भारत-इस्रायल यांच्यादरम्यान पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्याच्या घटनेला २५ वर्षं पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संध्याकाळी दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी इस्रायलमध्ये आगमन झाले. भारताच्या पंतप्रधानांनी इस्रायलला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा व सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथसिंह आणि राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी इस्रायलला भेट दिली असून इस्रायलचे संरक्षणमंत्री मोशे यालोन आणि राष्ट्रपती रूवेन रिवलिन यांनी भारताला भेट दिली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान एरिअल शारोन यांनी २००३ साली भारताला भेट दिल. पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल भेटीमुळे एक वर्तुळ पूर्ण होत आहे. १९९२ साली उभय देशांतील वार्षिक व्यापार २० कोटी डॉलर होता तो आज पाच अब्ज डॉलरच्या घरात गेला आहे. भारत आणि इस्रायल यांच्यातील बहरत्या भागीदारीचा आढावा घेऊन पुढील २५ वर्षांचा विचार करून तिला नवीन आयाम देण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यात नक्कीच होईल.
संरक्षणक्षेत्राबरोबर अन्नसुरक्षा, जलसुरक्षा आणि सर्जनशील उद्योजकता या क्षेत्रांतील सहकार्यावर या दौऱ्यात विशेष भर दिला जाईल. आकारमान, लोकसंख्या किंवा भौगोलिक परिस्थिती याबाबत भारत आणि इस्रायलमध्ये तुलना शक्य नसली तरी पर्यावरणातील बदलांमुळे निर्माण झालेली पाणीटंचाई, शेतीतील अशाश्वतता, दहशतवादाचे बदलते स्वरूप, सायबरसुरक्षा तसेच चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे कायमस्वरूपी नोकऱ्या नष्ट होऊन स्टार्ट-अप उद्योजकतेचे वाढलेले महत्त्व या परिस्थितीमुळे भारत व इस्रायल यांना एकमेकांसोबत काम करण्यास बराच वाव आहे.
ठिबक सिंचन, कमी तसेच क्षारयुक्त पाण्यात येणाऱ्या पिकांच्या प्रजाती, हरितगृहं, विद्राव्य खते अशा अनेक बाबतीत इस्रायली तंत्रज्ञान भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात असले तरी भविष्यात कृषी, शाश्वत सिंचन, दूध आणि पशुधन, काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि विपणन यांचे एकत्रित नियोजन करून सहकारी तत्त्वावर पण व्यावसायिक दृष्टीने प्रादेशिक स्तरावर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे इस्रायली ‘मोशाव’ मॉडेल भारतात सुयोग्य बदल करून यशस्वी होऊ शकेल. आज भारत-इस्रायल कृषी सहकार्याने भारतात ९ राज्यांत १५ कृषी गुणवत्ता केंद्रे आहेत. या वर्षभरात आणखी ९ केंद्रे सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान मोदींच्या ‘हर खेत को पानी’, ‘मोर क्रॉप पर ड्रॉप’ आणि ‘डबलिंग ऑफ फार्मर इन्कम’ या तीनही घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यात इस्रायल योगदान देऊ शकेल.
रेताड-वाळवंटी जमीन आणि पाण्याचे कमालीचे दुर्भिक्ष्य असलेला इस्रायल ९० टक्क्यांहून अधिक सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून ते शेतीला पुरवतो. त्याचबरोबर समुद्राच्या पाण्याचे निःक्षारीकरण करून पिण्याच्या पाण्याची सुमारे ५० टक्के गरज भागवतो. गेल्या ५० वर्षांपासून इस्रायल शहरे, उद्योग आणि शेतीसाठी एकात्मिक ग्रिड पद्धतीने पाणी देत असून पाण्याचे स्मार्ट मीटर, प्रेशर वॉल्व्स, ड्रिपर्स, पर्जन्य जल संचयन अशा क्षेत्रांत इस्रायली कंपन्या आघाडीवर आहेत. भारताचे झपाट्याने शहरीकरण तसेच औद्योगिकरण होत असल्याने पाण्याच्या एकात्मिक नियोजनात भारत-इस्रायल सहकार्याला मोठा वाव आहे.
आज इस्रायल जगभर स्टार्ट-अप नेशन म्हणून ओळखला जातो. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातून संशोधनावर केला जाणारा खर्च, दरडोई स्टार्ट-अप तसेच पेटंटची संख्या, कुशल तंत्रज्ञांची उपलब्धता आणि उद्योजकता यात इस्रायलचा जगातील आघाडीच्या देशांत समावेश होतो. सायबर सुरक्षा, पर्यायी इंधन, फिन-टेक, विद्यापीठांतील तंत्रज्ञान विकास व हस्तांतरण केंद्रांत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून गुंतवणूक आकृष्ट करून त्यांना उद्योगांशी जोडण्याचा इस्रायलला अनुभव आहे. २०१४ साली तेल-अवीवला त्यांच्या ‘डिजि-टेल’ या अॅरपसाठी जगातील सर्वांत स्मार्ट शहराचा पुरस्कार मिळाला. डिजिटेलमुळे नागरिकांना महापालिका प्रशासन तसेच परस्परांशी संवाद साधता येऊन आपल्या शहराच्या विकासात थेट योगदान देता येते. भारतातील अनेक शहरांनी डिजिटेलमध्ये रस दाखवला आहे.
