चीनची सागरी सत्तालालसा-• प्रमोद वडनेरकर

चीनची सागरी सत्तालालसा दिंनाक: 21 Aug 2016 00:15:40 दक्षिण चीन समुद्रातील सर्वच बेटांवर व कोरल समूहावर आपली अधिसत्ता गाजविण्यासाठी चीन बर्‍याच वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. या समुद्राच्या सीमेलगतच्या देशांना न जुमानता चीनने तेथे आपली प्रकल्प उभारणीची कामे सुरू ठेवली आहेत. त्यामुळे दक्षिण चीन सागरातून व्यापार करणारे व्हिएतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलिपिन्ससारखे देश चीनच्या या झपाट्यापुढे निष्प्रभ ठरले आहेत. चीन ज्या बेटांवर आपला हक्क सांगतो, ती सर्व बेटे या देशाच्या ‘एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन’मध्ये येतात. फिलिपिन्सने चीनच्या या अतिक्रमणाच्या विरोधात णछउङजड या संयुक्त राष्ट्रसंघाशी निगडित आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे तक्रार केली होती. १२ जुलै २०१६ ला हेग येथील परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनने या केसच्या संदर्भात आपला निकाल जाहीर करताना, चीनचे हे अतिक्रमण नियमबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. चीनने त्यावरची प्रकल्प उभारणीची कामे बंद करावी, असा त्याचा अर्थ होतो. पण, चीन हा आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय मान्य करायला तयार नाही. त्यांच्या दृष्टीने चीनकडे ही बेटे एक ऐतिहासिक वारसा म्हणून आली आहेत. एक जागतिक महासत्ता असलेल्या चीनला त्यांच्या विरोधातील हा निकाल म्हणजे लहानसहान राष्ट्रांसमोरील शरणागती वाटते. सन २०१३ मध्ये दक्षिण चीन समुद्रातले ‘स्कारबोरफ शोल’ हे बेट चीनने आपल्या ताब्यात घेतले होते. हे बेट मनिला बंदराच्या वायव्येला ३५० कि. मी. अंतरावर आहे. याच बेटाजवळून चीनचा अब्जावधी मूल्यांचा व्यापार चालतो. चीनने तेथे आपले नौदलही नियुक्त केले होते. याच भागात अमेरिकेचे लढाऊ जहाजदेखील तैनात झाले. येथे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, असे अमेरिकेला वाटते. पण, चीन त्यांच्या ऐतिहासिक हक्कांचा हवाला देत, संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रातील लहानमोठ्या बेटांवर आणि खडकसमूहांवर आपला हक्क असल्याचे बजावीत आहे. चीनच्या दृष्टीने ही सर्व बेटे त्यांच्या पूर्वजांनी शोधून काढली आहेत व त्याप्रमाणे त्यांचे नामकरणही केले आहे. तेथील मासेमारीचे चीनचे हक्क हे पूर्वापार चालत आलेले आहेत. ‘नाईन-डॅश-लाईन’प्रमाणे दक्षिण चीन समुद्रातले सर्व हक्क ग्राह्य धरून त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय लवादाने त्याला मान्यता घ्यायला हवी, असे चीनला वाटते. चीनच्या दक्षिण किनार्‍यापासून १५०० कि. मी.पर्यंतचा सर्वच सागरी इलाका ‘नाईन-डॅश-लाईन’च्या संदर्भाने चीनच्या अखत्यारीखाली येतो. पण, आंतरराष्ट्रीय लवादाने हे ऐतिहासिक दाखले अमान्य करून, नव्या नियमांना धरून चीनचा हा हक्क नामंजूर केला आहे. सन १९८२ पासून ’णछउङजड’ हा आंतरराष्ट्रीय लवाद कार्यान्वित झाला आहे. या लवादाला चीनने १९९६ मध्ये मान्यता देऊन त्याचे सदस्यत्वही स्वीकारले होते. लवादाच्या मतानुसार, प्रत्येक देश त्याच्या सागरीकिनार्‍यापासून ३७० कि. मी.ची सागरी हद्द ही ‘एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन’ म्हणून वापरू शकतो. ऐतिहासिक हक्क हे त्यांच्या मते, त्या देशाने स्वत:च ठरविले असल्यामुळे, ते न्यायसंगत असू शकत नाहीत. फिलिपिन्सच्या सागरी हद्दीतील या बेटावर त्यांच्या तेल उत्पादनाच्या तसेच, मासेमारीच्या कामात चीन नेहमीच अडथळे आणत असल्याचे आढळून आले आहे. तेथे चिनी लढाऊ नौकादेखील सतत गस्त घालत असतात. हे सर्व आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. खरं तर या आंतरराष्ट्रीय लवादाचा एक सदस्य म्हणून त्यांनी दिलेला निर्णय, चीनने तत्काळ मान्य करायला हवा. पण, चीनने हे कोर्टाचे कामकाज ग्राह्य नसल्याचे सांगून, त्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाजवळ यंत्रणा नाही, त्यामुळे चीन बिनधास्तपणे आपल्या प्रकल्पबांधणीच्या योजना कार्यान्वित ठेवू शकतो. एका अमेरिकन ऍडमिरलने चीनच्या या हक्क प्रस्थापित करण्याच्या प्रकाराला ‘चीनची महान रेतीची भिंत’ म्हणून संबोधले आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील या भागावरून चीन सहजासहजी आपला हक्क सोडेल, असे वाटत नाही. कारण त्यात ११ अब्ज बॅरेल एवढा तेलसाठा, १९० लाख कोटी घन मी. नैसर्गिक वायुसाठा असल्याचा अंदाज आहे. शिवाय, चीनचा अब्जावधी डॉलर्सचा विदेशी व्यापार याच मार्गाने होत असतो. २०१४ मध्ये बंगालच्या उपसागरातील सागरी सीमेबाबत भारत व बांगलादेश यात वाद निर्माण झाला होता. त्यावर आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेला निर्णय लगेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मान्य केला. पण, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे आपल्या पार्टीतील स्थान अधिक बळकट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांना पुढच्या वर्षी कम्युनिस्ट पार्टीतील अधिकारांच्या पदांमध्ये फेरफार करायचे आहेत. त्यामुळे आपण किती कठोर निर्णय घेऊ शकतो, हे त्यांना दाखवायचे आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावरदेखील आपला दरारा कायम असल्याचे त्यांना सिद्ध करायचे आहे. चीनच्या वृत्तपत्रांनीदेखील शी जिनपिंग यांच्या या भूमिकेचे स्वागत करून, ‘चीनने आपले सागरी सार्वभौमत्व युद्धाद्वारे सिद्ध करावे,’ असे आवाहन केले आहे. तरी चीन आपले ‘णछउङजड’ या आंतरराष्ट्रीय ‘ट्रिब्युनल’चे कायम सदस्यत्व काढून घेईल, असे वाटत नाही. कारण तसे झाले तर चीनची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन होऊ शकते. कदाचित यापुढे चीन ‘स्कारबोरक शोल’ या बेटावरचे प्रकल्पाचे बांधकाम तसेच सुरू ठेवण्याचे धारिष्ट्य करू शकतो. पण, त्यामुळे फिलिपिन्स व अमेरिका वापरत असलेल्या बाजूच्या सागरी लष्करी तळांना धोका संभवू शकतो. बराक ओबामा यांनी मार्चमध्ये चीनच्या या आक्रमक धोरणाबद्दल त्यांच्या पंतप्रधानांना इशारा दिला होता. याचे पर्यवसन सागरी युद्धात होऊ शकते, याचीही शक्यता वर्तविली होती. म्हणून चीन आपले सारे निर्णय इतक्या तडकाफडकी घेईल, असे वाटत नाही. चीन या प्रकरणात सावधतेने पावले उचलेल, असे दिसते. येत्या सप्टेंबरमध्ये चीनने ‘जी-२०’ अंतर्गत येणार्‍या राष्ट्रप्रमुखांचे संमेलन आयोजित केले आहे. चीनने युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली, तर अनेक देश या ‘जी-२०’ संमेलनावर बहिष्कार टाकतील. दक्षिण चीन समुद्रात आपल्या सागरी सीमा जपणारे मलेशिया, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनामसारखे देश चीनच्या या युद्धखोर नीतीला घाबरून आहेत. आजही चीनला आव्हान देण्याची त्यांची हिंमत नाही. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निकाल फिलिपिन्सच्या बाजूने लागल्यानंतर, त्यांचे पंतप्रधान रोड्रिगो डूटेरट यांनी अत्यंत सावध प्रतिक्रिया दिली होती. ‘‘हा निर्णय आमच्या बाजूने लागला,’’ एवढेच ते म्हणाले. इतर सर्व देशांनाही, या वादामुळे हिंसक वळण लागू नये, असे वाटते. चीन हा ‘दक्षिण-पूर्व आशियन नेशन्स’ या संघटनेचा सभासद आहे. यात १० आशियन देश येतात. त्यापैकी चार देशांनी दक्षिण-चीन समुद्रातील चीनच्या अतिक्रमणाबद्दल लवादाकडे तक्रार केली आहे. हे सर्व देश मिळून चीनने आपला निर्णय बदलावा म्हणून त्यांच्यावर दबाव टाकू शकतात. चीन प्रत्येक वेळेला त्यांच्या ऐतिहासिक हक्काविषयी आणि ‘नाईन डॅश लाईन’विषयी वेगवेगळ्या भूमिका घेत आपली बाजू मांडत असतो. चिनी सरकार प्रसंग पाहून कदाचित आपल्या धोरणात थोडा बदल करून त्यातून मध्यम मार्ग काढू शकते. दक्षिण चीन समुद्रातले वाद हे‘ णछउङजड’ च्या नियमानुसार सोडविले जातील, की ते नियम चीन आपल्या धोरणानुसार बदलविण्याचा प्रयत्न करत राहील, हा प्रश्‍न आज तरी कसा सुटेल, याचे उत्तर देता येणार नाही. चीनने आपला हेका कायम ठेवला, तर त्याला जाब विचारणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. पण, युद्ध हा त्यावरचा उपाय नाही, याची सर्व राष्ट्रांना जाणीव आहे. परराष्ट्र नीती ठरविताना आज अर्थ, तंत्रज्ञान, व्यापारी सहकार्य, या सर्वच बाजूंनी विचार करावा लागतो. तेव्हा आपली विश्‍वासार्हता कमी होईल असे आडमुठेपणाचे धोरण चीनला त्यागावे लागेल. पण, जर चीनने आपली सार्वभौमत्वाची आकांक्षा सोडली नाही, तर दोन महासत्तांमधले युद्ध अटळ आहे...!