या प्रदेशाकडे आणि तेथील शियांच्या समस्यांकडे कधी लक्षच दिले गेले नाही. त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून देण्यात आले. वाजपेयी सरकार केंद्रात असताना आणि आता मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर त्यांनी आणि सुषमा स्वराज यांनी याकडे थोडेफार लक्ष दिले, यामुळे येथील रहिवाशांना थोडातरी दिलासा मिळाला आहे.
ज्या ज्या वेळी देशात जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित होतो, त्या त्या वेळी तेथील दहशतवाद, दगडफेक, विघटनवाद, आझादीची मागणी, जम्मूवरील अन्याय, काश्मिरातील बेरोजगारी, लद्दाखमधील मागासलेपण… आदींची चर्चा होेते; पण पाकिस्तानने अवैध रीत्या ताब्यात घेतलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबत कुणी एक शब्ददेखील उच्चारत नाही! काश्मीरखोर्यावतील विघटनवाद्यांच्या मदतीसाठी पाकिस्तान नेहमीच तत्पर असतो, त्यांच्या आझादीच्या मागणीलादेखील त्यांचे रणनीतिक समर्थन असते; पण गुलाम जम्मू-काश्मिरातील गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील नागरिकांच्या होणार्याख मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत, त्यांच्या होणार्याश अनन्वित छळाबाबत भारतीय नेतृत्व बोलायला तयार नसते. पाकिस्तानने या भागावर अनधिकृत कब्जा केला असला, तरी येथील शिया लोक आजही कट्‌टर पाकिस्तानविरोधी आणि भारतीयांच्या मदतीची आस लावून बसले आहेत, ही बाब राजनयिक दृष्टीने ध्यानात घेतली जायला हवी. १९४७ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरचा जो हिस्सा ताब्यात घेतला, त्यात गिलगिट-बाल्टिस्तानचादेखील समावेश आहे. पण, पाकिस्तानने या भूभागावर बेकायदेशीर रीत्या ताबा मिळविल्याचे आता ब्रिटननेदेखील मान्य केले असून, त्यांनी त्यांच्या संसदेतच तसा ठराव पारित केलेला आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या या ठरावात गिलगिट-बाल्टिस्तान हे भारताचे अभिन्न अंग असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. कॉन्झरव्हेटिव्ह पक्षाचे नेते बॉब ब्लॅकमेन यांनी मांडलेल्या ठरावात, पाकिस्तान सरकारवर कठोर शब्दांत टीका करण्यात आली आहे. त्या ठरावानुसार पाकिस्तानचा या क्षेत्रावर कुठलाही हक्क नाही. पाकिस्तानने या भूभागावर जोरजबरदस्तीने कब्जा केलेला आहे. तेथील लोकसंख्येचे समीकरण बदलण्याचेही त्यांचे प्रयत्न म्हणजे स्टेट ऑब्जेक्ट ऑर्डिनन्सचे उल्लंघन आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर पाकिस्तानने गदा आणली असून, त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरही घाला घालण्यात आलेला आहे. या प्रस्तावानुसार चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत (सीआरपीइसी) तेथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करणे म्हणजे विवादित भूभागात हस्तक्षेप समजला जाईल.
२२ फेब्रुवारी १९९४ रोजी भारताच्या संसदेने जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात एकमताने संकल्प केला. पाकव्याप्त काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग असून, पाकिस्तानने तातडीने हा भूभाग भारताला परत करावा, अशा इशारा याद्वारे दिला गेला. हा संकल्प करून भारताने कोणत्याही परिस्थितीत भारत सरकार जम्मू-कश्मीरच्या सुखदुःखाचा साथीदार आहे, हा संदेश जगाला दिला. जम्मू-काश्मीर याचा अर्थ केवळ जम्मू, काश्मीर आणि लद्दाख असा नव्हे, तर त्यात पाकिस्तानने अवैध रीत्या ताब्यात घेतलेल्या मीरपूर, मुजफ्फराबाद आणि गिलगिट- बाल्टिस्तानचाही समावेश आहे. प्राचीन काळी भारतात सोन्याचा धूर निघत असे, याचा अर्थ भारताच्या समृद्धीशी होता. कारण त्या काळात गिलगिट-बाल्टिस्तानातून जाणार्याळ रेशीममार्गाने मध्य आशिया आणि युरोपपर्यंत भारताचा व्यापार चालत असे. आज हाच भूभाग पाकिस्तानच्या ताब्यात असला, तरी येथील लोकांना पाकिस्तानचे राज्य मान्य नाही. मानवाधिकारांचे उल्लंघन ही येथे रोजचीच बात झाली आहे. केवळ २०१२ या वर्षाचा विचार केला तर येथे त्या एका वर्षातच २०० लोकांच्या हत्या झाल्या आहेत. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या एका मोठ्या भूभागावर पाकिस्तानने जबरदस्तीने स्थापन केलेल्या विधानसभेने गिलगिट-बाल्टिस्तानला जम्मू-काश्मीरचा एक नवा प्रांत घोषित करण्याचा प्रस्ताव पारित केला. पण, भारताकडून या घटनेची साधी निंदादेखील केली गेली नाही. पाकिस्तान सरकार आणि कट्टरपंथीयांकडून होणार्या अत्याचारांविरुद्ध येथील जनता ज्या वेळी रस्त्यांवर उतरते, तेव्हा ना भारत सरकार, ना विरोधी पक्ष त्यांची दखल घेत, ही गंभीरच बाब म्हणायला हवी. या पार्श्वतभूमीर भारतीय संसदेने पारित केलेल्या संकल्पाची आठवण ठेवली जायला हवी.
