हिंदुस्थानचे पंतप्रधान अमेरिका भेटीत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आलिंगन देत होते त्यावेळी आपले शेजारी राष्ट्र चीन भूतानमार्गे सिक्कीमच्या हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करीत होते. चीन आतापर्यंत सरळ सरळ अरुणाचल प्रदेशात घुसत होता. लेह-लडाखमध्ये चिनी सैन्याच्या हालचाली नेहमीच आपल्यासाठी धोकादायक, संशयास्पद राहिल्या. चीनने पाकिस्तानच्या मदतीने नेपाळचा ताबा घेतलाच आहे. त्यामुळे बिहार राज्याच्या दारात चिनी ड्रगन आज आम्हाला आव्हान देत उभा आहे. हिंदुस्थानला आज खरा धोका पाकिस्तानपासून नसून तो चीनपासून आहे. पाकिस्तानची सध्याची अरेरावी ही हिंदुस्थानविरोधातील चीनचीच खेळी आहे. श्रीलंका, मालदीव, म्यानमार आणि बांगलादेश अशा सीमेवरील सर्व राष्ट्रांना चिनी ड्रगनने आपल्या पंजाखाली कधीच घेतले आहे. या सगळ्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी मोदी यांचा मित्र डोनाल्ड ट्रम्प आपल्याला नक्की काय मदत करणार आहे या प्रश्नाचे उत्तर देश शोधत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा ही बाब सर्वाधिक गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, पण ज्या देशाच्या सीमा चारही बाजूंनी धगधगत आहेत त्या देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नाही हे त्या देशाचे दुर्दैवच म्हणायला हवे.
संरक्षणमंत्री हवेत!
पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नाही म्हणून संरक्षणविषयक धोरणांना गती नाही. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणून वाजतगाजत आणले, पण त्याच पर्रीकर यांना पुन्हा गोवा सांभाळण्यासाठी भाजपने पाठवले. गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद कुणालाही सांभाळता आले असते व एक राज्य गेले म्हणून मोठे संकटही कोसळले नसते, पण संरक्षणमंत्रीपदावरून एकास काढून त्यास राज्यात पाठवणे हा राजकीय तमाशा व सुरक्षेचा खेळखंडोबा आहे. गेल्या तीन वर्षांत संरक्षण खात्याचा हा अस्थिर कारभार सगळ्यांनाच अस्थिर करणारा आहे. सिक्कीमच्या सीमा पार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चिनी सैन्याला हंगामी संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेला इशारा चांगला आहे : ‘‘२०१७ मधील हिंदुस्थान १९६२ मधील हिंदुस्थानपेक्षा वेगळा आहे.’’ त्यावर चीननेही धमकी दिली : ‘‘चीनही आता १९६२ सालचा राहिलेला नाही याची जाणीव हिंदुस्थानने ठेवावी.’’ चीनच्या या धमकीनंतर हिंदुस्थान गप्प आहे. पंतप्रधान मोदी हे संरक्षणविषयक व उद्योग करार करण्यासाठी आता इस्रायलला गेले आहेत.
जगात भ्रमंती
हिंदुस्थानचे पंतप्रधान आज पायाला आणि विमानास भिंगरी लावल्यासारखे जगभ्रमण करीत आहेत. जगातील बहुतेक सर्व राष्ट्रांत मोदींनी पाय ठेवला आहे व या सर्वच राष्ट्रांचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती हे श्री. मोदी यांचे व्यक्तिगत मित्र बनले आहेत, पण मोदींचे हे मित्र संकटात सापडलेल्या हिंदुस्थानचे मित्र बनतील काय? हाच खरा सवाल आहे. १९७१ साली हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्ध झाले आणि अमेरिका व चीन पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहताच हिंदुस्थानचा खरा मित्र असलेल्या रशियाने हिंदुस्थानची बाजू उघडपणे घेतली व हिंदुस्थानच्या मदतीला सातवे आरमार पाठवले. आज असा एक तरी मित्र आपल्या सोबत आहे काय? उद्या कश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानशी युद्ध झालेच तर अमेरिका, जर्मनी, इस्रायलसारखी राष्ट्रे आमच्या बाजूने उघडपणे उभी राहतील काय ही शंकाच आहे. उलट चीनसारखे बलाढ्य राष्ट्र पाकिस्तानला उघडपणे मदत केल्याशिवाय राहणार नाही. अमेरिकेशी जवळीक साधल्यामुळे रशिया आता आपला सच्चा मित्र उरलेला नाही हे सत्य स्वीकारायला हवे. उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकटे पाडल्याच्या वल्गना आपण केल्या, पण रशियाचे सैन्य तेव्हा पाकव्याप्त कश्मीरात होते व त्यांनी युद्धसराव थांबवला नाही. मुळात रशियाने पाक सैन्याबरोबर युद्धसराव करणे हाच आपल्या मैत्रीला बसलेला तडाखा आहे. पाकिस्तानच्या भूमीवर अमेरिकेचा सैन्यतळ आजही आहे व त्याची किंमत पाकिस्तान अमेरिकेकडून वसूल करीत असते.
फक्त आश्वासन
दहशतवादाविरुद्ध एकत्र लढू असे प्रत्येक राष्ट्र हिंदुस्थानला आश्वासन देत आहे व त्यात मोदी यांचे मित्र चीनचे पंतप्रधान झियान पेंगसुद्धा आहेत. मोदी पंतप्रधान होताच चीनच्या पंतप्रधानांनी हिंदुस्थानला भेट दिली. गुजरातमध्ये गांधी नगरला व साबरमतीच्या आश्रमातही ते गेले. मोदी हे चीनच्या पंतप्रधानांसह झोपाळ्यावर बसून झोके घेत असल्याची छायाचित्रे तेव्हा प्रसिद्ध झाली. मोदी यांच्यामुळे चीनही आपला मित्र झाला असे चित्र तेव्हा रंगवले गेले ते किती फोल होते ते नंतर समजले. लेह, लडाख, अरुणाचल व आता सिक्कीममध्ये चीनने पाय ठेवला. युनोच्या सुरक्षा परिषदेत हिंदुस्थानला कायमचे सदस्यत्व मिळू नये यासाठी चीनने विरोधी मतदान केले. अमेरिकेवर विश्वास ठेवता येत नाही व रशिया मनाने दुरावला आहे. कश्मीरात हिंसाचाराचे थैमान सुरूच आहे आणि हिंदुस्थानचा एक नागरिक कुलभूषण जाधव यास पाकिस्तानने फाशीची सजा ठोठावली. त्या जाधव यांना हिंदुस्थानच्या तेथील राजदूतांनाही भेटू दिले जात नाही. ट्रम्प मित्र झाले म्हणून कुलभूषण जाधवची सुटका होणार नाही व ‘‘कश्मीर हिंदुस्थानचाच भाग आहे’’ असे अमेरिका आणि इस्रायल ठणकावून सांगणार नाहीत. सोयीचे राजकारण व सोयीची मैत्री असे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सुरूच असते. राष्ट्रीय राजकारणात भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेसारखा भरवशाचा मित्र गमावला तसे आपण रशियाला गमावून बसलो आहोत.
मोदींचे स्वागत!
पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी इस्रायलचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ बेन गुरियन विमानतळावर आले होते ही महत्त्वाची व अभिमानाची बाब आहे. इस्रायलची स्थापना झाली तेव्हा त्यांच्या संसदेने मंजूर केलेला पहिला ठराव हिंदुस्थानच्या अभिनंदनाचा आणि आभाराचा होता : ‘‘धन्य आहे ती भारतभूमी – जगामधला एकमेव देश जिथे ज्यूंचा कधीही छळ झाला नाही.’’ आज इस्रायल जगाची सावकारी करीत आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर ‘ज्यूं’चा पगडा आहे. हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था ज्याप्रमाणे गुजराती व्यापाऱ्यांच्या हातात आहे त्याप्रमाणे अमेरिकेसारख्या महासत्तेचे अर्थकारण ‘ज्यू’ लोक खेळवत आहेत. इस्रायलने स्वतःचे अभेद्य असे सुरक्षा कवच उभे केले आहे व त्यांच्या ‘मोसाद’शी टक्कर घेणे सोपे नाही, पण हिंदुस्थानच्या या मित्राने दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी नक्की काय मदत केली? ही मदत त्याने आता उघडपणे करायला हवी. कश्मीरप्रश्नी इस्रायलने हिंदुस्थानची बाजू उघडपणे आणि ठामपणे घ्यायला हवी. कश्मीर हे फक्त हिंदुस्थानचे आहे हे उघडपणे सांगण्याची हिंमत प्रेसिडेंट ट्रम्प व इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष दाखवणार आहेत काय? हिंदुस्थानला दाऊद इब्राहिम हवा आहे. तो मिळवून देण्यासाठी अमेरिकेने मदत करावी. लादेनबाबत जे केले ते त्यांनी दाऊद व सलाउद्दीनच्या बाबतीत करावे. हिंदुस्थानवर हल्ले केल्याची कबुली त्या सलाउद्दीनने दिली आहे. अमेरिकेने दाऊद आणि सलाउद्दीनला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले. त्याने काय साध्य होणार! इस्रायलच्या ‘मोसाद’ने पाकिस्तानच्या तुरुंगातील कुलभूषण जाधवची सुटका करणारे कमांडो ऑपरेशन केले तर त्या मैत्रीला अर्थ. स्वागत, हारतुरे व हिंदुस्थानचा जयजयकार होतच राहील. हा व्यापाराचा भाग झाला. मोदींच्या जागतिक मित्रांनी हिंदुस्थानचे मित्र व्हावे. तसे ते होतील काय?
No comments:
Post a Comment