पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या रोखठोक भाषणात भारताची नवी दिशा स्पष्ट केली आहे. विशेषतः पाकिस्तानसंबंधीच्या धोरणात भारत बदल करत आहे, याचे स्पष्ट संकेत

सत्तराव्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या रोखठोक भाषणात भारताची नवी दिशा स्पष्ट केली आहे. विशेषतः पाकिस्तानसंबंधीच्या धोरणात भारत बदल करत आहे, याचे स्पष्ट संकेत या भाषणात मिळतात. पाकिस्तानने हाणायचे आणि भारताने केवळ स्वतःचे तोंड दाबून धरून प्रतिकार करायचा, असे आता चालणार नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले हे बरे झाले. बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर या पाकिस्तानच्या दुखऱया नसांवर त्यांनी बोट ठेवले. यापैकी काश्मीरच्या संबंधात बोलायचे तर तो विषय अत्यंत व्यापक असून वेगळय़ा सविस्तर लेखाचा विषय आहे. तरीही थोडक्यात सांगायचे तर या प्रश्नावर भारताची कायदेशीर बाजू भक्कम आहे. अगदी संयुक्त राष्ट्रसंघानेही ती मान्य केली आहे आणि पाकिस्तानवरच अटी लादल्या आहेत. त्या अटींची पूर्तता त्या देशाने कधीही केलेली नाही. तरीही काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्या, असा घोषा लावून भारतावर दबाव आणण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. हा ‘चोराच्या उलटय़ा बोंबा’ चा प्रकार आहे. भारताचे काश्मीरमधील अस्तित्व हे कायदेशीर असून पाकिस्तान हा घुसखोर देश आहे. त्यामुळे खरा प्रश्न जम्मू, लडाख आणि काश्मीर खोऱयाचा नसून बाल्टिस्तान, गिलगिट आणि पाकव्याप्त काश्मीरचा आहे, हे सत्य भारताने गेली साठ वर्षे सतत उच्चरवाने सांगावयास हवे होते. तथापि, देशांतर्गत मतपेटीचे राजकारण आणि शांततेचे स्वप्नाळू धोरण प्रतिष्ठेचे बनविले गेल्याने त्याची भयानक किंमत आतापर्यंत देशाला मोजावी लागली आहे. काश्मीरचा प्रश्न भारताच्या बाजूने कायमचा निकालात काढण्याची संधी 1947 पासून किमान तीनदा मिळाली होती. केवळ स्वतःची प्रतिमा बिघडेल या व्यर्थ भीतीपोटी ती गमावली गेली. पाकिस्तानने भारतात घुसखोर पाठवायचे, काश्मीरपासून मुंबईपर्यंत हिंसाचार करायचा, एवढेच नव्हे, तर भारतावरच मानवाधिकारांचा भंग केल्याचा आरोप करायचा, आणि भारताने मात्र, जणू जागतिक शांततेची जबाबदारी केवळ आपल्यावरच आहे, असे समजून न बोलता हे सारे सहन करायचे, किंवा फारतर प्रतिकार करायचा, असा शिरस्ता आजवर होता. दुर्दैवाने तो भारतानेच निर्माण केला होता. त्याला कोठेतरी छेद देण्याचे काम मोदींनी केले आहे. हे सुरुवातीपासूनच केले असते तर आज भारताची बाजू भक्कम झाली असती. ज्यावेळी या प्रश्नावरून पाकिस्तानने भारतावर युद्धे लादली त्यावेळी भारताने ती जिंकली. तथापि, युद्धानंतरच्या तहात आपण या विजयाचा लाभ उठवू शकलेलो नाही. 