वास्तविक, जम्मू-काश्मीरबाबत बोलायचे झाल्यास आपल्याला पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर, अक्साई चीन या भागांबाबतही बोलावे लागेल. याबाबत देशात चर्चा होण्याची गरज आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा जगातील असा भूभाग आहे, ज्याच्या सीमा पाच देशांशी जुळलेल्या आहेत. त्यात अफगाणिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत आणि तिबेट या देशांचा समावेश आहे. जागतिक दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाला, तर जम्मू-काश्मीरचे महत्त्व जम्मू, काश्मीर अथवा लद्दाख या प्रदेशांमुळे नसून, या राज्याला गिलगिट-बाल्टिस्तानमुळे अधिक महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.
भारताच्या आजवरच्या इतिहासात भारतावर झालेली सारी आक्रमणे (शक, हुण, कुषाण, मुगल) गिलगिटच्या मार्गानेच झाली. आपल्या पूर्वजांना जम्मू-काश्मीरचे महत्त्व चांगलेच ठाऊक होते. भारताला सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर शत्रूला हिंदुकुशच्या अर्थात गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या पलीकडेच ठेवायला हवे, हे आपल्या पूर्वजांनी जाणले होते. सामरिकदृष्ट्या या प्रदेशावर आंतरराष्ट्रीय नजरा नेहमीच खिळलेल्या होत्या. अमेरिकेला येथे आपला तळ उभारायचा होता. ब्रिटनदेखील या प्रदेशात आपले पाय मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात होता. रशियाचीसुद्धा या प्रदेशात कायमस्वरूपी तळ ठोकण्याची प्रबळ इच्छा होती. पाकिस्तानने १९६५च्या युद्धात हा भूभाग रशियाला देण्याचे आश्‍वासन देऊन टाकले होते. आज चीनची येथे कायमस्वरूपी तंबू गाडण्याची इच्छा असून, त्याने त्या दिशेने पावले टाकलेली आहेत. पाकिस्तानची तर या प्रदेशावर कावळ्यासारखी नजर होतीच. सार्या् जगाला गिलगिट-बाल्टिस्तानचे महत्त्व कळत असताना भारताला ते कळले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. भारताच्या सीमा सुरक्षित ठेवायच्या असतील, भारताला महाशक्ती बनायचे असेल, तर कोणत्याही परिस्थितीत हा भूभाग आपल्या ताब्यात यायलाच हवा.
गिलगिट-बाल्टिस्तानचे महत्त्व याकरितादेखील आहे, कारण येथून जगातील कोणत्याही ठिकाणी आपण रस्ता मार्गाने जाऊ शकतो! येथून दुबईचे अंतर ५००० किमी आहे, येथून दिल्ली १४०० किमी अंतरावर आहे. गिलगिटहून रशिया ३५० किलोमीटर, तर लंडन ८००० किलोमीटरवर आहे. हा प्रदेश आमच्या ताब्यात आला तर आपण आशिया, युरेशिया, युरोप, आफ्रिका या सार्यान ठिकाणी महामार्गाने जाऊ शकतो. पण, आज तापी वायू प्रकल्पासाठी आपल्याला पाकिस्तानपुढे वारंवार झुकावे लागत आहे. (तापी हा शब्द तुर्कमेनिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि इंडिया यांच्या आद्याक्षरातून तयार झालेला आहे).
हिमालयात १० उंच शिखरे असून, ती जगातील सर्वाधिक उंच म्हणून गणली जातात. त्या १० पैकी ८ उंच शिखरे गिलगिट-बाल्टिस्तानात आहेत. तिबेटवर चीनने कब्जा केल्यानंतर जेवढे पाण्याचे पर्यायी स्रोत हिमालयात उरले ते सारे बहुतांशी याच प्रदेशात आहेत. या प्रदेशात युरेनियम आणि सोन्याच्या ५० ते १०० मोठमोठ्या खाणी आहेत, हा गुलाम जम्मू-काश्मिरातील खनिज विभागाचा अहवाल वाचून आपल्याला आश्चमर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. या भूभागाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि लद्दाखमध्ये राहणार्याव लोकांचे सरासरी आयुष्य जगातील इतर कुठल्याही भूभागात राहणार्याल लोकांपेक्षा अधिक आहे. ‘वुई आर फरगॉटन पीपल ऑफ फरगॉटन लॅण्ड ऑफ भारत’, अशी भारतातील एका परिसंवादात सहभागी झालेल्या तेथील नेत्याची प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात या प्रदेशाकडे आणि तेथील शियांच्या समस्यांकडे कधी लक्षच दिले गेले नाही. त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून देण्यात आले. वाजपेयी सरकार केंद्रात असताना आणि आता मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर त्यांनी आणि सुषमा स्वराज यांनी याकडे थोडेफार लक्ष दिले, यामुळे येथील रहिवाशांना थोडातरी दिलासा मिळाला आहे. ही सारी जागतिक परिस्थिती बघता, जम्मू-काश्मीरचा विषय निघताच विशिष्ट मुद्यांवर चर्चा करण्याऐवजी आनुषंगिक अनेक मुद्यांवर प्रकाश टाकला गेला, तर भविष्यात ही समस्या मार्गी लागून गिलगिट-बल्टिस्तान भारताचे अभिन्न अंग झालेले पाहण्याचे भाग्य या देशातील लोकांना लाभू शकेल!
No comments:
Post a Comment