भारत-चीन यांच्यात युद्ध होईल का, याची चर्चा सध्या जोराने सुरू आहे. वास्तविक, ‘ऑपरेशन फाल्कन’ आणि ‘ऑपरेशन चेकर बोर्ड’ यांचा चीनने मोठा धसका घेतलेला आहे. भारताने सिक्कीाममध्येही तशी नीती वापरू नये, यासाठीच भारतीय प्रशासनाला भेडसावण्यासाठी चीनने युद्धाचे रणशिंग फुंकले आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात युद्ध होईल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल.-PUDHARI BAHAR

चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) भारत, भूतान व सिक्कीेम त्रिकोणावर असलेल्या डोकलाम-झांप्लरी भागात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात घुसखोरी केली. सर्वात आधी चीनचे काही सैनिक त्या भागात येऊन फेरफटका मारून गेले. भारतीय सैनिकांनी त्यांच्यावर सावलीसारखी पाळत ठेवली. नंतर काही दिवसांनी ‘पीएलए’चे बरेचसे सैनिक दोन बुलडोझर्स, अनेक मजूर आणि पुरेशी दळणवळण संसाधन सामग्री घेऊन त्या क्षेत्रात आले आणि त्यांनी लालटेन पोस्टवर भारतीय सेनेने 2012 मध्ये बांधलेले रिएनफार्स्ड काँक्रीट बंकर्स जमीनदोस्त केले. भारतीय सेनेच्या प्रवक्त्यांनी या क्षेत्रात बंकर तोडण्यासाठी बुलडोझर्सचा वापर झाला, अशी बातमी आधी दिली असली, तरी आता मात्र त्यांनी याचा साफ इन्कार केला आहे. भारतीय सेनेने त्यांना अडवायचा प्रयत्न केला खरा; पण तोपर्यंत पर्याप्तआ उशीर झाला होता. स्थानिक भारतीय सेनाधिकार्यां नी यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लॅग मिटिंगची मागणी केली; पण चीनने त्याला काहीच प्रतिसाद दिला नाही. उलट त्यानंतर अनेकदा चिनी सैनिक त्या क्षेत्रात बहुसंख्येत फेरफटका मारून जाऊ लागले आणि परिस्थिती हळूहळू तणावपूर्ण होऊ लागली. भारतीय सेनेला चौकस राहण्याचे (पूट ऑन हाय अॅऊलर्ट) आणि वेळ पडल्यास चिनी सैनिकांना शारीरिकरीत्या अडवण्याचे (फिजिकल ऑबस्ट्रक्टशन) आदेश दिले गेले. जूनच्या तिसर्याख आठवड्यात जवळपास 170-180 चिनी सैनिक त्या क्षेत्रात परत प्रवेश करते झाले आणि एका सरळ रेषेत (एक्टेन्डेड लाईन फॉर्मेशन) ते भारतीय चौकीकडे (मिलिटरी पोस्ट) येऊ लागले. हे पाहताच, सीमेवर तैनात भारतीय सैनिकही तत्काळ आपल्या बंकर्समधून बाहेर आले आणि त्यांनी चिनी सैनिकांना पुढे सरकण्यास मज्जाव केला. चीन व भारतीय सैनिक एकमेकांना भिडले आणि सरशी भारतीय सेनेची झाली. चिनी सैनिक होते तेथेच थांबले; पण त्यांनी जागेवरच ठाण मांडले. त्यापैकी अनेक सैनिकांनी या शारीरिक झटापटींचे व्हिडीओ चित्रीकरणही केले. ते चीनने मोदींच्या अमेरिका दौर्याैच्या पहिल्या दिवशी जगासमोर मांडले. त्या दिवशी चीनचे अंदाजे दोन-अडीच हजार सैनिक त्या क्षेत्रात दाखल झाले. भारतीय सेनेनेही 3000 हून अधिक सैनिक त्यांच्या समोर उभे केले आहेत. 1962 नंतरची ही एकमेकांसमोरची सर्वात जवळची, मोठी तैनाती (आय बॉल टू आय बॉल मॅसिव्ह डिप्लॉयमेंट) होती. याचदरम्यान भूतानने चीनला रस्ते बांधणी थांबवण्याची आणि डोकलाम आणि झांप्लरी क्षेत्र सोडून जाण्याची ताकीद दिली; पण चीनने अपेक्षेप्रमाणेच केराची टोपली दाखवली. भूतानच डोकलाम क्षेत्र चीनची चुंबी व्हॅली आणि आणि भारताच्या सिक्कीरममध्ये असून, ते निमुळत्या सुर्यारच्या आकारात (इन्वहर्टेड डॅगर), भारताच्या पश्चिाम बंगाल आणि पूर्वोत्तर राज्यांना जोडणार्या 25-35 किलोमीटर्स रुंद व 74 किलोमीटर लांब, सिलिगुरी कॉरिडोरकडे झेपावते. चुंबी व्हॅली अतिशय अरुंद (06/08 38 कि.