1965 च्या युद्धानंतरचा ताश्कंद करार, (या करारनंतरच तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांचा ताश्कंदमध्येच संशयास्पद मानला जाईल अशा पद्धतीने मृत्यू झाला होता.) त्यानंतर 1971 मधील बांगलादेश युद्धानंतर झालेला सिमला करार, यांची कलमे पाहिली तर पाकिस्तानला नको इतक्या सवलती दिल्याचे दिसून येते. त्यापूर्वी 1947 मध्ये, त्यावेळी भारतात किंवा पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट न होता आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकविण्याचा निर्णय घेतलेल्या काश्मीर संस्थानावर पाकने बेकायदेशीरपणे हल्ला चढविला होता. त्यावेळीही संपूर्ण काश्मीर आपल्या सेनाबळावर पाकमुक्त करण्याची सुवर्णसंधी भारताला होतीच. पण तत्कालीन धोरणकर्त्यांनी ती स्वतःच्या हाताने नाकारली. तेव्हापासूनच खरंतर हा प्रश्न चिघळला आणि आजची अवस्था प्राप्त झाली आहे. अशी संधी पुनः पुन्हा मिळत नाही. जेव्हा मिळते तेव्हाच ती साधायची असते, हे साधे सूत्र त्यावेळी अनवधानाने म्हणा, किंवा अव्यवहार्य शांततेच्या मागे लागल्याने म्हणा, विसरले गेले. त्याचे परिणाम आज साऱया देशाला भोगावे लागत आहेत. मोदी ही चूक सुधारू शकतील असे म्हणता येणार नाही. तरीही काश्मीरसंबंधीचे सत्य जगाला सांगून, तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाक सरकारकडून खुलेआम चाललेले अत्याचार, तसेच पाकिस्तानातील सिंध प्रांत, बलुचिस्तान येथे चाललेले मानवाधिकारांचे क्रूर दमन चव्हाटय़ावर आणून भारत पाकिस्तानवर दबाव आणू शकतो. आजपर्यंत तसे केले गेले नाही. याचा परिणाम काय झाला? तर काश्मीरप्रश्नी भारताचीच बाजू पडती आहे, असा संदेश जगात गेला. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे भारतातील नव्या पिढय़ांची भावना यात जणू आपलाच दोष आहे, अशी झाली आहे. आपल्या तथाकथित विचारवंतांनीही याबाबतीत सत्य दडविण्याचाच प्रयत्न केला आहे. काश्मीर प्रश्नाला एक भक्कम अशी कायदेशीर बाजू आहे, आणि ती भारताच्या पारडय़ात आहे. या कायदेशीर बाजूवर भर न देता त्यात मानवाधिकारांचा काल्पनिक प्रश्न घुसडून पाकिस्तानची अप्रत्यक्ष मदत करण्याचेच काम या मंडळींनी आतापर्यंत केले आहे. प्रसंगोपात मानवाधिकारांचा प्रश्न उपस्थित करण्यासही काही हरकत नाही, पण तो केवळ भारताच्या विरोधातच उपस्थित केला जातो. पाकिस्तानकडून पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तानसारख्या ठिकाणी होणाऱया सरकारी अत्याचारांवर मात्र आपले दुढ्ढाचारी विचारवंत शहाजोगपणे मिठाची गुळणी धरतात. ही एकतर्फी मांडणी आजवर पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडत आली आहे. भारताच्या या आत्मघातकी सहिष्णुतेमुळे पाकिस्तानला शिरजोर होण्याची संधी मिळाली आहे. तसेच काश्मीर प्रश्नावर नैतिक कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वेळही मिळाला आहे. क्रिकेटच्या भाषेत बोलायचे तर एखाद्या संघाने प्रतिस्पर्धी संघावर धावांचा भरपूर पुढावा (लीड) घ्यावा, आणि नंतर असा लीड घेतलेल्या संघानेच सामना जिंकण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी तो अनिर्णीत राखण्याचे धोरण आखावे, असे काहीसे भारताच्या बाबतीत झाले आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की भारताची भक्कम बाजू कमजोर पडली आहे. जिंकण्याची शक्यता असणारा सामना ‘ड्रॉ’ करण्याचा प्रयत्न अंगलट येण्याचीच दाट शक्यता असते. निदान ही नकारात्मक शक्यता नाहीशी करून पाकवर बाजू उलटविण्याचा मोदींचा प्रयत्न असेल तर तो चांगलाच आहे.