सध्या पश्चिम बंगालच्या 24 परगाणा जिल्हय़ात हिंसाचार भडकला आहे. निरपराध लोकांची घरे ‘विशिष्ट’ समाजाच्या झुंडींकडून जाळली जात आहेत. शहर भाग आणि खेडय़ांमध्येही हिंसाचाराचे लोण पसरले असून शेकडो घरे जाळली गेल्याचे वृत्त आहे. येथील बहुसंख्याकांना बेघर करून पलायन करण्यास भाग पाडण्यासाठीचे हे कटकारस्थान असावे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका 17 वर्षाच्या मुलाने ट्विटरवर काही आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्याचे निमित्त होऊन ही दंगल पेटल्याचे सांगण्यात येते. गुरुवारी या हिंसाचारात रा. स्व. संघाच्या एका कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली आहे. गेल्या 6 दिवसात 6 जणांचा बळी गेला आहे. तसेच मोठय़ा प्रमाणावर मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. विशेषतः 24 परगाणा जिल्हय़ाच्या उत्तर भागात जाळपोळीचा जोर जास्त आहे. एवढे होत असूनही या दंगलीचे वैशिष्टय़ असे की अद्याप मानवाधिकाराच्या कोणत्याही स्वयंघोषित घाऊक कंत्राटदाराने या हिंसाचाराविरोधात ‘ब्र’ ही काढलेले नाही. कारण स्पष्ट आहे. हा हिंसाचार बहुसंख्याक असणाऱया हिंदूंच्या विरोधात आहे. त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिकार होत नसतानाही तो थांबण्याचे नाव घेत नाही. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अद्याप तो थांबवण्यासाठी कोणतेही कठोर उपाय योजलेले नाहीत. इतकेच नव्हे, तर या जिल्हय़ातील पोलिसही अनेक ठिकाणी बघ्याची भूमिका घेत आहेत, असे आरोप दंगल पीडितांनी केले आहेत. आता केंद्राने राज्य सरकारकडून अहवाल मागितला आहे. पण परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याऐवजी मुख्यमंत्री राज्यपालांवर तोंडसुख घेण्यात मग्न आहेत. संपूर्ण राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याऐवजी त्या ठरावीक समाजाच्या नेत्या असल्याप्रमाणे वागत आहेत, असे आरोप त्यांच्यावर दंगलग्रस्तांकडून होत आहेत. पण त्यांच्या या ‘सहनशीलते’चे आश्चर्य वाटत नाही. कारण, शेवटी त्या राजकारणी आहेत. आपली ‘मतपेढी’ सांभाळणे आणि ती दुखावली जाणार नाही याची खबरदारी घेणे, हे त्यांचे ‘राजकीय’ कर्तव्यच आहे. तथापि, आश्चर्य वाटते ते आपल्या विचारवंतांचे आणि समाजाला ‘सुधारण्या’चे व्रत घेतलेल्या तथाकथित पुरोगाम्यांचे. त्याचप्रमाणे आपल्या ‘निःपक्षपाती’ (म्हणवून घेणाऱया) प्रसार माध्यमांचे. एरवी अल्पसंख्याकांविरोधात देशाच्या एखाद्या कोपऱयातही कुठे खुट्ट वाजले की जणू साऱया देशालाच आग लागली आहे अशा अविर्भावात त्यांच्याकडून गदारोळ केला जातो. अनेक वृत्तवाहिन्यांवर प्रबोधक चर्चांचे फड रंगविले जातात. हिंदू संघटनांवर (बहुतेकदा कोणत्याही पुराव्याशिवायच) आगपाखड केली जाते. पण यावेळी मात्र असे काहीही होताना दिसलेले नाही. मोजकी वृत्तपत्रे आणि समाजमाध्यमे वगळता अन्यत्र सामसूम आहे. अर्थात हे ही काही नवे नाही. असे प्रकार आपल्या देशात अनेकदा घडले आहेत. काश्मीर खोऱयातून संपूर्ण हिंदू समाजाला दंगली, खून, महिलांवरील अत्याचार आणि जाळपोळीच्या माध्यमातून बाहेर काढण्यात आले. आपले जन्मजात अधिकाराचे ‘वतन’ कोणताही गुन्हा नसताना गमवावे लागले. उत्तर