भारत-चीन सीमावाद शिगेला पोहोचला असताना काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी रात्री चीनचे भारतातील राजदूत लुओ झाओहुई यांची घेतलेली भेट सोमवारी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. विशेष म्हणजे दोन दिवस लोटूनही राहुल गांधी-झाओहुई भेटीविषयी काँग्रेस पक्षाचे नेते अंधारातच होते. राहुल गांधी चीनच्या राजदूतांना भेटलेच नसल्याचा दावा करीत काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी या वादात आपले हसे करून घेतले.
चीनचे राजदूत लुओ झाओहुई यांनी शनिवारी राहुल गांधींची भेट घेतली. या भेटीत भारत-चीन द्विपक्षीय मुद्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती भारतातील चिनी दूतावासाच्या संकेतस्थळावरही झळकली. परंतु काही तासांनंतर राहुल गांधी-झाओहुई भेटीचा तपशील तेथून हटविण्यात आला. राहुल गांधींसोबत चीनच्या राजदूतांच्या झालेल्या या भेटीची कदाचित अ. भा. काँग्रेस समितीच्या प्रसिद्धी विभागाला माहिती नसावी. त्यामुळे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्विटद्वारे अशा भेटीचा ठाम इन्कार करताना त्याविषयी ‘भक्तांच्या वृत्तवाहिन्यां’वर खोट्या बातम्या दाखविल्या जात असल्याबद्दल आगपाखडही केली. परंतु प्रत्यक्षात सुरजेवालांनाच या भेटीचा थांगपत्ता नसल्याचे नंतरच्या घडामोडींवरुन निष्पन्न झाले. राहुल गांधींचे कार्यालय आणि काँग्रेसचा प्रसिद्धी विभाग यांच्यातील संवादहीनताही त्यातून उघड झाली. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष म्हणून राहुल गांधी यांच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांना तसेच प्रवक्त्यांना नसते आणि ही माहिती माध्यमांद्वारे किंवा इतर मार्गाने उघड झाल्यानंतर त्यांना दुजोरा देणे जड जाते, हे वास्तवही या घडामोडीतून अधोरेखित झाले.
चीनच्या राजदूताशी झालेल्या भेटीवरून अस्पष्ट आणि बचावात्मक पवित्रा घेऊन काँग्रेस पक्ष तसेच प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला तोंडघशी पडल्यानंतर काँग्रेसच्या गोटातून राहुल गांधी-झाओहुई भेटीच्या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आला. राहुल गांधी केवळ चीनच्या राजदूतांनाच भेटले नाही तर त्यांनी भूतानचे राजदूत आणि माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केल्याचे काँग्रेसच्या दैनंदिन पत्रकार परिषदेत पक्षाचे प्रवक्ता मनीष तिवारी यांनी नमूद केले.
हिलरी क्लिन्टन यांना अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी रशियाने त्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याची घटना अमेरिकेच्या नागरिकांना प्रक्षुब्ध करीत असते. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांच्या कारवायांमुळे डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी झाले आणि हिलरी क्लिन्टन पराभूत झाल्या असेच अमेरिकेच्या मीडियाला आणि जनतेला वाटत असते. ते जर खरे असेल तर जगातल्या सर्वात मोठ्या राजकीय शक्तीची सूत्रे दुसऱ्या देशाच्या हातात असून ती शक्ती रिमोट कन्ट्रोलने काम करीत असते ही कल्पनाच धक्कादायक आहे.
भारत हे अमेरिकेपेक्षा मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे. या देशाच्या अंतर्गत कारभारात विदेशांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोप फार जुने आहेत. इंदिरा गांधींच्या काळात भारत हे रशियाच्या हातातील बाहुले राष्ट्र आहे असे समजले जात होते. या देशाची धोरणे आणि परराष्ट्रीय धोरण हे मॉस्को ठरवीत असते असा समज होता. त्याप्रमाणे भारतातील अनेक घटनांमध्ये अमेरिकेचा हात असल्याची वदंता होती. भारताच्या अणुधोरणाचे शिल्पकार समजले गेलेल्या होमी जे. भाभा यांच्या विमान अपघातात सीआयएचा हात होता असेही म्हटले गेले होते. ते जर हयात असते तर भारताची सध्याची आण्विक क्षमता कित्येक दशकापूर्वीच साध्य झाली असती आणि भारताला स्वस्तात वीज मिळून आशियात औद्योगिक क्रांतीचा आरंभ झाला असता आणि तोही भारताच्या भूमीत झाला असता.
आता चीननेही भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात ढवळाढवळ करण्यास सुरुवात केली आहे. चीन हा भारताचा धोकादायक शेजारी असल्याचे माझ्या मागील लेखात मी दाखवून दिले होते. त्याने भारताच्या सीमेवर रस्ते बांधायला सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे त्याला आपला तोफखाना जलद गतीने भारताच्या सीमावर्ती सिक्कीमपर्यंत उतरवता येईल. त्यासाठी त्याने आपले बुलडोझर भूतानच्या हद्दीत उतरवले होते. भूतान हे लहानसे राष्ट्र आपल्या परराष्ट्र संबंधांसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी भारतावर अवलंबून आहे. भारत हे दुबळे राष्ट्र आहे असा चीनचा समज असून तो त्यांच्या १९६२ च्या अनुभवांवर आधारलेला आहे. पण ड्रॅगनच्या सामर्थ्याला तोंड देऊ शकेल एवढे बळ भारताजवळ आहे असे जगाला वाटते.