मी.) असल्यामुळे चीन, 270 चौरस कि.मी. लांब-रुंद डोकलाम-झांप्लरी क्षेत्रावर कब्जा करून त्याला चुंबी व्हॅलीबरोबर संलग्नथ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. असे केल्यामुळे चुंबी व्हॅलीची रुंदी वाढून ती मोठ्या आक्रमणासाठी लागणार्या चिनी सैन्याच्या तैनातीसाठी उपयुक्त होईल. या पठारात गवत भरपूर असल्यामुळे आपले पशू चरवण्यासाठी भूतानचे गुराखी याचा वापर करतात. चीनच्या मते, यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. कारण, एक तर तो भाग त्यांचा आहे आणि दुसरे म्हणजे, ही प्रथा पुरातन काळापासून चालत आली आहे. डोकलाम क्षेत्राला तिबेटशी जोडणारा डोक ला याच पहाडराजींवर आहे. तिबेटियन भाषेतला म्हणजे खिंड आहे. भूताननुसार डोकलाम पठार त्यांचा आहे; पण चीनने त्याला डोंगलांग हे नाव दिले असून, ते त्या क्षेत्रात सतत पेट्रोलिंग करत असतात. चुंबी व्हॅलीचे दक्षिण टोक सिलिगुरी कॉरिडोरपासून सरळ रेषेत केवळ 90 किलोमीटर दूर आहे. भारताच्या त्या क्षेत्राला आसामशी जोडणार्याि, 12.5 कि.मी. लांबीच्या ढोला सादिया पुलाचे अनावरण पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच केले होते. सिक्कीामलगतच्या या क्षेत्रातील चिनी दळणवळण संसाधन बांधणीला भारताने नेहमीच विरोध केला आहे. आता होत असलेला हा प्रखर विरोध, बर्या च काळ धुमसत असलेल्या भारत-चीन संबंधांमधील भावी विस्फोटाची, ज्वलंत ठिणगी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डोकलाम-झांप्लरी घेऊन त्याऐवजी भूतानच्या उत्तरेकडील 500 चौरस कि.मी.चे झाकुर्लुंग पासमलुंग क्षेत्र त्याला देण्यासाठी चीन मागील दोन दशकांपासून प्रयत्नशील आहे. असे केल्यामुळे सध्याची ‘जैसे थे’ परिस्थिती (स्टेटस क्वोग) बदलून त्याचा भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांवर विपरीत परिणाम होईल. त्याचप्रमाणे 2012 मध्ये त्रिकोणीय भूभाग विवादाचे उत्तर भारत, चीन व तो तिसरा देश यांच्या एकमतानुसार काढायच्या संधीचे हे उल्लंघन असेल, असे म्हणत भारताने चीनच्या या प्रयत्नांची निर्भर्त्सनाच केली आहे. भूताननेही आतापर्यंत चीनच्या प्रयत्नांना दाद दिलेली नाही; पण सामर्थ्यशाली चीनसमोर तो किती दिवस टिकाव धरू शकेल, हे येणारा काळच सांगेल. 1890 मध्ये तत्कालीन कलकत्यात हस्ताक्षर करण्यात आलेल्या ब्रिटिश इंडिया, सिक्कीीम आणि चीनच्या क्विंलग राजघराण्यामधील संधी करारानुसार सिक्की्म आणि तिबेटमधील सीमारेषा भूतानमधील गिपमोची डोंगराच्या पायथ्यापासून सुरू होऊन, सिक्कीहमच्या तिस्ता नदीच्या प्रवाहाला तिबेटपासून वेगळे करणार्याा पर्वतांच्या शिखरमाथ्यावरून (वॉटरशेड) उत्तरेकडे चीनमध्ये जाते. 