गोळ्या लागल्या ते तरुण दूध, टॉफी घ्यायला गेले होते काय? August 26th, 2016,मुख्यमंत्री मेहबुबा संतापल्या
‘चकमक माहीत असती तर दहशतवादी बुरहान वाणीला वाचवले असते’ असे बेछूट वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी करणार्याट जम्मू-कश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी केले होते. यावेळी मात्र सुरक्षा जवानांच्या गोळ्या आणि पेलेट लागल्या ते तरुण दूध आणायला किंवा टॉफी घ्यायला गेले होते काय, असा सवाल मेहबुबा यांनी केला आहे. कश्मीर दौर्याात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री मेहबुबा यांच्यासह संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पत्रकारांच्या प्रश्नांीवर मेहबुबा संतापल्या आणि संतापाच्या भरात चुकून का होईना खरे बोलल्या.
२०१० मध्ये कश्मीर खोर्याात अशीच दगडफेक आणि हिंसाचार भडकला होता. त्यावेळी विरोधी पक्षात असताना तुम्ही फुटीरवादी हल्लेखोरांवर सुरक्षा जवानांना कारवाईस विरोध केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांवर टीकेची झोड उठवत तुम्ही हुरियत नेत्यांच्या अटकेलाही विरोध करीत होतात. आता सत्तेवर आल्यानंतर भूमिका बदलली का? या पत्रकारांच्या प्रश्नाावर मेहबुबा भडकल्या. २०१० ची घटना आणि सध्याच्या हिंसाचाराची तुलना करू नका.. सध्या कश्मीर खोर्यारतील हिंसाचार हा तीन दहशतवादी मारल्यानंतर सुरू झालेला आहे. लोक जेव्हा रस्त्यावर येऊ लागल्यामुळे आमच्या सरकारने संचारबंदी लागू केली. सुरक्षा जवानांच्या गोळ्या आणि पेलेटने जे मृत्युमुखी पडले ते तरुण लष्कराच्या कॅम्पवर टॉफी घेण्यासाठी जात होते काय? १५ वर्षांच्या मुलाने हांजीपुरा पोलीस ठाण्यावर हल्ला केला. तो मुलगा दूध आणण्यासाठी गेला होता का, असा सवाल मेहबुबा यांनी केला.
लष्करी कॅम्प, पोलीस ठाण्यांवर हल्ले केल्यामुळे तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. जे मृत्युमुखी पडले त्यातील ९५ टक्के तरुण गरीब घरांतील आहेत. ९५ टक्के जनतेला कश्मीरचा प्रश्ना चर्चेने आणि राजकीय पद्धतीने सोडवावा असे वाटते. पाच टक्के लोक तरुणांना भडकावत आहेत ते देशविरोधी आहेत. तरुणांची ढाल करून सुरक्षा कॅम्पवर हल्ला करीत आहेत असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान मेहबुबा यांचा संताप वाढत गेल्यामुळे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मध्यस्थी करीत तुम्ही (पत्रकार) मुख्यमंत्र्यांशी संवाद नंतर चालू ठेवू शकता असे सांगितले.
पेलेट गनला काही दिवसांत पर्याय!
हिंसक जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा जवानांकडून पेलेट गनचा वापर केला जातो, मात्र पेलेट गनऐवजी दुसरा पर्याय देण्यात येईल अशी काही दिवसांत माहिती गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावेळी दिली. सुरक्षा दलांनी जेवढा संयम राखता येईल तेवढा राखावा. संयमाने पेलेट गनचा वापर करावा अशा सूचना दिल्या आहेत. पेलेट गनबाबतचा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल लवकर येईल असे ते म्हणाले. कश्मीरातील हिंसाचार काळात मी दुसर्यां दा आलो आहे. २० पेक्षा जास्त शिष्टमंडळांशी मी चर्चा केली आहे. ३०० लोक मला भेटले. कश्मीरातील सध्याची परस्थिती चिंता करणारी आहे. कश्मीरातील तरुण पिढीच्या भवितव्याशी खेळू नये. तरुणांच्या हातात दगडऐवजी लेखणी आणि कॉम्प्युटर असायला हवे. हिंदुस्थानच्या उज्ज्वल भविष्याचा विचार करताना कश्मीरचे भविष्यही महत्त्वाचे आहे असे त्यांनी सांगितले. हुरियत नेेत्यांशी चर्चा करणार का? यावर राजनाथ सिंह म्हणाले, कश्मीरच्या हिताशी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. त्या चौकटीत राहून कोणाशीही चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत.
