नरेंद्र मोदीचा हिट नेपाल दौरा;भारत नेपाळ संबधात एक नविन सुरवात
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा नुकताच पार पडलेला नेपाळ दौरा भारताच्या संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. भारताची नेपाळविषयीची असंवेदनशीलता आणि नेपाळचा भारताविषयीचा वाढता संशय यामुळे उभय देशांमधील संबंधात गेल्या काही वर्षांपासून प्रगती दिसत नव्हती.नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण असून या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा चीन नेपाळमध्ये आपला प्रभाव वाढवित आहे. या घडामोडी भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने घातक आहेत.
दोन दिवसांच्या नेपाळ भेटीवर आलेले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी नेपाळचे पंतप्रधान सुशील कोईराला राजशिष्टाचाराला तिलांजली देत जातीने हजर होते. मोदींना २१ तोफांची सलामी देण्यात आली. नरेंद्र मोदींनीसुध्दा आपला प्रोटोकॉल तोडून बाजारात थांबून काही वेळ जनतेशी चर्चा केली. १७ वर्षांनंतर प्रथमच पंतप्रधानांनी आज नेपाळचा दौरा केला.
नेपाळी संसदेत अभिभाषण
नेपाळी संसदेत बोलताना मोदी यांनी भारत आणि नेपाळचे नाते हिमालय आणि गंगेइतकेच जुने आहे असे सांगत नेपाळला १० हजार कोटी नेपाळी रुपयांची मदतही जाहीर केली. नेपाळने युद्धाकडून बुद्धाकडे जाणारा स्वीकारलेला मार्ग कल्याणकारी आहे. आता विकासातही नेपाळने हिमालयाची उंची गाठावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
नेपाळमध्ये मुबलक पाणी आहे. तुम्ही या पाण्यावर वीज बनवा, भारत ती विकत घेईल अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. हायवे, आयवे म्हणजेच इन्फॉर्मेशन आणि ट्रान्सवे उभारण्यासाठी भारत नेपाळला मदत करील, असेही ते म्हणाले.
नेपाळच्या पहिल्याच भेटीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान सुशील कोईराला यांच्याशी व्यापार, गुंतवणूक, जलविद्युत आणि कृषी क्षेत्र यासारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने चर्चा केली. तीन महत्त्वपूर्ण करार, नेपाळला आयोडिनयुक्त मिठाचा पुरवठा , पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रकल्प करार, नेपाळी दूरदर्शनाला मदत करण्याबाबतचे आहेत.नरेंद्र मोदीनी जगप्रसिद्ध पशुपतीनाथ मंदिरात श्रावणी सोमवार असल्यामुळे दर्शन घेतले.
भारताविषयी पारंपरिक भीती आणि संशय
मोदीनी नेपाळची भारताविषयी असणारी पारंपरिक भीती आणि संशय दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत नेपाळचा छोटा नाही तर थोरला बंधू आहे. नेपाळमध्ये सध्या घटनानिर्मितीचे कार्य प्रलंबित आहे. हे कार्य लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे. ही राज्यघटना नेपाळी जनतेच्या इच्छा आणि अपेक्षेनुसारच बनायला हवी; त्यामध्ये भारताला कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करायचा नाही. नेपाळचा आर्थिक विकास व्हावा. त्यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत व गुंतवणूक करण्यास भारत तयार आहे. १९५० च्या शांतता-सहकार्य करारावर आज नेपाळ नाराज आहे. पण तो करारही नेपाळच्या गरजेतून झाला होता, हे आज ते विसरले आहेत.
नेपाळ हा भारताचा प्राचीन काळापासूनचा स्नेही आहे. सांस्कृतिक पारंपरिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा भारताशी सर्वाधिक जवळीक असलेले राष्ट्र म्हणून नेपाळकडे पाहिले जाते. कोटय़वधी भारतीयांचे श्रद्धास्थान असलेले भगवान पशुपतिनाथांचे मंदिर आणि साहसप्रिय भारतीयांसाठी प्रेरणास्थान बनून राहिलेले माऊंट एव्हरेस्ट शिखर यांच्या दर्शनाची ओढ भारतीयांना आहे.तितकीच ओढ नेपाळातील जनतेला काशी-राम़ेश्वराच्या दर्शनाची असते. नेपाळचे लक्षावधी नागरिक रोजीरोटीसाठी भारतात वास्तव्य करतात.