2002 मध्ये चीनने भूतानला कराराची प्रत सुपूर्द केली आणि त्यानुसार डोकलाम पठार आणि गिपमोची पर्वतांवर आपलीच मालकी आहे, हा दावा केला. जून 2017 च्या शेवटच्या आठवड्यात चीनने याच कराराचा दाखला देत भारतीय सेनेच्या डोकलाममधील तथाकथित घुसखोरीविरुद्ध बीजिंगच्या भारतीय दूतावासात आणि नवी दिल्लीमधील परराष्ट्र मंत्रालयात आपला निषेध नोंदवला आहे. तसेच चीनने सिक्कीतमच्या नाथु ला क्षेत्रात आपल्या सैनिकांच्या संख्येत ठळक वृद्धी करून, त्या खिंडीतून जाणार्या , यावर्षीच्या मानसरोवर यात्रेला स्थगती दिली आहे. 2001 मध्ये भारत व चीनमध्ये, तिबेट आणि सिक्कीूममध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती राखण्याचा करार झाल्यावर चीनने नाथु ला मार्गाद्वारे मानसरोवर यात्रेला अनुमती दिली. त्यानंतर जरी सिक्कीरम सीमा शांत राहिली, तरी प्रत्येक वरिष्ठ चिनी महानुभावांच्या भारतभेटीदरम्यान किंवा भारतीय शिष्टमंडळाच्या चीन दौर्यामदरम्यान दोन्ही देशांमधे तणाव निर्माण करण्यासाठी, लडाख व उत्तराखंडमध्ये चिनी सेनेने नेहमीच घुसखोरी करण्याचा आश्रय घेतला. मात्र, भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, शिवशंकर मेनन यांनी सुरू केलेल्या आणि 2014 मध्ये हस्ताक्षर झालेल्या ‘बॉर्डर डिफेंस को-ऑपरेशन अॅ्ग्रीमेंट’मुळे मागील तीन वर्षांमधे चिनी घुसखोरीच्या प्रयत्नांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली. चीनने नरेंद्र मोदींच्या मे 2017 मधील ‘नॉट ए बुलेट हॅज बीन फायर्ड ऑन चायना बॉर्डर इन लास्ट फॉर्टी इयर्स’ या प्रतिपादनाची खुल्या दिलाने तारीफ केली खरी; पण भारताने मे, 16 मध्ये मॅक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश येथे चीनपासून वेगळा होऊ इच्छिणार्यात फालुगांग आणि तिबेटीयन अलगाववाद्यांची बोलावलेली बैठक, दलाई लामांचा अरुणाचल प्रदेशातील तवांगचा दौरा, 2017 च्या अखेरीस होणार असलेला लडाखचा दौरा, चीनलगतच्या सीमाक्षेत्रात भारत करत असलेली सीमावर्ती दळणवळण संसाधन वृद्धी आणि त्या क्षेत्रात उभारण्यात येत असलेल्या भारतीय माऊंटन स्ट्राईक कोअरच्या (60,000 लढवय्ये आणि 20,000 मदतगार सैनिक) लक्षणीय प्रगतीमुळे चवताळलेल्या चीनने भारताला होऊ शकणार्याद गंभीर परिणामांच्या धमक्यादेखील दिल्या. चीन व भारतामधील जवळपास 3,500 किलोमीटर लांब सीमेवर आजमितीला केवळ सिक्कीदममध्येच भारताला चीन विरुद्ध लष्करी व सामरिक डावपेचांची मुभा मिळू शकते. चीनलादेखील याची कल्पना आहे. त्यामुळे सिक्कीरममधील भारताच्या प्रत्येक हालचालीवर किंवा सामरिक शक्तीद वृद्धीवर चीनची बारीक नजर असते. चीनच्या सिक्की्मसमोरील घुसखोरीमुळे वाटणार्याी गंभीर चिंतेची चार कारणे आहेत. अ) सिलिगुरी कॉरिडोरवर नजरी वचक ठेवणार्याय आणि त्याला लांब अंतरावर मारा करू शकणार्या शस्त्रांच्या घेर्याात घेणार्याि डोकलाम पठार आणि झांप्लरी रिज एरियाबद्दल भारत अतिसंवेदनशील आहे. या पठारावर चीनने कब्जा करून सामरिक दळणवळणाचे जाळे विणले, तर या भागातील भारतीय सामरिक वर्चस्वाला फार मोठा धोका उद्भवणार आहे. ब) डोकलाम