दरवर्षी सुमारे ४० हजार इस्रायली पर्यटक भारतात येतात. दोन वर्षांपूर्वी इस्रायलच्या पर्यटन खात्याने मुंबईत कार्यालय सुरू केले असून एअर इंडिया दिल्ली-तेल-अवीव विमानसेवा सुरू करणार आहे. भारताप्रमाणे इस्रायलनेही ‘लुक इस्ट’ धोरण अवलंबिले असून आम्ही जेव्हा पूर्वेकडे बघतो तेव्हा आम्हाला सर्वप्रथम भारत दिसतो. भारत-इस्रायलमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि पर्यटनाच्या वाढत्या संधींकडे बघून २५ जून २०१७ रोजी इस्रायल सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विशेष ठराव केला. यानुसार भारताबरोबरच्या प्रकल्पांसाठी सुमारे ५०० कोटी रूपयांच्या एका विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली. इस्रायलचे भारतातील राज्यांबरोबर सहकार्य वाढवण्याबद्दल या ठरावात विशेष उल्लेख असून तो महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या इस्रायल दौऱ्याचा हा परिपाक आहे. पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्र-इस्रायल सहकार्याचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. यवतमाळ जिल्ह्यात इस्रायलमधील मोशाव संकल्पनेवर आधारित कृषी आणि प्रादेशिक विकासाचे मॉडेल उभे राहात आहे. तेल-अवीवच्या डिजि-टेलवर आधारित डिजि-ठाणे हे अॅशप तयार करणारे ठाणे हे भारतातील पहिले शहर ठरले आहे. मुंबई विद्यापीठाकडून इस्रायलमध्ये मराठीचे वर्ग घेण्यात येत असून लवकरच भारत-इस्रायल अध्ययन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. पिनॅकल इंडस्ट्रीजच्या सहकार्याने तेल-अवीव विद्यापीठ आणि इस्रायलच्या पंतप्रधान कार्यालाद्वारे पर्यायी उर्जास्त्रोत आणि स्मार्ट परिवहन क्षेत्रात काम करण्यासाठी स्थापलेल्या ‘कॅप्सुला’ या इन्क्युबेटरची शाखा पुण्याच्या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये होत आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या भेटीबद्दल इस्रायलमध्ये कुतूहल व उत्सुकता आहे. आज संध्याकाळी नरेंद्र मोदी तेल-अविव येथे इस्रायली नागरिकांना संबोधित करणार असून याप्रसंगी पंतप्रधान नेतान्याहूही त्यांच्यासोबत असतील. जगातील ७०हून अधिक देशांतून ज्यू इस्रायलमध्ये आले असले तरी भारतात गेल्या दोन हजार वर्षांत ज्यू लोकांशी भेदभाव झाला नाही. काही दशकांपूर्वी भारतातून इस्रायलमध्ये गेलेल्या ज्यूंची संख्या ८० हजारांहून अधिक आहे. त्यांच्यासह आम्ही सर्व इस्रायली गेले अनेक महिने पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याची आतुरतेने वाट पाहात होतो. किंबहुना म्हणूनच इस्रायलच्या प्रमुख वर्तमानपत्राने ‘जगातील सगळ्यात महत्त्वाच्या पंतप्रधानांची इस्रायल भेट’ असे या भेटीचे स्वागत केले. भारत-इस्रायल यांच्या बहरत्या सहकार्याची ही केवळ नांदी असून या दौऱ्याने भारत-इस्रायल संबंधांच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात सोन्याची झळाळी प्राप्त झाली आहे!
(लेखक इस्रायलचे भारतातील मुंबईस्थित कॉन्सुल जनरल आहेत.)
इतिहासातील प्रत्येक क्षण शाश्वंत आणि चिरंतन असतो तेवढाच तो गतिमानही असतो असे म्हटले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायल दौरा याला अपवाद नाही. इस्रायलला भेट देणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान होय. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक अभूतपूर्व घटना म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. नरेंद्र मोदी यांची इस्रायल भेट अनेक दृष्टीने ऐतिहासिक आहे, वैशिष्ट्यपूर्ण आहे आणि वैविध्यपूर्ण आहे. याचे कारण मोरारजी देसाई यांचे सरकार असताना इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी वेषांतर करून भारताला भेट दिली होती. आज परिस्थिती बदलली आहे. जगाच्या राजकारणात झपाट्याने बदल होत असताना या काळात भारताने इस्रायलशी महत्त्वपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे आणि इस्रायलबरोबर रचनात्मक विकासाच्या दृष्टीने काही करार करणे यामध्ये काही गैर नाही.
