‘वन माऊंटन कॅन ऍकोमोडेट ओन्ली वन टायगर’ अशी एक चिनी म्हण आहे. चीन स्वतःला आशियाचा वाघ समजतो. जर हिंदुस्थानने हे मान्य केले तर सगळेच प्रश्न सुटतील. मात्र मान्य केले नाही तर संघर्ष उभा राहील.
चीन आणि हिंदुस्थान यांच्यातील सिक्कीम प्रश्नावरून निर्माण झालेला तणाव अद्यापि कायमच आहे. किंबहुना वाढत आहे. एवढा की चिनी लष्कराच्या प्रवक्त्याने दोन दिवसांपूर्वी ‘एकवेळ पर्वत हलवता येईल, पण चिनी सैन्य हलवता येणार नाही’ अशी दर्पोक्तीवजा धमकी हिंदुस्थानला दिली. शिवाय हा प्रश्न चिघळावा यामागे अमेरिकेचे कारस्थान आहे असाही आरोप केला. यावर अमेरिका आणि हिंदुस्थान या दोघांनीही प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अर्थात, चीनने म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकेचे कारस्थान असेल-नसेल; पण उद्या हिंदुस्थान-चीन यांच्यात या मुद्दय़ावरून युद्ध झालेच तर अमेरिका आपल्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत किती करेल याबाबत शंकाच आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गेल्या महिन्यातील भेटीवेळी मैत्रीच्या गप्पा झाल्या. मात्र त्याआधीच दक्षिण चिनी सागर किंवा इतर कुठेही चीनविरोधात कारवाई करण्याचा विचारही करू नका, असा इशारा चीनतर्फे देण्यात आला होता. तेवढय़ावर न थांबता डोलकाम प्रश्नी दादागिरी वाढवून अमेरिकेच्या मैत्रीच्या फुग्याला टाचणीच लावली. उद्या चीन-हिंदुस्थान यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालीच तर अमेरिका हिंदुस्थानमागे उभी राहणार नाही हेच याद्वारे चीनला दाखवून द्यायचे होते. कारण तसे नसते तर चीन-हिंदुस्थान यांच्यातील ४०-४५ दिवसांच्या तणावात अमेरिकेने काहीतरी ठोस भूमिका घेतली असती. दक्षिण कोरियासाठी जशी अमेरिकेने उत्तर कोरियाला युद्धाची धमकी दिली होती तशी तो देश हिंदुस्थानसाठी चीनला देऊ शकला असता. मात्र तसे झालेले नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
१९६२च्या युद्धाच्या वेळीदेखील अमेरिकेचा आपल्याला यापेक्षा वेगळा अनुभव नव्हता. तिबेट प्रश्नी अमेरिकेने आपल्याला त्याच्या बाजूने भूमिका घ्यायला भाग पाडले होते. एवढेच नव्हे तर चीनशी झालेल्या युद्धात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अमेरिकेला लढाऊ विमानांचे ‘कव्हर’ देण्याची विनंती केली होती. मात्र नेहरूंच्या या आर्जवाला अमेरिकेने केराची टोपली दाखवली होती. सध्याच्या डोकलाम तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने आपल्याला १९६२ चा धडा विसरू नका हा जो सल्ला दिला आहे त्यामागे पराभवाची डागणी तर आहेच, पण त्याच वेळी अमेरिकेच्या वेळेवर हात वर करण्याच्या भूमिकेची आठवण करून देण्याचाही हेतू आहे. हिंदुस्थानला सामरिकदृष्टय़ा आणि आर्थिक बाबतीत कमजोर करण्यासाठीच चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, सीमा भागातील रस्ते बांधणीला वेग देणे आणि अफगाणिस्तानातील लुडबूड अशा गोष्टी करीत आहे.
डोकलाम मुद्यावर चीन दिवसेंदिवस जास्त ताठर भूमिका घेत आहे. अर्थात, आपणही आपल्याला भूमिकेपासून अद्यापि ढळलेलो नाही. चीनचे हे आव्हान प्रत्यक्ष युद्धात परिवर्तित होईल की नाही हे येणारा काळच सांगेल. १९६२ च्या युद्धात चीनकडून आपला लाजीरवाणा पराभव झाला होता आणि या धक्क्यातून आपले सैन्य वगळता इतर सर्व अजूनही सावरलेले नाहीत. चीन आपल्यापेक्षा सर्वच बाबतीत कागदावर बलवान आहे हेदेखील चुकीचे नाही. मात्र हिंदुस्थानचीही लष्करी आणि सामरिक स्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. शिवाय १९६७ मधील नाथुला चकमक, १९८३ मधील अरुणाचल प्रदेशातील तवांगच्या उत्तरेला झालेली चकमक आणि १९८६-८७ त्याच भागातील सुमुद्रांग चू या क्षेत्रातील चकमक असो, या तिन्ही ठिकाणी हिंदुस्थानी सैन्याने चीनला जबरदस्त मार दिला होता हे लक्षात घ्यायला हवे. एवढेच नव्हे १९८३ मधील चकमकीनंतर चीन लष्कराच्या तेथील कमांडरला हटविण्यात आले होते तर सुमुद्रांग चू घटनेनंतर चिनी लष्कराच्या तेथील कमांडरला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली गेली होती.
