चीनच्या कुरापतींना हवा लगाम-अजय तिवारी

July 9, 2017 07:30:14 AM 0 Comment आपल्या भूभागावर अतिक्रमण करणा-या चिनी सन्याला अटकाव करणं आणि वेळ आली तर त्यांचा पूर्ण ताकदीनिशी बीमोड करणं हे भारताचं धोरण असायला पाहिजे. या धोरणाने काम केलं तरच चीन नरमाईची भूमिका घेईल. खरं पाहता चीनच्या आजूबाजूला असं एकही राष्ट्र नाही ज्यांचा या देशावर पूर्ण विश्वास आहे. पण या देशाने पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया हे दोन मित्र जाणीवपूर्वक जोपासले आहेत. सिक्कीममधील भारत-चीन सीमेलगत निर्माण झालेला तणाव निवळण्याची चिन्हं नाहीत. उलट चीननं भारताविरुद्ध आक्रमक भाषेचा वापर करत जणू युद्धाची चिथावणी दिली आहे. अर्थात, भारतानंही या भागात मोठय़ा प्रमाणावर सैन्य तैनात केलं आहे. खरं तर आपल्या भूभागावर अतिक्रमण करणा-या चिनी सन्याला अटकाव करणं आणि वेळ आली तर त्यांचा पूर्ण ताकदीनिशी बीमोड करणं हेच भारताचं धोरण असायला पाहिजे. गेल्या काही दिवसांपासून सिक्कीममधील भारत-चीन सीमा रेषेवरील तणाव वाढला आहे. सुरुवातीस चीननं सिक्कीममधील डोकलाममध्ये भारतीय जवानांनी घुसखोरी केल्याचा आरोप केला. विशेष म्हणजे डोकलाम हा आपला देशाचा भाग असल्याचा चीनचा दावा आहे. तर दुसरीकडे भूतानही या भागावर आपला दावा सांगत आहे. या घडामोडीनंतर चीननं नाथूलापासमधून जाणारी कैलास मानसरोवर यात्रा थांबवली. या परिस्थितीत हिंद महासागर क्षेत्रात चीनची जहाजं तसंच पाणबुडय़ांच्या संशयास्पद हालचाली दिसून येत आहेत. त्यामुळे भारतीय नौसेनेनं या भागात चिनी युद्धनौकांची वाढती संख्या तसंच त्यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवलं आहे. विशेष म्हणजे मागील दोन महिन्यांत नेव्हल सॅटेलाईट रुक्मिणी-जीसॅट-७ द्वारे भारतीय समुद्री क्षेत्रात चिनी नौसेनेची कमीत कमी १३ जहाजं फिरताना आढळली आहेत. यामध्ये क्षेपणास्त्र नष्ट करण्याची क्षमता असलेल्या आधुनिक लुयांग-३ या नौकेचाही समावेश असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. या शिवाय युआन क्लास ही पाणबुडीही या क्षेत्रात पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे या क्षेत्रात दाखल होणारी ही सातवी पाणबुडी आहे. यावरून चीन या क्षेत्रात किती मोठय़ा प्रमाणावर हालचाली करत आहे, याची कल्पना येते. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण चिनी समुद्रात अमेरिका आणि चीन या देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. अमेरिकी नौसेनेचं एक जहाज दक्षिण चीन समुद्रातील एका वादग्रस्त द्विपाच्या १२ समुद्री मैल क्षेत्रात आढळल्याचं वृत्त आहे. त्यानंतर चीननं आपल्या नौसेनेची जहाजं तसंच लढाऊ विमानं त्या भागात पाठवली आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकन नौसेनेच्या जहाजानं दक्षिण चीन समुद्राच्या वादग्रस्त क्षेत्रात प्रवेश करण्याची ही दुसरी घटना आहे. अमेरिकेनं मात्र अशा हालचाली झाल्यानं मान्य केलेलं नाही. अलीकडे चीननं दक्षिण समुद्रात विविध कृत्रिम बेटांच्या निर्मितीवर बराच भर दिला आहे. परंतु या भागावर आपला हक्क असल्याचं काही देशांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे वेळोवेळी हे देश आणि चीनमध्ये संघर्षाचं वातावरण निर्माण होत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच अमेरिकेला भेट दिली. त्यावेळी मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम यांच्या खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाली. त्यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध आणखी दृढ होण्यास मदत झाली; परंतु हीच बाब चीनच्या डोळ्यांत खुपत आहे. त्यामुळे चीननं सिक्कीममधील सीमेवर आगळीकीचा प्रयत्न केला आहे. वादग्रस्त क्षेत्रांमध्ये ताब्यात घेतलेला भूभाग कधीही सोडायचा नाही, उलट त्याला लागून असणा-या शत्रूच्या ताब्यातील आणखी भूभागाची मागणी करायची, ही या राष्ट्राची खासियत आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे त्यांच्या या धोरणांचा अभ्यास केला जात नाही. या धोरणाला अनुसरूनच लेह-लडाखमध्ये २८ हजार स्क्वे. किमी क्षेत्र त्यांच्या ताब्यात असूनही ते अजूनही भारतीय भूभागाची मागणी करत आहेत. लडाखच्या आणखी क्षेत्रावर स्वत:ची मालकी सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याच कारणात्सव त्या भागात त्यांची घुसखोरी अथवा अतिक्रमण सुरू असतं. चीनचं आणखी एक धोरण म्हणजे जे क्षेत्र आपलं नाही त्यावरही आपण आपला हक्क दाखवायचा आणि वाटाघाटीचा शेवटचा टप्पा आला की तुम्ही आमचा भाग सोडला तर आम्ही तुमच्या भागाची मागणी करणार नाही, असा प्रस्ताव समोर ठेवायचा. या राजकीय धोरणानिशीच हा देश काम करतो. जे क्षेत्र आवडणा-या क्षेत्राच्या अवतीभवती असतं त्यावरदेखील ते दावा ठोकतात. कोणता निर्णय आपल्याला सकारात्मक ठरेल हे आधीपासून ठरवून ठेवण्याचं त्यांचं पुढचं धोरण आहे. गेल्या पाच वर्षात सिक्कीम भागात अशा घडामोडी घडल्या नव्हत्या; परंतु आता त्या सुरू होण्याचं कारण भारताने मागील महिन्यात चीनच्या पुढाकाराने सुरू झालेला ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रस्ताव अमान्य करणं. दुसरं म्हणजे चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉरला भारताची मान्यता नाही. कारण हा रस्ता पाकव्याप्त काश्मीरच्या वादग्रस्त हद्दीतून जाणार आहे. आपण या रस्त्याला मान्यता दिली तर या क्षेत्रावरील मालकी हक्काचा दावा फोल ठरू शकतो. हे क्षेत्र बाल्टिस्तान आणि गिलगिटस्तानदरम्यान आहे. हे क्षेत्र ४८०० चौरस मीटर इतके आहे. हे भारताचे क्षेत्र होतं. मात्र १९६२ च्या युद्धानंतर पाकिस्तानने संधी साधत ते चीनला दिलं. म्हणजे जमीन भारताची, पण पाकिस्तानने ती चीनला दिली. हे सगळं घडत असताना भारताने अवाक्षरही उच्चारलं नाही. मग आता ही जमीन आपली असल्याचा दावा भारत करतो तेव्हा चीन पाकिस्तानकडे बोट दाखवतो आणि त्यांना ही जमीन पाकिस्तानकडून मिळाल्याचा दावा करतो. पाकिस्तानला विचारल्यास आतापर्यंत यासंदर्भात कोणतीही कारवाई का केली नाही, असा प्रतिप्रश्न केला जातो. लडाखमध्ये २८ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र चीनला द्यायचं की त्यावर आपला दावा सांगायचा हा निर्णय सरकारने घ्यायला हवा. पंडित नेहरू पंतप्रधान असल्यापासून संसदेमध्ये चीनच्या ताब्यातील भारतीय भूभाग परत घेण्याचा प्रस्ताव