भारताच्या अंतर्गत राजकारणाच्या सारीपटावर अमेरिका आणि रशिया यांच्याप्रमाणे चीनलाही पूर्वी स्थान होते. पण नरेंद्र मोदींच्या उदयानंतर या स्थानाला धक्का पोचला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याजवळ पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांजवळ नसलेले विचारांचे गाठोडे असून ते सध्या भारतातील १३० कोटी जनतेचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यामुळे चीनने पूर्वी रशियावर ज्याप्रमाणे लक्ष ठेवले होते त्याप्रमाणे आता भारतावर लक्ष ठेवले आहे. मोदींविषयी भारतीयांच्या मनात किती प्रमाणात आस्था आहे हेही त्यांच्या लक्षात आले आहे. तसेच काँग्रेससह विरोधी पक्षाचे नेते त्यांच्याविषयी किती आकस बाळगतात हेही त्याला जाणवले असेलच. चीनला काँग्रेसविषयी आस्था वाटते कारण चीनला नियंत्रणात ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नात सहभागी होण्याचे काँग्रेसने यापूर्वीच टाळले होते.
मोदींच्या नेतृत्वात भारताने अधिक धैर्य दाखवले असून त्यामुळे चीनच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. चीनने दक्षिणेकडील सागरी क्षेत्रात आपले नाविक सामर्थ्य वाढविल्यामुळे जपान, आॅस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम आणि अमेरिकेला चिंता वाटत असून भारताने या राष्ट्रांसोबत संरक्षणविषयक भागीदारी स्वीकारली आहे. २००८ साली अमेरिकेने भारताला नागरी अण्वस्त्र क्षमता उभारण्यासाठी साह्य करण्याचे अधिकार दिले. पण ते फारसे परिणामकारक ठरले नाहीत. कारण भारताला अणुपुरवठादार राष्ट्रांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या राष्ट्रांच्या संमतीविना भारताला आण्विक तंत्रज्ञान किंवा जळण मिळणे शक्य झाले नाही. पण चीन हा अणुपुरवठादार राष्ट्रांचा सदस्य असल्याने त्यांनी सर्व प्रमुख अणुपुरवठादार राष्ट्रांच्या बाजारपेठेत भारताचा प्रवेश रोखला आहे.
दहशतवादाच्या संदर्भात चीनच्या धोरणात मतभेद आहेत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत त्याने मसूद अजहरवर बंदी घालण्यास स्पष्ट नकार दिला. वास्तविक तो जैश-ए-महंमद संघटनेचा म्होरक्या असून याच संघटनेने २००१ साली संसदेवर आणि २०१६ साली पठाणकोट येथील हवाई दलाच्या केंद्रावर हल्ला केला होता. चीनला पाठिंबा देण्यासाठी पाकिस्तानने इस्लामी राष्ट्रांच्या संघटनेचे सहकार्य चीनला मिळवून दिले होते. त्याची किंमत मसूद अजहरचा बचाव करून चीनने चुकती केली आहे. याशिवाय चीनच्या झिनझियांग भागातील काशगरपासून पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान क्षेत्रातील ग्वादार बंदरापर्यंत पोचण्याच्या मार्गासाठी पाकिस्तानने आपल्या भूमीतील जमीन उपलब्ध करून दिल्याचीही ती परतफेड होती.
नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेशी मैत्री करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत हे बघून चीनने मोदींवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मोदींची प्रतिमा जागतिक पातळीवर जसजशी उंचावत आहे तसतसा चीनचा भारतावरील दबाव वाढतो आहे. इस्रायलने मोदींचे केलेले स्वागतही चीनला खटकले आहे. मोदींच्या स्वागताने देशांतर्गत त्यांच्या टीकाकारांनाही मिरच्या झोंबल्या आहेत. दुसरीकडे चीनच्या विरोधी कारवायाही वाढल्या आहेत, त्याचा मोदींच्या विरोधकांना वाटणारा आनंद अनाकलनीय आहे. चीनच्या विश्वासघाताची चव काँग्रेसचे देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी चाखली होती. त्यांनी चीनला मित्र मानले होते पण चीनने आक्रमण करून त्यांचा विश्वासघात केला होता. त्याचा धक्का असह्य होऊन दोन वर्षातच नेहरूंचा मृत्यू ओढवला! तरीही नेहरू कुुटुंबाशी निकटचे संबंध असणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांचे चीनशी चांगले संबंध आहेत!
मोदींच्या विरुद्ध विरोधकांची एकजूट करण्यासाठी सिक्कीमच्या उत्तरेकडील भागात चीनने युद्धसदृश हालचाली सुरू केल्या असण्याचीही शक्यता आहे. पण विरोधकांच्या ऐक्याचा बोऱ्या वाजल्यामुळे चीनचे डावपेचही निरर्थक ठरले आहेत. त्यामुळे डोकलाम क्षेत्रातील निर्माण झालेला पेच अपेक्षेपेक्षा लवकर संपण्याची शक्यता आहे. बीजिंगच्या अधिकाऱ्यांनी जी-२० परिषदेत मोदी-झी जिनपिंग यांची भेट होण्याची शक्यता फेटाळून लावली असतानाही हॅम्बुर्ग येथे हे दोन नेते एकमेकांना भेटले. त्यांनी हस्तांदोलन केल्यामुळे सर्वांनाच आनंद झाला. फक्त काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींना तो झाला नाही. ते म्हणाले, ‘‘चीनविषयी मोदी मौन का पाळत आहेत?’
No comments:
Post a Comment