१९८७ च्या सुमुद्रांग चू घटनेनंतर आपले त्यावेळचे लष्कर प्रमुख जनरल सुंदरजी यांनी चीनविरुद्ध ‘ऑपरेशन फाल्कन’ चालवले होते. खरे म्हणजे ही मोहीम चालवणे त्यावेळी लष्करासाठी मोठे आव्हान होते. कारण त्या भागात (तवांगच्या उत्तरेला) त्यावेळी कुठल्याही प्रकारची दळणवळणाची साधने नव्हती. हिंदुस्थानी वायुसेनेत नवीनच दाखल झालेल्या ‘एमआय २६’ या हेलिकॉप्टर्समधून आपल्या लष्कराने एक ब्रिगेड म्हणजे सुमारे ५ हजार सैनिक तवांग जवळील झिमीथांग येथे दोन दिवसात उतरवली होती. या पूर्ण कारवाईचा चीनला पत्ताही नव्हता आणि त्याला काही कळायच्या आत आपल्या सैनिकांनी सुमुद्रांग चू या ठिकाणावर वर्चस्व ठेवणाऱया हाथुंग ला या ठिकाणी कब्जा केला होता. शिवाय ‘एमआय-२६’ हेलिकॉप्टर्स आणि ‘आयएल-७६’ या विमानांच्या सहाय्याने पश्चिम लडाखच्या डेमचोकमध्ये आणि सिक्कीमच्या उत्तर भागात रणगाडे व इतर युद्धसाहित्य आणून ठेवले होते. याही हालचालींचा चीनला नंतर पत्ता लागला होता. हिंदुस्थानच्या या सामरिक डावपेचांनी खवळलेले त्यावेळचे चिनी राष्ट्राध्यक्ष डेंग झिआओ पिंग यांनी हिंदुस्थानला कायमचा धडा शिकवण्याची घोषणा केली होती. हिंदुस्थानी सैन्याने अर्थातच त्यावेळीही चीनच्या या धमक्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालयातील बाबूंना मात्र हिंदुस्थानी लष्कराची ही भूमिका रुचली आणि पचलीही नव्हती. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना त्यांनी तसा सल्लाही दिला होता. मात्र ही कारवाई आपल्या लष्कराने तवांग, डेमचोक आणि सिक्कीमच्या सुरक्षेसाठी करणे आवश्यक होते, अशा स्पष्ट शब्दात जनरल के. सुंदरजींनी सरकारला सुनावले होते. सरकारला हे पटले नसेल तर मंत्रिमंडळ समिती दुसरा निर्णय घेऊ शकते, असेही खडसवायला त्यांनी कमी केले नाही. अखेर राजीव गांधी यांनी हिंदुस्थानी लष्कराची भूमिका मान्य केली होती. १९७१च्या बांगलादेश युद्धाच्या वेळीही तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल सॅम माणेकशॉ यांनीही राजीव गांधी यांच्या मातोश्री त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अशाच स्पष्ट शब्दात कारवाईसंदर्भात कल्पना दिली होती.
जनरल के. सुंदरजी यांनी केलेल्या ‘ऑपरेशन फाल्कन’नंतरच हिंदुस्थान आणि चीन दरम्यान परस्पर विश्वास वाढविण्याच्या कामाला सुरुवात झाली हे लक्षात घेतले पाहिजे. या यशानंतर सुंदरजी यांनी संपूर्ण हिमालयात हिंदुस्थानची सामरिक स्थिती मजबूत व्हावी, युद्धसामग्री सीमेवर लवकरात लवकर कशी पोहोचविता येईल याच गोष्टीने ‘ऑपरेशन चेकर बोर्ड’ चालवले होते. राजीव गांधी यांनी चीनला भेट दिली आणि वातावरण निवळायला सुरुवात झाली. सीमावादाला बगल देऊन या दोन्ही देशांचे संबंध कसे सुधारता येतील यासाठी हिंदुस्थानने पुढाकार घेतला, मात्र ऑपरेशन फाल्कन आणि ऑपरेशन चेकर बोर्ड या हिंदुस्थानी लष्कराच्या जबरदस्त कारवायांचा चीनने प्रचंड धसका घेतला. किंबहुना आज सिक्कीममध्ये हिंदुस्थानने पुन्हा याच इतिहासाची पुनरावृत्ती केली तर? अशीही भीती चीनला सतावते आहे. कदाचित त्यामुळेच हिंदुस्थानी प्रशासनाला भेदरवण्यासाठी चीनने आधीच युद्धाचे नगारे वाजवायला सुरुवात केली आहे. शेवटी डोकलामचा सामरिक संघर्ष आशियात श्रेष्ठ कोण हे ठरविण्यासाठीच सुरू आहे. ‘वन माऊंटन कॅन ऍकोमोडेट ओन्ली वन टायगर’ अशी एक चिनी म्हण आहे. चीन स्वतःला आशियाचा वाघ समजतो. जर हिंदुस्थानने हे मान्य केले तर सगळेच प्रश्न सुटतील. मात्र मान्य केले नाही तर संघर्ष उभा राहील. किंबहुना हिंदुस्थानची लष्करी ताकद ओळखून असल्यानेच हिंदुस्थानी मानगुटीवर बसलेले १९६२ च्या पराभवाचे भूत उतरणार नाही याची खबरदारी चिनी राज्यकर्ते घेत आहेत.
No comments:
Post a Comment