एकदा नव्हे तर दोनदा पारित झाला होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव दोनदा पारित झाला. याचप्रमाणे पाकव्याप्त काश्मीरसंदर्भातही अशा स्वरूपाचे प्रस्ताव पारित झाले. त्यातील एक तर या वर्षीच पारित झाला. पण पुढे काहीच होत नाही. चीन शक्तीचा सन्मान करतो, असं या देशाचं ब्रीदवाक्य आहे. म्हणून त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्यासाठी शक्तिमान व्हायला हवं. ही शक्ती आíथक, मानसिक आणि सैन्य या तिन्ही पातळीवर एकवटायला हवी. आíथक शक्ती वाढल्याशिवाय सैन्यशक्ती मिळवणं शक्य नाही. हे करताना भारताने अधिपत्य न सोडण्याचं भान ठेवलं पाहिजे. आपल्या भूभागावर अतिक्रमण करणा-या चिनी सैन्याला अटकाव करणं आणि वेळ आली तर त्यांचा पूर्ण ताकदीनिशी बीमोड करणं हे भारताचं धोरण असायला पाहिजे. या धोरणाने काम केलं तरच चीन नरमाईची भूमिका घेईल. खरं पाहता चीनच्या आजूबाजूला असं एकही राष्ट्र नाही ज्यांचा या देशावर पूर्ण विश्वास आहे. पण या देशाने पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया हे दोन मित्र जाणीवपूर्वक जोपासले आहेत. चीनबाबत पाकिस्तानची नेमकी भूमिका जगाला आजपर्यंत कळलेली नाही आणि उत्तर कोरिया हा देश कोणाला जुमानत नाही. या दोन्ही देशांना चीनचा आश्रय आहे. शिवाय चीननं आपल्या मर्जीप्रमाणे प्रत्येक वाद सोडवला. रशियाकडूनही आपल्याला हवं ते घेण्यात चीनने यश मिळवलं. त्याच्या या वाटचालीला केठे तरी लगाम घालण्याची आवश्यकता आहे. निदान यापुढील काळात चीननं भारतीय भूभागावर दावा सांगू नये, अशी व्यवस्था करायला हवी. त्यादृष्टीनं पावलं टाकली जाणार का, हा खरा प्रश्न आहे. सिक्कीम भागात चीनची सीमा आणि आपल्या सीमेमध्ये जेमतेम दोन किलोमीटरचं अंतर असलं तरी मधलं क्षेत्र हे सीमाच असतं. ते पार करून आत आल्यास अतिक्रमण ठरतं. याच पद्धतीने अरुणाचल प्रदेशचा ९८ हजार चौरस किलोमीटर परिसर आपला असल्याचा चीनचा दावा आहे. लडाख प्रांतातील भूमीवरूनही भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान वाद आहे. ‘ही भूमी आमची आहे हे भारताने मान्य केलं तर आम्ही अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगायचा की नाही याचा विचार करू’, अशी सोयीस्कर भूमिका घेण्याची प्रवृत्ती असल्यामुळे चीनने सिक्कीममध्ये घुसखोरी करून आपले बंकर उद्ध्वस्त केले आहेत. भारतीय सैन्याने वेळेत त्यांचा प्रतिकार केला आणि पुढे येऊ नये म्हणून रोखलं. आपल्या भूभागाचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी चीन योग्य पद्धतीनं पार पाडेल आणि याबाबत कसलीही आगळीक खपवून घेतली जाणार नाही, असाही इशारा चीननं दिला आहे. यासाठी १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाची आठवण करून देण्यात आली. त्यावर भारतानंही ‘१९७२ चा भारत १९६०च्या भारतापेक्षा वेगळा आहे’ अशा शब्दांत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यानंतर ‘भारताप्रमाणे १९७२ चा चीन १९६०च्या चीनपेक्षा वेगळा आहे’ अशा भाषेत आपलं मत नोंदवलं. यावरून चीन भारताविरुद्ध आक्रमक भाषेचा अवलंब करत असल्याचं स्पष्ट होतं. त्यादृष्टीनं भारतानं या सीमेवर आपलं सैन्यबल वाढवलं आहे