काश्मीरात नुसतेच अराजक
काश्मीरचा सारा प्रदेश अराजकाच्या तावडीत सापडला आहे. गेले ४५ दिवस त्या प्रदेशात हिंसाचाराने थैमान घातले आहे. त्यात ५० हून अधिक नागरिक मृत्यू पावले आहेत. सरकारवरचा लोकांचा रोष एवढा टोकाचा की त्यांनी केवळ दगडफेक करून तेथील पोलिसांना आणि गृहरक्षक दलाच्या लोकांना माघार घ्यायला लावली आहे. दक्षिण काश्मीरातील पुलवामा, शोपियान, कुलगाम आणि अनंतनाग या जिल्ह्यांत पोलिसांचे अस्तित्व शिल्लक राहिले नसून त्यात आझादीच्या घोषणा करणारे हजारो लोक शेकडोंच्या संख्येने मोर्चे आणि मिरवणुका काढत आहेत. या भागातील ३६ पोलिस ठाण्यांपैकी ३३ ठाणी सरकारनेच बंद केली असून उरलेल्या तीन ठाण्यांतील पोलीस जमावापासून स्वत:चे संरक्षण करण्यात गुंतले आहेत. या प्रदेशातील पोलीस दल मोठ्या प्रमाणावर सरकारनेच मागे घेतले असून पोलिसांची सारी कार्यालये आता कुलुपबंद आहेत. या भागात राखीव पोलीस दलाचे जवानही आता दिसेनासे झाले आहेत. त्यांनी कोणतीही कारवाई न करता गप्प राहावे असे आदेशच त्यांना देण्यात आले आहेत. परिणामी हा सारा प्रदेशच आझादीवाद्यांच्या म्हणजे सरकारला विरोध करणाऱ्यांच्या ताब्यात गेला आहे. जम्मू विभागातील सारे मंत्री आपले जीव बचावून आपल्या प्रदेशात सुरक्षित जागी निघून गेले आहेत तर मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि त्यांचे काश्मीरातील सहकारी आपापल्या बंगल्यात कडेकोट बंदोबस्तात स्वत:चा बचाव करीत राहिले आहेत. या भागात वृत्तसंकलनासाठी गेलेल्या वार्ताहरांनी दिलेल्या या बातम्या साऱ्या देशाला काळजीत टाकणाऱ्या आहेत. पोलीस आणि राखीव दल असे हात बांधून बसले असताना प्रशासन व सरकारही हवालदील व हताश झालेले दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सबंध प्रकरणापासून स्वत:ला दूर करत हा प्रश्न राजकीय असल्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही असे जाहीरच केले आहे.