पठारावर भारताचा कब्जा नसला, तरी चुंबी व्हॅलीमधे जाणार्याो डोक ला वर वॉटरशेडवरील तैनातीमुळे भारताचे सामरिक वर्चस्व आहे. चीनने हे क्षेत्र हस्तगत केल्यास भारतीय सामरिक वर्चस्व संपुष्टात येईलच; उलट सिलिगुरी कॉरिडोरला चीनकडून फार मोठा सामरिक धोका निर्माण होईल. क) चीनने हे क्षेत्र हस्तगत करून तेथे सामरिक दळणवळणाचे जाळे उभे केले, तर त्यांचे रणगाडे, मोठ्या उखळी तोफा, सामरिक साजोसामान आणि रसद, दारूगोळा यांच्या युद्धजन्य हालचाली जलद, सुलभ व लिलया होतील. सिलिगुरी कॉरिडोरमध्ये भारत सामरिकद‍ृष्ट्या सुद‍ृढ व सक्षम असला, तरीदेखील त्याच्या सामरिक सिद्धतेवरील चिनी सामरिक वर्चस्वाचा धोका सदैवच टांगता राहील आणि ड) चीनने भूतान सीमेपर्यंत दळणवळणीय जाळे उभे केले आहे. चीनची रेल्वे भूतानच्या सीमेपर्यंत आली आहे. त्यामुळे डोकलाम पठार व झांप्लरी रिज एरियावर चीनचा कब्जा झाल्यास चुंबी व्हॅलीद्वारे सिलिगुरी कॉरिडोरपर्यंत पोहोचायला चीनला 28 तासदेखील लागणार नाहीत. 1962 च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी सिक्कीिम हा राजा नामग्यालोग्यालच्या अधिपत्याखालील स्वतंत्र देश असल्यामुळे या सीमेवर फारशा सामरिक हालचाली झाल्या नाहीत. 1967 मध्ये चीनने नाथु ला वर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला असता, सेकंड ग्रेनेडियर्स बटालियनच्या जवानांनी 37 च्या बदल्यात 84 चिनी (पान 5 वरून) सैनिकांना कंठस्नान घातले होते. या सर्वांचे मृतदेह जवळपास तीन महिने जागेवरच पडून होते. त्यानंतर चीनने या क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारची आगळीक करण्याचे धाडस केले नाही. थोडाफार तणाव वेळोवेळी निर्माण झाला, तरी तो नेहमीच आटोक्यात असायचा. मात्र, सांप्रत परिस्थितीने आता गंभीर वळण घेतलेले दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीपूर्वी दोघांनी संगनमताने दक्षिण चीन समुद्र किंवा इतर कुठेही चीनविरुद्ध कारवाई करण्याचा विचारही करू नये, असा तडक इशारा चीनने दिला. आता सिक्कीइमसमोरील अॅठक्शनमधून चीनने हिमालयात दादागिरी केली आहे. यातून अमेरिकेने मैत्रीच्या कितीही गप्पा, आश्वा सने दिली, तरी तो युद्धजन्य परिस्थितीत खर्याद मदतीला कधीच येणार नाही, हे भारताला दाखवून दिले; अन्यथा 40 दिवसांवर चाललेल्या या ‘स्टँड ऑफ’मध्ये अमेरिकेने दक्षिण कोरियासाठी उत्तर कोरियाला दिली तशी युद्धाची धमकी भारतासाठी चीनला दिली असती. 1962 मध्ये अमेरिकेने भारताला तिबेटमधील गनिमी युद्धात आपल्या बाजूने बोलण्यास बाध्य केले होते. मात्र, त्याचवर्षी चीनशी झालेल्या युद्धात भारताला फायटर एअरक्राफ्ट स्क्वा ड्रनचे हवाई कवच (एअर कव्हर) देण्याच्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काकुळतीच्या विनंतीला अमेरिकेने धुडकावून लावले होते. याही वेळेस चीनने भारताला ‘1962 चा धडा विसरू नका,’ असा सल्ला दिला तो पराभवाच्या डागणीबरोबरच कदाचित या संदर्भातीलदेखील असावा. भारताला सामरिकद‍ृष्ट्या दाबण्यासाठी, पाकिस्तानला दिलेल्या सामरिक व आर्थिक मदतीच्या