भारत आणि इस्रायलइस्राईल एक छोटेसे राष्ट्र आहे. छळाकडून बळाकडे असा प्रवास इस्रायलने केला. कार्ल मार्क्स ज्यू होते, येशू ख्रिस्तही ज्यू पंथाचे होते. जगातील अनेक विद्वानांनी ज्यू समाजातून येऊन प्रगती केली; पण त्या ज्यूंना स्वतःचे राष्ट्र नव्हते. गाझापट्टीत त्यांना छोटीशी जागा देण्यात आली. तेव्हा इस्रायल राष्ट्र उभे राहिले. गाझापट्टीतील ही जागा खडकाळ आणि वाळवंटी होती. तरीही इस्रायलच्या नागरिकांनी ‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे’ ही उक्ती खरी करून दाखवली आणि शेतीसह उद्योगधंदे अनेक क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रयत्न करून क्रांतिकारी विकासाचा आदर्श निर्माण केला. एकीकडे इस्रायलसारखा छोटा देश आणि दुसरीकडे भारतासारखा खंडप्राय देश. या खंडप्राय देशात विकासाचा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा हुंकार देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुमताने निवडून येत सरकार स्थापन करीत भारताला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. आता त्यांच्या कार्यकाळात भारत आणि इस्रायल ही दोन्ही राष्ट्रे परस्परांच्या जवळ येत आहेत. पाकिस्तान आणि चीन ही राष्ट्रे भारतासमोर अडचणीचे डोंगर उभे करत असताना इस्रायलसारख्या देशाने भारताची बाजू घेऊन दहशतवादाच्या विरोधात साथ दिली तर जगातील एक मोठे आणि एक छोटे दोन बलशाली राष्ट्रे दोन्ही एकत्र आल्याचा अद्भुत संगम घडू शकेल. इस्रायल जरी नकाशावर लहान दिसत असले, लोकसंख्येने छोटे दिसत असले तरीही त्याची क्षमता आणि सामर्थ्य या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या पार्श्वकभूमीवर मोदी यांच्या या दौर्याीचे महत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
इस्रायल-भारत यांच्यादरम्यान या भेटीत काही महत्त्वपूर्ण करारांवर सह्या केल्या जाणार आहेत. त्यात शेती हा महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. शेतीत सिंचनाच्या क्षेत्रातील इस्रायलचे प्रयोग भारतासाठी प्रेरणादायी ठरणार आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्रात करावयाच्या प्रयत्नांसाठी इस्रायलचे भारताला मार्गदर्शन मिळू शकते. दुष्काळ, आत्महत्या, नापिकी यांचे भारतीय शेतीला लागलेले ग्रहण सोडवायचे असेल तर इस्रायलकडून आपण शिकले पाहिजे. शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही दोन्ही देशातील तरुण परस्पर राष्ट्रांत शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांतील सहकार्याची क्षितिजे व्यापक व्हावीत म्हणून करार होण्याची शक्यता आहे. माहिती तंत्रज्ञान हे भारताचे हुकुमाचे पान आहे. इस्रायलच्या वृत्तपत्रांनी भारत-इस्रायल यांच्या दरम्यानचा महत्त्वाचा करार हा शिक्षण किंवा पर्यटन याबाबतीला नसून तो सायबर गुन्ह्यांबाबतचा करार असेल.
भारतातील अनेक बँका, वित्तीय संस्था यांच्यावर सायबर हल्ले झाले आहेत ते रोखण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देण्यासाठी इस्रायलचे मार्गदर्शन मिळण्यासाठी म्हणून सायबर करार हा सर्व करारांपैकी महत्त्वाचा करार असेल. उभय राष्ट्रांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिसाविषयक काही नव्या योजना देण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्टार्ट अप इंडिया’ या प्रकल्पांविषयी इस्रायलमध्ये उत्सुकता आहे. ‘स्टार्ट अप’साठी काही विशेष निधी भारताला दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर अनुभवही हस्तांतरित करणार आहे. देशात लघुउद्योग क्षेत्रात तरुणांना उद्यमशील बनवण्यासाठी नरेंद्र मोदी करत असलेल्या प्रयत्नांना इस्रायल प्रोत्साहन, सक्रिय पाठिंबा देईल.
भारत-इस्रायल यांच्यादरम्यान येत्या 20 ते 30 वर्षांत कोणकोणत्या क्षेत्रात काय सहकार्य करता येईल याबाबत एक पथदर्शक योजना किंवा रोडमॅप तयार केला जाणार आहे. उभय राष्ट्रांचे परराष्ट्र सचिव आणि शिष्टमंडळ या रोडमॅपच्या आधारे कशी वाटचाल करता येईल याबाबत काही लक्ष्य ठरवतील आणि त्याआधारे कशी वाटचाल करता येईल त्या दिशेने नव्या वाटा शोधण्याचा प्रयत्न केला जाई
No comments:
Post a Comment