काय़ करावे
आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे,ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन युद्ध-सेवा-मेडल
पुस्तकामधली प्रकरणे
प्रकरण-१: आय.एस.आय. हजार जखमांनी भारतास रक्तबंबाळ करत आहे ०१५
प्रकरण-२: भारताची अंतर्गत सुरक्षेची अवस्था – भारतास भेडसावणारे पाच धोके ०१९
प्रकरण-३: छुप्या युद्धाची पार्श्वभूमी आणि आधारभूत मुद्दे ०२३
प्रकरण-४: मागील घोडचूका टाळायलाच हव्यात ०३०
प्रकरण-५: जम्मू, लडाख, पाकव्याप्त काश्मीर, पश्चिम पाकिस्तानी हिंदू निर्वासित,
काश्मिरी पंडित सर्व पूर्वग्रहदूषित प्रणालीचे बळी आहेत ०४२
प्रकरण-६: छुप्या युद्धाचा सामना करण्याकरताच्या वर्तमान संरचनेचा आढावा ०५४
प्रकरण-७: दहशतवादी (मिलिटंट) गटांचा आढावा ०५९
प्रकरण-८: दहशतवादी आणि भारतीय सैन्याचे भूदल ह्यांची लढण्याची कार्यपद्धती ०६९
प्रकरण-९: जम्मू-आणि-काश्मीरमधील छुप्या युद्धाची २०१३ मधील स्थिती ०७९
प्रकरण-१०: काश्मीर, उर्वरित भारतातील जनतेची मने जिंकणे, (WINNING HEARTS
and MINDS) आणि मानसिक लढाईत विजय मिळविणे महत्त्वाचे ०९२
प्रकरण११: जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचा सामना करण्यासाठीचे
सम्यक व्यूहरचनात्मक धोरण ११२
प्रकरण-१२: जम्मू-आणि-काश्मीरः आझादी / स्वातंत्र्य आणि राजकीय तोडग्याचा खरा अर्थ १३०
प्रकरण-१३: शिफारशींचा सारांश १३९
Select Bibliography १५४
परिशिष्ट-अः १८४६ ते २०१३ दरम्यान घडलेल्या प्रमुख घटनांचा कालानुक्रम १५५
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा कार्यकाळ १५९
भारत-पाक संबंधांतील आत्मविश्वास-वर्धक-उपाय १६१
परिशिष्ट-ब: कलम ३७० आणि त्याचा जम्मू-आणि-काश्मीरच्या विकासावर होणारा परिणाम १६३
आझादी आणि राजकीय तोडगा / समाधानाचा खरा अर्थ
आझादी म्हणजे, दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातून कायमची सुटका. आझादीच्या नावाखाली भारताकडून काय उकळता येईल, ह्याबाबत काहीतरी मर्यादा असायला हवी. उर्वरित भारतातील नागरिकांना लाभते आहे तसे स्वातंत्र्य त्यांना उपभोगण्यास मिळायला हवे. त्यापेक्षा कमी नाही आणि जास्ती नक्कीच नाही.
राजकीय समाधान म्हणजे लोकांच्या तक्रारी; राजकीयदृष्ट्या त्यांना सामर्थ्य देऊन, तळागाळातील लोकांपर्यंत विकास नेऊन, प्रशासनात सुधार करून आणि भ्रष्टाचार कमी करून; सोडविणे होय.
भारतातील दहशतवादाचे मूळ पाकिस्तानात, बांगला देशात आहे. भारत सरकारने आता कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या शत्रुराष्ट्रांचा प्रचार स्वीकारणे आता आपण थांबवायला हवे आहे. सरकारने काश्मिरी फुटिरतावादी नेतृत्वास उघडे पाडले पाहिजे. त्यांचे खरे स्वरूप जाहीर करायला हवे आहे. सर्व मुक्त, लोकशाही समाजांकरता धोकादायक ठरणारे, असेच त्यांचे स्वरूप आहे. शरीयाच्या अंमलबजावणीची मागणी करून स्त्रियांना परावलंबी ठेवण्याचे समर्थन करणारे, हिंसक जमावाच्या आघाडीवर लहान मुलांना ढालीसारखे वापरणारे, शाळा आणि सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ करून दंगली घडवणारे हिंसक गुन्हेगार, जिहादी दहशतीचे अतिरेकी समर्थक आणि भारतीय राज्यातील सर्व सुविधा वापरणारे आणि त्याच वेळी त्यांच्याकरता गळा काढणारे ढोंगी लोक आहेत हे. सर्व पातळ्यावर या फुटिरतावाद्यांचा समर्थपणे मुकाबला करावयास हवा ही राजकीय जाण आमच्या राज्यकर्त्यांना केव्हा येणार?
No comments:
Post a Comment