जोडीला, चीन भारताभोवती स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह आणि अफगाणिस्तानमधील लुडबुडीचे जाळे विणतोच आहे. अलीकडेच संरक्षणमंत्री अरुण जेटलींनी ‘आजचा भारत 1962 वाला नाही, तो बदलला आहे,’ असे प्रत्युत्तर दिल्यावर चीननेही ‘आम्हीही बदललो आहोत, हे लक्षात ठेवा,’ असा टोला लगावला आहे. चीनने या सत्रात पहिल्यांदाच ‘दोघांनी आपले सैनिक मागे घेऊन यावर वाटाघाटींमधून तोडगा काढणे आवश्यक आहे,’ अशी भूमिका घेतली आहे. 1962 मध्ये चीनने भारताचा पराभव केला होता आणि त्यामुळे भारतीय सेना, प्रशासन आणि जनतेला फार मोठा धक्काो बसला होता. सेना वगळता इतर यामधून अजूनही सावरलेले नाहीत. हे जरी खरे असले, तरी 1967 मध्ये नाथु लाच्या चकमकीत, 1983 मध्ये अरुणाचल प्रदेशात, तवांगच्या उत्तरेला असणार्याअ थाग ला रिज आणि नामका चू मध्ये आणि नंतर 1986-87 मध्ये त्याच क्षेत्रातील सुमद्रांग चू क्षेत्रात भारतीय सेनेने चीनला जबरदस्त मार दिला होता, हेदेखील चीनने ध्यानात ठेवले पाहिजे. 1987 मधील चिनी घुसखोरीच्या घटनेनंतर तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल कृष्णम्मास्वामी सुंदरजींनी चीनविरुद्ध ‘ऑपरेशन फाल्कन’ चालवले होते. त्यावेळी तवांगच्या उत्तरेला भारतीय हद्दीत कुठल्याही प्रकारची दळणवळणाची साधने नव्हती. त्यामुळे जनरल सुंदरजींनी ऑक्टोबर 1986 मध्ये भारतीय वायुसेनेत नवीनच आलेल्या ‘एमआय 26’ हेलिकॉप्टर्समधून इन्फन्ट्री एक ब्रिगेड (5000 सैनिक) तवांगजवळील झिमिथांगवर दोन दिवसांमध्ये चीनच्या नकळत उतरवली आणि काय होत आहे, हे चीनला कळायच्या आधीच त्यांनी सुमद्रांग चू वर वर्चस्व ठेवणार्याे हाथुंग ला रिजवर ठाण मांडले. त्याचबरोबर ‘एमआय 26’ हेलिकॉप्टर्स आणि ‘आयएल 76’ विमानांच्या माध्यमातून पश्चिवमेकडील लडाखच्या डेमचोकमध्ये आणि पूर्वेकडील सिक्कीणमच्या उत्तर भागात ‘टी 72’ रणगाडे आणि ‘बीएमपी 1 आर्म्ड पर्सल कॅरियर्स’ आणून ठेवले. या भारतीय सामरिक डावपेचांमुळे खवळलेल्या चिनी राष्ट्रपती डेंग झिआओ पिंगनी भारताला परत एकदा धडा शिकवायची घोषणा केली; पण भारतीय सेनेने या धमकीकडे दुर्लक्ष केले. चीनमधील भारतीय राजदूत आणि दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयात चीनने कडक निषेध नोंदवला. त्यामुळे धाबे दणाणलेल्या परराष्ट्र व संरक्षण मंत्रालयातील बाबूंना सेनेची ही कारवाई रुचली नाही. त्यांनी पंतप्रधान राजीव गांधींना तसा सल्लाही दिला; पण ही कारवाई तवांग, डेमचोक आणि सिक्कीलमच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यानेच करण्यात आली होती. जर पटत नसेल तर कॅबिनेट कमिटी दुसरा सल्ला घेऊ शकते, असे खडतर प्रतिपादन जनरल सुंदरजींनी केल्यावर पंतप्रधानांनी त्याला मंजुरी दिली. 1971 युद्धाच्या वेळी त्यांच्या आईला जनरल सॅम मानेकशांनी हेच सांगितले होते. यामुळे सुंदरजींच्या प्रतिपादनाने इतिहासाचे एक आवर्तन पूर्ण झाले. ‘ऑपरेशन फाल्कन’नंतरच भारत-चीनमध्ये ‘कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेझर्स अॅरक्शन’प्रणालीची सुरुवात झाली.