प्रदेशात कैराणा आणि आसपासच्या जिल्हय़ात अशाच जाळपोळी करून तेथील अनेक हिंदू कुटुंबाना घरे सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. काही वर्षांपूर्वी आसाममध्येही हेच जाळपोळीचे हत्यार बहुसंख्याक समाजाविरोधात वापरण्यात आले. या सर्व प्रकरणांमध्ये आपल्या कथित पुरोगाम्यांचे, धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचे आणि मानवाधिकारवाल्यांचे ‘मौनव्रत’ वाखाणण्याजोगे होते आणि आहे. गोहत्या केल्याच्या संशयावरून आपल्याकडे अल्पसंख्याक समुदायातील काही जणांची हत्या करण्यात आली आहे. अशी हत्या कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरत नाही. तसेच जे गुन्हेगार आहेत, त्यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यकच आहे. तथापि, अशा हत्यांविरोधात आपले सजग मानवाधिकारवादी दिवसा मोर्चे काढतात. रात्री मेणबत्ती मोर्चे काढतात. शांततेच्या मार्गाने वातावरण अधिक तापवितात. मोदी सरकार आल्यापासून गोसंरक्षणाच्या नावाखालचा हा हिंसाचार प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे, असा आरोप करून त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलण्याचा प्रयत्न करतात. पण केरळमध्ये डाव्यांचे सरकार आल्यापासून रा. स्व. संघाच्या 10 ते 12 कार्यकर्त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱयांची फुटीरवाद्यांनी भडकविलेल्या जमावांकडून हत्या करण्यात आली आहे. या हिंसाचारात मारली गेलेलीही माणसेच होती. प. बंगालमधील ताज्या जाळपोळींमधील पीडितही माणसेच आहेत. त्यांनाही काही भावना आहेत. अधिकार आहेत. कोणी मेणबत्ती मोर्चा काढून त्यांच्या दुःखांना वाचा फोडली आणि सहानुभूती (कोरडी का असेना) दाखविली तर त्यांनाही बरे वाटण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या व्यथांवर फुंकर घातली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, असा विचारही आपल्या पुरोगाम्यांच्या मनाला शिवत नाही. कारण हे पीडित त्यांच्या मानवाधिकारांच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत. मुळात समस्या मानवाधिकारांसंबंधी नाहीच आहे. ‘आम्ही म्हणू तेच मानवाधिकार आणि आम्ही ठरवू तेच पीडित’ या एकांगी आणि अहंकारी मनोवृत्तीतून ही समस्या निर्माण झाली आहे. त्याला राजकीय रंगही नंतर अपोआप प्राप्त होतो. इतकेच नव्हे, तर हे कथित आणि स्वयंघोषित मानवाधिकारवादी राजकीय हेतूनेच असे करतात असे म्हणावयासही जागा आहे. असे असले तरी, जनताही स्वस्थ नसते. तिला संधी मिळताच ती आपला इंगा दाखविते. आसाम, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमध्ये स्वतःला धर्मनिरपेक्षतेचे कैवारी म्हणवून घेणाऱया पक्षांना जो दणका मिळाला तो अशा घटनांविरोधातील जनतेच्या मूक क्षोभामुळेच होता. याची जाणीव धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली प्रछन्न अल्पसंख्याकवाद चालविणाऱयांनी वेळीच घेतल्यास चांगले होईल, असे वाटते. तेव्हा एका समाजघटकाने गुन्हा केला तर आकाशपाताळ एक करायचे, आणि तसाच गुन्हा अन्य समाजघटकाने केला तर तोंडात मिठाची गुळणी धरायची, या उघड पक्षपातामुळे खरेतर धर्मनिरपेक्षता बदनाम होत आहे.
No comments:
Post a Comment