी बळाच्या वापराची दिलेली धमकी, यातून चीनचा आक्रमक पवित्राच दिसतो. इराकचा सद्दाम हुसेन, लीबियाचा कर्नल गडाफी यांना पाश्‍चात्त्य संतांनी धटिंगण ठरवून त्यांच्या सत्ताच उलटविल्या नाहीत, तर त्यांचा खात्माही केला. सद्दाम हुसेनला जाळ्यात पकडून अमेरिकेनेच कुवेत बळकावण्यास प्रवृत्त केले होते. नंतर या आक्रमणाचे भांडवल करीत, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या ठरावाची वाट न बघता जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी इराकवर आक्रमण केले होते. 1979 मध्ये सोव्हिएत संघराज्याच्या फौजा अफगाणिस्तानमधील तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांच्या मागणीमुळे आल्या असताना अमेरिकेने आपल्या पाश्‍चात्त्य मित्रांसह मुस्लिम देशांची मोट बांधून अफगाणिस्तान प्रदीर्घ धर्मयुद्ध चालविले. सोव्हिएत फौज माघारी गेली, पण तालिबान आणि अल कायदा नावाचे भस्मासूर त्यानंतर उगवले. चिथावणीखोर चीनबाबत मात्र अमेरिका तेवढा निर्धार दाखविताना दिसत नाही. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत 1400 अब्ज डॉलर गुंतवून चीनने मिंधे बनविले आहे. चीन आणि शेजारील बारा देशांमध्ये अठरा हजार किलोमीटरची प्रचंड सीमा आहे आणि यातील अनेक देशांशी चीनचे सीमा विवाद आहेत. पिवळा समुद्र, पूर्व चिनी समुद्र व दक्षिण चीन समुद्रातील जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, ब्रुनेई आदी देशांशीही सागरी हद्दीवरून चीनचे मतभेद आहेत. दक्षिण चीन समुद्राच्या नव्वद टक्के टापूवर हक्क सांगून चीनने कृत्रिम बेटे निर्माण करून तेथे लहान - मध्यम लष्करी तळ उभे करून या टापूतील सागरी व हवाई हद्दीवर हक्क सांगितला आहे. अनेक नैसर्गिक बेटांच्या स्वामित्वावरून रशिया, जपान, फिलिपिन्सशीही वाद आहेत. हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फिलिपिन्सच्या बाजूने कौल देतानाच दक्षिण चीन समुद्रावरील चीनचा दावाही फेटाळला. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सत्तेने न्यायालयाच्या निर्णयाला न जुमानता कृत्रिम बेटे, लष्करी तळ उभे करण्याचा सपाटा लावला आहे. अमेरिका व तिचे जवळचे मित्र देश जपान व दक्षिण कोरिया यांच्या आक्षेपाला झुगारून देत उत्तर कोरियातील किम जॉगडन या तशाच धटिंगणाला हाताशी धरत चीनने अण्वस्त्रे, आंतरखंडीय प्रक्षेपणास्त्रांच्या चाचण्यांद्वारे धमकावण्याचे तंत्र अवलंबिले आहे. उत्तर कोरियाचे आर्थिक बळ, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान - तंत्रज्ञानातील मागासपण लक्षात घेता यामागे चीनच थेट सहभागी आहे, हे जग ओळखते, मात्र स्पष्टपणे कोणी बोलत नाहीत. सद्दाम हुसेन, कर्नल गडाफीपेक्षाही चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे अधिक धोकादायक धटिंगण आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियाला एकाकी पाडण्यासाठी अमेरिकेने चीनशी दोस्ती केली. रिचर्ड निक्‍सन यांचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी तर चीनला सत्तर भेटी दिल्या. रोनाल्ड रेगन यांच्या प्रशासनाने चीनशी वीस वर्षांचा करार करून चीनचे औद्योगिक, व्यापारी व लष्करी बळ वाढविण्यास हातभार लावला. अमेरिकेसह, जपान, पश्‍चिम युरोपमधील देशांनी चीनमधील विशेष आर्थिक टापूत गुंतवणूक केली, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानही दिले. अमेरिका - चीन यांच्यातील व्यापार, तसेच आण्विक सहकार्य कराराला 2015 मध्ये मुदतवाढही देण्यात आली. अण्वस्त्र प्रसारबंदीबाबत चीनचे रेकॉर्ड चांगले नसताना, 2004 मध्ये आण्विक पुरवठादार संघटनेत प्रवेश देण्यात आला. चीनने 1992 मध्ये आण्विक प्रसारबंदी करारावर सही केली; मात्र पाकिस्तान, इराण, उत्तर कोरियाला आण्विक तंत्रज्ञान पुरविणे थांबविले नाही. चीनने पाकिस्तानची पहिली आण्विक चाचणी गुप्तपणे आपल्याच भूमीवर केली. अण्वस्त्रे क्षेपणास्त्रे अद्ययावत करण्यासाठी नव्याने चाचण्या घ्याव्या लागतात. उत्तर कोरियाला पुढे करून स्वतः चीनच हे उद्योग करीत नाही, याची कोण खात्री देईल? दंग ज्याव फिंग यांनी 1978 मध्ये आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला. या महत्त्वाकांक्षी योजनेत अडथळा येऊ नये म्हणून त्यांनी शेजारील देशांबरोबरचे सीमावाद बाजूला ठेवले होते. शी जिनपिंग यांचे पूर्वसुरी जियांग झमिन यांनीही विकास साध्य करण्यासाठी चीनला प्रदीर्घ शांतता कालावधी हवा म्हणून रशिया, मंगोलिया आदी काही देशांबरोबरचे सीमावाद सोडविले. दरम्यानच्या काळात परिघावरील देशांविरुद्ध बळाचा वापर करायचे नाही, मात्र मध्यम गतीने लष्कराचे आधुनिकीकरण करायचे त्यांनी ठरविले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढता सहभाग, अशा संस्थांमधून अधिकाधिक लाभ मिळविण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट शी जिनपिंग यांनी पुढे नेले. 2012 मध्ये चीनचे सर्वेसर्वा झालेल्या शी जिनपिंग यांनी 26 मे 2015 रोजी संरक्षणविषयक श्‍वेतपत्रिका जारी केली. त्यात अमेरिका, जपान, तैवानशी संघर्षाचे वातावरण असल्याचे म्हटले आहे. ही श्‍वेतपत्रिका भारताला लष्करी आव्हान समजत नाही. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झालेल्या चीनने आता आपले सामर्थ्य जाणवू देण्यावर भर दिला आहे. त्यातून शत्रू व मित्रांना संदेश तसेच चीनच्या सामरिक दृष्टी व दिशेचे सूचन होते. शी जिनपिंग यांनी पाच वर्षांत आपली पकड मजबूत केल्यानंतर मोघमपणा हे शस्त्र म्यान करून खरीखुरी तलवार उपसली आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील अमेरिकी नौदलाची जहाजे व विमानांना धाक दाखवून त्यांनी अमेरिका ही विद्यमान महासत्ता व चीन या उगवत्या महासत्तेदरम्यान संघर्ष अटळ आहे, असे चित्र उभे करीत भारतासह अन्य शेजारी देशांना धाकात ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.