दहा वर्षांत नेपाळकडे दुर्लक्ष
यूपीए शासनाच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात नेपाळकडे दुर्लक्ष झाले. माजी पंतप्रधानांनी एकदाही नेपाळला भेट दिली नाही. भारताकडून झालेल्या या दुर्लक्षाचा फायदा चीनने उचलला चीनने तिबेटपासून ते काठमांडूपर्र्यंतचा रस्ते बांधणीचा प्रकल्प पूर्ण केला आणि रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. २०१२ मध्ये चीनने नेपाळबरोबर एक महत्त्वपूर्ण करार केला आणि त्यानुसार नेपाळमध्ये साधनसंपत्तीच्या विकासात तसेच जलविद्युत निर्मितीच्या क्षेत्रात मोठी आर्थिक गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. मागच्या दहा वर्षांच्या काळात संरक्षण, व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये चीन आणि नेपाळमध्ये अनेक करार होऊन दोन्ही देशांमधला व्यापार २२८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स एवढा झाला आहे.
नेपाळच्या त्रिशुली आणि सेती नदीवर चीनच्या मदतीने जलविद्युत प्रकल्प बांधण्यात येत आहेत. काठमांडू हा पाकिस्तानच्या आयएसआयचा अड्डा बनलेला आहे. भारतातील माओवादी चळवळीला तेथून बळ मिळत आहे.
या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळबरोबर नव्याने संबंध विकसित करून नेपाळला विश्वासात घेणे अत्यावश्यक होते. एनडीए शासनाने सत्तेत आल्याबरोबरच आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा एक आराखडा घोषित केला. त्यानुसार भारत प्रथम आपल्या दक्षिण आशियातील शेजारी राष्ट्रांबरोबर संबंध विकसित करेल आणि त्यानंतर उर्वरित आशियाई देशांकडे भारत लक्ष वळवेल. शेवटच्या टप्प्यात भारत युरोप आणि अमेरिकेकडे वळेल. नरेंद्र मोदींनी आपल्या शपथविधी समारंभाला सर्व दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले. त्यानंतर मोदींनी आपल्या परराष्ट्र दौर्यांची सुरुवात भूतानपासून केली. दरम्यान, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज बांगलादेशाच्या भेटीवर जाऊन आल्या.आता नरेंद्र मोदी नेपाळ भेटीवर गेले आहेत.
भारत-नेपाळ ऊर्जा खरेदी करार
सध्या भारतात ६० लाखांहून अधिक नेपाळी नागरिकांचे वास्तव्य आहे. या मुक्त सीमारेषेचा फायदा पाकिस्तानमधील काही जिहादी दहशतवादी संघटना भारतविरोधी कारवायांसाठी करत आहे.त्याचबरोबर अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीसाठी नेपाळ सरहद्दीचा होणारा कथित वापरदेखील रोखण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे. नेपाळमधील सध्या असलेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे या दहशतवादी संघटनेच्या कारवाया अधिकच वाढल्या आहेत.चीनचा जर नेपाळवरचा प्रभाव वाढला तर चीन नेपाळच्या माध्यमातून भारतीय सीमारेषेपर्यंत पोहोचणार आहे. ते भारतासाठी अतिशय धोकादायक आहे.
नेपाळ माओवाद्यांची चळवळ फोफावली व सत्तेवरही आली. या माओवाद्यांचा भारतातील माओवाद्यांशीही संबंध आहे. चीनची शस्त्रे नेपाळमधील माओवाद्यांमार्फत भारतात पोहोचतात.त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीही नेपाळ हे एक मध्यवर्ती व जागरूक केंद्र म्हणून भारतासाठी गरजेचे ठरणारे आहे.
मोदींनी या दौऱ्यात पंचेश्वर जलविद्युत प्रकल्पाच्या सहकार्य करारावर सही केली. नेपाळ भारताला अक्षय्य प्रकाश देऊ शकतो. मात्र ही वीज आम्ही विकत घेऊ असे सांगून त्यांनी नेपाळी जनतेमध्ये भारत-नेपाळ ऊर्जा खरेदी कराराबाबतच्या शंकाही दूर केली. नेपाळमध्ये जलविद्युत निर्मितीची एवढी क्षमता आहे, की तिचा पुरेपूर वापर केला तर भविष्यात हा देश भारताला विज निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश होईल.भारताने परस्परसहकार्यासाठी उत्तम वातावरणनिर्मिती केली आहे. मोदी यांच्या दौऱ्याचे हे यश मानावे लागेल.मोदी यांच्या या दौऱ्यामुळे पुन्हा एकदा हिंदी-नेपाळी भाई-भाई असे वातावरण निर्माण झाले. नेपाळी माध्यमांतील वृत्तान्त याचे साक्षी आहेत.सर्वात भारत विरोधी माओवादी नेते प्राचंदा यानी पण ही भेट यशस्वी होती असे म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment